Jamiat WC meeting concludes - Important step in the advancement of the reconciliation process

Jamiat WC meeting concludes - Important step in the advancement of the reconciliation process

New Delhi, 22 July 2022:- Two-days long meeting of the (WCJUH) was held under the Presidentship of Maulana Mahmood Asa’d Madani, President Jamiat Ulama-i-Hind at Mufti Kifayatullah Hall, ITO, New Delhi, in which apart from the ongoing reconciliation process in Jamiat Ulama-i-Hind, the on-going communal situation, hate crime, protection of the constitution and many important issues facing the nation and the community were discussed in detail.
The previous proceedings were read out by Maulana Hakeemuddin Qasmi, General Secretary of Jamiat Ulama-i- Hind. In his presidential speech on this occasion, President of Jamiat Ulama-i-Hind Maulana Mahmood Madani expressed concern over the current situation in the country and said that we need to make every kind of effort. Jamiat Ulama-i-Hind is conducting an interfaith harmony program in addition to constitutional and social efforts in this regard and has established a department to fight hate crime incidents. He however said that the situation cannot improve without the adoption of the right policy by the government. On this occasion, Maulana Madani called for concerted efforts to solve the problems of the backward classes as this is the need of the hour.

In today's meeting, the issue of the ongoing reconciliation process in the Jamiat Ulama-i-Hind was discussed for a long time. After long deliberation, it was unanimously approved that the Working Committee of the Jamiat Ulama-i-Hind appreciates the recent reconciliation process of the organisation and agrees to take forward the process of reconciliation. To advance this process, the WC authorised President of Jamiat Ulama-i-Hind Maulana Mahmood Asa’d Madani to continue the process of reconciliation in accordance with Jamita’s Constitution and it also considers it necessary that the concerned parties should not only limit themselves to verbal discussions but present their suggestions and positions in written form.
Besides that, to strengthen and complete the reconciliation efforts, the WC passed a resolution that all the members of the Working Committee, special invitees, state presidents and general secretaries should submit their resignation to the President of Jamiat Ulama-i-Hind, Maulana Mahmood Asa’d Madani.
In a resolution approved by the Working Committee about the prevailing Communal Situations, it said that "religious fanaticism and insulting of religious leaders as promoted by political leaders is a grave threat to the country and would tarnish the image of the country among the global fraternity." In particular, the derogatory statements by the ruling party, its associated political leaders, and even members of parliament and members of the assemblies must be stopped immediately. Because, they affect a large section of society.
To remedy these situations, the Supreme Court also issued guidelines in the Tahseen Poonawala case (2018), but unfortunately, the governments did not pay enough attention to it. While hearing the petition, the Supreme Court asked the governments for a report on the steps taken in this regard. This meeting considers this constitutional initiative of the President of Jamiat Ulam-i-Hind as timely and necessary considering the conditions of the country and hopes that the Supreme Court will issue an effective directive to crack down on communalism.
"Considering this, the meeting specifically requests the Government of India to immediately stop the series of anti-communal riots and derogatory behaviour and implement effective legislation in the light of Supreme Court directives to prevent violence. Also, the atmosphere of trust between the majority and the minority should be restored. On this occasion, Jamiat Ulama-i-Hind appeals to all its units to organise in the light of the proposal of the meeting of the Jamiat Ulama-i-Hind (held on 28, 29, May 2022) meetings of influential people of all religions and establish a Sadbhawna Committee under Jamiat Sadbhava Manch. "
In an important decision, the (WCJUH) appeals to State Jamiat and district officials to organize training programs for workers at the district levels.
In an important decision, the WC decided to hold a consultative meeting with the officials of the organizations of the backward classes and try to resolve their problems.
In the meeting the following persons participated: Maulana Mahmood Madani, Maulana Hakeemuddin Qasmi, Mufti Abul-Qasim Nomani, rector Darul-Uloom Deoband, Maulana Muhammad Salman Bajnori, vice-president of Jamiat Ulama-i-Hind, Maulana Mufti Ahmed Deola, vice-president of Jamiat-i-Ulama-i-Hind, Maulana Qari Shaukat Ali,Maulana Mufti Muhammad Salman Mansoorpuri, Maulana Rahmatullah Kashmiri, Maulana Siddiqullah Chaudhary, Maulana Badruddin Ajmal, Maulana Mufti Muhammad Rashid Azmi, Haji Muhammad Haroon, Madhya Pradesh, Hafiz Shabbir Ahmad Hyderabad, Maulana Muhammad Aqil Garhi Daulat, Maulana Mufti Muhammad Affan Mansoorpuri, Mufti Muhammad Javed Iqbal Kishanganji, Maulana Niaz Ahmed Farooqui, Qari Muhammad Amin Rajasthan, Maulana Abdul Rab Azmi, Maulana Nadeem Siddiqui Maharashtra, Maulana Zakir Qasmi Mumbai, Mufti Abdul Rahman Amroha, Maulana Mohd Aqil Gadhi Daulat, Dr Masood Azmi, Maulana Sirajuddin Muini Ajmeri Nadvi Dargah Ajmer Sharif, Mufti Iftekhar Qasmi Karnataka, Mufti Shamsuddin Bijli Karnataka, Maulana Mohammad Hassan. Maulana Mansoor Kashfi Tamil Nadu, Maulana Mohammad Ibrahim Kerala, Maulana Abdul Quddus Palanpuri, Maulana Kaleemullah Khan Qasmi, Maulana Abdul Wahid Khatri Rajasthan, Professor Nisar Ahmed Ansari Ahmedabad, Hafiz Abdullah Banaras, Mufti Abdul Rahman, Maulana Yahiya Karimi mewat, Maulana Ghulam Qadir Kashmir , Maulana Habibur Rahman Allahabad, Hafiz Bashir Ahmed Assam, Maulana Saeed Ahmed Manipur, Qari Ayub Azmi, Maulana Mohammad Madani, Maulana Abdul Wahid Khatri, Maulana Ali Hassan Mazahiri, Maulana Islamuddin Qasmi Delhi, Hafiz Pir Khaleq Sabir Hyderabad, Maulana Akram Taqi Maulana Mohammad Nazim Patna, Saud Ahmed Syed Advocate etc. participated.


