جمعیۃ علماء ہند کی عرضی پر سپریم کورٹ نے جہانگیر پوری میں ایم سی ڈی کی انہدامی کاررائی پر روک لگائی  
صدر جمعیۃ علماء ہند مولانا محمود اسعد مدنی نے مظلوموں کو انصاف دلانے اور عدالت میں پوری تندہی مقدمہ لڑنے کا عزم ظاہرکیا
نئی دہلی20/اپریل  2022ء:

سپریم کورٹ نے بدھ کو شمالی دہلی میونسپل کارپوریشن کی طرف سے فسادزدہ جہانگیر پوری علاقے میں مبینہ تجاوزات کے خلاف شروع کی گئی انہدامی کارروائی پر روک لگانے اور اسے بحالت اصلی برقرار رکھنے کاآج صبح حکم جاری کیا ہے،چیف جسٹس آف انڈیا کے زیرقیادت بنچ نے جمعیۃ علماء ہند کی طرف سے مقرر کردہ سینئر وکیل دشینت داوے کی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے یہ تاریخی فیصلہ سنایا۔
واضح ہو کہ جہانگیرپوری دہلی میں فساد زدہ علاقہ کو نشانہ بناتے ہوئے جس طرح شمالی دہلی میونسپل کارپوریشن نے فوری طور سے انہدام کا اعلان کیا تھا، اس نے ملک میں قانون و انصاف اور جمہوریت کے ماننے والوں کو کافی بے چین کردیا تھا، چنانچہ جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی کی ہدایت پر جمعیۃ کے وکلا نے عرضی تیار کی اور بدھ کو صبح سینئر وکیل دشینت داوے، ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ایم آرشمشاد نے جمعیۃ کی طرف سے عرضی داخل کی، تنظیم کی طرف سے عرضی گزار مولانا نیاز احمد فاروقی سکریٹری جمعیۃ علماء ہند ہیں۔
جمعیۃ علماء ہند کے وکیل دشینت داوے نے اپنی عرضی میں عدالت سے کہا کہ کسی سنگین چیز پر روک لگانے کے لیے آپ کی فوری مداخلت کی ضرورت ہے۔ جو کچھ جہانگیر پوری میں کیا جارہا ہے وہ مکمل طور پر غیر آئینی اور غیر قانونی عمل ہے،یہ وہ علاقہ ہے جہاں گزشتہ ہفتے فسادات ہوئے تھے۔تجاوزات کے انہدام سے متعلق ایم سی ڈی نے کوئی نوٹس نہیں دیا، حالاں کہ میونسپل کارپوریشن ایکٹ کے تحت اپیل کا بھی انتظام ہے، لیکن اس کا بھی وقت نہیں دیا گیا۔اس لیے اس غیر قانونی عمل کو روکنے کے لیے عدالت فوری طور سے سماعت کرے اور کوئی فیصلہ سنائے۔
اس کے بعد چیف جسٹس آف انڈیا این وی رمنانے فوری طور سے اسٹیٹس کو  status quo، کو برقرار رکھنے کا حکم جاری کیا۔ لیکن کورٹ کے فیصلے کے باوجود انہدائی کارروائی جاری رہی، جس کے بعد دوبارہ دشنیت داوے نے کورٹ سے دوبارہ رجوع کیا اورگہار لگائی کہ  بلڈوزر کا استعمال کرتے ہوئے مسمار کرنے کی مہم آج صبح عدالت کی طرف سے دیے گئے حکم کے باوجود جاری ہے۔ اس کی اطلاع پا کر چیف جسٹس آف  انڈیا این وی رمنا نے سپریم کورٹ کے سکریٹری جنرل کو یہ ہدایت دی کہ وہ عدالت کے حکم سے شمالی دہلی میونسپل کارپوریشن کے حکام کو فوری طورواقف کرائیں۔ سینئر وکیل وشینت داوے نے عدالت کو بتایا کہ "وہ کہتے ہیں کہ آرڈر کی اطلاع نہیں دی گئی ہے۔ براہ کرم کچھ کریں، سیکرٹری جنرل سے کہیں "۔ داوے نے مزید کہا، " میڈیا میں بڑے پیمانے پر عدالت کا حکم چلایا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ سب جاری ہے۔ یہ درست نہیں ہے! ہم قانون کی حکمرانی میں ہیں "سی جے آئی نے اس سے اتفاق کیا۔ دریں اثنا ایڈوکیٹ آن ریکارڈایم آرشمشاد نے مئیر نارتھ دہلی میونسپل کارپوریشن،این سی ٹی آف دہلی، دلی پولس میں خط لکھ کر سپریم کے فیصلے سے مطلع کیا تا کہ وہ فوری انہدام کو روک دیں۔
  ان تمام معاملات پر جمعیۃ علماء ہند کی طرف سے سپریم کورٹ میں عرضِی گزار رہے جناب مولانا نیاز احمد فاروقی نے بتایا کہ یہ ملک قانون اور اصولوں سے چلتا ہے، لیکن جہانگیرپوری میں جو کچھ ہورہا ہے، وہ سراسر جبرو استبداد کا معاملہ ہے، غیر قانونی مکان یا دکان توڑنے کا ایک قانونی طریقہ ہوتا ہے، جسے ایم سی ڈی نے نظرانداز کرتے ہوئے کارروائی کی ہے، اس لیے جمعیۃ علماء ہند کو مجبور ا عدالت کا رخ کرنا پڑا۔انھوں نے کہا کہ ایسا لگتاہے کہ اصل مقصد غیر قانونی مکان یا دکان توڑنا نہیں بلکہ ان لوگوں کا حوصلہ توڑنا ہے جنھوں نے فسادیوں سے مقابلہ کیا نیز ایک قوم کو مکمل طور سے مورد الزام ٹھہرانا ہے۔
ان تمام صور ت حال پر صدر جمعیۃ علماء ہند کی ہدایت پر کل گزشتہ جمعیۃ علماء ہند کا ایک وفد متاثرہ علاقے کا دورہ کرچکا ہے، نیز لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے مقدمہ کا بھی اعلان کی جاچکاہے۔ مولانا مدنی نے عدالت کی طرف فوری حکم جاری کیے جانے پر ردعمل کا اظہا کرتے ہوئے کہا کہ جمعیۃ علماء ہندمظلوموں کو انصاف دلانے کی لیے عدالت میں پوری تندہی سے مقدمہ لڑے گی۔
۔۔۔۔۔
مدیر محترم!
اس پر یس ریلیز کو شائع فرما کر شکر گزار کریں۔
نیاز احمد فاروقی  
سکریٹری جمعیۃ علماء ہند

