New Delhi, 21 August 2025: The Working Committee of Jamiat Ulama-i-Hind, chaired by its President Maulana Mahmood Madani, held an important meeting on Wednesday evening. Members of the Committee and special invitees from across India joined the session via Zoom. The WC deliberated extensively on two pressing issues: the mass displacement of families in Assam and the continuing genocide in Palestine. In this effect resolutions were unanimously adopted. The Committee also approved, with minor amendments, the framework and rules for the constitution of the Electoral Board (as per Clause 56 (m) of JUH’s Constitution) to oversee upcoming organizational elections following the completion of membership drives.
The Committee expressed deep alarm over the eviction drives in Assam that have rendered more than 50,000 families homeless. In a strongly worded resolution, it called upon India’s constitutional authorities—particularly the President of India and the Chief Justice of India—to immediately remove the Chief Minister of Assam and initiate criminal proceedings against him for hate speech. While reaffirming that Jamiat Ulama-i-Hind has always opposed illegal encroachments on government land, the Committee emphasized that the current actions in Assam are being carried out in an inhumane and discriminatory manner, motivated by religious prejudice and hate-filled rhetoric.
The Committee strongly condemned the Chief Minister’s recent statement, “We are only evicting Miya Muslims,” calling it blatant proof of communal bias. It noted that every one of the over 50,000 displaced families so far is Muslim—an alarming fact that underscores the discriminatory nature of the campaign. Such actions, it said, are not only unconstitutional but also a clear violation of Supreme Court guidelines. The Committee further demanded that the government immediately provide alternative housing and rehabilitation for all displaced families, ensure transparent and impartial surveys before any eviction, and uphold both legal requirements and humanitarian values. It also urged immediate restraint on ministers and public officials from making inflammatory and discriminatory remarks.
Turning to Palestine, the JUH WC voiced profound anguish over the ongoing genocide and atrocities in Gaza. It condemned the killing of nearly 100,000 people, the deliberate starvation of civilians, and the denial of basic necessities as acts of terrorism of the worst kind. The provocative “Greater Israel” agenda and the declaration of the annexation of Gaza were described as colonial schemes to erase Palestine and usurp its remaining territory. The prolonged blockade and restrictions on humanitarian aid have pushed millions of innocent lives to the brink. Preventing access to food, medicine, and essential supplies, the Committee noted, is a flagrant violation of international humanitarian norms.
The Committee called upon the Arab world and the international community to unite against Israeli aggression, block its expansionist agenda, safeguard sacred sites, and compel Israel to open humanitarian corridors, allow unrestricted aid delivery, and implement an immediate ceasefire. It stressed that the continued inaction of global powers only emboldens further crimes.
The WC meeting was attended by Maulana Mahmood Madani (President, JUH), Maulana Hakeemuddin Qasmi (General Secretary, JUH), Maulana Muhammad Salman Bijnori (Vice President, JUH), Mufti Ahmad Devala (Vice President, JUH), Qari Shaukat Ali (Treasurer, JUH), Maulana Rahmatullah Meer Kashmiri, Mufti Syed Muhammad Salman Mansurpuri, Mufti Abdur Rahman Amroha, Maulana Badruddin Ajmal, Maulana Siddiqullah Chowdhury, Maulana Muhammad Aqil Garhi Daulat, Hafiz Nadeem Siddiqui, Maulana Rafiq Ahmad Mazahiri,Haji Muhammad Haroon, Mufti Iftikhar Ahmad Qasmi, Maulana Shamsuddin Bajli, Mufti Muhammad Javed Iqbal, Maulana Muhammad Nazim, Maulana Abdullah Maroofi, Qari Muhammad Amin, Maulana Mansoor Kashifi, Maulana Muhammad Ibrahim, Maulana Niaz Ahmad Farooqui, Maulana Yahya Karimi, Mufti Muhammad Affan Mansurpuri, Maulana Kaleemullah Khan, Hafiz Ubaidullah Banarsi, Maulana Abdul Quddus Palanpuri among others.