Dear Editor
Kindly publish it and oblige
Niaz Ahmad Farooqi
Secretary, Jamiat Ulama-i-Hind



जमीयत उलमा ए हिंद की सुलह प्रक्रिया की कार्यवाही में विशेष पहल
कार्यकारिणी समिति के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में, वर्तमान सांप्रदायिक परिस्थितियों पर विशेष प्रस्ताव पारित
पिछड़े वर्ग के लिए संघर्ष करने का निर्णय

नई दिल्ली (22 जुलाई 2022)


जमीयत उलमा ए हिंद का दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी सम्मेलन मौलाना महमूद असद मदनी, अध्यक्ष , जमीयत उलमा ए हिंद की अध्यक्षता में मुफ्ती किफायतुल्लाह हाल, आईटीओ , नई दिल्ली में आयोजित हुआ। जिसमें जमीअत उलमा ए हिंद में सुलह प्रक्रिया के अलावा सांप्रदायिकता की परिस्थितियों, हेट क्राइम के विरुद्ध, संविधान की सुरक्षा और राष्ट्र और देशवासियों के समक्ष आने वाली विभिन्न मुख्य समस्याओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। पिछली कार्रवाई को जमीअत उलमा ए हिंद के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन क़ासमी ने पढ़कर सुनाया। इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय संबोधन में अध्यक्ष जमीअत उलमा ए हिंद मौलाना महमूद मदनी ने देश की वर्तमान स्थिति पर चिंता प्रकट की और कहा कि स्थिति को अच्छा करने के लिए हर तरह के प्रयासों की आवश्यकता है । जमीयत उलमा ए हिंद इस संबंध में संवैधानिक, सामाजिक संघर्ष के अतिरिक्त अंतरधार्मिक एकता प्रोग्राम का आयोजन कर रही है। इसके अलावा हेट क्राइम के समापन के लिए विधिवत एक विभाग स्थापित किया है लेकिन इसके साथ यह विशेष है कि देश के सत्ताधारी किस तरह की नीति पर चल रहे हैं । इसको ठीक किए बिना परिस्थितियों में सुधार होना अत्यधिक कठिन है । मौलाना मदनी ने इस अवसर पर पिछड़े वर्गों की समस्याओं के समाधान करने के प्रयासों को समय की बड़ी आवश्यकता बताया । आज के सम्मेलन में विशेष रूप से जमीयत में चल रही आपसी सुलह प्रक्रिया से संबंधित लंबी चर्चा के बाद, एकमत होकर निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुए,
जमीअत उलमा ए हिंद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी आपसी एकता को अच्छी दृष्टि से देखती है और इसको जारी रखने पर सहमति प्रकट करती है और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अध्यक्ष जमीयत उलमा ए हिंद हज़रत मौलाना महमूद असद मदनी को संवैधानिक तौर पर, किसी उचित समाधान के लिए बातचीत का पूर्ण अधिकार देती है, इसके अलावा यह आवश्यक समझती है कि इस संबंध में पक्षकार सिर्फ़ बातचीत ही न करें बल्कि मिलजुल कर प्रस्ताव और लिखित रूप में प्रस्तुत करें।
