JUH Delegation Visits Affected Areas in Goalpara District, Submits Memorandum to Assam Government Demanding Immediate Rehabilitation and Compensation

New Delhi/Goalpara, 15 July 2025:Acting on the direction of Jamiat Ulama-i-Hind President Maulana Mahmood Asad Madani, a high-level delegation of the organization today visited the Goalpara district of Assam, where a recent demolition drive by the state government resulted in the destruction of 3,973 houses in the Ashudubi and Hasilabil areas. Most of the displaced families belong to the Bengali-origin Muslim minority.

It is worth noting that Jamiat Ulama Assam has stepped in to provide immediate relief, setting up temporary shelters (tents) for the displaced families and initiating efforts to support the affected population. The delegation met with affected families, visited the demolition sites, and assessed the on-ground humanitarian situation. Deeply moved by the scale of displacement and suffering, the delegation extended assurance of all possible support from the organization.

A memorandum was submitted to the Chief Minister of Assam, Shri Himanta Biswa Sarma, through the District Magistrate, calling the demolition drive inhuman, unconstitutional, and driven by religious discrimination. The memorandum highlighted that demolition was selectively carried out in Muslim-majority areas, particularly targeting Bengali-origin Muslim residents, while similar settlements of other communities remained untouched—an alarming case of state bias and discrimination.

The memorandum also noted that many of the affected families have been residing in these areas for over 70 to 80 years, and are legitimate Indian citizens, many of whom were earlier displaced by erosion caused by the Brahmaputra River. Evicting them without due process violates legal rights, constitutional protections, and Supreme Court directives. In several cases, the demolitions were allegedly executed to serve private or industrial interests, with no prior notice given to the occupants.

The memorandum strongly demanded immediate rehabilitation and compensation for all affected families, utilization of government khas land available in Assam for relocation, provision of interim relief, including food and shelter, until permanent arrangements are made

Preliminary Fact-Finding Report: Jamiat Ulama Assam
According to a preliminary report submitted by Maulana Badruddin Ajmal (President, Jamiat Ulama Assam) and Hafiz Bashir Ahmad Qasmi (General Secretary), the demolition drives from November 2023 to July 2025 have affected a total of 8,115 families across Goalpara, Dhubri, and Nalbari districts, displacing more than 32,530 individuals, including women, children, and the elderly. The report further documents the demolition of 21 mosques, 44 maktabs/madrasas, and 9 Eidgahs, reflecting the disproportionate targeting of religious and community institutions.

While Jamiat Ulama-i-Hind has initiated relief efforts by providing food, shelter, and medical aid, the current resources are inadequate to meet the scale of the crisis. Urgent and expanded government intervention is essential to address the humanitarian emergency and restore justice to the displaced.

The delegation was led by Maulana Hakimuddin Qasmi, General Secretary of Jamiat Ulama-i-Hind, and included key office-bearers and local leaders including Hafiz Bashir Ahmad Qasmi (General Secretary, Jamiat Ulama Assam), Maulana Abdul Qadir Qasmi, Maulana Mahboob Hasan, and Maulana Fazl Karim Qasmi (Assistant General Secretaries, Jamiat Ulama Assam), Maulana Izzat Ali (President, Jamiat Ulama Goalpara District), Abdul Hai (General Secretary, Goalpara District), Mufti Saaduddin (Nazim, Markaz al-Yatama, Goalpara),Maulana Jabir Qasmi (Chapar) and Maulana Abul Hashim (Kokrajhar)

असम में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई

जमीअत उलमा-ए-हिंद का प्रतिनिधिमंडल ग्वालपारा जिले के प्रभावित इलाकों के दौरे पर, असम सरकार को ज्ञापन, निष्पक्ष कार्रवाई पर सवाल, मुआवजे और पुनर्वास की मांग

