Waqf is a religious matter; no justification for government monopoly: Jamiat

New Delhi, 16 April 2025: Commenting on the Supreme Court proceedings today, Maulana Mahmood Asad Madani, President of Jamiat Ulama-i-Hind, stated that Waqf is a sacred religious matter. There is absolutely no justification for government monopoly over it or any attempt to alter its inherent nature. We have full faith in the judiciary and expect justice to protect waqf properties. This issue goes beyond the concerns of Muslims; it is intrinsically tied to the religious freedom of all minorities.

Jamiat had already examined the provisions of the amended law in its Working Committee meeting, and the issue of lakhs of properties falling under 'Waqf by User' was a major concern. We are encouraged that the Chief Justice has acknowledged this concern today. We remain hopeful that the rule of law and constitutional values will prevail.”

Today, the Supreme Court of India began hearing a batch of petitions challenging the Waqf (Amendment) Act 2025, including one filed by Jamiat Ulama-i-Hind (Writ Petition No. 317/2025), represented by its President Maulana Mahmood Asad Madani, along with several other organizations and individuals. A three-judge bench comprising Chief Justice Sanjiv Khanna, Justice Sanjay Kumar, and Justice KV Viswanathan heard the arguments in detail over the course of two hours. Jamiat Ulama-i-Hind was represented by senior advocate Rajeev Dhavan, with Advocate-on-Record Mansoor Ali Khan.

The counsels highlighted several serious flaws in the amended law, particularly structural changes to the very concept of waqf, the requirement that a waqif (donor) must have been a practicing Muslim for at least five years, the abolition of the principle of Waqf by User and the provision to include non-Muslims as members of Waqf Councils and Boards.

These flaws, the petitioners argued, are in violation of key constitutional provisions and undermine the religious and legal sanctity of waqf under Islamic jurisprudence.

It was submitted that abolishing Waqf by User would endanger nearly four lakh properties, including historical and heritage sites such as Jama Masjid and other religious landmarks.

Taking note of the issue, Chief Justice Sanjiv Khanna clearly observed that any move to de-notify properties recognized under Waqf by User would result in serious consequences and far-reaching changes. He emphasized that no action should be taken during this period which could cause irreversible harm.

Another key concern presented was that the amended law gives Collectors the authority to suspend the waqf status of land during inquiries, which the petitioners argued constitutes undue interference in Muslim religious affairs. The Court acknowledged the gravity of this concern and indicated that it would consider issuing an interim order to ensure the protection of waqf properties. The hearing will resume tomorrow, 17 April 2025, at 2:00 PM.

वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
- वक्फ बाय-यूजर की समाप्ति के गंभीर परिणाम होंगे: भारत के मुख्य न्यायाधीश
- वक्फ एक धार्मिक न्यासी है, सरकारी एकाधिकार के खिलाफ कोर्ट से न्याय की आशा: मौलाना महमूद असद मदनी

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2025: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के विरुद्ध जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी सहित विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन पर आधारित तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने पक्षों की दलीलें दो घंटे तक ध्यान से सुनीं। जमीअत उलमा-ए-हिंद का प्रतिनिधित्व (याचिका संख्या 317/2025) में प्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने किया, जबकि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मंसूर अली खान हैं।
वकीलों ने अदालत में वक्फ अधिनियम की कई कमियों को उजागर किया, विशेष रूप से वक्फ के मूल ढांचे में बदलाव, वक्फ के लिए पांच साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की शर्त, वक्फ बाय-यूजर की की समाप्ति और गैर-मुस्लिमों को वक्फ परिषद और बोर्ड में सदस्य बनाना शामिल हैं। यह ऐसी मूलभूत कमियां हैं जो भारतीय संविधान के मूल प्रावधानों के विरुद्ध हैं। इसके साथ ही इनके कारण वक्फ की शरई स्थिति प्रभावित हो रही है। अदालत को बताया गया कि वक्फ बाय-यूजर की समाप्ति की वजह से चार लाख संपत्तियां प्रभावित होंगी। इसके अलावा ऐतिहासिक धरोहर के महत्व की इमारतें जैसे जामा मस्जिद का दर्जा भी खतरे में पड़ जाएगा।
इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर वक्फ बाय-यूजर के आधार पर मान्य संपत्तियों को गैर-अधिसूचित किया गया तो इसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे और बड़े परिवर्तन होंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस दौरान ऐसे किसी भी कार्य से बचा जाए जो अपरिवर्तनीय प्रभाव के महत्व के हैं।
अदालत के समक्ष यह बात रखी गई कि नए कानून के तहत कलेक्टर को भूमि की जांच के दौरान वक्फ के दर्जे को निलंबित करने का अधिकार दिया गया है, जो मुस्लिम धार्मिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप के समान है। अदालत ने इस बात को भी ध्यान से सुना और इसकी गंभीरता को समझा। अदालत ने संकेत दिया कि वह अंतरिम आदेश देने पर विचार करेगी ताकि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मामले की सुनवाई कल अर्थात 17 अप्रैल, 2025 को दोपहर 2:00 बजे पुनः आरंभ होगी।
आज अदालत की कार्रवाई पर अपना पक्ष व्यक्त करते हुए जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि वक्फ एक धार्मिक ट्रस्ट है, जिसमें सरकारी वर्चस्व एवं एकाधिकार और वक्फ की स्थिति बदलने का कोई औचित्य नहीं है। हम अदालत से न्याय की की आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत के संविधान के तहत हमारे धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। यह मुद्दा केवल मुसलमानों का नहीं है, बल्कि सभी अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा है। मौलाना मदनी ने कहा कि जमीअत ने अपनी कार्यकारी समिति की सभा में इस कानून के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की थी, उस समय भी वक्फ बाय-यूजर के तहत लाखों संपत्तियों का मुद्दा चिंता का विषय रहा। आज मुख्य न्यायाधीश ने हमारी चिंता को और पुष्ट किया है। हालांकि, हम अदालत से न्याय और संविधान के शासन की आशा करते हैं।
--------- -----------

