Waqf Amendment Act 2025 Unconstitutional and a Symbol of Majoritarian Dominance
Jamiat WC urges Government to withdraw the Act and stop suppressing peaceful protests

New Delhi, 13 April 2025: The Working Committee of Jamiat Ulama-i-Hind held a significant meeting today at Madani Hall, ITO, New Delhi under the leadership of its President, Maulana Mahmood Madani. The meeting focused on several pressing issues including the Waqf Amendment Bill 2025, government action against madrasas in Uttarakhand, the implementation of the Uniform Civil Code (UCC), and the situation in Gaza. The committee adopted important resolutions and also extended the current membership drive.
Representatives and special invitees from across the country participated in the session. A detailed report was first presented outlining Jamiat’s continuous efforts to protect Waqf properties.
The Working Committee passed a resolution categorically rejecting the Waqf Amendment Act 2025, stating it violates several provisions of the Indian Constitution, including Articles 14, 15, 21, 25, 26, 29, and 300-A. The most dangerous aspect of the bill is the abolition of “Waqf by User,” which endangers thousands of historic religious sites—more than 400,000, according to official reports.
The Act’s provision to include non-Muslims in Central and State Waqf Boards is a blatant interference in religious affairs and a clear violation of Article 26. It is a manifestation of majoritarian dominance and is strongly condemned.
The Committee emphasized that Waqf is an essential part of Islamic jurisprudence and a form of religious worship. Any amendment that undermines its religious and legal essence is unacceptable. Amendments, if any, should only be administrative in nature.
The Working Committee also condemned misleading statements by both ruling and communal elements and media propaganda. It affirmed its commitment to presenting the truth to the public. It reiterated that peaceful protest is a constitutional right and that using force to prevent it is condemnable. However, the Committee also regretted any violent acts during protests, stating that such elements only weaken the Waqf protection movement.
The Committee strongly denounced the Uttarakhand government’s move to seal Islamic madrasas, calling it a direct violation of Article 30 of the Constitution, which guarantees minorities the right to establish and administer educational institutions. The Supreme Court has also upheld this constitutional provision. Jamiat demanded the immediate reopening of sealed madrasas and warned that it would resort to legal action if the government fails to comply.
The Committee also expressed serious concern over the implementation of the Uniform Civil Code in Uttarakhand and efforts to undermine Muslim Personal Law. These attempts are an assault on religious freedom and diversity. The issue of UCC is not just about Muslims—it affects all cultural and religious groups in India. Ignoring India’s pluralism will endanger the country’s unity and integrity. Muslim Personal Law is rooted in divine commandments and cannot be altered.
The Committee raised deep concern over the rising trend of bulldozer demolitions by state governments in violation of Supreme Court guidelines. The Court has clearly mandated that due process, including proper notice and a hearing, must precede any demolition. The recent actions have ignored these safeguards, particularly targeting marginalized communities. The Committee demanded strict accountability from authorities involved in such violations.
On the international front, the Committee expressed grave concern over Israeli atrocities in Gaza, labeling them as war crimes and crimes against humanity. It urged the Government of India to intervene on humanitarian grounds to ensure an immediate ceasefire, facilitate medical aid for the injured, and ensure the delivery of essential supplies to the besieged population of Gaza.
The Jamiat’s ongoing membership drive, which was earlier scheduled to end on 1 April 2025, has now been extended to 31 July 2025. Local and district-level elections will be held between 1–31 August, followed by state elections from 1–30 September.