इसके अतिरिक्त आपसी सुलह प्रक्रिया के प्रयासो को प्रबलता देने और परिणाम तक पहुंचाने के लिए सभी संबंधित कार्यकारिणी सदस्य ,आमंत्रित विशेष सदस्य, राज्य अध्यक्ष और महासचिवों की तरफ से अपने-अपने पदों और सदस्यता से अध्यक्ष जमीयत उलमा ए हिंद, मौलाना महमूद असद मदनी की सेवा में त्याग पत्र पेश करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया।
सांप्रदायिक स्थितियों पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि घृणास्पद धार्मिक विद्वेष और धार्मिक मामलों के अपमान को जिस तरह राजनीतिक नेताओं, धार्मिक नेताओं और मीडिया के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है वह देश के लिए बहुत ही अधिक हानिकारक और राष्ट्र व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक बदनामी का कारण है। विशेषकर सत्ताधारी पार्टी और उससे जुड़े राजनीतिक नेताओं यहां तक कि संसद सदस्यों , विधानसभा सदस्यों के विवादास्पद भाषणों पर तुरंत रोक लगाए जाना आवश्यक है क्योंकि वह समाज के बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करते हैं। इन परिस्थितियों के सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला केस (2018 ) में गाइडलाइन जारी की थी लेकिन बड़ा दुखद है कि सरकारों ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। अंततः 21 जुलाई 2022 को अध्यक्ष जमीअत उलमा ए हिंद की प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से इस संबंध में किए गए कार्यों की रिपोर्ट मांगी है ।
यह सम्मेलन देश की वर्तमान स्थितियों के दृष्टिगत अध्यक्ष जमीयत उलमा ए हिंद के इस संवैधानिक कदम को समयानुसार और आवश्यक मानता है और आशा व्यक्त करता है कि सुप्रीम कोर्ट सांप्रदायिकता पर नकेल कसने के लिए प्रभावी निर्देश जारी करे, इसके दृष्टिगत यह सम्मेलन भारत सरकार से विशेष मांग करता है कि सांप्रदायिक घृणा और दंगों और इस पर विवाद के सिलसिले को बंद किया जाए और हिंसा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के प्रकाश में प्रभावी कानून बनाकर इस पर कार्यवाही को विश्वसनीय और सुनिश्चित बनाया जाए। इसके अलावा बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच विश्वास के वातावरण को बहाल किया जाए ।
इस अवसर पर जमीयत उलमा ए हिंद, अपनी सारी शाखाओं का ध्यान आकर्षित करती है कि वह प्रबंध राष्ट्रीय प्रबंध कमेटी के सम्मेलन दिनांक 28 ,29 मई 2022 के प्रस्ताव के प्रकाश में सद्भावना संसद का आयोजन करें जिसमें सभी धर्मों के प्रभावी मुख्य लोगों को जमा करें और जमीयत सद्भावना मंच के अंतर्गत सद्भावना कमेटी स्थापित करें।
एक मूलभूत निर्णय में राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सारे राज्यों के पदाधिकारीगणों व ज़िले के मुख्य पदाधिकारियों को प्रतिबंधित किया कि वह ज़िला स्तर पर सदस्यों के लिए प्रशिक्षण प्रोग्राम का आयोजन करें । जिसमें शिक्षण संस्थाओं की स्थापना , जमीयत के दूसरे प्रगति प्रोग्राम जैसे तफसीर कुरान, बयान सीरत, समाज सुधार इत्यादि का आयोजन किया जाए।