Supreme Court stays demolition by MCD in Jahangirpuri on the Petition of Jamiat Ulama-i-Hind
President of Jamiat Ulama-i-Hind Maulana Mahmood Asa’d Madani has vowed to bring justice to the victims and fight the case in court with full vigor.

New Delhi, April 20, 2022: The Supreme Court on Wednesday ordered status-quo on the demolition drive started by the North Delhi Municipal Corporation against alleged encroachers in the Jahangirpuri area, where communal riots took place last week. A bench led by the Chief Justice of India ordered status quo on a mentioning made by Senior Advocate Dushyant Dave who represented Jamiat Ulama-i-Hind.
It should be noted that the North Delhi Municipal Corporation had announced immediate demolition in the Jahangeerpuri region of Delhi violating the adherents of law, procedure and democracy in the country. Such illegal action by the MCD has moved the peaceful citizens of the country. With that in view, on the direction of Maulana Mahmood Asa’d Madani, President of Ulama-i-Hind, the lawyers of the Jamiat approached the court. Maulana Niaz Ahmad Farooqi , the Secretary of Jamiat Ulama-i-Hind is the petitioner representing the JUH. Adv. Mr. R Shmshad is the advocate on record.
In his petition, the lawyer of Jamiat Ulama-i-Hind, Senior Advoate Dushyant pleaded
"Something serious requires your immediate intervention. This is about a completely unconstitutional and illegal demolition which has been ordered in Jahangirpuri area, where riots took place last week. No notice has been served. There is a provision for appeal under the Municiapl Corporation Act. We have filed a provisional application(before SC). It was supposed to start at 2PM but they started the demolition today morning at 9 AM knowing that we will mention", Dave submitted. "Maintain status quo. List before appropriate bench tomorrow", the CJI ordered.
But despite the status quo order passed by the Court today morning, the demolition drive using bulldozers was going on. Then Dave approachd the court again, then the Chief Justice of India on directed the Supreme Court's registry to immediately communicate the status quo order to the authorities of the North Delhi Municipal Coproration with respect to the demolition drive at riots-hit Jahangirpuri area.
Dave submitted "They say order is not communicated. Please communicate, ask secretary General", Dave urged the CJI. "It was widely reported in media immediately. This is not right! We are in rule of law society", Dave added. The CJI directed the court staff to take down the contact numbers of the NDMC Mayor, Commissioner and Delhi Police Commissioner from Dave. "Communicate it(the order) through Secretary General or Registrar General immediately", CJI said.
"It'll be too late otherwise", Dave said."We are communicating", CJI assured.
"I'm feeling sad, despite world knowing that this court passed orders they are not stopping. It sends a wrong message", Dave expressed anguish.
Meanwhile, Advocate on Record M R shimshad wrote a letter to the Mayor of North Delhi Municipal Corporation, NCT of Delhi, Delhi Police informing them of the decision of the Supreme Court to stop the immediate demolition.

Maulana Niaz Ahmed Farooqi, petitioner on behalf of Jamiat Ulama-i-Hind said that this country is governed by law and principles, but what is happening in Jahangirpuri is a matter of total tyranny and cruelty. There is a legal way to demolish a legal house or shop, which has been ignored by the MCD, so the Jamiat Ulama-i-Hind was forced to go to court.