Apart from Maulana Mahmood Madani (President), Maulana Hakeemuddin Qasmi (General Secretary), the meeting included Maulana Mohammad Salman Bajhnori (Vice President), Mufti Ahmad Devla (vice president) Mufti Syed Mohammad Salman Mansoorpuri (Naib Amir-e-Hind), Maulana Rahmatullah Kashmiri, Maulana Niaz Ahmad Farooqi, Haji Mohammad Haroon Bhopal, Maulana Mohammad Abid Qasmi (Delhi), Haji Mohammad Hasan (Tamil Nadu), Maulana Mohammad Ibrahim (Kerala), Mufti Mohammad Javed Iqbal (Kishanganj), Maulana Mohammad Nazim (Patna), Mufti Habibur Rahman (Allahabad), Maulana Yahya Karimi (Mewat), Maulana Rafiq Ahmad (Baroda), Prof. Nisar Ansari (Ahmedabad), Maulana Siddiqullah Chowdhury (West Bengal), Mufti Yahya (Assam), Mufti Abdul Salam (West Bengal), Maulana Abdul Qadir (Assam), Maulana Ghulam Qadir (Poonch), Maulana Mohammad Aqil (Shamli), Mufti Mohammad Rashid Azmi, Mufti Abdul Rahman (Amroha), Maulana Kaleemullah (Ambedkar Nagar), Maulana Mohammad Salman Bajhnori, Qari Mohammad Shaukat (Wait), Maulana Abdul Hai Muftahi (Mau), Hafiz Obaidullah (Varanasi), Hafiz Nadeem Siddiqui (Maharashtra), Maulana Sirajuddin Chishti (Ajmer), Mufti Iftikhar Ahmad Qasmi (Karnataka), and Maulana Syed Mohammad Madani (Deoband).

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 देश के संविधान के विरुद्ध और बहुसंख्यकों के वर्चस्व का प्रतीक, अंत तक संघर्ष की घोषणा

- जमीअत उलमा-ए-हिंद की कार्यकारी समिति ने भारत सरकार से मांग की कि वह तत्काल इस कानून को वापस ले और शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शनों को न रोके

