Jamiat demands immediate withdrawal of Kanwar Yatra order
This is unacceptable in land of Buddha, Chishti, Nanak, and Gandhi

New Delhi, 19 July 2024: Maulana Mahmood Asa’d Madani, President of Jamiat Ulama-i-Hind, has vehemently condemned the Uttar Pradesh government's recent order mandating eateries display on the Kanwar Yatra route. Maulana Madani has described this decision as unjust, discriminatory, and a clear manifestation of prejudice.

Maulana Madani stated, "Just as the Dalit community has been subjected to untouchability and presented as impure for centuries, now there is a deliberate attempt to treat Muslims similarly and relegate them to second-class citizenship. This action tarnishes the cultural identity, fabric, and grandeur of our nation, which is rooted in the teachings of Buddha, Chishti, Nanak, and Gandhi. Such divisive measures will never be acceptable."

He further argued, "Although this decision is being implemented in a specific area, its ramifications will be far-reaching. It will empower forces that seek the economic boycott of Muslims and provide opportunities for anti-national elements to exploit the situation."

Maulana Madani highlighted the fact that the areas through which the Kanwar Yatra passes have a significant Muslim population. "Muslims have always respected the beliefs and practices of the Kanwariyas and have never caused them any harm. However, such an order will severely damage communal harmony and create divisions and misunderstandings among the people."

Maulana Madani demanded that the Uttar Pradesh government immediately withdraw this deplorable decision and focus on fostering unity and harmony among all communities. He emphasized that Jamiat Ulama-i-Hind has always worked to unite all sections of society and now calls on people of all faiths to raise their voices collectively against this decision.

कांवड़ यात्रा से संबंधित फैसले को वापस लिया जाएः जमीअत उलमा-ए-हिंद

महात्माबुद्ध, चिश्ती, नानक और गांधी के देश में इसे कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता

नई दिल्ली, 19 जुलाई। जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा के रूट पर धार्मिक पहचान उजागर करने वाले आदेश की कठोर शब्दों में निंदा की है। मौलाना मदनी ने इस फैसले को अनुचित, पूर्वाग्रह पर आधारित और भेदभावपूर्ण बताया है।

मौलाना मदनी ने कहा कि जिस तरह से सदियों तक दलित वर्ग को छुआछूत का शिकार बनाया गया, उनके अस्तित्व को अपवित्र बनाकर प्रस्तुत किया गया, अब मुसलमानों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करने और उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की घिनौनी साजिश की जा रही है। इस कार्रवाई से इस देश की सांस्कृतिक पहचान, इसके नक्शे, इसकी बनावट और इसकी महानता को अपवित्र किया जा रहा है जिसे महात्मा बुद्ध, चिश्ती, नानक और गांधी के देश में कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। मौलाना मदनी ने तर्क दिया कि हालांकि यह निर्णय व्यवहारिक रूप से एक विशिष्ट क्षेत्र में लागू किया जा रहा है, लेकिन इसके प्रभाव दूरगामी होंगे और उन शक्तियों को ताकत मिलेगी जो मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार चाहते हैं। साथ ही देश के दुश्मनों को इससे अपने हित साधने का अवसर मिलेगा।

मौलाना मदनी ने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया कि जिन क्षेत्रों से कांवड़ यात्रा गुजरती है, वहां मुसलमानों की बड़ी आबादी रहती है। मुसलमानों ने हमेशा उनकी आस्था और मान्यतओं का सम्मान किया है और कभी उनको ठेस नहीं पहुंचाई है। लेकिन इस तरह के आदेश से सांप्रदायिक सौहार्द को गंभीर नुकसान पहुंचेगा और लोगों के बीच दूरी और गलतफहमी पैदा होगी।

मौलाना मदनी ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की कि वह इस निंदनीय फैसले को तुरंत वापस ले और सभी समुदायों के बीच एकता और सद्भाव स्थापित करने की राह अपनाए। उन्होंने कहा कि जमीअत उलमा-ए-हिंद ने हमेशा देश के सभी वर्गों को एकजुट किया है। वह इस अवसर पर सभी धर्मों के लोगों से भी अपील करती है कि वह इस निर्णय के विरुद्ध एकजुट होकर आवाज उठाएं।

کانوڑ یاترا سے متعلق فیصلہ بلاتاخیر واپس لیاجائے:جمعیۃ علماء ہند

یہ مہاتمابدھ ، چشتی، نانک اور گاندھی کے ملک میں کبھی بھی قبول نہیں کیا جاسکتا

نئی دہلی ۱۹؍جولائی۲۰۲۴ : جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا محموداسعد مدنی نے اترپردیش سرکار کے ذریعہ کانوڑ یاترا کے روٹ پر مذہبی شناخت ظاہر کرنے والے حکم کی شدید مذمت کی ہے ۔ مولانا مدنی نے اس فیصلے کو غیر منصفانہ ، تعصب پر مبنی امتیازی سلوک کا مظہر قرار دیا ہے۔مولانا مدنی نے کہا کہ جس طرح صدیوں سے دلت قوم کو چھوا چھوت کا شکار بنایا گیا، ان کے وجود کو ناپاک بنا کر پیش کیا گیا ، اب مسلمانوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرنے اور ان کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کی گھناؤنی سازش کی جارہی ہے ، اس عمل سے اس ملک کی تہذیبی شناخت، اس کے نقشے، اس کی بناوٹ اور اس کی عظمت کو ناپا ک کیا جارہا ہے جو مہاتمابدھ ، چشتی، نانک اور گاندھی کے ملک میں کبھی بھی قبول نہیں کیا جاسکتا ۔

مولانا مدنی نے استدلال کیا کہ یہ فیصلہ گرچہ عملی طور پر ایک مخصوص علاقے میں نافذ کیا جارہاہے ، لیکن اس کے اثرات دور رس ہوں گے اور ان طاقتوں کو تقویت ملے گی جو مسلمانوں کا معاشی بائیکاٹ چاہتے ہیں، نیز ملک دشمن عناصر کو اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔مولانا مدنی نے اس امر کی طرف بھی توجہ مبذول کرائی کہ جن علاقوں سے کانوڑیاترا گزرتی ہے، وہاں مسلمانوں کی بڑی آبادی رہتی ہے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ ان کے عقائدو نظریات کا لحاظ رکھا ہے اور کبھی ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ لیکن اس طرح کے حکم کی وجہ سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو شدید نقصان پہنچے گا اور لوگوں کے درمیان دوری اور غلط فہمی پیدا ہوگی ۔

مولانا مدنی نے اتر پردیش حکومت سے مطالبہ کیا کہ کہ وہ اس مذموم فیصلے کو فوری طور پر واپس لے اور تمام کمیونٹیز کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی پر عمل پیرا ہو۔ انھوں نے کہا کہ جمعیۃعلماء ہند نے ہمیشہ ملک کےسبھی طبقات کو متحد کیا ہے ۔ وہ اس موقع پر سبھی مذاہب کے لوگوں سے بھی اپیل کرتی ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف متحدہ طور پر آواز بلند کریں۔