In all these circumstances, on the direction of the President of the Jamiat Ulama-i-Hind, Maulana Mahmood Madani a delegation of Jamiat visited the affected area yesterday and it was announced to fight cases of those framed in the riots. Reacting to the immediate order issued by the court, Maulana Madani said that the Jamiat Ulama-i-Hind would fight the case diligently in the court to bring justice to the oppressed.

To Editor sb, Please publish this and oblige
Issued by:
Niaz Ahmad Farooqui
Secretary, Jamiat Ulama-i-Hind

जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में एमसीडी की तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाई
- जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने पीड़ितों को न्याय दिलाने और अदालत में मामले को पूरी ताकत से केस लड़ने का संकल्प व्यक्त किया

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2022ः
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम के जरिए दंगा प्रभावित जहांगीरपुरी क्षेत्र में कथित अतिक्रमणों के विरुद्ध शुरू की गई विध्वंस की कार्रवाई पर रोक लगाने और फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आज सुबह आदेश जारी किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद की तरफ से नियुक्त वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।
ज्ञात रहे कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में दंगा प्रभावित इलाके को निशाना बनाते हुए जिस तरह उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने तत्काल विध्वंस की घोषणा की थी, इसने देश में कानून और न्याय और लोकतंत्र के मानने वालों को काफी बेचैन कर दिया था। इसके मद्देनजर उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के निर्देश पर जमीयत के वकीलों ने याचिका तैयार की और बुधवार की सुबह वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एमआर शमशाद ने जमीयत की तरफ से याचिका दायर की। संगठन की तरफ याचिकाकर्ता जमीयत उलेमा-ए-हिंद के सचिव मौलाना नियाज अहमद फारूकी हैं।
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के वकील दुष्यंत दवे ने अपनी याचिका में अदालत से कहा कि किसी गंभीर चीज पर रोक लगाने के लिए तत्काल आपके हस्तक्षेप की आवश्यकता है। जहांगीरपुरी में जो कुछ किया जा रहा है, वह पूरी तरह से असंवैधानिक और अवैध प्रक्रिया है। यह वह क्षेत्र है जहां पिछले हफ्ते दंगे हुए थे। अतिक्रमण के गिराने के सम्बंध में एमसीडी ने कोई नोटिस नहीं दिया। हालांकि म्यूनिसिपल एक्ट के तहत अपील का भी प्रावधान है, लेकिन इसका भी समय नहीं दिया गया। इसलिए इस गैरकानूनी प्रक्रिया को रोकने के लिए अदालत तत्काल सुनवाई करे और कोई फैसला सुनाए।
इसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने तत्काल प्रभाव से यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया लेकिन अदालत के फैसले के बावजूद तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी रही, जिसके बाद दुष्यंत दवे ने फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाया और गुहार लगाई कि बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए विध्वंस का अभियान आज सुबह अदालत की तरफ से दिए गए आदेश के बावजूद जारी है। यह जानकारी मिलने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने सुप्रीम कोर्ट के महासचिव को यह निर्देश दिया कि वह अदालत के आदेश के बारे में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने अदालत को बताया कि, “वह कहते हैं कि आदेश की सूचना नहीं दी गई है। कृपया कुछ करें, महासचिव से कहें।“ दवे ने आगे कहा, “मीडिया में बड़े पैमाने पर अदालती आदेश को चलाया गया है, लेकिन इसके बावजूद यह सब जारी है। यह ठीक नहीं है! हम कानून के शासन में हैं।’’ सीजेआई ने इससे सहमति व्यक्त की। इस बीच एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एमआर शमशाद ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर, एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी दी ताकि वह तत्काल विध्वंस को रोक दें।
इन सभी मामलों में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता रहे मौलाना नियाज अहमद फारूकी ने बताया कि यह देश कानून और उसूलों से चलता है, लेकिन जहांगीरपुरी में जो कुछ हो रहा है, वह सरासर गलत और अत्याचार है। गैर-कानूनी मकान या दुकान तोड़ने का एक कानूनी तरीका होता है, जिसे एमसीडी ने नजरअंदाज करते हुए कार्रवाई की है। इसलिए जमीयत उलेमा-ए-हिंद को मजबूरीवश अदालत के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि असल उद्देश्य गैर-कनूनी मकान या दुकान तोड़ना नहीं बल्कि उन लोगों को हतोत्साहित करना है जिन्होंने दंगाईयों से मुकाबला किया। साथ ही एक समुदाय को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराना है।
इन सभी परिस्थितियों पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष के निर्देश पर बीते कल जमीयत उलेमा-ए-हिंद का एक प्रतिनिधिमंडल प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर चुका है। साथ ही लोगों को न्याय दिलाने के लिए मुकदमे की घोषणा भी की जा चुकी है। मौलाना मदनी ने अदालत द्वारा तत्काल आदेश जारी किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए अदालत में पूरी ताकत से मुकदमा लड़ेगी।
..............................................................
संपादक महोदय!
इस विज्ञप्ति को प्रकाशित करके धन्यवाद का अवसर दें।
नियाज़ अहमद फ़ारूक़ी
सचिव, जमीयत उलेमा-ए-हिन्द