No Appointments Till Next Hearing, No Change in the Current Status of Waqf Properties: Supreme Court

Senior Advocate Rajeev Dhavan Represents Jamiat Ulama-i-Hind President Maulana Mahmood Madani

New Delhi, April 17, 2025: While reacting to Supreme Court’s interim order on Waqf, Maulana Mahmood Madani, President Jamiat Ulama-i-Hind reiterated that this legislation poses a serious and unprecedented threat to the sanctity and integrity of Waqf properties. Its underlying intent appears to be the systematic dilution of Waqf identity and an open door to unlawful encroachments. We are hopeful that the Supreme Court, in its final judgment, will decisively strike down this law.”
He further emphasized: “we are encouraged that the Hon’ble Court has, in principle, acknowledged the constitutional and communal concerns we have raised—particularly the inclusion, and even majority, of non-Muslims in Waqf Boards; the abolition of ‘Waqf by user’; and the arbitrary powers conferred on District Collectors to alter the legal status of Waqf properties. These provisions are deeply flawed and incompatible with constitutional guarantees.”
He further said that these are not concerns of a single community alone. Today, jurists, academics, and civil society across the country are voicing opposition to this Act. The fact that protests are emerging from every region and every section of society demonstrates that the law is unjust, and the resistance to it is both justified and necessary to preserve constitutional values and minority rights.”
The Supreme Court of India today heard multiple petitions challenging the Waqf (Amendment) Act, 2025. While the Court declined to grant an interim stay on the law, it issued significant directions aimed at safeguarding Waqf properties across the country.
In its order, the Court made it clear that no Waqf property—whether registered or deemed as Waqf by user—shall be altered in any manner, and all such properties must retain their current legal status until further orders. The Court also directed that no appointments shall be made under the new provisions of the Act until the next hearing, scheduled for May 5, 2025.
Appearing on behalf of the Central Government, Solicitor General Tushar Mehta requested a week’s time to file the Union’s preliminary reply and supporting documents. The Court granted this request. The Centre argued that the Amendment Act was introduced in response to widespread public concerns and thousands of representations highlighting the alleged arbitrary declaration of entire villages and large land parcels as Waqf.
Chief Justice of India clarified that, in the interest of judicial discipline, only five petitions would be heard in detail at this stage and the remaining would be disposed of. The matter will now be listed under the title “Reply – Waqf Amendment Act”, while challenges related to earlier amendments to the Waqf Act of 1995 and 2013 will be taken up separately.
In the present case, Maulana Mahmood Asad Madani, President of Jamiat Ulama-i-Hind, was represented by Senior Advocate Rajeev Dhavan and Advocate-on-Record Mansoor Ali Khan.

अगली सुनवाई तक कोई नियुक्ति नहीं, वक्फ की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए: सुप्रीम कोर्ट

अगली सुनवाई 5 मई को। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की ओर से राजीव धवन ने की पैरवी

नई दिल्ली, 17 अप्रैल 2025:आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के विरुद्ध दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस कानून पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया। हालांकि, न्यायालय ने वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए।
अदालत ने आदेश दिया कि कोई भी वक्फ संपत्ति—चाहे वह पंजीकृत हो या "वक्फ बाय यूज़र" की श्रेणी में आती हो—अपनी वर्तमान स्थिति में बनी रहेगी, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
केंद्र सरकार की ओर से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पेश होकर अदालत से प्रारंभिक जवाब और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सात दिन की मोहलत मांगी, जिसे अदालत ने स्वीकृत कर लिया। केंद्र ने अपने पक्ष में तर्क दिया कि यह कानून लाखों याचिकाओं के मद्देनज़र लाया गया है, जिनमें संपूर्ण गांव और अनेक भूमि क्षेत्रों को वक्फ घोषित किए जाने पर जन चिंता जताई गई थी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि न्यायिक अनुशासन के तहत केवल पाँच याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। न्यायालय ने आगे कहा कि इस मामले की आगामी सुनवाइयों में इसे "रिप्लाई वक्फ संशोधन अधिनियम" के शीर्षक से प्रस्तुत किया जाएगा, जबकि वक्फ अधिनियम 1995 और 2013 में संशोधन के विरुद्ध याचिकाओं को अलग से सुना जाएगा।
इस मामले में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन और अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड मंसूर अली खान ने पैरवी की।
इस अवसर पर मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश पर कहा कि यह कानून वक्फ के लिए गंभीर ख़तरा है। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की स्थिति को बदलना और उन पर कब्ज़ा जमाना है। इसलिए इस कानून पर अंतिम और कठोर निर्णय की आशा की जा रही है।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांत रूप में उन आशंकाओं को स्वीकार किया है जो हमारी ओर से प्रस्तुत की गईं, विशेष रूप से गैर-मुस्लिमों की भागीदारी (यहां तक कि बहुसंख्या में) और "वक्फ बाय यूज़र" की समाप्ति, तथा कलेक्टर के माध्यम से वक्फ की स्थिति बदलने की असंवैधानिक कोशिशें।
यह केवल हमारी चिंता नहीं है, बल्कि आज देश का हर बुद्धिजीवी वर्ग इसे स्वीकार कर रहा है। यही कारण है कि इस अधिनियम के विरोध में देश के हर कोने से आवाज़ें उठ रही हैं और निरंतर उठ रही हैं।

