Delhi High Court granted bail to two men in 2020 North-East Delhi riots, Family members thanked Jamiat president for legal representation

New Delhi 18 December: the Delhi High Court granted bail to two men in a 2020 North-East Delhi riots case where a bystander, Rahul Solanki, lost his life due to a gunshot injury.
Justice Amit Bansal granted bail to Arif and Anish Qureshi, who have been in custody since March 09, 2020, observing that the trial is likely to take a long time and they cannot be kept under incarceration for an indefinite period.
Arif's legal representation is being provided by Advocate Saleem Malik, appointed by Jamiat Ulama-i-Hind. After three and a half years, Arif has been granted bail, bringing immense joy to his family. The family expressed its gratitude to Jamiat President Maulana Mahmood Madani for extending crucial legal assistance in this matter.
The court denied bail to Mohd. Mustaqeem observing that he was identified by an eyewitness as the person who shot the bullet which killed Solanki.
FIR 75 of 2020 was registered at Police Station Dayalpur under Sections 302, 149, 147, 148, 436, 120 and 34 of the Indian Penal Code, 1860.
On February 24, 2020, Rahul Solanki received a gunshot injury during the riots and was declared dead by the concerned doctor. His post-mortem was conducted the next day.
The investigation was initially conducted by the police officials of Police Station Dayalpur. Later, on March 07, 2020 the probe was handed over to SIT, Crime Branch for further investigation.
While granting bail to the two accused, the court observed that the evidence on record, at best, suggested that Arif and Qureshi were a part of the unlawful assembly and it was not the prosecution's case that they were armed with a dangerous weapon.
“In my considered view, merely because the applicants were part of an assembly, it cannot be assumed that the common object of the assembly was to commit a murder or that the applicants knew that a murder was likely to be committed,” the court said.
It added: “Both the applicants have been in judicial custody since 9th March, 2020. The Chargesheet against the applicants was filed on 2nd June 2020. Thereafter, various Supplementary Chargesheets have been filed. Charges have been framed against the applicants. Till now the prosecution evidence is yet to commence. The prosecution has listed several witnesses and therefore the trial is likely to take a long while.”
Advocate Salim Malik appeared for accused Arif. Advocates Tanveer Ahmed Mir and Kartik Venu appeared for accused Anish Qureshi.

दिल्ली दंगे: राहुल सोलंकी हत्या मामले में हाई कोर्ट ने दो आरोपियों को दी जमानत

जमीअत उलमा-ए-हिंद के प्रयासों से साढ़े तीन साल बाद आरिफ के घर लौटीं खुशियां

जिला न्यायालय ने खारिज कर दी थी याचिका, परिजनों ने जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी का आभार व्यक्त किया

नई दिल्ली, 18 दिसंबर। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों से संबंधित एक जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दो आरोपियों को जमानत दे दी। यह मामला एक राहगीर राहुल सोलंकी की हत्या से संबंधित है, जिसे गोली लगने की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी थी।
न्यायमूर्ति अमित बंसल ने आज आरिफ और अनीस कुरैशी को जमानत दे दी, जो 09 मार्च 2020 से हिरासत में हैं। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि मुकदमे की सुनवाई में अधिक समय लग सकता है, इसलिए आरोपियों को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता है।
आरिफ का केस जमीअत उलमा-ए-हिंद द्वारा नियुक्त वकील एडवोकेट सलीम मलिक लड़ रहे हैं। साढ़े तीन साल बाद आरिफ को जमानत मिली है, जिससे उसके परिवार में खुशी का माहौल है। जमीअत के वकील एडवोकेट सलीम मलिक ने बताया कि परिजनों ने कानूनी सहायता देने के लिए जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी, महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी और कानूनी मामलों के प्रभारी एडवोकेट नियाज अहमद फारूकी को धन्यवाद दिया है।
हालांकि, न्यायालय ने एक अन्य आरोपी मोहम्मद की जमानत खारिज कर दी। इन आरोपियों के खिलाफ दयालपुर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 149, 147, 148, 436, 120 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
ज्ञात हो कि 24 फरवरी 2020 को राहुल सोलंकी दंगों के दौरान गोली लगने से घायल हो गए थे जिन्हें बाद में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। अगले दिन उनका पोस्टमॉर्टम किया गया। प्रारंभिक जांच दयालपुर थाने के पुलिस अधिकारियों ने की। बाद में 7 मार्च, 2020 को आगे की जांच के लिए मामला एसआईटी, अपराध शाखा को सौंप दिया गया।
दोनों आरोपियों को जमानत देते हुए, अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से पता चलता है कि आरिफ और अनीस कुरैशी गैर-कानूनी सभा का हिस्सा थे। कोर्ट ने आगे कहा कि "मेरे हिसाब से केवल इसलिए कि आरोपी सभा का हिस्सा थे, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि सभा का संयुक्त उद्देश्य किसी की हत्या करना था, यह दोनों याचिकाकर्ता 9 मार्च 2020 से न्यायिक हिरासत में हैं। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र 2 जून, 2020 को दायर किया गया था। इसके बाद विभिन्न पूरक आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं पर आरोप तय कर दिए गए हैं। अभी तक अभियोजन पक्ष की ओर से सबूतों को पेश करना शुरू होना बाकी है। अभियोजन पक्ष ने कई गवाह दर्ज किए हैं, इसलिए मामले की सुनवाई में लंबा समय लग सकता है। आरोपी आरिफ की ओर से वकील सलीम मलिक पेश हुए। आरोपी अनीस कुरैशी की ओर से वकील तनवीर अहमद मीर पेश हुए।