एजेंडा नंबर 5 के तहत जमीअत उलमा ए हिंद के तहत चल रहे अदालती कार्रवाइयों के आंकलन से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट मौलाना नियाज़ अहमद फारुकी एडवोकेट ने प्रस्तुत की।
एक महत्वपूर्ण निर्णय में राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने निर्धारित किया कि पिछड़े वर्गों की संस्थाओं के मुख्य पदाधिकारियों से आपसी बैठक की जाए और उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान कराने के प्रयास किए जाएं ।
सम्मेलन में अध्यक्ष जमीयत उलमा ए हिंद,मौलाना महमूद मदनी और राष्ट्रीय महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन क़ासमी के अतिरिक्त मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी , मोहतमिम व शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद,मौलाना मोहम्मद सलमान बिजनौरी उपाध्यक्ष जमीयत उलेमा हिंद, मौलाना मुफ्ती अहमद देवला उपाध्यक्ष जमीअत उलमा हिंद मौलाना कारी शौकत अली कोषाध्यक्ष ,जमीयत उलमा ए हिंद, नायब अमीर उल हिंद मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान मंसूरपुरी ,मौलाना रहमतुल्लाह कश्मीरी, मौलाना सफीकउल्ला चौधरी, मौलाना बदरुद्दीन अजमल, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद आज़मी नायब मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद, हाजी मोहम्मद हारून मध्य प्रदेश, हाफिज शब्बीर अहमद हैदराबाद, मौलाना मोहम्मद आकिल गढ़ी दौलत, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अफफान मंसूरपुरी, मुफ्ती मोहम्मद जावेद इकबाल किशनगंजी, मौलाना नियाज अहमद फारूकी, कारी मोहम्मद अमीन राजस्थान, मौलाना अब्दुल रब आज़मी, मौलाना नदीम सिद्दीकी महाराष्ट्र, मौलाना जाकिर कासमी मुंबई ,मुफ्ती अब्दुल रहमान नौगांवा सादात, मौलाना मोहम्मद आकिल गढ़ी दौलत, डॉ मसूद आज़मी, मौलाना सिराजुद्दीन मुईनी अजमेरी नदवी दरगाह अजमेर शरीफ, मुफ्ती इफ्तेखार क़ासमी कर्नाटक, मुफ्ती शमसुद्दीन बिजली कर्नाटक, मौलाना मोहम्मद नाजिम पटना, हाजी मोहम्मद हसन चेन्नई, मौलाना मनसूर काशफी तमिलनाडु, मौलाना मोहम्मद इब्राहिम केरल, मौलाना अब्दुल कुददूस पालनपुरी ,मौलाना कलीम उल्लाह खां क़ासमी, मौलाना अब्दुल वाहिद खत्री राजस्थान, प्रोफेसर निसार अहमद अंसारी अहमदाबाद , हाफ़िज़ अब्दुल्लाह बनारस, मुफ्ती अब्दुल रहमान, मौलाना याहिया करीमी मेवात, मौलाना गुलाम कादिर कश्मीर, मौलाना हबीबुर्रहमान इलाहाबाद, हाफिज बशीर अहमद आसाम, मौलाना सईद अहमद मणिपुर, कारी अयूब आज़मी, मौलाना मोहम्मद मदनी, मौलाना अब्दुल वाहिद खत्री, मौलाना अली हसन मज़ाहिरी, मौलाना इस्लामुद्दीन कासमी दिल्ली,हाफिज पीर खलीक साबिर हैदराबाद, मौलाना अकरम तकी उड़ीसा, मौलाना मोहम्मद नाजिम पटना, सऊद अहमद सैयद एडवोकेट आदि ने भाग लिया ।