 

नई दिल्ली, 21 अगस्त: जमीअत उलमा-ए-हिंद की कार्यकारी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी की अध्यक्षता में बुधवार शाम को ऑनलाइन आयोजित की गई, जिसमें देशभर से जमीअत उलमा-ए-हिंद की कार्यकारी समिति के सदस्यों और विशेष रूप से आमंत्रित लोगों ने ज़ूम के माध्यम से भाग लिया। सभा में असम की मौजूदा परिस्थितियों और फ़िलिस्तीन में जारी नरसंहार जैसे वर्तमान समय के सुलगते हुए विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई और महत्वपर्ण फैसले किए गए। इसके साथ ही, जमीअत के सदस्य बनाओ अभियान के बाद सभी चुनावी मामलों के लिए संविधान के अनुसार 56 (म) चुनावी बोर्ड के गठन और इसके नियमों व संहिता की रूपरेखा पर विचार हुआ और इसे स्वीकृति प्रदान की गई।
जमीअत उलमा-ए-हिंद की कार्यकारी समिति ने असम में जारी बेदखली और पचास हज़ार से अधिक परिवारों को बेघर करने जैसी कार्रवइयों पर पर गहरी चिंता व्यक्त की। अपने प्रस्ताव में, कार्यकारी समिति ने कड़ा रुख़ अपनाते हुए देश की संवैधानिक संस्थाओं विशेषकर भारत की राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश से मांग की कि संविधान की रक्षा के लिए असम के मुख्यमंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए और उनके विरुद्ध हेट स्पीच (नफ़रती भाषण) के मामले दर्ज किए जाएं। कार्यकारी समिति की यह सभा यह स्पष्ट करना आवश्यक समझती है कि जमीअत उलमा-ए-हिंद ने शुरू से ही किसी भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का समर्थन नहीं करती, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि असम में अमानवीय, अन्नयायपूर्ण व्यवहार, धर्म के आधार पर भेदभाव और घृणात्मक बयानों ने बेदखली की इस पूरी प्रक्रिया को मानवीय सहानुभूति और न्याय के दायरे से बाहर कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री का हालिया बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि "हम केवल मियां-मुसलमानों को बेदखल कर रहे हैं", इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि यह कार्रवाइयां मुस्लिम दुश्मनी की भावना पर आधारित हैं। इसका एक गंभीर उदाहरण यह भी है कि अब तक विस्थापित किए गए पचास हज़ार से अधिक परिवार शत-प्रतिशत मुसलमान हैं। यह रवैया न केवल भारत के संविधान के विपरीत है, बल्कि उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट दिशा-निर्देशों का भी खुला उल्लंघन है।
कार्यकारी समिति ने यह भी मांग की कि अब तक उजाड़े गए सभी परिवारों के लिए सरकार तत्काल वैकल्पिक आवास और पुनर्वास की व्यवस्था करे। बेदखली की किसी भी कार्रवाई से पहले पारदर्शी और निष्पक्ष सर्वेक्षण कराया जाए, सभी कानूनी आवश्यकताओं व मानवीय मूल्यों का पूरा सम्मान किया जाए। मंत्रियों और सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा भेदभावपूर्ण और घृणा-आधारित बयानों पर तत्काल रोक लगाई जाए।
