Supreme Court Stays NCPCR Guidelines Against Madrassas
Jamiat President Maulana Mahmood Madani Welcomes interim verdict, Criticizes NCPCR Chairman for Ignoring Facts
New Delhi, October 21: Jamiat Ulama-i-Hind President Maulana Mahmood Madani welcomed the Supreme Court's interim order, which halted the implementation of the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) guidelines calling for the derecognition of Madrassas and the transfer of children studying in independent Madrassas to regular schools. Maulana Madani described the ruling as a "breath of fresh air," while underscoring that the struggle for justice is still ongoing.
Criticizing recent statements and actions by NCPCR Chairman Priyank Kanoongo, Maulana Madani noted that the chairman appears to be deliberately ignoring the realities on the ground. "On one hand, he raises objections to the curriculum of Islamic studies, which some might mistakenly accept as justified, even though the truth is quite the opposite. If he were willing to engage in a dialogue, I am confident he would find clarity. However, his stance seems to be aggressive and one-sided," said Madani.
"What I find very awkward is his opposition to our efforts to provide modern education," Madani added. He highlighted that Jamiat Ulama-i-Hind has been actively promoting modern education through its Jamiat Study Centers, affiliated with the National Institute of Open Schooling (NIOS). These centers provide over 15,000 students with a curriculum that integrates traditional Islamic education with modern subjects, enabling them to complete their 10th and 12th-grade education. "Despite these constructive efforts, the NCPCR chairman continues to oppose our initiatives," he said. He also emphasized that Madrassas are not only a cornerstone of cultural preservation but also contribute significantly to the educational upliftment of society.
Maulana Madani further clarified that religious Madrassas operate in full compliance with the Indian Constitution. "For the past 500 years, Madrassas have been an integral part of this country's educational landscape. The graduates of these madarsas have consistently played an important role in the country's progress. When India gained independence, it was partly due to the contributions of these Madrassas, and the Constitution duly recognized their legal standing. Now, there are efforts to undermine all these achievements, painstakingly built over decades," said Madani. He firmly asserted, "We will not allow this to happen, and our struggle will persist until justice prevails."

धार्मिक मदरसों के विरुद्ध एनसीपीसीआर की गाइडलाइन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
- जमीअत उलमा के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने निर्णय का स्वागत किया और कहा कि एनसीपीसीआर चेयरमैन ने आंखों पर पट्टी डाल रखी है

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर। जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के उस अंतरिम आदेश का स्वागत किया है जिसमें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा मदरसों की मान्यता रद्द करने और स्वतंत्र मदरसों में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाने के दिशानिर्देश पर रोक लगा दी गई है। मौलाना मदनी ने इस फैसले को 'ठंडी हवा का झोंका' बताया, लेकिन साथ ही कहा कि हमारा संघर्ष अभी लंबा है।
मौलाना मदनी ने एनसीपीसीआर के चेयरमैन प्रियांक कानूनगो के हालिया बयानों और कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि उन्होंने तथ्यों से आंखें मूंद ली हैं। वह एक ओर, इस्लामी पुस्तकों के पाठ्यक्रम पर आपत्ति जताते हैं, जिसे कुछ लोग अपने विचार से सही भी मानते होंगे, हालांकि सच्चाई इसके विपरीत है। इस विषय पर अगर वह बैठकर संवाद करेंगे तो निश्चित रूप से संतुष्ट हो जाएंगे लेकिन उनका रवैया आक्रामक और एकतरफा प्रतीत होता है।
लेकिन मैं यह समझ पाने से वंचित हूं कि वह हमारे आधुनिक शिक्षा के प्रयासों की क्यों आलोचना कर रहे हैं। जमीअत उलमा-ए-हिंद आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) से संबद्ध जमीअत स्टडी सेंटर चला रही है, जहां 15 हजार से अधिक छात्र एवं छात्राओं को पारंपरिक धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विषय की शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। हमारे प्रयासों से यह बच्चे 10वीं और 12वीं कर रहे हैं। लेकिन एनसीपीसीआर के चेयरमैन हमारी इन कोशिशों का भी विरोध कर रहे हैं। मौलाना मदनी ने इस बात पर जोर दिया कि मदरसे न केवल सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में बल्कि सामाज के शैक्षिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
मौलाना मदनी ने आगे कहा कि धार्मिक मदरसे देश के संविधान के अनुसार चलते हैं। गत पांच सौ वर्षों से इस देश में मदरसा व्यवस्था चली आ रही है, इन मदरसों से उत्तीर्ण छात्रों ने हर युग में देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन मदरसों के बलिदानों से देश स्वतंत्र हुआ तो देश के संविधान ने धार्मिक मदरसों को कानूनी संरक्षण प्रदान किया। अब एक व्यक्ति उठ खड़ा हुआ है, जो इन सभी उपलब्धियों पर मिट्टी डाल देना चाहता है जो देश ने दशकों में प्राप्त की हैं। मौलाना मदनी ने यह वचनबद्धता दोहराई कि हम ऐसा नहीं होने देंगे और हमारा संघर्ष जारी रहेगा।

