Supreme Court Hearing on Places of Worship Act: Government Yet to File Its Response

Jamiat questions Government's Silence, Next Hearing Scheduled for April

New Delhi: February 17, 2025
The Supreme Court today (February 17) deferred the hearing of the pleas concerning the Places of Worship Act 1991 to April. The bench of CJI Sanjiv Khanna and Justice Sanjay Kumar directed that the matter be listed for hearing in the week commencing April 1. Notably, the matter was earlier heard by a three-judge bench comprising CJI Sanjiv Khanna, Justice Sanjay Kumar and Justice KV Viswanathan.
Supreme Court is examining, on one hand, petitions questioning the constitutional validity of the Act, and on the other hand, petitions from Jamiat Ulama-e-Hind President Maulana Mahmood Asad Madani and others, urging the strict enforcement of the Act. Since the Chief's Court was sitting in a two-judge combination today, the matter was adjourned.
The Representing Jamiat, advocates Mansoor Ali Khan and Niaz Ahmed Faruqui appeared before the Court. The Jamiat lawyers raised concerns over the government's continued silence and failure to submit its reply, urging that the Government should promptly file its response, considering the nation's integrity, the sensitivity of the issue, and the need for the law to be respected.
The Union Government is yet to file its counter-affidavit in the matter, despite the several time extensions given by the Supreme Court. On July 11, 2023, the Court asked the Union to file the counter by October 31, 2023. Notably, the bench comprising Chief Justice of India Sanjiv Khanna, Justices PV Sanjay Kumar and KV Viswanathan on December 12 passed a significant order halting fresh suits and survey orders against religious places. The Court also ordered that in pending suits (such as those concerning Gyanvapi mosque, Mathura Shahi Idgah, Sambhal Jama Masjid etc.), the Courts should not pass effective interim or final orders, including orders for survey. The interim order was passed while hearing a batch of petitions challenging the Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991 and also a petition seeking the implementation of the Act.

पूजा स्थल अधिनियम, 1991पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: सरकार ने अब तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया

जमियत उलेमा-ए-हिंद के वकील ने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए, अगली सुनवाई अप्रैल में

नई दिल्ली: 17 फरवरी 2025 सुप्रीम कोर्ट ने आज "पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991" से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस मामले में 12 दिसंबर 2024 को एक अंतरिम आदेश सुनाते हुए तीन जजों की बेंच ने सुनवाई की थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन शामिल थे, लेकिन इस बार केवल दो जज ही उपस्थित थे, जिसके कारण सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी। आज अदालत को सूचित किया गया कि केंद्रीय सरकार की ओर से इस महत्वपूर्ण मामले में अब तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट एक तरफ इस एक्ट की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है और दूसरी ओर जमियत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी और अन्य की याचिकाओं पर भी विचार कर रहा है, जिसमें इस एक्ट को सख्ती से लागू करने की मांग की गई है। आज जमियत उलेमा-ए-हिंद की ओर से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मंसूर अली खान और एडवोकेट नियाज़ अहमद फारूकी ने पक्ष रखा। जमियत के वकीलों ने सरकार की ओर से अब तक जवाब न दाखिल करने और चुप्पी साधने पर सवाल उठाए और जोर दिया कि सरकार को देश की एकता, इस मुद्दे की संवेदनशीलता और कानून की अनुसरण करते हुए जल्द से जल्द अपना जवाब दाखिल करना चाहिए।
स्पष्ट रूप से इस एक्ट की धारा 4 के अनुसार, 15 अगस्त 1947 को मौजूद पूजा स्थलों की धार्मिक स्थिति वैसी ही बनी रहेगी जैसी उस दिन थी। इस कानून के संदर्भ में, 12 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था, जिसमें पूजा स्थलों के खिलाफ नए मुकदमे और सर्वेक्षण आदेशों पर प्रतिबंध लगाया था। इस आदेश में यह भी कहा गया था कि लंबित मुकदमों में कोई प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश नहीं दिया जाएगा। इस आदेश के बाद देश में मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ सांप्रदायिक तत्वों की कोशिशों पर रोक लगी है, लेकिन यह भी सच है कि अलग-अलग बहानों से सांप्रदायिक तत्व और उनके समर्थक मस्जिदों और दरगाहों को निशाना बनाते हैं, इसलिये इस मामले पर एक अंतिम निर्णय की सख्त जरूरत है, और साथ ही सरकार सहित सभी प्रभावशाली लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है।
प्रेस रिलीज़ को प्रकाशित करके कृपया हमें आभार व्यक्त करें
नियाज़ अहमद फारूकी
सचिव, जमियत उलेमा-ए-हिंद

