Caste-Based Census a Crucial Step Towards Justice: Maulana Mahmood Madani

New Delhi, 17 June 2025:
Maulana Mahmood Asad Madani, President of Jamiat Ulama-i-Hind, has issued a press statement supporting the upcoming caste-based census in India. He expressed hope that this initiative will lead to just governance, accurate policymaking, and equitable resource distribution.

Maulana Madani emphasized that the caste-based census is no longer a mere bureaucratic formality—it has become a social and political necessity. The data collected through this exercise will directly influence reservation policies, social development schemes, and the fair allocation of welfare benefits.

In this context, Maulana Madani urged the entire Muslim community across India to actively participate in the caste census. He stressed that every Muslim household should ensure that their customary caste identity is accurately recorded.

He appealed to the local units of Jamiat Ulama-i-Hind, all Muslim organizations, religious institutions, and community leaders to guide the public on proper caste registration and raise awareness about the long-term implications of this process.

Clarifying concerns, Maulana Madani noted that this initiative does not conflict with Islamic principles of equality, but is rather a practical necessity. While Islam advocates for an egalitarian society, the harsh reality is that a large segment of India’s Muslim population remains socially and economically backward due to systemic injustices, flawed policies, and governmental neglect.

He asserted that it is time to approach this issue as both a moral and constitutional duty—to secure justice for the most deprived sections of society, especially marginalized and underprivileged Muslims.

Maulana Madani called on the Government of India to ensure that the caste-based census is conducted with transparency, impartiality, and seriousness, and that no community faces discrimination in the process.

जाति आधारित जनगणना न्यायपूर्ण शासन और संसाधनों के उचित वितरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम: मौलाना महमूद मदनी

नई दिल्ली, 17 जून 2025:
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असअद मदनी ने एक महत्वपूर्ण बयान जारी करते हुए देश में होने वाली जाति आधारित जनगणना का जोरदार समर्थन किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह प्रक्रिया न्यायपूर्ण शासन, सही नीति निर्माण और संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करेगी।

मौलाना मदनी ने कहा कि जाति आधारित जनगणना अब केवल एक सरकारी औपचारिकता नहीं रही, बल्कि यह एक सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकता बन चुकी है। इससे मिलने वाले आंकड़े आरक्षण नीति, सामाजिक विकास योजनाओं और कल्याणकारी लाभों के निष्पक्ष वितरण पर सीधा प्रभाव डालेंगे।

इस संदर्भ में मौलाना मदनी ने देश के सभी मुसलमानों से अपील की है कि वे इस जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें। हर मुस्लिम परिवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी प्रचलित जाति की पहचान सही तरीके से दर्ज हो।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद की स्थानीय इकाइयों, सभी मुस्लिम संगठनों, धार्मिक संस्थाओं और समुदाय के नेताओं से अनुरोध किया गया है कि वे आम लोगों का मार्गदर्शन करें और उन्हें इस प्रक्रिया के दीर्घकालिक प्रभावों से अवगत कराएं।

मौलाना मदनी ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कदम इस्लामी बराबरी के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह एक व्यावहारिक आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यद्यपि इस्लाम एक समानता-आधारित समाज का समर्थन करता है, लेकिन भारत में मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा रह गया है।

अब समय आ गया है कि हम इसे एक नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य समझकर, सबसे अधिक वंचित तबकों—विशेषकर पिछड़े और कमजोर मुसलमानों—को न्याय दिलाने का प्रयास करें।

हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि जाति आधारित जनगणना में पारदर्शिता, निष्पक्षता और गंभीरता से कार्य किया जाए और किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव न किया जाए।

ذات پر مبنی مردم شماری جامع حکمرانی اور انصاف کی طرف ایک اہم قد م

پورے ملک کے مسلمان اس عمل میں سرگرم حصہ لیں:مولانا محمود مدنی

نئی دہلی ۱۷؍ جون ۲۰۲۵ء : جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی نے ایک اہم بیان جاری کرتے ہوئے ملک میں ہونے والی ذات پر مبنی مردم شماری کی پرزور حمایت کی ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ یہ عمل منصفانہ حکمرانی، درست پالیسی سازی اور وسائل کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنائے گا ۔

مولانا مدنی نے کہا کہ ذات پر مبنی مردم شماری اب محض ایک دفتری کارروائی نہیں رہی—بلکہ ایک سماجی و سیاسی ضرورت بن چکی ہے۔ اس سے حاصل ہونے والے اعداد و شمار براہ راست ریزرویشن پالیسی، سماجی ترقیاتی اسکیموں، اور فلاحی فوائد کی منصفانہ تقسیم پر اثر انداز ہوں گے۔ اس تناظر میں مولانا محمود مدنی نے پورے ملک کی مسلم برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ ذات پر مبنی مردم شماری کے عمل میں سرگرم حصہ لیں ۔ ہر مسلمان گھرانے کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی متداول ذات کی شناخت درست طریقے سے درج ہو۔اس سلسلے میں جمعیۃ علماء ہند کی مقامی یونٹوں، سبھی مسلم تنظیموں، دینی اداروں، اور کمیونٹی رہنماؤں سے گزارش ہے کہ وہ ذات کے درست اندراج کے حوالے سے عوام کی رہنمائی کریں اور انہیں اس عمل کے طویل المدتی اثرات سے آگاہ کریں۔

مولانا مدنی نے کہا کہ اس سلسلے میں جمعیۃ علماء ہند ملک گیر بیداری مہم کا آغاز کرے گی، خاص طور پر دیہی اور پسماندہ علاقوں میں رضا کار اور علماء دیہاتوں اور شہری بستیوں کا دورہ کریں گے تاکہ مسلمانوں کو مردم شماری میں اپنی ذات صحیح درج کرنے میں رہنمائی فراہم کی جا سکے۔مولانا مدنی نے یہ واضح کیا کہ یہ اسلامی مساوات کے اصولوں کے خلاف نہیں بلکہ ایک عملی ضرورت ہے۔اگرچہ اسلام ایک غیر طبقاتی اور مساوات پر مبنی معاشرے کا علمبردار ہے، لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہندستان میں مسلمانوں کی بڑی آبادی ناانصافیوں، غلط پالیسیوں اور حکومتوں کی بے حسی کی وجہ سے سماجی اور معاشی طور پر پسماندہ رہ گئی ہے۔اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اخلاقی اور آئینی فریضہ سمجھ کر سب سے زیادہ محروم طبقات خصوصاً پسماندہ اور کمزور مسلمانوں—کو انصاف دلائیں۔ہم حکومت ہند سے اپیل کرتے ہیں کہ ذات پر مبنی مردم شماری میں شفافیت، غیر جانب داری، اور سنجیدگی سے کام لیا جائےاور کسی بھی کمیونٹی کے ساتھ تفریق نہ برتی جائے ۔