وقف ایکٹ پر سپریم کورٹ میں سماعت

وقف بائی یوزر کی منسوخی سنگین تنائج کی حامل : چیف جسٹس آف انڈیا

وقف ایک مذہبی امانت ہے، سرکاری اجارہ داری کے خلاف عدالت سے انصاف کی امید : مولانا محمود اسعد مدنی

نئی دہلی: 16 اپریل 2025:آج سپریم کورٹ آف انڈیا نے وقف (ترمیمی) ایکٹ 2025 کے خلاف جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی سمیت مختلف جماعتوں اور شخصیات کی طرف سے دائر عرضیوں پر سماعت کا آغاز کیا۔ چیف جسٹس سنجیو کھنہ، جسٹس سنجے کمار اور جسٹس کے وی وشواناتھن پر مشتمل تین رکنی بنچ نےفریقین کے دلائل دوگھنٹوںتک بغور سنا۔ جمعیۃ علماء ہند کی نمائندگی ( عرضی نمبر ۳۱۷/۲۰۲۵) میں معروف سینئر ایڈوکیٹ راجیو دھون نے کی جب کہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ منصور علی خاں ہیں ۔ وکیلوں نے عدالت میں وقف ایکٹ کی متعدد خامیوں کو اجاگرکیا بالخصوص وقف کے بنیادی ڈھانچہ میں تبدیلی ، واقف کے لیے پانچ سال تک باعمل مسلمان ہونے کی شرط، وقف بائی یوزر کا خاتمہ اور غیر مسلموں کو وقف کونسل اور بورڈ میں ممبر بنانا شامل ہیں ۔ یہ ایسی بنیادی خامیاں ہیں جو آئین ہند کی بنیادی دفعات کے خلاف ہیں ، نیز ان کی وجہ سے وقف کی شرعی حیثیت متاثر ہورہی ہیں ۔عدالت کو بتایا گیا کہ وقف بائی یوزر کے خاتمے سے چار لاکھ جائیدادیں متاثر ہوں گی ،ان کے علاوہ تاریخی ورثے کی حامل عمارتیں مثلاً جامع مسجد وغیرہ کی حیثیت خطرے میں ہیں ۔

اس سلسلے میں چیف جسٹس نے واضح طور پر نوٹ کیا کہ اگر وقف بائی یوزر کی بنیاد پر تسلیم شدہ املاک کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے اور بہت بڑی تبدیلیاں واقع ہوں گی۔ انھوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اس دوران ایسی کسی کارروائی سے گریز کیا جائے جو ناقابل تغیراثرات کی حامل ہیں ۔

عدالت کے سامنے یہ بات بھی رکھی گئی کہ نئے قانون کے تحت کلکٹر کو زمین کی تفتیش کے دوران وقف کے درجے کو معطل کرنے کا اختیار دیا گیا ہےجو مسلم مذہبی امور میں غیر ضروری مداخلت کے مترادف ہے۔عدالت نے اس با ت کو بھی بغور سنا اور اس کی سنگینی کا ادراک کیا ۔عدالت نے عندیہ دیا کہ وہ عبوری حکم دینے پر غور کرے گی تاکہ وقف املاک کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ کیس کی سماعت کل یعنی 17 اپریل 2025 کو دوپہر 2 بجے دوبارہ شروع ہوگی۔

آج عدالت کی کارروائی پر اپنے موقف کا اظہار کرتے ہوئے صدر جمعیۃ علماء ہند مولانا محمود مدنی نے کہا کہ وقف ایک مذہبی امانت ہے، جس پر سرکاری اجارہ داری اور وقف کی حیثیت بدلنے کا کوئی جواز نہیں۔ ہم عدالت سے انصاف کے متمنی ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ دستور ہند کے تحت ہمارے مذہبی و آئینی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ تمام اقلیتوں کی مذہبی آزادی سے جڑا ہوا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ جمعیۃ نے اپنی مجلس عاملہ میں اس قانون کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا تھا ، اس وقت بھی وقف بائی یوزر کے تحت لاکھوں جائیدادوں کا مسئلہ زیر تشویش رہا ۔آج چیف جسٹس نے ہماری اس تشویش کو تقویت دی ہے ۔تاہم ہمیں عدالت سے انصاف اور آئین کی حکمرانی کی امید ہے ۔