Delhi Court Acquits All Accused in High-Profile Riot Case

Delhi, August 2, 2024 — In a landmark judgment, Sh. Pulastya Pramachala, Additional Sessions Judge-03 at the North-East District, Karkardooma Courts, Delhi, has acquitted all six accused in Sessions Case No. 291/2022. The case had involved grave charges including rioting, theft, vandalism, and arson.

The accused—Hashim Ali, Abu Bakar, Mohammad Ajeej, Rashid Ali, Najmuddin @ Bhola, and Mohammad Danish—faced accusations under Sections 148, 380, 427, 435, and 436 IPC, in addition to Section 149 and Section 188 IPC. These charges arose from a violent incident that took place on February 25, 2020, in Shiv Vihar, Delhi. The prosecution alleged that the accused participated in a riot that resulted in extensive property damage and theft.

Highlights of the Judgment:

Prosecution’s Case: The prosecution claimed that the accused were part of a mob that violently attacked the complainant’s property, causing significant damage. Witnesses, including Sh. Naresh Chand and his son Umakant, identified the accused using CCTV footage and other evidence.

Defense Arguments: The defense contended that there was no direct evidence linking the accused to the riot. They challenged the reliability of witness identifications and argued that the CCTV footage and call detail records (CDR) did not definitively prove the accused’s involvement. The defense also emphasized that the accused were themselves victims of the riots, with their mosque and homes being destroyed, questioning why they were being accused.

Judge’s Findings:

Lack of Witness Identification: Judge Pramachala observed that no witness could definitively identify the accused from the CCTV footage or at the crime scene.
Evidence Evaluation: The court noted that while CCTV footage and CDRs were presented, there was no conclusive evidence linking the accused to the alleged crimes. The Judge criticized the absence of scientific verification to confirm the accused’s presence in the footage.
Charges Unproven: The Judge concluded that there was insufficient evidence to prove the accused’s involvement in the criminal activities. As a result, all charges were declared unproven.
Jamiat Ulama-i-Hind’s Response:

Following the verdict, Maulana Mahmood Asad Madani, President of Jamiat Ulama-i-Hind, expressed profound satisfaction and commended the effective legal representation by the organization’s lawyers. He stated that this ruling underscores the failure of investigative agencies to deliver justice and expose the real perpetrators of the Delhi riots. Maulana Madani stressed the urgent need to identify the true culprits to thwart future plans by anti-national elements. Despite multiple court observations regarding deficiencies and negligence by police and investigative agencies, no significant reforms have been implemented. Jamiat Ulama-i-Hind continues to fight over two and a half cases related to the Delhi riots, with legal oversight provided by Advocate Niaz Ahmad Faruqui, while the rehabilitation of riot victims is managed by Jamiat Ulama-i-Hind’s General Secretary, Maulana Muhammad Hakeemuddin Qasmi.

अदालत ने दिल्ली दंगों में अकारण फंसाए गए छह मुसलमानों को बाइज्जत बरी किया
- जमीअत उलमा-ए-हिंद के वकीलों ने मुकदमों की पैरवी की

- जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने वकीलों के सफल अभियोजन की सराहना की और न्याय मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की

