“Buldozzer Justice”: This is no longer about justice — it has become a symbol of vengeance,” Maulana Mahmood Madani

New Delhi, 26 June 2025:Maulana Mahmood Asad Madani, President of Jamiat Ulama-i-Hind, has strongly reacted to the recent verdict of the Odisha High Court and the serious concerns raised by United Nations human rights experts over the increasing trend of forced demolitions across India. He stated that the practice of arbitrarily bulldozing homes and properties is severely damaging the constitutional and democratic image of India on the global stage.
Maulana Madani remarked, “These actions are no longer rooted in justice — they represent retaliation. The bulldozer is being misused as a weapon above the law, often targeting specific communities. This is a dangerous precedent in a constitutional democracy.”
Expressing deep disappointment, he noted that despite the Supreme Court’s clear guidelines—issued last year in response to a petition by Jamiat Ulama-i-Hind—arbitrary demolitions continue unchecked. State authorities across the country are bypassing legal procedures, tearing down homes, shops, and places of worship belonging to the poor, minorities, and other vulnerable groups, without notice or due process.
According to a recent report, over 10,000 homes, shops, and mosques were demolished in just April and May 2025. As a result, thousands have been rendered homeless and forced to live under open skies in inhumane conditions.
Maulana Madani welcomed the Odisha High Court’s landmark ruling, which declared such bulldozer actions unlawful and ordered compensation of ₹10 lakh to the affected party. Notably, ₹2 lakh of this amount is to be recovered in installments from the salary of the responsible Tehsildar under whose instruction the demolition was carried out. “This judgment is a significant step toward justice and should serve as a precedent across the country,” he added.
The United Nations experts have also described these demolitions as “illegal, discriminatory, and cruel,” warning that such acts constitute clear violations of fundamental human rights, especially the right to housing. According to the UN, these actions amount to collective punishment of Muslims and other marginalized communities.
Maulana Madani further stated “Jamiat Ulama-i-Hind calls upon the central and state governments to immediately halt all unlawful and arbitrary demolitions. The Supreme Court’s directives must be implemented in full. Due legal process—including prior notice, the right to be heard, avenues for appeal, and provision for compensation—must be upheld.”He concluded by emphasizing that India’s democratic, constitutional, and human rights reputation depends on ensuring that state power functions within the rule of law, and that every citizen’s fundamental rights are respected and protected.

बुलडोजर कार्रवाई पर ओडिशा उच्च न्यायालय के सख्त फैसले और संयुक्त राष्ट्र की चिंता पर जमीअत उलमा-ए-हिंद का बयान
यह कृत्य न्याय के बजाय बदले का प्रतीक बन गया है: मौलाना महमूद असद मदनी

नई दिल्ली, 26 जून, 2025: जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने ‘बुलडोजर कार्रवाई’ पर ओडिशा उच्च न्यायालय के हालिया फैसले और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में घरों और संपत्तियों को जबरन ध्वस्त करने की बढ़ती प्रवृत्ति वैश्विक स्तर पर भारत की संवैधानिक और लोकतांत्रिक छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है। मौलाना मदनी ने कहा कि यह प्रवृत्ति न्याय के बजाय बदले की भावना का परिचायक बन गई है और कानून से ऊपर एक वर्ग विशेष के खिलाफ बुलडोजर को हथियार बनाने की कोशिश की जा रही है, जो संवैधानिक लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है।
उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि जमीअत उलमा-ए-हिंद की याचिका पर पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने विध्वंस की कार्रवाई के खिलाफ स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए थे, लेकिन इन अदालती निर्देशों की लगातार अनदेखी की जा रही है। विभिन्न राज्यों में सरकारी मशीनरियां गरीबों, अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के घरों, दुकानों और इबादतगाहों (पूजा स्थलों) को बिना किसी कानूनी कार्रवाई या नोटिस के ध्वस्त कर रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, अकेले अप्रैल और मई 2025 के महीने में दस हजार से अधिक घरों, दुकानों और मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप हजारों लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं।
मौलाना मदनी ने ओडिशा उच्च न्यायालय के हाल के फैसले को न्याय की बहाली की दिशा में एक आशाजनक कदम बताया, जिसमें अदालत ने बुलडोजर न्याय को अवैध घोषित किया और पीड़ित पक्ष को दस लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। इसमें से 200,000 रुपये संबंधित तहसीलदार के वेतन से किश्तों में वसूल किए जाएंगे। मौलाना मदनी ने आशा व्यक्त की कि यह फैसला एक नजीर बनेगा। इसी तरह, संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने इन विध्वंस कार्यों को अवैध, भेदभावपूर्ण और क्रूर करार देते हुए कहा कि यह उपाय मौलिक मानवाधिकारों, विशेष रूप से आवास के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन हैं।
मौलाना मदनी ने कहा कि जमीअत उलमा-ए-हिंद केंद्र और राज्य सरकारों से मांग करती है कि सभी अवैध और मनमाने ढंग से की जा रही विध्वंस की कार्रवाई को तुरंत रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाए। कानूनी प्रक्रिया (नोटिस, सुनवाई, अपील, मुआवजा) सुनिश्चित की जाए। देश की लोकतांत्रिक, संवैधानिक और मानवीय प्रतिष्ठा का अस्तित्व राज्य सत्ता को कानून के दायरे में लाने और हर नागरिक के मौलिक मानवाधिकारों की रक्षा करने में निहित है।

