Jamiat President Maulana Mahmood Madani warns governments on Waqf and Mosques

"If our religious matters are interfered with, we will continue to fight within scope of the Constitution," says Maulana Mahmood Madani.

Important Resolutions Passed for protection of Waqf, Mosques and Madrasas, more than one lakh people gather in Kishanganj Bihar’ Jamiat session.

New Delhi, December 8, 2024 – Addressing a large gathering at Lehra Chowk in Kishanganj, Jamiat Ulema-io-Hind President Maulana Mahmood Asad Madani issued a stern warning to governments to refrain from running communal agendas. He emphasized that while roads and infrastructure development are essential for the country, discrimination on the basis of caste and religion is a betrayal of the nation's ideals.

Speaking at a public gathering organized by Jamiat Ulema Kishanganj, chaired by Maulana Ghiyasuddin and conducted by Maulana Khalid Anwar, the event also witnessed the presence of notable personalities including Jamiat General Secretary Maulana Hakimuddin Qasmi, Bihar Jamiat President Maulana Mufti Javed Iqbal, and Maulana Mufti Iftikhar Qasmi and MP and all MLAs of the district. The leaders collectively called for national unity and interfaith brotherhood.

Maulana Madani expressed deep concern over the prevailing socio-political environment in the country. He lamented the systematic efforts to marginalize minorities, particularly Muslims, by making them socially isolated, economically vulnerable, and legally disadvantaged. He said, "Justice and fairness are the pillars of any civilized society. Without these, even the largest states cannot survive. The rising bias in interpreting constitutional rights and basic principles of the Constitution, particularly in cases involving mosques, is a matter of grave concern."

Highlighting issues related to the Waqf Act, Maulana Madani said:“Waqf is a religious matter. Muslims dedicate their properties as an act of charity and for the pleasure of Allah. These properties are not government-owned; they belong to the Muslim community. Despite repeated demands for better management of Waqf properties, governments have ignored the plight of these assets. Recent proposed amendments to the Waqf Act are alarming, as they aim to increase government control and erode the fundamental objectives of Waqf. We will not tolerate interference in our religious matters and will oppose any such moves within the framework of the Constitution.”Maulana Madani urged Muslims to adopt patience and wisdom in addressing challenges and to actively contribute to social and national development through balanced and constructive efforts.

Resolutions Adopted:
The gathering passed several critical resolutions, including:

Opposition to the Waqf Amendment Bill:
The proposed amendments to the Waqf Act were strongly opposed . The resolution urged Bihar Chief Minister Nitish Kumar, Lok Janshakti Party President Chirag Paswan, and other secular parties to resist the bill.
Protection of Mosques:
Deep concern was expressed over communal campaigns targeting mosques. The resolution called on the Supreme Court to establish a constitutional bench to expedite cases under the Places of Worship (Special Protection) Act, 1991 and ensure the protection of mosques
Condemnation of Propaganda Against Madrasas:
The negative campaign against madarsa was denounced, and the government was urged to halt such actions immediately.
Protection of the Honor of the Prophet Muhammad (PBUH):
The resolution demanded strict action against blasphemous content on social media. It also appealed to international organizations to pass a United Nations law declaring blasphemy against Prophets (PBUH) an international crime.
Condemnation of Growing Islamophobia:
The meeting condemned provocative statements from ruling party officials and hate rallies in Seemanchal, terming them a threat to national integrity.
Maulana Hakimuddin Qasmi and other speakers highlighted Jamiat’s long-standing service to the nation and emphasized the importance of social reform and education. Leaders like Congress MP Javed Alam, Maulana Saud Asrar, and Akhtar-ul-Iman also addressed the gathering, stressing the need for unity and resilience in the face of challenges.

अगर हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया गया तो हम संविधान के दायरे में आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे:

वक्फ और मस्जिदों के संबंध में जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी की सरकारों को चेतावनी

जमीअत उलमा किशनगंज की आम सभा में वक्फ, मस्जिदों, मदरसों और पैगंबर के सम्मान की सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित

नई दिल्ली/किशनगंज, 8 दिसंबर 2024: जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने किशनगंज के लहरा चौक पर हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए सरकारों को चेतावनी दी कि वह सांप्रदायिक तत्वों और उनके एजेंडे को संरक्षण देना बंद करें। मदनी ने कहा कि सड़कें बनाई जाएं और देश के विकास की पहल की जाए, लेकिन अगर इंसानों के बीच जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव जारी रहा, तो यह देश के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात होगा।
मौलाना मदनी ने उक्त बातें जमीअत उलमा किशनगंज द्वारा आयोजित आमसभा में कहीं, जिसकी अध्यक्षता जमीअत उलमा किशनगंज के अध्यक्ष मौलाना गयासुद्दीन ने की, जबकि संचालन जमीअत उलमा किशनगंज के सचिव मौलाना खालिद अनवर ने किया। इस अवसर पर जमीअत उलमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अफ्फान मंसूरपुरी, जमीअत उलमा बिहार के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती जावेद इकबाल, मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार कासमी कर्नाटक समेत देश की कई महत्वपूर्ण हस्तियां उपस्थित थीं। इन लोगों ने किशनगंड से राष्ट्रीय एकता और सभी धर्मों के बीच भाईचारे का संदेश दिया।