اگلی سماعت تک کوئی تقرری نہیں، وقف کی موجودہ حیثیت میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے: سپریم کورٹ

اگلی سماعت ۵ مئی کو ۔ جمعیۃ علماء ہند کےصدر مولانا محمود اسعد مدنی کی طرف سے راجیو دھون نے نمائندگی کی

نئی دہلی: 17 اپریل 2025:آج سپریم کورٹ آف انڈیا نے وقف (ترمیمی) ایکٹ 2025 کے خلاف دائر مختلف عرضیوں پر سماعت کرتے ہوئے اس قانون پر عبوری روک لگانے سے انکار کر دیا، تاہم عدالت نے وقف املاک کے تحفظ کے لیے اہم ہدایات جاری کیں۔عدالت نے حکم دیا کہ کوئی بھی وقف جائیداد، خواہ وہ رجسٹرڈ ہو یا وقف بائی یوزر کے تحت ہو، اپنی موجودہ حیثیت میں برقرار رہے گی، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔

مرکزی حکومت کی جانب سے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے پیش ہوکر عدالت سے استدعا کی کہ انہیں ابتدائی جواب اور متعلقہ دستاویزات داخل کرنے کے لیے سات دن کی مہلت دی جائے، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔مرکز نے اپنے دلائل میں کہا کہ اس قانون کو لاکھوں درخواستوں کے پس منظر میں لایا گیا ہے جن میں پورے کے پورے گاؤں اور متعدد زمینوں کو وقف قرار دیے جانے پر عوامی تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔

چیف جسٹس آف انڈیا نے واضح کیا کہ عدالتی نظم و ضبط کے پیش نظر صرف پانچ عرضیوں پر سماعت کی جائے گی اور باقی کو نمٹا دیا جائے گا۔ عدالت نے مزید کہا کہ اس مقدمے کو آئندہ سماعتوں میں "ریپلائی وقف ترمیمی ایکٹ" کے عنوان سے پیش کیا جائے گا، جبکہ وقف ایکٹ 1995 اور 2013 کی ترمیم کے خلاف عرضیوں کو الگ سے سنا جائے گا۔

  اس مقد مے میں صدر جمعیۃ علماء ہند مولانا محمود اسعد مدنی کی نمائندگی سینئر ایڈوکیٹ راجیو دھون اور ایڈوکیٹ آن ریکارڈ منصور علی خاں نے کی۔اس موقع پر مولانا محمود مدنی نے سپریم کورٹ کے اس عبوری حکم پر کہا کہ یہ قانون وقف کے لئے سنگین خطرہ ہے، اس کا مقصد صرف وقف جائیدادوں کی حیثیت بدلنااور اس پر قبضہ جمانا ہے ، اس لیے اس قانون پر حتمی اور سخت فیصلہ کی امید کی جارہی ہے۔انھوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اصولی طور پر ان خدشات کو تسلیم کیا ہے جو ہماری طرف سے پیش کئے گئے بالخصوص غیر مسلموں کی شمولیت بلکہ اکثریت اور وقف بائی یوزر کا خاتمہ اور کلکٹر کے ذریعہ وقف کی حیثیت بدلنے کی غیر آئینی کوششیں ۔یہ صرف ہمارے خدشات نہیں ہیں بلکہ آج ملک کا ہر دانشور طبقہ اسے تسلیم کررہا ہے ، یہی وجہ ہے کہ اس ایکٹ کے خلاف ہر گوشے سے صدائے احتجاج بلندہوئی ہیں اور لگاتار ہورہی ہیں ۔