कार्यकारी समिति ने फ़िलिस्तीन में जारी नरसंहार और अमानवीय अत्याचारों पर गहरा दुःख और शोक व्यक्त करते हुए कहा कि लगभग एक लाख लोगों की हत्या और आम नागरिकों का भूख-प्यास से मरना आतंकवाद के अत्यंत घिनौने उदाहरण हैं। इसके अलावा, 'ग्रेटर इज़राइल' का उकसावा और गाजा पर पूर्ण कब्ज़े की घोषणा फ़िलिस्तीन को मिटाने और शेष भूमि पर कब्ज़ा करने की साजिश है। गाजा में लंबी घेराबंदी और सहायता प्रतिबंधों ने लाखों निर्दोष लोगों को मौत की कगार पर ला खड़ा किया है। खाने-पीने की वस्तुएं, दवा और बुनियादी ज़रूरतों की आपूर्ति को रोकना मानवीय सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है। जमीअत उलमा-ए-हिंद अरब जगत और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील करती है कि इज़राइली आक्रमकता के विरुद्ध एकजुट हों, उसकी विस्तारवादी योजनाओं को विफल करें, पवित्र स्थलों की रक्षा करें और इज़राइल को मजबूर करें कि वह मार्गों को खोले, सहायता सामग्री की मुक्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और युद्धविराम का पालन करे। यह सभा इस बात के लिए चेताती है कि विश्व शक्तियों की निष्क्रियता और अधिक अपराधों को और बढ़ावा देती है।
इस अवसर पर कार्यकारी समिति ने मौलाना रहमतुल्ला मीर कश्मीरी की माता माजिदा और जामिया अल किरअत किफलैता के संस्थापक और मोहतमिम कारी इस्माइल बिस्मिल्लाह, हाजी मोहम्मद हाशिम तमिलनाडु, मुफ्ती दबीर हसन बीरभूमि, मौलाना इलियास कासमी, मौलाना दाऊद अमीनी और डॉ. सईदुद्दीन कासमी के निधन पर शोक व्यक्त किया और मगफिरत के लिए दुआ की।
इससे पूर्व, जमीअत उलमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी ने चुनाव बोर्ड के नियमों और संहिता का मसौदा प्रस्तुत किया, जिसे आंशिक संशोधनों के साथ पारित किया गया। इस अवसर पर, कार्यकारी समिति ने प्रादेशिक संगठनों में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने हेतु चुनाव बोर्ड को भी मंजूरी दी।
बैठक में जमीअत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी और महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी के अलावा उपाध्यक्ष जमीअत उलमा-ए-हिंद मौलाना मोहम्मद सलमान बिजनौरी, उपाध्यक्ष जमीअत उलमा-ए-हिंद मौलाना मुफ्ती अहमद देवला, मौलाना कारी शौकत अली, कोषाध्यक्ष जमीअत उलेमा-ए-हिंद, मौलाना रहमतुल्लाह मीर कश्मीरी, अध्यक्ष मजलिस-ए-काइमा जमीअत उलमा-ए-हिंद, नायब अमीर-उल-हिंद मुफ्ती सैयद मोहम्मद सलमान मंसूरपुरी, मुफ्ती अब्दुल रहमान अमरोहा, अध्यक्ष जमीअत उलमा उत्तर प्रदेश, मौलाना बदरुद्दीन अजमल, अध्यक्ष जमीअत उलमा असम, मौलाना सिद्दीकुल्ला चौधरी, अध्यक्ष जमीअत उलमा-ए-पश्चिम बंगाल, मौलाना मोहम्मद आकिल गढ़ी दौलत, अध्यक्ष जमीअत उलमा पश्चिमी उ.प्र., मौलाना हाफिज नदीम सिद्दीकी, अध्यक्ष जमीअत उलेमा महाराष्ट्र, मौलाना रफीक अहमद मजाहरी, अध्यक्ष जमीअत उलेमा गुजरात, हाजी मोहम्मद हारून, अध्यक्ष जमीअत उलमा मध्य प्रदेश, मुफ्ती इफ्तिखार अहमद कासमी, अध्यक्ष जमीअत उलमा कर्नाटक, मौलाना शम्सुद्दीन बिजली, महासचिव जमीअत उलमा कर्नाटक, मुफ्ती मोहम्मद जावेद इकबाल, अध्यक्ष जमीअत उलमा बिहार, मौलाना मोहम्मद नाजिम, महासचिव जमीअत उलमा बिहार, मौलाना अब्दुल्लाह मारूफी, उस्ताद दारुल उलूम देवबंद, कारी मोहम्मद अमीन, अध्यक्ष जमीअत उलमा राजस्थान, मौलाना मंसूर काशिफी, अध्यक्ष जमीयत उलेमा तमिलनाडु, मौलाना मोहम्मद इब्राहीम, अध्यक्ष जमीअत उलेमा केरल, मौलाना नियाज अहमद फारूकी, सचिव जमीअत उलमा-ए-हिंद, मौलाना याह्या करीमी, महासचिव जमीअत उलमा हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अफ्फान मंसूरपुरी अध्यक्ष दीनी तालीमी बोर्ड, मौलाना कलीमुल्लाह साहब हंसवर सचिव जमीअत उलमा उत्तर प्रदेश, हाफिज ओबैदुल्लाह बनारस महासचिव जमीअत उलमा पूर्वी उत्तर प्रदेश, मौलाना अब्दुल कुद्दूस पालनपुरी उपाध्यक्ष जमीअत उलमा गुजरात ने भाग लिया।

