Government Must Refrain from Violating Constitutional Rights – Jamiat
Jamiat Delegation Visits Dehradun, Meets with Madrasa Officials

New Delhi, March 16: A delegation of Jamiat Ulama-i-Hind, led by its General Secretary, Maulana Hakimuddin Qasmi, visited Dehradun to assess the situation of madrasas that have been shut down in Uttarakhand. The delegation met with the administrators of the affected madrasas to understand their concerns and the legal implications of these closures.

During the visit, the delegation inspected Madarsa Anwariya Hayatul Uloom and Madarsa Abu Bakr Siddiq in Chhota Bharuwala, Dehradun—both of which have been completely sealed, with government locks placed on their main gates. The madrasa administrators shared their difficulties and legal concerns with the delegation. Additionally, the delegation met with the Chairman of the Madrasa Board to gain a clearer understanding of the situation.

Jamiat Ulama-i-Hind assured the madrasa administrators that it would take all possible legal and constitutional measures to defend their rights. The delegation emphasized the urgent need to safeguard the educational rights of madrasas. A detailed report on the matter is being prepared, based on which Jamiat’s President, Maulana Mahmood Asad Madani, will determine the next course of action.

Maulana Muhammad Hakimuddin Qasmi, who led the delegation, stated that religious madrasas are fully protected under the Indian Constitution. He highlighted that the Supreme Court recently issued an interim stay against an order by the Chairperson of the Child Rights Commission, clearly stating that no religious madrasas should be closed. Despite this, 52 madrasas in Uttarakhand have been unjustifiably shut down under flimsy pretexts, which is a matter of serious concern. Even more troubling is the fact that no written notice was provided to madrasa administrators before these closures.

He further emphasized that governments exist to uphold the rule of law, not to harass citizens or deprive them of their rights. Therefore, the Uttarakhand government must immediately reverse its actions.

The delegation included, along with the General Secretary, Maulana Mufti Zakir Hussain Qasmi, Hafiz Mahmood, and local representatives such as Maulana Naseebuddin (President, Jamiat Ulama Dehradun), Maulana Gulsher Ahmed (Vice President), Treasurer Pradhan Abdul Razzaq, Maulana Sufiyan, Maulana Abdul Quddus, Qari Abul Fazl, Maulana Tasleem, Mufti Khushnud, Master Abdul Sattar, Hafiz Farman, Qari Sajid, among others.

उत्तराखंड में 52 मदरसों पर ताला
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल का दौरा
सरकार संविधान प्रदत्त अधिकार छीनने से बाज आए – जमीयत

नई दिल्ली, 16 मार्च: जमीयत उलेमा-ए-हिंद के एक केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल ने महासचिव मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी के नेतृत्व में देहरादून का दौरा किया और उत्तराखंड में बंद किए गए मदरसों की स्थिति का जायजा लिया। प्रतिनिधिमंडल ने प्रभावित मदरसों के ज़िम्मेदारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं और कानूनी पहलुओं को समझने का प्रयास किया।

इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने देहरादून में मदरसा अनवरिया हयातुल उलूम और मदरसा अबू बकर सिद्दीक़, छोटा भारूवाला का दौरा किया, जो पूरी तरह सील हैं और जिनके मुख्य द्वारों पर सरकारी ताले लगे हुए हैं। मदरसों के ज़िम्मेदारों ने प्रतिनिधिमंडल को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इसी बीच जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रतिनिधियों ने मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष से भी मुलाकात की और पूरी स्थिति को समझने का प्रयास किया।

प्रतिनिधिमंडल ने मदरसों के ज़िम्मेदारों को आश्वासन दिया कि जमीयत हरसंभव कानूनी और संवैधानिक माध्यमों से उनके अधिकारों की रक्षा करेगी। प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर जोर दिया कि मदरसों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद इस विषय पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसके आधार पर जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के निर्देशानुसार आगामी कार्ययोजना तय की जाएगी।

प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी ने कहा कि धार्मिक मदरसों को भारतीय संविधान की धाराओं के तहत पूर्ण सुरक्षा प्राप्त है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ दायर याचिका पर अंतरिम रोक लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि किसी भी धार्मिक मदरसे को बंद नहीं किया जाए। इसके बावजूद उत्तराखंड में मामूली बहानों के आधार पर मदरसों पर ताले लगाना चिंता का विषय है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस मामले में मदरसों के ज़िम्मेदारों को कोई लिखित नोटिस भी नहीं दिया गया।

उन्होंने आगे कहा कि सरकारों का कर्तव्य कानून लागू करना होता है, न कि लोगों को परेशान करना और उनके अधिकारों का हनन करना। इसलिए उत्तराखंड सरकार को इस कदम से पीछे हटना चाहिए।

