No Place in India for those who spread hatred: Maulana Mahmood Madani

At a press conference in Guwahati, Jamiat Ulama-i-Hind President Maulana Mahmood Madani said Chief Minister may send him to Bangladesh or imprison him. But the Assam government must end its unlawful actions and derogatory treatment of a particular community.

New Delhi, September 2, 2025:Jamiat Ulama-i-Hind President, Maulana Mahmood Madani, addressed a crowded press conference today at Hotel RKD in Guwahati, voicing deep concern over recent government actions in Assam. He said these measures are not only inhumane but also in violation of the Supreme Court’s directives.

Recounting his visit to several affected areas, he said: “I saw with my own eyes the despair and helplessness on people’s faces. The most painful part is not just the demolitions but the humiliation — branding an entire community with insulting terms like ‘Miya’ and ‘Doubtful’.”

Maulana Madani clarified: “If any foreigner is found here, deport them. We have no sympathy for illegal migrants. But citizens of India who have been uprooted must be rehabilitated. Where eviction is unavoidable, it must follow the Supreme Court’s guidelines with basic human compassion.”Referring to the Chief Minister’s remark that he would “send Madani to Bangladesh,” the Jamiat president said: “I have been in Assam since yesterday. If he wishes, he can send me. But if such a threat can be given to someone whose ancestors endured six imprisonments in the freedom struggle, then what will be the fate of ordinary Muslims?”

Responding to the CM’s claim that he is “not afraid,” Madani remarked: “He is the head of a state; why should he fear? I am just a common citizen — a ‘zero’ in his words — yet I too have no reason to fear. The real issue is that those who stoke hatred and enmity have no place in this country. India’s civilization is thousands of years old. Anyone who defaces it with hatred has no right to remain here. Such people would be better off going to Pakistan.”

Answering a question about damage to Namghars (community prayer houses), he stressed that both Namghars and mosques are integral to Assam’s cultural heritage: “Assam has always been a cradle of diverse traditions shaped by figures like Shankar Dev and Azan Faqir. If the Namghar is harmed, the mosque too will not remain safe. Protecting both is our shared responsibility.”

Opening the press conference, Maulana Madani recalled Jamiat Ulama-i-Hind’s century-long legacy, noting its key role in the freedom struggle and its opposition to the Two-Nation Theory. “Our consistent position has been that service to the nation should not be based on religion but on a broad, humanitarian, and patriotic spirit,” he affirmed.

Also present were Maulana Mohammad Hakimuddin Qasmi (General Secretary, Jamiat Ulama-i-Hind), Maulana Abdul Qadir (Secretary, Jamiat Ulama Assam), and Maulana Fazlur Kareem (Secretary, Jamiat Ulama Assam). On this occasion, Maulana Abdul Qadir announced that Jamiat had distributed essential relief materials among 300 displaced families in Lakhiganj, Dhubri (Assam).

नफरत भड़काने वालों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं- मौलाना महमूद मदनी

- गुवाहाटी में जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष की संवाददाताओं से प्रेस वार्ता
- कहा- मैं असम में हूं, अगर मुख्यमंत्री चाहें तो मुझे बांग्लादेश भेज दें या जेल में डाल दें.
- असम सरकार को एक समुदाय विशेष के विरुद्ध अवैध कार्रवाई और अपमानजनक रवैया छोड़ने की नसीहत

नई दिल्ली, 2 सितंबर, 2025: जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने आज असम की राजधानी गुवाहाटी के होटल आरकेडी में एक खचाखच भरी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य में हुई हालिया कार्रवाइयों पर गहरी चिंता और खेद व्यक्त किया। इसके साथ ही कहा कि यह कार्रवाइयां न केवल मानवीय सिद्धांतों के विरुद्ध हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी उल्लंघन हैं।

