Eleven acquitted in Delhi riots case ; Jamiat president calls it victory of justice

New Delhi, March 20, 2025: A Delhi court has acquitted 11 Muslim individuals in the 2020 riots case related to the death of auto-rickshaw driver Babbu, while framing charges against eight individuals for rioting, promoting enmity, and murder. The case was registered under FIR No. 119/2020 at Khajuri Khas Police Station.
In its order dated March 18, Additional Sessions Judge Pulastya Pramachala of the Karkardooma Court stated, "There is no evidence to suggest that the Muslim individuals were involved in Babbu's murder." The court, after reviewing the evidence, noted that video footage clearly showed Babbu being assaulted by a rival mob, while members of the Muslim community were trying to save him. The court also expressed concern that despite the victim being Muslim, individuals from both communities were arbitrarily made accused.
Under the leadership of Jamiat Ulama-i-Hind President Maulana Mahmood Madani, legal recourse was provided to the falsely accused individuals. Advocate Abdul Ghaffar, representing Jamiat, defended four of the acquitted individuals—Maruf Ibn Kallu (resident of Shri Ram Colony, Khajuri Khas), Shahabuddin Ibn Mohammad Anwar (Khajuri Khas), Imran Ibn Islamuddin (Shri Ram Colony, Khajuri Khas), and Iqbal Ibn Waseem.
The prosecution failed to prove that the 11 acquitted individuals were part of the mob that killed Babbu. Video evidence confirmed that the accused from the Muslim community did not attack Babbu; rather, they tried to help him. Charges were framed against eight individuals from the Hindu community under IPC Sections 148 (rioting with a deadly weapon), 153-A (promoting enmity between groups), 302 (murder), and 149 (murder committed by an unlawful assembly).
Welcoming the verdict, Jamiat Ulama-i-Hind President Maulana Mahmood Asad Madani stated, "This is a victory for justice. It is unfortunate that innocent individuals were falsely implicated and subjected to undue suffering. Jamiat Ulama-i-Hind is committed to ensuring justice for every oppressed individual." He also appreciated the relentless efforts of Jamiat’s legal team in defending the innocent.

दिल्ली दंगा 2020: ग्यारह लोग ससम्मान रिहा, बचाने वालों को ही अपराधी बना दिया गया, न्यायालय ने जताई कड़ी आपत्ति

• जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने फैसले का स्वागत किया और जमीअत के वकीलों की प्रशंसा की

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2025: दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दंगों में ऑटो-रिक्शा चालक बब्बू की हत्या के मामले में 11 मुसलमानों को ससम्मान रिहा कर दिया है, जबकि आठ अन्य गैर-मुसलमानों पर उपद्रव करने, सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा देने और हत्या के आरोप के अंतर्गत आरोप तय किए गए हैं। यह मामला एफआईआर संख्या 119/2020 के तहत खजूरी खास पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।

कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने 18 मार्च को जारी अपने फैसले में कहा, "मुस्लिम समुदाय से संबंध रखने वाले लोगों पर बब्बू की हत्या में संलिप्त होने का कोई सबूत नहीं मिला।" अदालत ने साक्ष्यों की जांच करने के बाद कहा कि वीडियो फुटेज में बब्बू को विरोधी भीड़ के हाथों मार खाते हुए दिखाया गया है, जबकि मुस्लिम समुदाय के लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। यह भी आश्चर्यजनक है कि पीड़ित भी मुस्लिम है और कार्रवाई भी इस तरह से की गई कि दोनों समुदायों के कुछ लोगों को आरोपी बनाया दिया गया।
जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के निर्देश पर इन निर्दोष व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान की गई। जमीअत के वकील, एडवोकेट अब्दुल गफ्फार इन ससम्मान रिहा होने वाले लोगों में से मारूफ पुत्र कल्लू निवासी श्रीराम कॉलोनी, खजूरी खास, शहाबुद्दीन पुत्र मोहम्मद अनवर निवासी खजूरी खास, इमरान पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी श्रीराम कॉलोनी खजूरी खास और इकबाल पुत्र वसीम के मामलों की पैरवी कर रहे थे।
अदालत ने अपने फ़ैसले में जिन बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, उनमें विशेष रूप से उल्लेख किया है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि बरी किए गए 11 लोग उस भीड़ का हिस्सा थे जिसने बब्बू की हत्या की थी। वीडियो साक्ष्य से साबित हुआ कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हमले में कोई भूमिका नहीं निभाई, बल्कि वे बब्बू की मदद कर रहे थे। बाकी हिंदू समुदाय के शेष आठ व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 148 (घातक हथियारों के साथ उपद्रव करना), 153-ए (सांप्रदायिक दुश्मनी को बढ़ावा देना), 302 (हत्या), 149 (अवैध रूप से एकत्रित होकर हत्या) के तहत आरोप तय किए गए हैं।
फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि यह न्याय की जीत है। निराशाजनक बात यह है कि निर्दोष लोगों को झूठे मामलों में फंसाकर प्रताड़ित किया गया। जमीअत उलमा-ए-हिंद हर पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। मौलाना मदनी ने इस अवसर पर जमीअत के वकीलों के प्रयासों की सराहना की।

