बागपत के कई मदरसों को नोटिस दिए जाने को जमीयत ने आरटी कानून का उल्लंघन बताया
- मदरसों को शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम में छूट, इसलिए नोटिस जारी वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होः
मौलाना महमूद असद मदनी

नई दिल्ली, 09 जून 2022। उत्तर प्रदेश के बागपत जिला में कई मदरसों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत नोटिस दिए जाने को जमीयत उलेमा हिंद ने कानून का उल्लंघन बताया है। इसके साथ ही इस तरह के नोटिस भेजने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।

गौरतलब है कि बागपत के कई मदरसों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत यह कहते हुए नोटिस थमा दिया गया है कि ये मदरसे आरटी एक्ट के तहत स्वीकृत नहीं हैं। इसलिए उन्हें तुरंत बंद कर दिया जाए। अन्यथा एक लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। कुछ मदरसों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया भी गया है। यह नोटिस बागपत के शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है।
इस सम्बंध में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के निर्देश पर जमीयत उलेमा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई जिसमें जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने भाग लिया। उन्होंने नोटिस के सम्बंध में कहा कि किसी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मदरसों के सभी दस्तावेजों को तैयार कर लें और जो एक-एक लाख का नोटिस जारी किया गया है, उसके समबंध में डीएम बागपत को अपने जवाब से सूचित कर दें।

इसके मद्देनजर दिल्ली और बागपत में वकीलों से परामर्श करने के बाद जिला प्रशासन बागपत को क्षत्र के 37 मदरसों का प्रतिनिधित्व करते हुए जमीयत उलेमा जिला बागपत के नाजिम हाफिज मोहम्मद कासिम ने एक जवाब प्रेषित किया कि ‘‘शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम-2012 की धारा 2 (5) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह कानून मदरसों, पाठशालाओं या धार्मिक संस्थाओं पर लागू नहीं होता है। इसलिए यह नोटिस जारी किया जाना कानून का उल्लंघन है और एक विशेष समुदाय को परेशान करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से दिया जा रहा है। जिला प्रशासन से अनुरोध है कि जो भी नोटिस मदरसों को जारी किया गया है, उसे तत्काल वापस लिया जाए।’’ इस पत्र के कॉपी बागपत कलक्टर को भेजी गई है, जिसके जवाब में कलक्टर साहब ने स्पष्टीकरण दिया है कि मदरसे के लोग कतई घबराएं नहीं, और वह नोटिस का जो भी जवाब देना चाहें, दे दें। इस सम्बंध में किसी तरह की परेशानी और चिंता करने करने की कोई जरूरत नहीं है। आरटीई कानून में जिस तरह की छूट दी गई है, उसको हर हाल में ध्यान में रखा जाएगा।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने इस तरह की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि कानून से हट कर अकारण नोटिस जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही मदरसे के लोग अपने क्षेत्र की जमीयत उलेमा से संपर्क करें, उनकी हर संभव मदद की जाएगी।

ज्ञात हो कि जब यह अधिनियम 2010 में लागू हुआ, तो विभिन्न वर्गों द्वारा आशंकाएं व्यक्त की गई थीं। जमीयत उलेमा ने इस सम्बंध में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल से मुलाकात की और मदरसों से सम्बंधित आशंकाओं को दूर करने की अपील की। इसके साथ ही जमीयत उलेमा ने 5 अगस्त 2010 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में “अनिवार्य आधुनिक शिक्षा की चुनौतियां“ सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद और के रहमान खान सम्मिलित हुए। उसके बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री कपिल सिब्बल ने जमीयत की मांगों के संदर्भ में विधिवत संशोधन कर के मदरसों और धार्मिक शिक्षण संस्थानों को छूट दे दी। यह अब भी आरटीई संशोधन अधिनियम 2012 के रूप में मौजूद है जिसकी धारा-5 में स्पष्ट उल्लेख है कि इस कानून की कोई बात मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और मूल रूप से धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगी।

बागपत में होने वाली मीटिंग में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के कोषाध्यक्ष मौलाना कारी शौकत अली, जमीयत उलेमा बागपत के अध्यक्ष मुफ्ती अब्बास, जमीयत ओपन स्कूल के प्रभारी अब्दुल माजिद, जमीयत यूथ क्लब के जिला समन्वयक मौलाना फुरकान सहित अन्य ने भी बैठक में अपने विचार व्यक्त किए।

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प्रिय संपादक
इस प्रेस बयान को प्रकाशित कर के धन्यवाद का अवसर दें
नियाज अहमद फारूकी
सचिव, जमीयत उलेमा-ए-हिन्द

Notice to several Madrasas of Baghpat, UP under the Right to Education Act
The President of Jamiat Ulama-i-Hind, Maulana Mahmood Asad Madani said that madrasa has been exempted after affecting amendment to the right to education Act. Therefore action should be taken against the officers who have been harassing the office bearers of madrasa by issuing notices to them.

New Delhi, June 9, 2022:- Several madrasa in Baghpat,U.P have been served notices under the Right to Education Act that these madrasa have been not been approved under the right to education Act. Therefore henceforth they should be closed immediately or have to pay a fine of Rs 100,000. A fine of Rs. 100,000 has already been imposed on some madrasas. This notice has been issued by the Baghpat Education Department. At the behest of Maulana Mahmood Madani, Maulana Hakeemuddin Qasmi, General Secretary of Ulama-i-Hind has attended a meeting in Baghpat. Maulana Hakeemuddin after attending the meeting said that there is no need to panic in this regard. While following the advice of the lawyers from Delhi and Baghpat, Hafiz Muhammad Qasim, General Secretary of Jamiat Ulama, Baghpat District on behalf of 37 Madrasas of the area, sent a reply to the District Administration of Baghpat, saying, “Section 2 (5) of the Right to Education Amendment Act, 2012 has explicitly stated that the that this law does not apply to madrasa pathshalas or religious institutions etc. Thus serving this type of notice is illegal and with malicious intention.

The district administration is requested to immediately withdraw any notice issued to the madrasa. A copy of the letter has been sent to the collector of Baghpat. In response to this letter the Collector has stated that that the members of the madrasa should not panic and give whatever response they want to give to the district administration. There is no need to get worried about this. The madarsa exempted under the amended Right to education law shall remain as it is.

President of Jamiat Ulama-i-Hind Maulana Mahmood Asa’d Madani has expressed concern over the occurrence of such incidents and said that action should be taken against the officers who issued inappropriate notices. He also assured every possible help to the madarsa and asked madarsa rectors to contact Jamiat’s functionaries in this regard.