دینی مدارس کے خلاف این سی پی سی آر کی گائیڈلائن پر سپریم کورٹ کی روک

صدر جمعیۃ مولانا محمود مدنی نے فیصلے کا خیرمقدم کیا او رکہا کہ این سی پی سی آر کے چیئرمین نے آنکھوں پر پٹی ڈال رکھی ہے

نئی دہلی، 21 اکتوبر: جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے سپریم کورٹ کے اس عبوری حکم کا خیرمقدم کیا ہے جس میں نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس (این سی پی سی آر) کی جانب سے مدارس کی تسلیم شدگی ختم کرنے اور آزاد مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو اسکولوں میں داخل کرنے کی گائیڈلائن پر روک لگادی گئی ہے۔ مولانا مدنی نے اس فیصلے کو "ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بتایا ہے ، لیکن ساتھ ہی کہا کہ ہماری جدوجہد ابھی طویل ہے۔

مولانا مدنی نے این سی پی سی آر کے چیئرمین پریانک کانون گو کے حالیہ بیانات اور اقدامات پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ انھوں نے حقائق سے آنکھیں موند لی ہیں ۔ وہ ایک طرف اسلامی کتابوں کے نصاب پر اعتراض کرتے ہیں، جسے کچھ لوگ اپنے خیال میں درست بھی سمجھتے ہوں گے ، حالاں کہ سچائی اس کے برعکس ہے ۔ اس موضوع پر اگر وہ بیٹھ کر باتیں کریں گے تو ضرور مطمئن ہو جائیں گے ۔ لیکن ان کا رویہ جارحانہ اور یک طرفہ محسوس ہوتا ہے ۔

لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ ہماری جدید تعلیم کی کوششوں پر کیوں نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ جمعیۃ علماء ہند جدید تعلیم کو فروغ دینے کے لیے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ (این آئی او ایس) سے منسلک جمعیۃ اسٹڈی سینٹر چلا رہی ہے، جہاں پندرہ ہزار سے زائد طلبہ وطالبات کو روایتی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید مضامین کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ ہماری کوشش سے یہ بچے دسویں اور بارہویں کررہے ہیں ۔ لیکن این سی پی سی آر کے چیئرمین ہماری ان کوششوں کی مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ مولانا مدنی نے اس بات پر زور دیا کہ مدارس نہ صرف ثقافتی ورثے کے تحفظ میں بلکہ معاشرتی تعلیمی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔

مولانا مدنی نے مزید کہا کہ دینی مدارس ملک کے آئین کے مطابق چلتے ہیں۔ گزشتہ پانچ سو سالوں سے اس ملک میں مدارس کا نظام جاری ہے، ان مدارس کے فارغین نے ہر دور میں ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان مدارس کی قربانیوں سے ملک آزاد ہو ا تو ملک کے آئین نے دینی مدارس کو قانونی تحفظ فراہم کی۔ اب ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا ہے، جو ان تمام حصول یابیوں پر مٹی ڈال دینا چاہتا ہے جو ملک نے دہائیوں میں حاصل کیا ہے۔مولانا مدنی نے اس عزم ظاہر کیا کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے اور ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