دہلی فساد 2020: گیارہ افراد باعزت بری، بچانے والوں کو ہی مجرم بنادیا گیا : عدالت کی سخت ناراضی

 صدر جمعیۃ علماء ہند مولانا محمود ا سعد مدنی نے فیصلے کا استقبال کیا اور جمعیۃ کے وکیلوں کی ستائش کی

نئی دہلی، 20 مارچ 2025: دہلی کی ایک عدالت نے 2020   فسادات میں آٹو رکشہ ڈرائیور ببو کی ہلاکت کے معاملے میں 11 مسلمانوں کو باعزت بری کر دیا جب کہ دیگر 8  غیر مسلم افراد پر ہنگامہ آرائی، فرقہ وارانہ منافرت کو فروغ دینے اور قتل کے الزامات کے تحت فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ یہ مقدمہ ایف آئی آر نمبر 119/2020 کے تحت کھجوری خاص پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا تھا۔

کڑکڑڈوما کورٹ کے ایڈیشنل سیشن جج پلاستیہ پرماچالا نے 18 مارچ کو جاری کردہ اپنے فیصلے میں کہا کہ "مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد پر ببو کے قتل میں ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔" عدالت نے شواہد کی جانچ کے بعد کہا کہ ویڈیو فوٹیج میں ببو کو مخالف ہجوم کے ہاتھوں مار کھاتے ہوئے دکھایا گیا، جبکہ مسلم کمیونٹی کے لوگ اسے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ مقتول بھی مسلم ہے اور کارروائی بھی اس طرح کی گئی کہ دونوں کمیونٹی کے کچھ کچھ افرا د کو ملزم بنادیا گیا ۔

جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی کی ہدایت پر ان بے گناہ افراد کو قانونی مدد فراہم کی گئی۔ جمعیۃ کے وکیل ایڈوکیٹ عبدالغفار ان باعزت بری ہونے والے افراد میں سے معروف ابن کلو ساکن سری رام کالونی کھجوری خاص، شہاب الدین بن محمد انوار کھجوری خاص، عمران بن اسلام الدین سری رام کالونی کھجوری خاص، اقبال بن وسیم کے مقدمات کی پیروی کررہے تھے ۔

عدالت نے اپنے فیصلے میں جن نکات کی طرف روشنی ڈالی ہے ان میں خاص طور پر ذکر کیا کہ استغاثہ یہ ثابت کرنے میں ناکام رہا کہ بری کیے گئے 11 افراد اس ہجوم کا حصہ تھے جس نے ببو کو ہلاک کیا۔ویڈیو شواہد سے ثابت ہوا کہ مسلم برادری کے افراد نے حملے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا بلکہ وہ ببو کی مدد کر رہے تھے۔باقی ہندو کمیونٹی کے آٹھ افراد پر تعزیرات ہند کی دفعہ 148 (مہلک ہتھیاروں کے ساتھ ہنگامہ آرائی)، 153-A (فرقہ وارانہ منافرت کو فروغ دینا)  302 ( قتل )    149 (غیر قانونی اجتماع کے ذریعے قتل) کے تحت فرد جرم عائد کی گئی۔

فیصلے پر ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے صدر جمعیۃ علماء ہند مولانا محمود اسعد مدنی نے کہا کہ یہ انصاف کی فتح ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ معصوم افراد کو جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر انہیں اذیت دی گئی۔ جمعیۃ علماء ہند حتی الوسع ہر مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے پرعزم ہے، مولانا مدنی نے اس موقع پر جمعیۃ کے وکیلوں کی جد وجہد کی ستائش کی ۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مدیر محترم اس پر یس ریلیز کو شائع فرما کر شکر گزار کریں

نیاز احمد فارو قی

 سکریٹر ی جمعیۃ علما ء ہند