इस प्रतिनिधिमंडल में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के केंद्रीय कार्यालय से महासचिव के अलावा मौलाना मुफ्ती जाकिर हुसैन कासमी, हाफिज महमूद और स्थानीय इकाई से मौलाना नसीबुद्दीन (अध्यक्ष, जमीयत उलेमा देहरादून), मौलाना गुलशेर अहमद (उपाध्यक्ष), खज़ांची प्रधान अब्दुल रज़्ज़ाक, मौलाना सुुफियान, मौलाना अब्दुल कुद्दूस, कारी अबुल फज़ल, मौलाना तसलीम, मुफ्ती खुशनूद, मास्टर अब्दुल सत्तार, हाफिज फरमान, कारी साजिद आदि शामिल थे।

اتراکھنڈ میں 52 مدارس پر تالہ۔صدرجمعیۃ علماء ہندمولانا محمود اسعد مدنی کی ہدایت پر

 جمعیۃ علماء ہند کے مرکزی وفد کا دورہ۔ وفد نے کہا کہ آئینی حق چھیننےسے بازآئے حکومت

نئی دہلی،۱۶؍ مارچ:  جمعیۃ علماء ہند کے ایک مرکزی وفد نے ناظم عمومی مولانا محمد حکیم الدین قاسمی کی قیادت میں دہرادون کا دورہ کیا اور اتراکھنڈ میں مدارس کو بند کرنے کے معاملے پر متاثرہ مدارس اور ان کے ذمہ داران سے ملاقات کی۔

وفد نے اس درمیان دہرادون کے متاثرہ مدارس کا معائنہ کیااور مقامی علما و منتظمین سے تفصیلی گفتگو کرکے زمینی صورت حال کا جائزہ لیا ۔وفد نے مدرسہ انوریہ حیات العلوم، دہرادون اور مدرسہ ابو بکر صدیق، چھوٹا بھارو والا، دہرادون کا بھی معائنہ کیا جو مکمل طور پر سیل ہے اور اس کے مرکزی گیٹ پر سرکاری تالا لگا ہوا ہے۔ ان مدارس کے ذمہ داروںنے درپیش مشکلات اور قانونی پہلوؤں سے آگاہ کیا۔دریں اثنا جمعیۃ علماء ہند کے وفد نے مدارس کے ذمہ داروں کے ساتھ مدرسہ بورڈ کے چیئرمین سے بھی ملاقات کی اور صورت حال کو سمجھنے کی کوشش کی ۔

جمعیۃ علماء ہند کے وفد نے مدارس کے ذمہ داران کو یقین دلایا کہ جمعیۃ ہر ممکن قانونی اور آئینی طریقے سے ان کے حقوق کا دفاع کرے گی۔ وفد نے اس بات پر زور دیا کہ مدارس کے تعلیمی حقوق کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات ضروری ہیں۔جمعیۃ علماء ہند ایک تفصیلی رپورٹ مرتب کر رہی ہےجس کی روشنی میں صدر جمعیۃ علماء ہند مولانا محمود اسعد مدنی کی ہدایت کے مطابق آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ وفد کے سربراہ مولانا محمد حکیم الدین قاسمی نے بتایا کہ دینی مدارس کو آئین ہند کی دفعات میں مکمل تحفظ حاصل ہے ، حال میں سپریم کورٹ نے اس سلسلے میں چائلڈ رائٹس کمیشن کے چیئرمین کے خلاف عرضی پر ایک عبوری روک بھی لگائی تھی کہ کسی بھی دینی مدارس بند نہ کیا جائے ، اس کے باوجود معمولی بہانے بنا کر اتراکھنڈ میں مدارس پر تالہ لگانا فکر مندی کا باعث ہے، سب سے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں مدارس کے ذمہ داروں کو کوئی تحریری نوٹس بھی نہیں دیا گیا ۔ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومتیں قانون چلانے کے لیے ہیں نہ کہ لوگوں کو پریشان کرنے اوران کے حقوق کو غصب کرنے کے لیےہے ۔اس لیے اتراکھنڈ حکومت اپنے اقدام سے باز آئے۔

اس وفد میں جمعیۃ علماء ہند کے مرکزی دفترسے ناظم عمومی کے علاوہ مولانا مفتی ذاکر حسین قاسمی ،حافظ محمود اور مقامی یونٹ سے مولانا نصیب الدین صدرجمعیۃ علماء دہرادون ، مولانا گلشیر احمد نائب صدرجمعیۃ علماء دہرادون ، خازن پردھان عبدالرزاق، مولانا سفیان ، مولاناعبدالقدوس،قاری ابوالفضل،مولانا تسلیم،مفتی خوشنود،ماسٹر عبدالستار ، حافظ فرمان،قاری ساجد وغیرہم شامل تھے ۔