मौलाना मदनी ने अपना संबोधन जारी रखते हुए कहा कि इस देश की वर्तमान स्थिति अत्यंत संवेदनशील और चिंताजनक हैं। दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक विशेष वर्ग का वर्चस्व स्थापित करने और अन्य वर्गों को अपमानित करने, हाशिए पर घकेलने और वंचित बनाने के विधिवत और संगठित प्रयास किए जा रहे हैं। इस घृणित अभियान को न केवल सरकार का संक्षरण प्राप्त है बल्कि सरकार ही करवा रही है। विशेषकर जब मुसलमानों की बात आती है, तो उन्हें कानूनी रूप से असहाय, सामाजिक रूप से अलग-थलग और आर्थिक रूप से कमजोर बनाने की साजिशें चरम पर हैं। उनके धर्म, उनकी पहचान और अस्तित्व को अनावश्यक, यहां तक कि असहनीय बना दिया गया है।

मौलाना मदनी ने कहा कि किसी भी सभ्य समाज के लिए न्याय और निष्पक्षता सबसे बड़ी कसौटी है, न्याय और निष्पक्षता के बिना बड़े से बड़ा राज्य और बड़ा से बड़ा देश बाकी नहीं रह सकता। देश में कानून व्यवस्था की स्थापना और अपराध मुक्त समाज का निर्माण न्याय के बिना नहीं हो सकता है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले कुछ समय से अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों और संविधान के कुछ मूल सिद्धांतों की व्याख्या के ऐसे उदाहरण सामने आए हैं, जिन्होंने अदालतों की भूमिका पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। उन्होंने इस संबंध में मस्जिदों को लेकर विभिन्न अदालतों में चल रहे मामलों पर प्रकाश डाला।

वक्फ एक्ट पर प्रकाश डालते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि वक्फ एक धार्मिक मामला है, मुसलमान आखिरत के सवाब (मृत्यु के बाद के पुण्य) के लिए अपनी संपत्तियों को वक्फ करते हैं। याद रखिए कि यह वक्फ किसी बादशाह या किसी सरकार का स्वामित्व नहीं हैं, यह सौ प्रतिशत मुसलमानों द्वारा वक्फ की गई संपत्तियां हैं। हमारे देश में वक्फ संपत्तियों की बहुतायत इस बात का प्रमाण है कि इस्लाम धर्म में मानवता की भलाई और कल्याणकारी कार्यों पर कितना जोर दिया गया है और मुसलमानों ने कितनी उदारता के साथ अपनी संपत्तियों को अल्लाह की खुशी और सदक-ए-जारिया (निरंतर चलने वाला दान) के लिए वक्फ की हैं।

यह वक्फ हमारे पूर्वजों की विरासत है, आज हम इसे इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकते। हम दशकों से इसके खुर्द-बुर्द होने और इस पर अवैध कब्जे की शिकायत करते रहे हैं, जमीएत उलमा-ए-हिंद ने बार-बार सरकारों से मांग की है कि वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और रख-रखाव एसजीपीसी की तरह किया जाए, लेकिन सरकारों ने रत्तीभर भी ध्यान नहीं दिया और वक्फ की बदहाली का तमाशा देखती रहीं। मौलाना मदनी ने कहा कि वर्तमान सरकार वक्फ अधिनियम में इस तरह से संशोधन कर रही है कि वक्फ के उद्देश्य और उसके लक्ष्य को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। हम कोई ऐसा संशोधन स्वीकार नहीं करेंगे जिसका उद्देश्य वक्फ पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ाना हो। हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सरकारें हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करें, अन्यथा हम आपसे संविधान के दायरे में रहकर लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे।