नई दिल्ली/ग्वालपारा, 15 जुलाई, 2025: जमीअत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के निर्देश पर आज एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने असम के ग्वालपारा ज़िले का दौरा किया, जहां हाल ही में असम के आशडूबी और हसीलाबेल क्षेत्रों में असम सरकार द्वारा तोड़फोड़ कार्रावाई के तहत 3973 घरों को ध्वस्त कर दिए गया है। इन इलाक़ों में ज़्यादातर पीड़ित बंगाली मूल के मुसलमान हैं। गौरतलब है कि जमीअत उलमा-ए-असम ने विस्थापितों के लिए तत्काल तंबुओं की व्यवस्था की है।
यह प्रतिनिधिमंडल जमीअत उलमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी के नेतृत्व में प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचा, प्रभावितों से मुलाकात की और उनकी स्थिति की समीक्षा की। प्रभावित लोगों की हालत देखकर प्रतिनिधिमंडल को बहुत दुख हुआ और उसने उनकी हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में इसके प्रमुख के अलावा, हाफिज बशीर अहमद कासमी, महासचिव, जमीअत उलमा असम, मौलाना अब्दुल कादिर कासमी, सहायक महासचिव, जमीअत उलेमा असम, मौलाना महबूब हसन, सहायक महासचिव, जमीअत उलेमा असम, मौलाना फजलुल करीम कासमी, सहायक महासचिव, जमीअत उलेमा असम, मौलाना इज्जत अली, अध्यक्ष, जमीअत उलेमा जिला ग्वालपारा, अब्दुल हई, महासचिव, जमीअत उलेमा जिला ग्वालपारा, मुफ्ती सादुद्दीन सचिव, मरकज अल-यतामी ग्वालपारा और मौलाना अबुल हाशिम कोकराझार भी शामिल हैं।
प्रतिनिधिमंडल ने ज़िला मजिस्ट्रेट के माध्यम से असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें तोड़फोड़ कार्रवाई को अमानवीय, असंवैधानिक और धार्मिक भेदभाव पर आधारित बताया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि यह तोड़फोड़ की कार्रवाइयां केवल उन इलाकों में की गईं, जहां विशेषकर बंगाली मुसलमान बसे हुए थे, जबकि उसी जमीन पर रहने वाले अन्य समुदायों के निवासियों को नहीं छेड़ा गया, जो कि भेदभावपूर्ण रवैया है और धार्मिक आधार पर पक्षपात का खुला उदाहरण है।
ज्ञापन में आगे कहा गया है कि प्रभावित लोग गत 70-80 वर्षों से इन्हीं ज़मीनों पर रह रहे हैं, जिनमें से अधिकांश संख्या ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ के कारण विस्थापित हुए लोगों की है और वह सभी अधिकारिक रूप से भारतीय नागरिक हैं। उनको बेदखल करना न्याय और मानवीय मूल्यों के विरुद्ध है। कई क्षेत्रों में तोड़फोड़ की कार्रवाई औद्योगिक या निजी स्वार्थों के लिए की गई और प्रभावित लोगों को पूर्व सूचना देना भी ज़रूरी नहीं समझा गया, जो कानूनी बाध्यताओं और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों का खुला उल्लंघन है।
ज्ञापन में मांग की गई है कि बेदखली से उत्पन्न होने वाले गंभीर मानवीय संकट से निपटने के लिए तत्काल प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए कदम उठाए जाएं। असम में अभी भी विशेष सरकारी जमीन का एक बड़ा हिस्सा उपलब्ध है। सरकार को चाहिए कि वह इन बेदखल लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था और मुआवज़ा देने के लिए आगे आए। जब तक स्थायी व्यवस्था न हो जाए, तब तक सरकार अस्थायी रूप से इन प्रभावित लोगों को भोजन और आश्रय प्रदान करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि सरकार इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएगी।
असम जमीअत उलमा की प्रारंभिक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट
जमीअत उलमा असम के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल और महासचिव हाफिज बशीर अहमद कासमी द्वारा प्रस्तुत की गई प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार ग्वालपारा, धुबरी और नलबारी जिलों सहित विभिन्न क्षेत्रों में कुल 8115 परिवार प्रभावित हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 32530 से अधिक लोग जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं, बेघर हो चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर 2023 से जुलाई 2025 तक चलने वाली तोड़फोड़ की कार्रवाइयों में 21 मस्जिदों, 44 मकतब और मदरसों और 9 ईदगाहों को भी ध्वस्त किया जा चुका है। इस स्थिति से निपटने के लिए, जमीअत उलमा-ए-हिंद द्वारा इन प्रभावित लोगों के लिए आश्रय और भोजन की भी व्यवस्था की है, हालांकि यह व्यवस्थाएं अपर्याप्त हैं। अभी और व्यवस्थाओं की तत्काल आवश्यकता है।

آسام میں مسلم اقلیت کے گھروں پربلڈوزر کارروائی

جمعیۃ علماء ہند کا وفد ضلع گوالپاڑہ کے متاثرہ علاقوں کے دورے پر، حکومت آسام کومیمورنڈم:جانبدارانہ کارروائی پر سوال، معاوضہ اور بازآبادکاری کا مطالبہ

نئی دہلی/گوالپاڑہ، 15 جولائی 2025:جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی کی ہدایت پر آج ایک اعلیٰ سطحی وفد نے ریاست آسام کے ضلع گوالپاڑہ کا دورہ کیا، جہاں حال ہی میں آشدوبی اور ہسیلابیل کے علاقوں میں حکومتِ آسام کی جانب سے انہدامی کارروائی کے تحت 3973 مکانات کو مسمار کیا گیا ہے۔ ان علاقوں کے بیشتر متاثرین بنگالی نژاد مسلمان ہیں۔ واضح ہو کہ جمعیۃ علماء آسام نے بے گھر ہوئے افراد کے لیے سردست خیموں کا انتظام کیا ہے ۔