دہلی فسادات: راہل سولنکی قتل کیس میں دہلی ہائی کورٹ نے دو ملزموں کو ضمانت دی
جمعیۃ علماء ہند کی کوششوں سے ساڑھے تین سال بعد عارف کے گھر خوشی لوٹی۔ضلع عدالت نے عرضی خارج کردی تھی۔ اہل خانہ نے صدر جمعیۃ علماء ہند مولانا محمود اسعد مدنی کا شکریہ ادا کیا

نئی دہلی۱۸؍دسمبر شمالی مشرقی دہلی میں ہوئے فرقہ وارانہ فساد سے متعلق ایک ضمانت عرضی کی سماعت کرتے ہوئے دہلی ہائی کورٹ نے پیر کو دو ملزموں کی ضمانت منظور کرلی، یہ مقدمہ ایک راہگیرراہل سولنکی کے قتل سے جڑا ہوا ہے، جسے گولی لگنے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھوناپڑا تھا۔
جسٹس امیت بنسل نے آج عارف اور انیس قریشی کو ضمانت دے دی، جو 09 مارچ 2020 سے زیر حراست ہیں، عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ مقدمے کی سماعت میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے، لہذا ملزمان کو غیر معینہ مدت تک قید میں نہیں رکھا جا سکتا۔ عارف کا مقدمہ جمعیۃ علماء ہند کی طرف سے مقرر کردہ وکیل ایڈوکیٹ سلیم ملک لڑرہے ہیں۔ ساڑھے تین سال بعد عارف کو ضمانت ملی ہے، جس سے اس کے اہل خانہ میں خوشی کا ماحول ہے، جمعیۃ کے وکیل ایڈوکیٹ سلیم ملک نے بتایا کہ اہل خانہ نے قانونی امداد فراہم کرنے کے لیے صدر جمعیۃ علماء ہندمولانا محمود اسعد مدنی، ناظم عمومی مولانا حکیم الدین قاسمی اور قانونی امور کے نگراں ایڈوکیٹ نیاز احمد فاروقی کا شکریہ ادا کیا ہے۔

حالاں کہ عدالت نے ایک اور ملزم محمد کی ضمانت مسترد کر دی۔ ان ملزمان پر دیال پور پولیس اسٹیشن میں تعزیرات ہند کی دفعہ 302، 149، 147، 148، 436، 120 اور 34 کے تحت مقدمہ درج ہے۔

واضح ہو کہ 24فروری 2020 کو راہل سولنکی کو فسادات کے دوران گولی لگنے سے چوٹ آئی جسے ڈاکٹر نے بعد میں مردہ قرار دے دیا۔ اگلے دن اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ابتدائی تفتیش تھانہ دیال پور کے پولیس اہلکاروں نے کی۔ بعد میں 7 مارچ، 2020 کو مزید تحقیقات کے لیے جانچ ایس آئی ٹی، کرائم برانچ کو سونپ دی گئی۔
دونوں ملزمان کی ضمانت منظور کرتے ہوئے عدالت نے مشاہدہ کیا کہ ریکارڈ پر موجود شواہد یہ بتاتے ہیں کہ عارف اور انیس قریشی غیر قانونی اسمبلی کا حصہ تھے۔عدالت نے مزید کہا، ’’میرے خیال میں، محض اس لیے کہ ملزمین (عرضی گزار برائے ضمانت) اسمبلی کا حصہ تھے، اس سے یہ تصور اخذ نہیں کیا کہ اسمبلی کا مشترکہ مقصد کسی کو قتل کرنا تھا، یہ دونوں درخواست دہندگان 9 مارچ 2020 سے عدالتی تحویل میں ہیں۔ درخواست گزاروں کے خلاف چارج شیٹ 2 جون 2020 کو داخل کی گئی تھی۔ اس کے بعد، مختلف ضمنی چارج شیٹ داخل کی گئی ہیں۔ درخواست گزاروں کے خلاف فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ ابھی تک استغاثہ کی طرف سے شواہد کی پیشی کا شروع ہونا باقی ہے۔ استغاثہ نے کئی گواہوں کو درج کیا ہے، اس لیے مقدمے کی سماعت میں کافی وقت لگ سکتا ہے۔ملزم عارف کی جانب سے ایڈووکیٹ سلیم ملک پیش ہوئے۔ ملزم انیش قریشی کی طرف سے وکیل تنویر احمد میر پیش ہوئے۔