संपादक, महोदय,।
इस प्रेस विज्ञप्ति को प्रकाशित करके धन्यवाद का अवसर प्रदान करें।
नियाज़ अहमद फारूकी
सचिव, जमीयत उलमा ए हिंद



جمعیۃ علماء ہند میں جاری مصالحتی عمل میں اہم پیش قدمی

 دورزہقومی اجلاس مجلس عاملہ میں موجودہ فرقہ وارانہ صورت حا ل پر اہم تجویز منظور ، پسماندہ طبقات کے مسائل کے لیے جد وجہد کرنے کافیصلہ

نئی دہلی  ۲۲؍ جولائی۲۰۲۲ء
جمعیۃ علماء ہند کا دوروزہ قومی اجلاس مولانا محمود اسعد مدنی، صدر جمعیۃ علماء ہند کے زیر صدارت بمقام مفتی کفایت اللہ ہال ، آئی ٹی او ، نئی دہلی منعقدہوا ، جس میں جمعیۃ علماء ہند میں جاری مصالحتی عمل کے علاوہ،فرقہ وارانہ صورت حال،ہیٹ کرائم کے انسداد،آئین کے تحفظ اور ملک و ملت کو درپیش متعدد اہم مسائل پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا ۔
سابقہ کارروائی کی خواندگی جمعیۃ علماء ہند کے جنرل سکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی نے کی ، اس موقع پر اپنے صدارتی کلمات میں صدر جمعیۃعلماء ہند مولانا محمود مدنی نے ملک کے موجودہ حالات پر فکر مندی کا اظہار کیا اور کہا کہ حالات کو بہتر کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی ضرورت ہے ، جمعیۃ علماء ہند اس سلسلے میں آئینی ، سماجی جد وجہد کے علاوہ بین المذاہب ہم آہنگی پروگرام کا انعقاد کررہی ہے ، نیز انسداد ہیٹ کرائم کے لیے باضابطہ ایک شعبہ قائم کیا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ انتہائی اہم ہے کہ ملک کے ارباب اقتدار کس طرح کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں ،اس کو درست کیے بغیر حالات کی بہتری بہت مشکل ہے ۔مولانا مدنی نے اس موقع پر پسماندہ طبقات کے مسائل حل کرنے کی کوششوں کو وقت کی بڑی ضرورت قرار دیا ۔
آج کے اجلاس میں خاص طور سے جمعیۃ میں جاری مصالحتی عمل سے متعلق طویل مباحثے کے بعد متفقہ طور سے درج ذیل تجویز منظور ہوئی’’جمعیۃ علماء ہند کی مجلس عاملہ حالیہ مصالحتی عمل کو بنظر استحسان دیکھتی ہے اور اس کو جاری رکھنے پر اتفاق کرتی ہے اور اس عمل کو آگے بڑھانے کے لیے صدر جمعیۃ علماء ہند حضرت مولانا محمود اسعد مدنی دامت برکاتہم کو دستور کے مطابق کسی مناسب حل کے لیے گفتگو کا اختیار دیتی ہے،نیز یہ ضروری سمجھتی ہے کہ جانبین اس سلسلے میں محض زبانی گفتگو پر اکتفا نہ کریں بلکہ جملہ تجاویزاور موقف تحریر ی شکل میں پیش کریں ۔
