Allahabad High Court Lucknow Bench orders to unseal Madrasas in Shravasti
A Victory for Justice, and for Constitution,” says Maulana Mahmood Madani

New Delhi/Lucknow, August 21, 2025: In a landmark judgment against the Uttar Pradesh Government’s anti-madrasa actions, the Allahabad High Court, Lucknow Bench, today ordered the immediate reopening of 30 religious madrasas in Shravasti that had been arbitrarily sealed by state authorities. The Court also lifted all restrictions on academic activities. The ruling was delivered by Justice Pankaj Bhatia after a comprehensive hearing of case (WRIC No. 5521/2025).
The petition was filed under the instructions of Jamiat Ulama-i-Hind President Maulana Mahmood Madani and argued by a legal team comprising Senior Advocate Prashant Chandra, Advocate Aviral Raj Singh, and Advocate Ali Moeed.
The petitioners challenged the government’s notices that had prohibited religious instruction and sealed the institutions, stressing that no opportunity for hearing was granted before such drastic and unconstitutional measures were taken.
Earlier, on June 7, 2025, the High Court had stayed the proposed demolition of these madrasas, observing that all notices bore the same reference number—demonstrating administrative arbitrariness. The bulldozer actions and unilateral measures in Shravasti had sparked widespread alarm, creating fear among madrasa administrators across the region. Responding to this crisis, Jamiat Ulama-i-Hind maintained close coordination with madrasa representatives and, on May 25, 2025, filed a writ petition on behalf of 26 institutions. Madrasa Muin-ul-Islam and others were key petitioners against the State of Uttar Pradesh. The coordination between madrasas and the legal team was facilitated by Jamiat Ulama-i-Hind General Secretary Maulana Hakimuddin Qasmi, Jamiat Ulama Etawah President Maulana Tariq Shamsi, Maulana Junaid Ahmad, and Jamiat Ulama Shravasti General Secretary Maulana Abdul Mannan Qasmi.

Welcoming the court’s ruling, Maulana Mahmood Madani said: “This verdict is not only a safeguard for madrasas but also a victory for justice and the Constitution. Madrasas are the backbone of both the country and the community. They provide free education to underprivileged children and nurture them into upright human beings and responsible citizens.”
He added: “The government’s mala fide actions are completely unacceptable. The Constitution guarantees us the right to impart religious education, and any government that seeks to take away this right stands in direct violation of the Constitution. Maulana Madani extended his heartfelt congratulations to the madrasa administrators and Jamiat’s legal team for this significant achievement.

इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने श्रावस्ती के सील मदरसों को खोलने का आदेश दिया
जमीयत उलमा-ए-हिंद की अर्ज़ी पर बड़ा फैसला – यह मदरसों की हिफाज़त के साथ न्याय और संविधान की जीत है : मौलाना महमूद मदनी

नई दिल्ली/लखनऊ, 21 अगस्त 2025: उत्तर प्रदेश सरकार की मदरसा-विरोधी कार्रवाई पर अहम फैसला सुनाते हुए आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने श्रावस्ती में सरकार द्वारा बंद किए गए 30 दीऩी मदरसों को तुरंत खोलने का आदेश दिया है और शैक्षणिक गतिविधियों पर लगी रोक हटा दी है। यह फैसला जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच ने मुकदमा (WRIC No. 5521/2025) की पूरी सुनवाई के बाद दिया। मदरसों की ओर से इस मामले की पैरवी जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असअद मदनी की हिदायत पर नियुक्त वकीलों की टीम ने की, जिनमें सीनियर एडवोकेट प्रशांत चंद्रा, एडवोकेट अविरल राज सिंह और एडवोकेट अली मुईद शामिल थे।

याचिकाकर्ताओं ने सरकार के उन नोटिसों को चुनौती दी थी, जिनमें उन्हें धार्मिक शिक्षा देने से रोक दिया गया था और संस्थानों को सील कर दिया गया था। कई दलीलों के साथ याचिकाकर्ताओं का पक्ष था कि इस मामले में उन्हें सुनवाई का कोई अवसर ही नहीं दिया गया।

इससे पहले 7 जून 2025 को हाईकोर्ट ने इन मदरसों के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाते हुए कहा था कि सभी नोटिसों का नंबर एक ही है, जो प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। श्रावस्ती में मदरसों पर बुलडोज़र कार्रवाई और एकतरफा कदमों ने गंभीर चिंता पैदा कर दी थी, जिससे अन्य मदरसे भी सहम गए थे। ऐसे हालात में जमीयत उलमा-ए-हिंद और मदरसों के जिम्मेदारों के बीच लगातार संपर्क हुआ और अंततः 26 मदरसों की ओर से 25 मई को लखनऊ बेंच में मुकदमा दायर किया गया, जिनमें मदरसा मुईन-उल-इस्लाम बनाम उत्तर प्रदेश सरकार प्रमुख पक्ष रहा। मदरसों और वकीलों के बीच संपर्क की जिम्मेदारी जमीयत उलमा-ए-हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन क़ासमी, जमीयत उलमा एटा के अध्यक्ष मौलाना तारिक शम्सी, मौलाना जुनैद अहमद और जमीयत उलमा श्रावस्ती के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल मनान क़ासमी ने निभाई।

जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असअद मदनी का बयान
जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने अदालती फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला मदरसों की हिफाज़त के साथ न्याय और संविधान की जीत भी है। उन्होंने कहा कि मदरसे देश और मिल्लत दोनों के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। ये संस्थान ग़रीब बच्चों को मुफ़्त शिक्षा प्रदान करते हैं और उनकी शख्सियत को निखारते हुए उन्हें अच्छा इंसान और ज़िम्मेदार नागरिक बनाते हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार का गैर-जिम्मेदाराना और बदनीयत पर आधारित कदम किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं हो सकता। संविधान ने हमें दीऩी शिक्षा का अधिकार दिया है और इस अधिकार को छीनने वाली कोई भी सरकार संविधान-विरोधी कही जाएगी। मौलाना मदनी ने इस सफलता पर मदरसों के प्रबंधकों और जमीयत के वकीलों को दिल की गहराइयों से बधाई दी।

الہ آباد ہائی کورٹ لکھنؤ بنچ نے شراوستی کے سیل مدرسوں کو کھولنے کا حکم دیا

جمعیۃ علما ء ہند کی عرضی پر بڑا فیصلہ ۔یہ مدارس کے تحفظ کے ساتھ انصاف اور آئین کی جیت ہے ۔ مولانا محمود مدنی

نئی دہلی/ لکھنو، 21 اگست 2025:اتر پردیش حکومت کی مدرسہ مخالف کارروائی پر اہم فیصلہ سناتے ہوئے آج الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بنچ نے شراوستی میں سرکار کے ذریعہ بند کیے گئے 30 دینی مدارس کو فوراً کھولنے کا حکم دیا ہے اور تعلیمی سرگرمیوں پر لگی پابندی ہٹادی ہے۔ یہ فیصلہ جسٹس پنکج بھاٹیہ کی بنچ نےمقدمہ (WRIC No 5521/2025) کی مکمل سماعت کے بعد دیا ہے ۔اہل مدارس کی طرف سے اس کی پیروی جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی کی ہدایت پر مقرر کردہ وکلاء کی ٹیم نے کی جن میں سینئر ایڈوکیٹ پرشانت چندرا، ایڈوکیٹ اویرل راج سنگھ اور ایڈوکیٹ علی معید شامل تھے۔

عرضی گزاروں نے حکومت کے اُن نوٹسوں کو چیلنج کیا تھا جن میں انہیں مذہبی تعلیم دینے سے روک دیا گیا تھا اور اداروں کو سیل کردیا گیا تھا ۔متعدد دلائل کے ساتھ عرضی گزاروں کا مؤقف تھا کہ اس معاملے میں انہیں کوئی موقعِ سماعت نہیں دیا گیا ۔

اس سے قبل 7 جون 2025 کو ہائی کورٹ نے ان مدارس کے انہدام پر روک لگاتے ہوئے کہا تھا کہ تمام نوٹسوں کا نمبر ایک ہی ہے جو حکام کی بے عقلی پر دال ہے ۔شراوستی میں مدرسوں پر بلڈوزر کارروائی اور یکطرفہ اقدامات نے سخت تشویش پیدا کر دی تھی جس سے باقی اہل مدارس بھی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ایسے حالات میں جمعیۃ علماء ہند اور مدارس کے ذمہ داران کے درمیان مسلسل رابطے ہوئے اور بالآخر 26 مدارس کی جانب سے 25مئی کو لکھنؤ بنچ میں مقدمہ دائر کیا گیا، جن میں مدرسہ معین الاسلام و دیگر بنام حکومت اتر پردیش اہم فریق ہے۔مدارس اور وکلاء کے درمیان رابطہ سازی کی ذمہ داری جمعیۃ علماء ہند کے جنرل سکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی ، جمعیۃعلماء اٹاوہ کے صدر مولانا طارق شمسی ، مولانا جنید احمد اور جمعیۃ علماء شراوستی کے جنرل سکریٹری مولانا عبد المنان قاسمی نے انجام دی۔

صدر جمعیۃ علماء ہند مولانا محمود اسعد مدنی کا بیان

جمعیۃ علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود اسعد مدنی صاحب نے عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ مدارس کے تحفظ کے ساتھ انصاف اور آئین کی جیت بھی ہے۔ انھوں نے کہا کہ مدارس ملک وملت دونوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ادارے غریب بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرتے ہیں اور ان کی شخصیت کو نکھارتے ہوئے اچھا انسان اور ذمہ دار شہری بناتے ہیں۔

انھوں نے کہا کہ حکومت کا غیر مدبرانہ اور بدنیتی پر مبنی اقدام کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہوسکتا۔ آئین نے ہمیں دینی تعلیم کا حق دیا ہےاور اس حق کو چھیننے والی کوئی بھی حکومت آئین مخالف کہلائے گی۔ مولانا مدنی نے اس کامیابی پر مدارس کے منتظمین اور جمعیۃ کے وکلاء کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مدیر محترم اس پر یس ریلیز کو شائع فرما کر شکر گزار کریں

نیاز احمد فارو قی