 بلڈوزر کارروائی پر اڈیشہ ہائی کورٹ کے سخت فیصلے اور اقوام متحدہ کی تشویش پر جمعیۃ علماء ہند کابیان

یہ عمل انصاف کے بجائے انتقام کی علامت بن چکا ہے: مولانا محمود اسعد مدنی  

 نئی دہلی، 26 جون 2025: جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی نے ’بلڈوزر کارروائی‘ پر اڈیشہ ہائی کورٹ کے حالیہ فیصلے اور اقوام متحدہ کے ماہرینِ انسانی حقوق کی طرف سے ظاہر کی گئی تشویش کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں گھروں اور املاک کے جبری انہدام کا بڑھتا ہوا رجحان ہندستان کی آئینی و جمہوری شبیہ کو عالمی سطح پر سنگین نقصان پہنچا رہا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ یہ سلسلہ انصاف کے بجائے انتقام کا مظہر بن چکا ہے اور بلڈوزر کو قانون سے بالاتر ہوکر ایک خاص طبقے کے خلاف ہتھیار بنانے کی کوشش کی جارہی ہے جو  نہایت خطرناک رجحان ہے۔

مولانا مدنی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے گزشتہ برس جمعیۃ علماء ہند کی عرضی پر انہدامی کارروائیوں کے خلاف واضح رہنما اصول (گائیڈ لائن) جاری کیے تھے، لیکن ان عدالتی ہدایات کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ مختلف ریاستوں میں سرکاری مشنری، غریبوں، اقلیتوں اور کمزور طبقات کے گھروں، دکانوں اور عبادت گاہوں کو بغیر کسی قانونی کارروائی اور نوٹس کے منہدم کر رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق صرف اپریل اور مئی 2025  میںدس ہزار سے زائد مکانات، دکانیں اور مساجد بلڈوز کیے گئے، جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد بے گھر ہو کر کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔

مولانا مدنی نے اڈیشہ ہائی کورٹ کے حالیہ فیصلے کو انصاف کی بحالی کی جانب ایک امید افزا قدم قرار دیا جس میں عدالت نےبلڈوزر جسٹس کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے متاثرہ فریق کو 10 لاکھ روپے کا معاوضہ دینے کا حکم دیا جس میں سے دو لاکھ روپے متعلقہ تحصیلدار کی تنخواہ سے قسطوں میں وصول کیے جائیں گے ۔ مولانا مدنی نے امید ظاہر کی کہ یہ فیصلہ نظیر بنے گا۔اسی طرح اقوام متحدہ کے ماہرین نے ان انہدامی کارروائیوں کوغیر قانونی، امتیازی اور ظالمانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اقدامات بنیادی انسانی حقوق، بالخصوص حقِ رہائش کی کھلی خلاف ورزی ہیں ۔

مولانا مدنی نے کہا کہ جمعیۃ علماء ہند مرکزی و ریاستی حکومتوں سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ تمام غیرقانونی اور من مانے انہدامات کو فوری روکا جائے۔سپریم کورٹ کی ہدایت کی مکمل پابندی کی جائے۔قانونی طریقہ کار (نوٹس، سماعت، اپیل، معاوضہ) کو یقینی بنایا جائے۔ملک کی جمہوری، آئینی اور انسانی ساکھ کی بقا اسی میں ہے کہ ریاستی طاقت کو قانون کے دائرے میں لایا جائے اور ہر شہری کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کیا جائے۔