मौलाना मदनी ने मुसलमानों को नसीहत दी कि कठिन परिस्थितियों में मुसलमानों के कृत्यों और प्रतिक्रिया से धैर्य, रणनीति और बुद्धिमत्ता झलकनी चाहिए। यह समय की मांग है कि मुसलमान अपनी दृष्टि और दूरदर्शिता का प्रदर्शन करें, सकारात्मक और संतुलित पहल के माध्यम से सामाजिक निर्माण और विकास में अपनी भूमिका और मजबूत करें। हमेशा अंधेरा नहीं रहता, एक दिन सवेरा भी होगा। उन्होंने कहा कि हमारा व्यवहार दावती (निमंत्रण वाला) होना चाहिए अदावती (शत्रुतापूर्ण) नहीं। उन्होंने पवित्र कुरान की आयतों के आलोक में कहा कि परीक्षा मोमिन के लिए आवश्यक कार्य है, और इस परीक्षा में धैर्य और मजबूती से डटे रहना मोमिन की कामियाबी की निशानी है। मौलाना मदनी ने दहेज़ को एक सामाजिक अभिशाप बताते हुए कहा कि अगर आप मोमिन हैं तो ईमान का तकाज़ा है कि आप इसे छोड़ दें।

जमीअत उलमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने जमीअत उलमा-ए-हिंद की लंबी सेवाओं पर प्रकाश डाला। दीनी तालीमी बोर्ड, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद अफ्फान मंसूरपुरी ने अपने संबोधन में सामाजिक सुधार के साथ अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा से जोड़ने पर जोर दिया। उनके अलावा किशनगंज के कांग्रेस सांसद जावेद आलम, अब्दुल वाहिद चिश्ती अंगारा दरगाह अजमेर शरीफ और विधायक मौलाना सऊद असरार, इज़हार असफी, अख्तरुल ईमान, इज़हारुल हसन, अंजार नईमी, मास्टर मुजाहिद, मुफ़्ती अतहर जावेद कासमी समेत कई अन्य हस्तियों ने भी संबोधित किया।
सभा में वक्फ संपत्तियों, मस्जिदों, इस्लामी मदरसों और पैगंबर साहब के सम्मान की सुरक्षा को लेकर अहम प्रस्ताव पारित किए गए। एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव में वक्फ संशोधन बिल को मुसलमानों के लिए घातक बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया गया। प्रस्ताव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान और अन्य धर्मनिरपेक्ष दलों से मांग की गई कि वह मुसलमानों के हितों को देखते हुए विधेयक का पुरजोर विरोध करें ।

सभा में मस्जिदों के विरुद्ध चल रहे सांप्रदायिक अभियान पर गहरी चिंता व्यक्त की गई और पूजास्थलों के विशेष संरक्षण अधिनियम, 1991 के तहत सभी मामलों को समेकित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक संविधान पीठ का गठन करने की अपील की गई। सभा में भाग लेने वालों ने अदालत से अपील की कि अनुच्छेद 142 और 139ए के तहत इस मामले पर जल्द से जल्द निर्णय दिया जाए ताकि मस्जिदों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

बैठक में इस्लामी मदरसा के खिलाफ चल रहे नकारात्मक प्रचार की निंदा की गई और सरकार से मांग की गई कि वह इस अभियान को तत्काल रोके। मदरसों को निर्देश दिया गया कि वह आंतरिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करें और छात्रावास, पहचान पत्रों, भूमि के दस्तावेजों और वित्तीय खातों को पारदर्शी बनाएं। प्रस्ताव में जोर दिया गया कि मदरसे अपने स्वतंत्र चरित्र को बनाए रखने के लिए सभी स्तरों पर सरकारी सहायता प्राप्त करने से बचें और अपने सभी खातों का ऑडिट करके पारदर्शिता सुनिश्चित करें। मदरसों से यह भी कहा गया कि भूमि स्वामित्व, नक्शे और अन्य कानूनी दस्तावेजों को तत्काल पूरा करें ताकि किसी भी संभावित कानूनी समस्या से बचा जा सके।

पैगम्बर मोहम्मद सल्ललाहो अलैहे वसल्लम के सम्मान की सुरक्षा को लेकर भी एक प्रस्ताव पारित किया गया। सभा में सरकार से मांग की गई कि वह सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद (स.) की शान में गुस्ताखी के दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। प्रस्ताव में अंतरराष्ट्रीय संगठनों से भी मांग की गई कि वह संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से ऐसा कानून बनाएं जिसके तहत पैगम्बरों (उन पर शांति) के अपमान को वैश्विक अपराध घोषित किया जाए। सभा में मुसलानों से अपील की गई कि वह अपनी आस्था पर मजबूती से डटे रहें और पैगंबर से सम्मान की रक्षा के लिए हर कानूनी और लोकतांत्रिक तरीका अपनाएं।
आमसभा में देश में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया और नफरत की कड़ी निंदा की गई। सभा ने सत्तारूढ़ दल के पदाधिकारियों द्वारा भड़काऊ बयान और सीमांचल में नफरती रैली को देश की अखंडता के लिए खतरा बताया।