’’علاوہ ازیں مصالحتی کوششوں کو تقویت دینے اور تکمیل تک پہنچانے کے لیے جملہ اراکین عاملہ ،مدعوئین خصوصی ، صوبائی صدور اورنظمائے اعلی کی طرف سے اپنے اپنے عہدوں اور رکنیت سے ،صدر جمعیۃ علماء ہند مولانا محمود اسعد مدنی دامت برکاتہم کی خدمت میں استعفیٰ پیش کرنے کی تجویز بھی منظور کی گئی ۔‘‘
فرقہ وارانہ حالات پر مجلس عاملہ نے منظور کردہ تجویز میں کہا کہ’’ منافرت انگیزی، مذہبی عناد اور مذہبی ییشوائوں کی توہین کو جس طرح سیاسی لیڈروں ، مذہبی رہ نمائوں اور میڈیا کے ذریعہ فروغ دیا جارہا ہے ، وہ ملک کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ اور قومی و بین الاقوامی سطح پر شدید بدنامی کا باعث ہے۔بالخصوص برسر اقتدار جماعت اور اس سے وابستہ سیاسی رہ نمائوں ، یہاں تک کہ ممبران پارلیامنٹ، ممبر ان اسمبلی کے تحقیر آمیز بیانات پر فو ری طور پر روک لگایا جانا ضروری ہے ، کیوں کہ وہ سماج کے بہت بڑے حصے کو متاثر کرتے ہیں ۔‘‘
’’ان حالات کے تدارک کے لیے سپریم کورٹ نے تحسین پونہ والا کیس (۲۰۱۸ء ) میں گائیڈ لائن بھی جاری کی تھی ، لیکن صدافسوس سرکاروں نے اس پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی ،بالآخر ۲۱؍جولائی ۲۰۲۲ء کو صدر محترم جمعیۃ علماء ہند کی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے سرکاروں سے اس سلسلے میں کیے گئے اقدامات کی رپورٹ طلب کی ہے ۔یہ اجلاس ملک کے حالات کے مدنظر صدر جمعیۃ علماء ہند کے اس آئینی اقدام کو بروقت اور ضروری تصور کرتا ہے اور امید ظاہر کرتا ہے کہ سپریم کورٹ فرقہ پرستی پر نکیل کسنے کے لیے موثر ہدایت جاری کرے گی ۔‘‘
’’اس کے مدنظر یہ اجلاس حکومت ہند سے بالخصوص مطالبہ کرتا ہے کہ انسداد فرقہ وارانہ فسادات اور تحقیر آمیز رویوں کے  سلسلے کو بلاتاخیر بند کیا جائے اور تشدد کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ کی ہدایات کی روشنی میں موثر قانون بنا کر اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ نیز اکثریت و اقلیت کے درمیان اعتماد کی فضا بحال کی جائے۔اس موقع پر جمعیۃ علماء ہند اپنی تمام یونٹوں کو متوجہ کرتی ہے کہ وہ اجلاس مجلس منتظمہ جمعیۃ علماء ہند ( منعقدہ ۲۸، ۲۹، مئی ۲۰۲۲ء ) کی تجویز کی روشنی میں سدبھائو نا سنسد کا انعقاد کریں جس میں سبھی مذاہب کے بااثر افراد کو جمع کریں اور جمعیۃ سدبھائو منچ کے تحت سدبھائونا کمیٹی قائم کریں ۔ ‘‘