 

 

 مجلس عاملہ جمعیۃ علماء ہند میں آسام میں پچاس ہزار خاندانوں کو بے گھرکرنے اور فلسطین میں جاری نسل کشی پر تجویز منظور 

 

نئی دہلی  ۲۱ ؍ اگست: جمعیۃ علماء ہند کی مجلس عاملہ کا اہم اجلاس مولانا محمود اسعد مدنی، صدر جمعیۃ علماء ہند کے زیر صدارت بدھ کی شام آن لائن منعقد ہوا، جس میں ملک بھر سے جمعیۃ علماء ہند کی مجلس عاملہ کے ارکان و مدعوئین خصوصی بذریعہ زوم شریک ہوئے۔ اجلاس میں آسام کے موجودہ حالات اور فلسطین میں جاری نسل کشی جیسے دور حاضر کے سلگتے ہوئے مسائل پر تفصیل سے تبادلہ ٔخیال ہوااورا ہم فیصلے کئے گئے۔ساتھ ہی جمعیۃ کی ممبرسازی کے بعد  تمام انتخابی معاملات کے لیے حسب دستور 56 ( م) انتخابی بورڈ کے قیام اور اس کے اصول و ضوابط کے خاکہ پر غور ہوا اور اسے منظوری دی گئی ۔

مجلس عاملہ جمعیۃ علماء ہند نے آسام میں جاری انخلا اور پچاس ہزار سے زائد خاندانوں کو بے گھر کرنے جیسی کارروائیوں پر شدید تشویش ظاہر کی ۔ اپنی تجویز میں مجلس عاملہ نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے ملک کے آئینی اداروں بالخصوص صدر جمہوریہ ہند اور چیف جسٹس آف انڈیا سے مطالبہ کیا کہ  آئین کو بچانے کے لیے آسام کے وزیر اعلیٰ کو بلاتاخیر معطل کیا جائے اور ان کے خلاف ہیٹ اسپیچ کے مقدمات درج کیے جائیں ۔مجلسِ عاملہ کا یہ اجلاس یہ واضح کرنا ضروری سمجھتا ہے کہ  جمعیۃ علماء ہند روزِ اوّل سے کسی بھی سرکاری زمین پر ناجائز قبضے کی تائید نہیں کرتی، لیکن صد افسوس کہ آسام میں غیر انسانی ، غیر منصفانہ سلوک، مذہبی بنیاد پر تعصب اور نفرت انگیز بیانات نے انخلا کے اس پورے عمل کو انسانی ہمدردی اور انصاف کے دائرے سے خارج کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ آسام کا حالیہ بیان، جس میں انھوں نے یہ کہا ہے کہ ’’ہم صرف مِیاں مسلمانوں کو بے دخل کر رہے ہیں‘‘ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ یہ کارروائیاں مسلم دشمنی کے جذبہ پر مبنی ہیں۔ اس کی ایک سنگین مثال یہ بھی ہے کہ اب تک اجاڑے گئے پچاس ہزار سے زائد خاندان سوفیصد مسلمان ہیں۔یہ رویہ نہ صرف آئینِ ہند سے متصادم ہے بلکہ سپریم کورٹ کی واضح گائیڈ لائن کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے۔

مجلس عاملہ نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ اب تک اجاڑے گئے تمام خاندانوں کے لئے حکومت فوری طور پر متبادل رہائش اور بازآبادکاری کا انتظام کرے۔انخلاء کی کسی بھی کارروائی سے پہلے شفاف اور غیر جانبدارانہ سروے کرایا جائے، تمام قانونی تقاضوں اور انسانی اقدار کی مکمل پاسداری کی جائے۔وزراء اور سرکاری نمائندوں کی جانب سے تعصب انگیز اور نفرت پر مبنی بیانات پر فوری قدغن لگائی جائے ۔