عبادت گا ہ ایکٹ پر سپریم کورٹ میں سماعت: حکومت نے اب تک اپنا جواب داخل نہیں کیا

جمعیۃ علماء ہند کے وکیل نے حکومت کی خاموشی پرسوال اٹھایا ۔ اگلی سماعت اپریل میں

نئی دہلی : 17 فروری 25سپریم کورٹ نے آج (17 فروری) ’’ عباد ت گاہ ایکٹ1991‘‘سے متعلق عرضیوں کی سماعت اپریل تک کے لیےمؤخر کر دی۔ چیف جسٹس سنجیو کھنہ اور جسٹس سنجے کمار پر مشتمل بنچ اس معاملے کی سماعت کررہی تھی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس معاملے میں 12دسمبر 2024 کو ایک عبوری فیصلہ سنانے کے دن تین ججوں کے بنچ نے سماعت کی تھی، جس میں چیف جسٹس سنجیو کھنہ، جسٹس سنجے کمار اور جسٹس کے وی وشواناتھن شامل تھے، تاہم اس بار محض دو جج ہی موجود تھے،اس بنیاد پر سماعت آگے نہ بڑھ سکی ۔ آج عدالت کو مطلع کیا گیا کہ مرکزی حکومت کی طرف سے اس اہم معاملے میں ابھی تک کوئی جواب جمع نہیںکرایا گیا ہے۔

سپریم کورٹ ایک طرف اس ایکٹ" کی آئینی حیثیت چیلنج کرنے والی عرضیوں پر سماعت کر رہا ہے اور دوسری طرف صد ر جمعیۃ علماء ہندمولانا محمود اسعد مدنی و دیگر کی عرضیوں پر بھی غور کر رہا ہے جس میں اس ایکٹ کے سخت نفاذ کی درخواست کی گئی ہے۔ آج جمعیۃ علماء ہند کی طرف سے ایڈوکیٹ آن ریکاڈر منصور علی خاں اور ایڈوکیٹ نیاز احمد فاروقی پیش ہوئے ۔ جمعیۃ کے وکلا نے حکومت کی طرف سے ہنوز جواب داخل نہ کیے جانے اور خاموشی اختیار کرنے پر سوال اٹھایااور زوردیا کہ حکومت ہند کو ملک کی سالمیت، مسئلہ کی حساسیت اور قانون کی پاسداری کا لحاظ کرتے ہوئے اپنا جواب جلد ازجلد داخل کرنا چاہیے ۔

واضح ہو کہ اس ایکٹ کی دفعہ 4 کے مطابق 15 اگست 1947 کو موجود عبادت گاہوں کی مذہبی نوعیت ویسی ہی رہے گی جیسی وہ اس دن تھیں۔ اس قانون کے مدنظر 12 دسمبر 2024 کو سپریم کورٹ نے ایک اہم حکم جاری کیا تھا، جس میں عبادت گاہوں کے خلاف نئے مقدمات اور سروے کے احکام پر پابندی عائد کی تھی۔ اس حکم میں یہ بھی کہا گیا کہ زیر التوا مقدمات میں کوئی مؤثر عبوری یا حتمی حکم نہ دیا جائے۔اس حکم کے بعد ملک میں مساجد اور درگاہوں کے خلاف فرقہ پرستوں کی طبع آزمائیوں پر روک لگی ہے ، تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ الگ الگ بہانوں سے فرقہ پرست عناصر او ران کے ہم نوا مساجد و درگاہوں کو نشانہ بناتے ہیں ، اس لیے اس معاملے پر حتمی فیصلے کی سخت ضرورت ہے ، نیز حکومت سمیت سبھی بااثر لوگوں کو متحدہونے کی ضرورت ہے ۔