یہ وفد جمعیۃ علماء ہند کے جنرل سکریٹری مولانا محمد حکیم الدین قاسمی کی قیادت میں متاثرہ مقامات پر پہنچا، متاثرین سے ملاقات کی اور ان کے حالات کا جائزہ لیا، متاثرہ افراد کی حالت دیکھ کر وفد کو بہت زیادہ دکھ ہوا اور ان کی ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی۔ وفد میںسربراہ وفد کے علاوہ حافظ بشیر احمد قاسمی جنرل سکریٹری جمعیۃ علماء آسام، مولانا عبدالقادر قاسمی اسسٹنٹ جنرل سکریٹری جمعیۃ علماء آسام،مولانا محبوب حسن اسسٹنٹ جنرل سکریٹری،جمعیۃعلماء آسام مولانا فضل الکریم قاسمی اسسٹنٹ جنرل سکریٹری جمعیۃ علماء آسام، مولانا عزت علی صدر جمعیۃ علماء ضلع گوالپاڑہ، عبدالحئی جنرل سکریٹری، جمعیۃ علماء ضلع گوالپاڑہ ، مفتی سعدالدین ناظم مرکز الیتامی گوالپاڑہ ، مولانا جابر قاسمی چھپاراور مولانا ابوالہاشم کوکرا جھارشامل ہیں ۔

وفد نے ضلع مجسٹریٹ کے توسط سے وزیر اعلیٰ آسام ہمنتا بسوا سرما کے نام ایک یادداشت بھی پیش کی، جس میں انہدامی کارروائی کو غیر انسانی، غیر آئینی اور مذہبی تعصب پر مبنی قرار دیا گیا۔ یادداشت میں کہا گیا کہ یہ انہدامی کارروائیاں صرف ان علاقوں میں کی گئیں جہاں بالخصوص بنگالی مسلمان آباد تھے، جبکہ انہی زمینوں پر دیگر برادریوں کے مکینوں کو نہیں چھیڑا گیا جو کہ امتیازی سلوک اور مذہبی بنیاد پر جانبداری کی واضح مثال ہے۔

یادداشت میں مزید کہا گیا ہے کہ متاثرہ افراد گزشتہ ستر اسی سالوں سے ان زمینوں پر رہائش پذیر ہیں، ان کی اکثریت برہمپترا ندی کی تباہ کاریوں سے بے گھر ہونے والوں کی ہے اور وہ سبھی باقاعدہ بھارتی شہری ہیں۔ ان کو بے دخل کرنا انصاف اور انسانی اقدار کے منافی ہے۔ بعض علاقوں میں تو انہدام کی کارروائی صنعتی یا نجی مفادات کی خاطر انجام دی گئی اور متاثرین کو پیشگی اطلاع دینا تک ضروری نہیں سمجھا گیا جو کہ قانونی تقاضوں اور سپریم کورٹ کی واضح ہدایات کی کھلی خلاف ورزی ہے۔

میمورنڈم میں مطالبہ کیا گیا کہ بے دخلی سے پیدا شدہ سنگین انسانی بحران کے ازالے کے لیے فوری طور پر متاثرہ افراد کی بازآبادکاری کے اقدامات کیے جانے چاہئیں۔ آسام میں اب بھی سرکاری خاص زمین کے وسیع قطعے دستیاب ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ان بے دخل شدہ افراد کے لیے متبادل انتظامات اور معاوضے کی فراہمی کے لیے آگے آئے۔ جب تک مستقل بندوبست نہ ہو جائے، حکومت کو عارضی طور پر ان متاثرین کو خوراک اور پناہ فراہم کرنی چاہیے۔ ہمیں امید ہے کہ حکومت اس سلسلے میں ضروری اقدامات کرے گی۔

آسام جمعیۃ علماء کی ابتدائی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ

جمعیۃ علماء آسام کے صدر مولانا بدرالدین اجمل اور جنرل سکریٹری حافظ بشیر احمدقاسمی کی جانب سے پیش کی گئی ابتدائی رپورٹ کے مطابق ضلع گوالپاڑہ، دھوبڑی اور نلباری سمیت مختلف علاقوں میں مجموعی طور پر 8115 خاندان متاثر ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں 32530سے زائد افراد جن میں عورتیں، بچے اور بزرگ شامل ہیں بے گھر ہو چکے ہیں۔رپورٹ کے مطابق نومبر 2023 سے جولائی 2025 تک جاری انہدامی کارروائیوں میں اب تک 21مساجد، 44مکتب و مدارس اور 9عیدگاہیں بھی مسمار کی جا چکی ہیں ۔اس صورت حال سے نمٹنے کے لئے جمعیۃ علماء ہند کی طرف سے ان متاثرہ ا فراد کے لیے پناگاہوں اور کھانے پینے کا بھی انتظام کیا گیا ہے، تاہم یہ انتظامات ناکافی ہیں ۔ ابھی مزید انتظام کی سخت ضرورت ہے ۔