  مجلس عاملہ نے فلسطین میں جاری نسل کشی اور انسانیت سوز مظالم پر گہرے رنج و الم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تقریبا ایک لاکھ انسانوں کا قتل اور عام شہریوں کو بھوک پیاس سے مارنا دہشت گردی کی بدترین مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ’گریٹر اسرائیل‘ کی فتنہ انگیزی اور غزہ پر مکمل قبضے کا اعلان فلسطین کو مٹانے اور باقی ماندہ زمین ہڑپنے کی سازش ہے۔ غزہ میں طویل محاصرہ اور امدادی پابندیوں نے لاکھوں معصوم جانوں کو ہلاکت کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ کھانے پینے، ادویات اور بنیادی ضروریات روکنا انسانی اصولوں کی کھلی پامالی ہے۔جمعیۃ علماء ہند عالمِ عرب اور عالمی برادری سے اپیل کرتی ہے کہ وہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف متحد ہوں، اس کے توسیع پسندانہ منصوبوں کو ناکام بنائیں، مقدسات کا تحفظ کریں اور اسرائیل کو مجبور کریں کہ گزرگاہیں کھولے، امدادی سامان کی آزادانہ فراہمی یقینی بنائے اور جنگ بندی پر عمل کرے۔یہ اجلاس باور کراتا ہے کہ عالمی طاقتوں کی بے عملی مزید جرائم کو بڑھاوا دیتی ہے۔

مجلس عاملہ نے اس موقع پر مولانا رحمت اللہ میر کشمیری کی والدہ ماجدہ اور جامعۃ القرآت کفلیتہ کے بانی و مہتمم قاری اسماعیل بسم اللہ ، حاجی محمد ہاشم تامل ناڈو ،مفتی دبیر حسن بیربھوم، مولانا الیاس قاسمی ، مولانا داؤد امینی اور ڈاکٹر سعید الدین قاسمی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا اور دعائے مغفرت کی۔

ابتدا میں ناظم عمومی جمعیۃ علماء ہند مولانا محمد حکیم الدین قاسمی نے انتخابی بورڈ کے اصول و ضوابط کا مسودہ پیش کیا، جسے جزوی ترمیم کے ساتھ منظور کیا گیا۔

اجلاس میں صدر جمعیۃ علماء ہند مولانا محمود مدنی اور ناظم عمومی مولانا حکیم الدین قاسمی کے علاوہ نائب صدر جمعیۃ علماء ہند مولانا محمد سلمان بجنوری ،  نائب صدر جمعیۃ علما ء ہند مولانا مفتی احمد دیولہ ، مولانا قا ری شوکت علی خازن جمعیۃ علماء ہند، مولانا رحمت اللہ میر کشمیری صدر مجلس قائمہ جمعیۃ علماء ہند، نائب امیر الہند مفتی سید محمد سلمان منصورپوری ، مفتی عبد الرحمن امروہہ صدر جمعیۃ علماء یوپی ،مولانا بدرالدین اجمل صدر جمعیۃ علماء آسام ،مولانا صدیق اللہ چودھری صدر جمعیۃ علماء مغربی بنگال ،مولانا محمد عاقل گڑھی دولت صدر جمعیۃ علماء مغربی یوپی ، مولانا حافظ ندیم صدیقی صدر جمعیۃ علماء مہاراشٹرا،مولانا رفیق احمد مظاہری صدر جمعیۃ علما ء گجرات، حاجی محمد ہارون صدر جمعیۃ علماء مدھیہ پردیش ، مفتی افتخار احمد قاسمی صدر جمعیۃ علماء کرناٹک ،مولانا شمس الدین بجلی جنرل سکریٹری جمعیۃ علماء کرناٹک، مفتی محمد جاوید اقبال صدر جمعیۃ علماء بہار، مولانا محمد ناظم جنرل سکریٹری جمعیۃ علماء بہار، مولانا عبداللہ معروفی استاذ دارالعلوم دیوبند، قاری محمد امین صدر جمعیۃ علماء راجستھان ، مولانا منصور کاشفی صدر جمعیۃ علماء تامل ناڈو ،مولانا محمد ابراہیم صدر جمعیۃ علماء کیرالا، مولانا نیاز احمد فاروقی سکریٹری جمعیۃ علماء ہند، مولانا یحییٰ کریمی ناظم اعلیٰ جمعیۃعلماء ہریانہ، پنجاب و ہماچل پردیش،مولانا مفتی محمد عفان منصورپوری صدر دینی تعلیمی بورڈ یوپی،مولانا کلیم اللہ صاحب ہنسور سکریٹری جمعیۃ علماء یوپی،حافظ عبید اللہ بنارس جنرل سکریٹری جمعیۃعلماء مشرقی یوپی، مولانا عبدالقدوس پالن پوری نائب صدر جمعیۃ علماء گجرات شریک ہوئے۔