उन्होंने बताया कि कल हमने असम के कई स्थानों का दौरा किया, जहा अपनी आंखों से दुखद दृश्य देखे, लोगों के चेहरों पर बेबसी और निराशा झलक रही थी। मौलाना मदनी ने कहा कि ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि लोगों को धर्म के आधार पर विभाजित जा रहा है और एक विशिष्ट पहचान रखने वाले समुदाय के विरुद्ध 'मियां' और 'डाउटफुल' जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जो तोड़फोड़ की कार्रवाइयों से भी अधिक कष्टदायक और अपमानजनक हैं।

मौलाना मदनी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर कोई विदेशी यहां पाया जाए, तो उन्हें बाहर किया जाए, हमारी संवेदना उनके साथ नहीं है, लेकिन जो भारत के नागरिक बेदखल किए गए हैं, उन्हें फिर से बसाया जाए। जहां पर बेदखली अपरिहार्य हो, वहां सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाए और मानवीय संवेदना को प्राथमिकता दी जाए। विदेशियों के विरुद्द भी विधि संगत कार्रवाई होनी चाहिए। मौलाना मदनी ने उदाहरण देते हुए बताया कि व्यवस्था से बाहर किया गया अच्छा काम भी जवाबदेही योग्य और अपराध बन जाता है।

उन्होंने कहा कि जमीअत उलमा-ए-हिंद की कार्यकारी समिति ने असम में जारी उत्पीड़न और दमन को लेकर मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी और यह मांग एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमने इस अधिकार का प्रयोग किया है और आगे भी करते रहेंगे। हमें किसी भी धमकी की परवाह नहीं है, हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री जैसे उच्च पद पर आसीन व्यक्ति कहता है कि वह 'मुझे बांग्लादेश भेज देंगे'। मैं कल से असम में हूं, अगर वह चाहें तो मुझे बांग्लादेश भेज दें। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जब मेरे जैसा व्यक्ति, जिसके पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम में छह अलग-अलग जेलों की यातनाएं सहन कीं और दशकों तक कुर्बानियां दीं, उसके बारे में यह कहा जा सकता है, तो आम मुसलमानों के प्रति उनका रवैया कैसा होगा?

मुख्यमंत्री के इस बयान पर कि वह डरते नहीं हैं, मौलाना मदनी ने कहा कि वह एक राज्य के मुखिया हैं, बड़े पद पर आसीन हैं, उन्हें डरने की आखिर क्या आवश्यकता है? मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूं, बस एक आम नागरिक हूं। उनके अनुसार मैं 'ज़ीरो' हूं, लेकिन मुझे भी डरने की जरूरत नहीं है। मूल प्रश्न यह है कि देश में घृणा फैलाने वालों को कभी सहन नहीं किया जाएगा। जो लोग नफ़रत और दुश्मनी की आग भड़काते हैं, उनके लिए इस देश में कोई स्थान नहीं है। भारत का हजारों वर्ष पुराना इतिहास है, इसकी गौरव और गरिमा है। जो लोग इसे खराब करना चाहते हैं और इस धरती पर कालिख मलने का काम कर रहे हैं, उन्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे नफरती लोगों के लिए बेहतर होगा कि वह पाकिस्तान चले जाएं।

मौलाना मदनी ने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि स्थानीय लोगों की यह शिकायत भी महत्वपूर्ण है कि अतिक्रमण करने वालों की वजह से 'नाम घर' की जमीनें प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि नामघर और मस्जिद, दोनों ही असम की संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। असम अत्यंत हरा-भरा, शांत और समृद्ध राज्य है, यह विभिन्न सभ्यताओं का संगम है। इसके निर्माण में शंकर देव और अज़ान फकीर दोनों महान विभूतियों की संयुक्त भूमिका है। इसलिए, अगर नाम घर को नुकसान पहुंचेगा, तो मस्जिद भी सुरक्षित नहीं रह सकती। इसलिए, इनकी सुरक्षा का दायित्व हम सभी पर समान रूप से लागू होता है।