दिल्ली, 2 अगस्त, 2024। एक बड़े कानूनी घटनाक्रम में, दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगे 2020 से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले में सभी छह आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है। मामले में आरोपियों पर बवाल करने, चोरी, तोड़फोड़ और आगजनी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। आरोपी हाशिम अली, अबूबक्र, मोहम्मद अजीज, राशिद अली, नजमुद्दीन उर्फ भोला और मोहम्मद दानिश पर धारा 148/380/427/435/436 के साथ धारा 149 और 188 के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह मामला करावल नगर थाने की एफआईआर संख्या 72/20 के आधार पर स्थापित किया गया था।
जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के निर्देश पर हाशिम अली और राशिद अली के मामले की पैरवी जमीअत के वकील एडवोकेट सलीम मलिक कर रहे थे, जबकि अबूबक्र के मामले की पैरवी जमीअत के दूसरे वकील एडवोकेट शमीम अख्तर कर रहे थे। ज्ञात हो कि हाशिम अली शिव विहार में मदीना मस्जिद के मुतवल्ली (संरक्षक) भी हैं, जिस मस्जिद को दंगाइयों ने छह सिलेंडरों से नष्ट कर दिया था, और उनका घर भी जला दिया गया था। लेकिन पुलिस ने उल्टा उनके विरुद्ध ही मामला दर्ज कर लिया था, जिसकी आरंभ में कोर्ट ने आलोचना की थी।
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपी एक भीड़ का हिस्सा थे जिसने वादी की संपत्ति को दिल्ली दंगों में नष्ट कर दिया था। वादी श्री नरेश चंद एवं उनके पुत्र उमाकान्त सहित गवाहों ने सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों की पहचान की। इसका बचाव करते हुए जमीअत उलमा-ए-हिंद के वकील ने दलील दी कि आरोपियों के अपराध में लिप्त होने का कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। उन्होंने गवाहों की पहचान की कमी की ओर इशारा किया और कहा कि सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड ने आरोपियों की संलिप्तता को स्पष्ट रूप से साबित नहीं किया है। साथ ही आरोपी खुद पीड़ितों में शामिल हैं, उनकी मस्जिद और घरों को दंगाइयों ने जला दिया है। इसलिए उनको न्याय की तलाश है। यह आश्चर्य की बात है कि पुलिस ने पीड़ितों को ही आरोपियों के कठघरे में खड़ा कर दिया है।
न्यायालय ने सभी गवाहों को सुनने के बाद अपने फैसले में कहा कि कोई भी गवाह सीसीटीवी फुटेज से साफ तौर पर आरोपियों की पहचान नहीं कर सका। न्यायाधीश ने सीसीटीवी फुटेज में अभियुक्तों की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए वैज्ञानिक जांच की कमी की आलोचना की। इसलिए न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि अभियुक्तों की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे, और इसलिए सभी आरोपों को निराधार करार दिया गया और न्यायालय ने इन लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया।
जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने प्रसन्नता व्यक्त की है और कहा है कि यह फैसला एक बार फिर इस तथ्य को उजागर करता है कि जांच एजेंसियां न्याय दिलाने और दिल्ली दंगों के असली दोषियों को बेनकाब करने में विफल रही हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि दंगों के असली दोषियों की पहचान होनी चाहिए ताकि देश विरोधी तत्वों की अगली योजना को रोका जा सके। मौलाना मदनी ने कहा कि दिल्ली दंगों को लेकर कई बार अदालतों ने पुलिस प्रशासन और जांच एजेंसियों की कमियों और आपराधिक लापरवाही की पहचान की है, लेकिन फिर भी कोई विशेष परिवर्तन देखने में नहीं आया। ज्ञात हो कि जमीअत उलमा-ए-हिंद दिल्ली दंगों के संबंध में ढाई सौ से अधिक मुकदमे लड़ रही है। इस संबंध में कानूनी मामलों की निगरानी अधिवक्ता एडवोकेट नियाज अहमद फारूकी कर रहे हैं, जबकि दिल्ली दंगा पीड़ितों का पुनर्वास का कार्य जमीअत उलमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी की देखरेख में किया गया।

عدالت نے دہلی فساد میں ماخوذ چھ مسلمانوں کو باعزت بری کر دیا

جمعیۃ علماء ہند کے وکیلوں نے مقدمات کی پیروی کی ۔ صدر جمعیۃ علماء ہند مولانا محمود اسعد مدنی نے وکیلوں کی کامیاب پیروی کی ستائش کی اور انصاف ملنے پر مسرت کا اظہار کیا

دہلی، 2 اگست :ایک اہم قانونی پیش رفت میں دہلی کی کرکر ڈوما کورٹ نے دہلی فساد ۲۰۲۰ سے جڑے ایک اہم مقدمہ میں تمام چھ ملزمان کو باعزت بری کر دیا ہے۔ مقدمے میں ملزمان پر ہنگامہ آرائی، چوری، توڑ پھوڑ اور آتش زنی جیسے سنگین الزامات عائد تھے۔ ملزمان ہاشم علی، ابو بکر، محمد عزیز، راشد علی، نجم الدین عرف بھولا، اور محمد دانش پر دفعہ 148/380/427/435/436 کے ساتھ دفعہ 149 اور 188 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ یہ مقدمہ ایف آئی آر نمبر 72/20 کراول نگر تھانہ کی بنیاد پر قائم ہوا تھا۔

جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی کی ہدایت پر جمعیۃ کے وکیل ایڈوکیٹ سلیم ملک ہاشم علی اور راشد علی کے مقدمے کی پیروی کر رہے تھے، جب کہ جمعیۃ کے دوسرے وکیل ایڈوکیٹ شمیم اختر ابو بکر کی پیروی کر رہے تھے۔ واضح رہے کہ ہاشم علی شیووہار کی مدینہ مسجد کے متولی بھی ہیں، جس مسجد کو فسادیوں نے چھ سلنڈر لگا کر تباہ کر دیا تھا، اوران کا گھر بھی جلایا گیا تھا۔ تاہم پولیس نے الٹا ان پر مقدمہ درج کر دیا تھا، جس پرعدالت نے شروع میں ہی تنقید کی ۔استغاثہ نےالزام لگایا کہ ملزمان ایک ہجوم کا حصہ تھے جس نےمدعی کی جائیداد کودہلی فساد میں تباہ کر دیا تھا۔ گواہ بشمول مدعی شری نریش چند اوران کے بیٹے اُماکانت نے ملزمان کی شناخت سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر شواہد کی بنیاد پر کی تھی۔ اس کا دفاع کرتے ہوئے جمعیۃ علماء ہند کے وکیل نے دلیل دی کہ ملزمان کے جرم میں ملوث ہونے کا کوئی براہ راست ثبوت نہیں ہے۔ انہوں نے گواہوں کی شناخت کی کمی کی نشاندہی کی اور کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج اور کال ڈیٹیل ریکارڈز نے ملزمان کی شمولیت کو یقینی طور پر ثابت نہیں کیا ہے۔نیز یہ ملزمان خود متاثرین میں شامل ہیں،ان کی مسجد اور گھر بار فسادیوں نے جلادیا ہے، اس لیے ان کو انصاف کی تلاش ہے، یہ امر حیرت ہے کہ متاثرین کو ہی پولیس نے ملزم کے کٹہرے میں کھڑا کردیا ہے ۔عدالت نے تمام ثبوتوں کی سماعت کے بعد اپنے فیصلے میں کہا کہ کوئی بھی گواہ سی سی ٹی وی فوٹیج سے ملزمان کی واضح شناخت نہیں کر سکا۔ جج نے سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزمان کی موجودگی کی تصدیق کے لیے سائنسی جانچ کی کمی پر تنقید کی۔ چنانچہ جج نے فیصلہ کیا کہ ملزمان کی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے لیے کوئی کافی ثبوت موجود نہیں ہے، اوراس لیے تمام الزامات بے بنیاد قرار دیے گئے اور عدالت نے ان لوگوں کو باعزت بری کر دیا۔اس فیصلے پرجمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی نے مسرت کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ یہ فیصلہ ایک بار پھر اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ تحقیقاتی ایجنسیاں انصاف دلانے اوردہلی فساد کے اصل مجرموں کو بے نقاب کرنے میں ناکام رہی۔

 مولانا مدنی نے کہا کہ فسادات میں اصل مجرموں کی شناخت ہونی چاہیے تاکہ ملک دشمن عناصر کے اگلے منصوبے کو روکا جا سکے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ دہلی فساد کے سلسلے میں متعدد بار عدالتوں نے پولیس انتظامیہ اور تحقیقاتی ایجنسیوں کی کمی اور مجرمانہ غفلت کی شناخت کی ہے، لیکن پھر بھی کوئی خاطر خواہ تبدیلی نظر نہیں آئی۔ واضح رہے کہ جمعیۃ علماء ہند دہلی فساد کے سلسلے میں ڈھائی سے زائد مقدمات لڑ رہی ہے، اس سلسلے میں قانونی امور کی نگرانی ایڈوکیٹ نیاز احمد فاروقی کر رہے ہیں، جبکہ دہلی فساد متاثرین کی بازآبادکاری کا کام جمعیۃ علماء ہند کے جنرل سکریٹری مولانا محمد حکیم الدین قاسمی کی نگرانی میں انجام دیا گیا۔