ایک بنیادی فیصلے میں مجلس عاملہ نے تمام صوبائی ذمہ داران و ضلعی ذمہ داران کو پابند کیا ہے کہ وہ ضلعی سطح پر کارکنان کے لیے تربیتی پروگرام کا انعقاد کریں جس میں قیام مکاتب ، جمعیۃ کے دیگر تعمیر ی پروگرام جیسے تفسیر قرآن، بیان سیرت، اصلاح معاشرہ وغیرہ کا انعقاد عمل میں لایا جائے، ایجنڈا نمبر (۵) کے تحت جمعیۃ علماء ہند کے تحت چل رہے عدالتی کارروائیوں کے جائزے سے متعلق تفصیلی رپورٹ مولانا نیاز احمد فاروقی ( ایڈوکیٹ) نے پیش کی۔
ایک اہم فیصلے میں مجلس عاملہ نے یہ طے کیا کہ پسماندہ طبقات کی تنظیموں کے ذمہ داران سے مشاورتی میٹنگ کی جائے اور ان کے مسائل کو سن کر حل کرانے کی کوشش کی جائے ۔
اجلاس میں صدر جمعیۃ علماء ہند مولانا محمود مدنی اور ناظم عمومی مولانا حکیم الدین قاسمی کے علاوہ مفتی ا بوالقاسم نعمانی مہتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، مولانا محمد سلمان بجنوری نائب صدر جمعیۃ علماء ہند ، مولانا مفتی احمد دیولہ نائب صدر جمعیۃ علماء ہند، مولانا قاری شوکت علی  خازن جمعیۃ علما ء ہند ،نائب امیرا لہند مولانا مفتی محمد سلمان منصورپوری ، مولانا رحمت اللہ کشمیری ، مولانا بدرالدین اجمل، مولانا مفتی محمد راشد اعظمی نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند ، حاجی محمد ہارون مدھیہ پردیش ، حافظ شبیر احمد حیدرآباد، مولانا محمد عاقل گڑھی دولت ، مولانا مفتی محمد عفان منصورپوری ، مفتی محمد جاوید اقبال کشن گنجی ، مولانا نیاز احمد فاروقی، قاری محمد امین راجستھان، مولانا عبد الرب اعظمی، مولانا ندیم صدیقی مہاراشٹرا، مولانا ذاکر قاسمی ممبئی ، مفتی عبدالرحمن نوگاواں سادات ، ڈاکٹر مسعود اعظمی ، مولانا سراج الدین معینی اجمیری ندوی درگاہ اجمیر شریف ،مفتی افتخار قاسمی کرناٹک ، مفتی شمس الدین بجلی کرناٹک، مولانا محمد ناظم پٹنہ ، حاجی محمد حسن چینئی، مولانا منصور کاشفی تامل ناڈو، مولانا محمد ابراہیم کیرالہ ، مولانا عبدالقدو س پالن پوری ، مولانا کلیم اللہ خاں قاسمی ، پروفیسر نثار احمد انصاری احمد آباد، حافظ عبیداللہ بنارس ، مفتی عبدالرحمن ،مولانا یحیٰ کریمی میوات، مولانا غلام قادر کشمیر ، مولانا حبیب الرحمن الہ آباد ،حافظ بشیر احمد آسام، مولانا سعید احمد منی پور، قاری ایوب اعظمی ، مولانا محمد مدنی ، مولانا عبدالواحد کھتری، مولانا علی حسن مظاہری ، مولانا اسلام الدین قاسمی دہلی ، حافظ پیر خلیق صابر حیدرآباد ، مولانا اکرم تقی اڈیشہ،مولانا محمد ناظم پٹنہ ، سعود احمد سید ایڈوکیٹ شریک ہوئے۔
مدیر محترم
اس پر یس ریلیز کو شائع فرما کر شکر گزار کریں۔

نیاز احمد فاروقی سکریٹری جمعیۃ علماء ہند
July 22, 2022

Related Press Releases