मौलाना मदनी ने प्रेस वार्ता के आरंभ में जमीअत उलमा-ए-हिंद के सौ वर्षों के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला संगठन है। जब टू-नेशन थ्योरी (दो-राष्ट्र का सिद्धांत) प्रस्तुत किया गया, तब देश का एकमात्र मुस्लिम संगठन जिसने धर्म के आधार पर भारत के विभाजन का विरोध किया, वह जमीअत उलमा-ए-हिंद ही था। यही संगठन आज भी राष्ट्र निर्माण के मुद्दों को मूल सिद्धांतों के आधार पर उठाता है। इसका दृष्टिकोण हमेशा स्पष्ट रहा है कि देश की सेवा धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि व्यापक राष्ट्रीय और मानवीय भावना से होनी चाहिए। यही कारण है कि हमारे विरोधी भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि जब जमीअत उलमा-ए-हिंद बात करती है, तो सिद्धांतों के आधार पर करती है और जब काम करती है, तो इतिहास के संदर्भ में और सिस्टम के दायरे में रह कर करती है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष जमीअत उलमा-ए-हिंद के अलावा मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन क़ासमी (नाज़िमे उमूमी, जमीअत उलमा-ए-हिंद), मौलाना महबूब हसन (सचिव, जमीअत उलमा असम), मौलाना अब्दुल क़ादिर (सचिव, जमीअत उलमा असम), मौलाना फ़ज़लुल करीम (सचिव, जमीअत उलमा असम), मुफ़्ती सअदुद्दीन (ग्वालपाड़ा), मौलाना अबुल हाशिम (कोकराझार) आदि भी मौजूद थे। इस अवसर पर मौलाना अब्दुल क़ादिर ने बताया कि जमीअत उलमा की ओर से कल लखीगंज, धुबरी (असम) में तीन सौ प्रभावित परिवारों को ज़रूरत की वस्तुएँ वितरित की गईं।

نفرت کی آگ بھڑکانے والوں کی اس ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے

جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی کی گوہاٹی میں پر ہجوم پریس کانفرنس : کہا کہ وزیر اعلی چاہیں تو مجھے بنگلہ دیش بھیج دیں ۔ البتہ آسام سرکار کو ایک مخصوص کمیونٹی کے خلاف غیرقانونی کارروائی اور توہین آمیز رویہ سے باز آنا ہوگا۔

نئی دہلی، ۲؍ ستمبر ۲۰۲۵ء:جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی نے آج آسام کی راجدھانی گوہاٹی کے ہوٹل آر کے ڈی میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئےریاست میں حالیہ کارروائیوں پر گہری تشویش اور افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ اقدامات نہ صرف انسانی بنیادوں کے خلاف ہیں بلکہ سپریم کورٹ کی ہدایات کی بھی خلاف ورزی کی جارہی ہے۔

انھوں نے بتایا کہ کل ہم نے آسام کے کئی مقامات کا دورہ کیا ۔ اپنی آنکھوں سے افسوسناک مناظر دیکھے جہاں لوگوں کے چہرے سے بے بسی اور مایوسی جھلک رہی تھی۔ مولانا مدنی نے کہا کہ زیادہ تشویشناک مسئلہ یہ ہے کہ مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے اور ایک مخصوص شناخت رکھنے والی قوم کے خلاف ’میاں‘ اور ’ڈاؤٹ فل‘ جیسے تحقیر آمیز الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں جو انہدام سے زیادہ تکلیف دہ اور ذلت آمیز ہیں۔

مولا مدنی نے صاف لفظوں میں کہا کہ اگر کوئی غیر ملکی یہاں پایا جائے تو انہیں باہر کیا جائے، ہماری ہمدردی ان کے ساتھ نہیں ہے لیکن جو بھارت کے شہری اجاڑے گئے ہیں ان کو دوبارہ بسایا جائے۔ جہاں پر انخلا ناگزیر ہو ، وہاں سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن کے مطابق کارروائی کی جائے اور انسانی ہمدردی کو مقدم رکھا جائے ۔

انھوں نے بتایا کہ دو ہفتہ قبل جمعیۃ علماء ہند کی مجلسِ عاملہ نے آسام میں جاری ظلم و جبر پر وزیر اعلیٰ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تھا جو ہمارا آئینی حق ہے۔البتہ افسوس اس بات پر ہے کہ وزیر اعلیٰ جیسے اعلیٰ منصب پر فائز شخص یہ کہتا ہے کہ وہ ’مجھے بنگلہ دیش بھیج دیں گے‘۔ میں کل سے آسام میں ہوں، اگر وہ چاہیں تو مجھے بنگلہ دیش بھیج سکتے ہیں۔ لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب میرے جیسے شخص، جس کے آبا ءو اجداد نے آزادی کی جنگ میں چھ مختلف جیلوں کی صعوبتیں برداشت کیں اور دہائیوں پر مشتمل قربانیاں دیں، اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے تو عام مسلمانوں کے بارے میں ان کا رویہ کیسا ہوگا؟

وزیر اعلیٰ کے اس بیان پر کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں، مولانا مدنی نے کہا کہ وہ ایک ریاست کے سربرا ہ ہیں، انہیں ڈرنے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ میں بس ایک عام شہری ہوں، ان کے بقول میں ’زیرو‘ ہوں، لیکن مجھے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔اصل سوال یہ ہے کہ ملک میں نفرت پھیلانے والوں کو کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جو لوگ نفرت ودشمنی کی آگ بھڑکاتے ہیں، ان کے لیے اس ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہندوستان کی ہزاروں سالہ پرانی عظیم تہذیب ہے۔ جو لوگ اس کو مسخ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی نفرتی سوچ کے ذریعہ اس دھرتی پر کالک ملنے کا کام کر رہے ہیں، انہیں اس ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ایسے عناصر کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ پاکستان چلے جائیں۔

مولانا مدنی نے ایک سوال کے جواب میں یہ بھی کہا کہ مقامی لوگوں کی یہ شکایت بھی اہم ہے کہ ’نام گھر‘ کی زمینیں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نام گھر اور مسجد دونوں آسام کی ثقافت کا لازمی حصہ ہیں۔ آسام نہایت سرسبز، شاداب اور پُرسکون ریاست ہے، یہ مختلف تہذیبوں کا گہوارہ ہے۔اس کی تعمیر میں شنکر دیو اور اذان فقیرجیسی شحصیات کا مشترکہ کردار رہا ہے۔ لہٰذا اگر نام گھر کو نقصان پہنچے گا تو مسجد بھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اس لیے ان کے تحفظ کی ذمہ داری ہم سب پر برابر عائد ہوتی ہے۔

مولانا مدنی نے پریس کانفرنس کے شروع میں جمعیۃ علماء ہند کی صد سالہ تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ آزادی کی جنگ میں نمایاں کردار ادا کرنے والی جماعت ہے۔ جب ٹو نیشن تھیوری پیش کی گئی تو یہ ملک کی واحد مسلم تنظیم تھی جس نے مذہب کی بنیاد پر بھارت کی تقسیم کی مخالفت کی۔ یہ تنظیم آج بھی قومی تعمیرکے مسائل کو خالص اصولوں کی بنیاد پر اُٹھاتی ہے۔ اس کا نقطۂ نظر ہمیشہ واضح رہا ہے کہ ملک کی خدمت مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک وسیع قومی اور انسان دوست جذبے کے ساتھ ہونی چاہیے۔

پریس کانفرنس میں صدر جمعیۃعلماء ہند کے علاوہ مولانا محمد حکیم الدین قاسمی ناظم عمومی جمعیۃ علماء ہند ، مولانا محبوب حسن سکریٹری جمعیۃ علماآسام ، مولانا عبدالقادر سکریٹری جمعیۃ علماء آسام ، مولانا فضل الکریم سکریٹری جمعیۃ علماء آسام، مفتی سعد الدین گوال پارا، مولانا ابوالہاشم کوکراجھار وغیرہ بھی موجود تھے ۔ اس موقع پر مولانا عبدالقادر نے بتایا کہ جمعیۃ علماء کی طرف سے تین سو متاثرہ خاندانوں کو کل لکھی گنج ڈھوبری آسام میںضروریات زندگی پر مشتمل سامان تقسیم کیا گیا۔