नई दिल्ली, 13 अप्रैल: जमीअत उलमा-ए-हिंद की कार्यकारी समिति की एक अत्यंत महत्वपूर्ण सभा आज नई दिल्ली के आईटीओ स्थित मदनी हॉल में जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, उत्तराखंड में मदरसों के विरुद्ध सरकारी कार्रवाई, समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन और फिलिस्तीन में नरसंहार जैसे वर्तमान समय के ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके साथ ही नए सदस्यता अभियान की तिथि में भी विस्तार किया गया। कार्यकारी समिति की सभा में जमीअत उलमा-ए-हिंद की कार्यकारी समिति के सदस्यों और देश भर से विशेष आमंत्रित लोगों ने भाग लिया और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
सभा में विशेष रूप से वक्फ संशोधन अधिनियम की कमियों और इसके पीछे के उद्देश्यों पर घंटों चर्चा हुई। सबसे पहले वक्फ की सुरक्षा को लेकर जमीअत उलमा-ए-हिंद के संघर्ष पर आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसके बाद जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने इस कानून पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारा मानना है कि यह कानून देश के संवैधानिक ढांचे के खिलाफ है और भारत के संविधान के विरुद्ध है, जो बहुसंख्यकों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए लाया गया है। यह सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं बल्कि न्याय और सिद्धांत का मामला है। हमने इस तरह के उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ पहले भी लड़ाई लड़ी है और हम भविष्य में भी लड़ेंगे। इस देश की बुनियाद जिन सिद्धांतों पर रखी गई थी, वह समानता, न्याय और स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। ऐसा महसूस होता है कि आज इन बुनियादों को हिलाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरे यह शब्द न केवल सुने जाएं, बल्कि महसूस भी किए जाएं। यह मेरे समुदाय की पीड़ा और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। उम्मीद है कि देश का नेतृत्व, मीडिया और आम जनता इस आवाज को सुनेंगे और इस पर गंभीरता से विचार करेंगे।
इस अवसर पर जमीअत उलमा-ए-हिंद की कार्यकारी समिति ने वक्फ अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करते हुए कहा कि यह अधिनियम भारतीय संविधान के कई अनुच्छेदों 14, 15, 21, 25, 26, 29 और 300-ए के विरुद्ध है। इसका सबसे नुकसानदायक पहलू 'वक्फ बाय यूजर' की समाप्ति है, जिससे ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार, उनकी संख्या चार लाख से अधिक है। केंद्रीय व0क्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करना, धार्मिक मामलों में खुला हस्तक्षेप और अनुच्छेद 26 का स्पष्ट उल्लंघन है। यह कानून बहुसंख्यकों के वर्चस्व का प्रतीक है, जिसका हम कठोरता से विरोध करते हैं।
कार्यकारी समिति यह स्पष्ट करती है कि वर्तमान सरकार संविधान की भावना और संवैधानिक समझौते का उल्लंघन कर रही है। एक पूरे समुदाय को हाशिए पर डालने, उनकी पहचान मिटाने और उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सभा सरकार से मांग करती है कि वक्फ अधिनियम 2025 को तुरंत वापस लिया जाए। वक्फ इस्लामी कानून का एक मौलिक हिस्सा है और एक धार्मिक इबादत है। इसमें ऐसा कोई भी संशोधन स्वीकार्य नहीं है जो इसके धार्मिक चरित्र और शरई आधार को प्रभावित करे। संशोधन केवल प्रशासनिक सुधार के लिए होने चाहिए।
कार्यकारी समिति सरकार और विपक्ष के भ्रामक बयानों की निंदा करती है तथा मीडिया में फैलाए जा रहे दुष्प्रचार के खिलाफ सही स्थिति प्रस्तुत करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। यह भी स्पष्ट किया गया कि शांतिपूर्ण विरोध एक संवैधानिक अधिकार है। विरोध प्रदर्शनों को रोकना, कानूनी कार्रवाई करना या हिंसा का सहारा लेना निंदनीय है, जबकि विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा का सहारा लेना भी निराशाजनक है। ऐसे तत्व वक्फ आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं।
जमीअत उलमा-ए-हिंद की कार्यकारी समिति की यह सभा उत्तराखंड में धार्मिक मदरसों को सील करने के सरकार के कदम को संविधान का गंभीर उल्लंघन मानती तथा इसकी कड़ी निंदा करती है। धार्मिक मदरसे आजादी के बाद से ही स्वतंत्र रूप से स्थापित हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत सभी समुदायों को ऐसे संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संवैधानिक स्थिति को स्वीकार्य किया है। इसके बावजूद उत्तराखंड सरकार का रवैया संवैधानिक वादों के विपरीत है। कार्यकारी समिति ने उत्तराखंड सरकार को चेतावनी दी कि वह स्वतंत्र मदरसों पर प्रतिबंध लगाने से बचे तथा सील किए गए मदरसों को बहाल करे। अन्यथा जमीअत उलमा-ए-हिंद कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगी।
कार्यकारी समिति ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन और मुस्लिम पर्सनल लॉ को समाप्त करने को धार्मिक अधिकारों का खुला उल्लंघन बताया। अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार के प्रयास सार्वजनिक चिंता का कारण बन रहे हैं। समान नागरिक संहिता केवल मुसलमानों की ही समस्या नहीं है, बल्कि देश के सभी सामाजिक-सांस्कृतिक समूहों की समस्या है। हमारे बहुलतावाद की अनदेखी करके बनाया गया कोई भी कानून देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करेगा। शरीयत के प्रति मुसलमानों की संवेदनशीलता इसकी सार्वभौमिक स्थिति और ईश्वरीय दिशा-निर्देशों पर आधारित होने के कारण है, जिनमें कोई भी बदलाव संभव नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ को समाप्त करना लोकतंत्र और संवैधानिक गारंटियों के खिलाफ है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से 29 में प्रदत्त हैं।
जमीअत उलमा-ए-हिंद की कार्यकारी समिति ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करते करते हुए राज्य सरकारों द्वारा बुलडोजर की कार्रवइयों पर गहरी चिंता व्यक्त की। न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी विध्वंस से पहले उचित प्रक्रिया, नोटिस और प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है, लेकिन हाल की कार्रवाइयों में इन सिद्धांतों विशेष रूप से कमजोर समूहों के खिलाफ की उपेक्षा की गई है। कार्यकारी समिति ने इन कार्रवाइयों की निंदा की और मांग की कि संवैधानिक संस्थाएं इन उल्लंघनों पर ध्यान दें और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कानून के अनुसार जवाबदेह ठहराया जाए।
गाजा में इजरायल की दमनात्मक कार्रवाई और युद्ध अपराधों के बारे में भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई। कार्यकारी समिति ने इजरायल की कार्रवाई को मानवता के विरुद्ध गंभीर अपराध बताया तथा भारत सरकार से मांग की कि वह मानवीय आधार पर तत्काल हस्तक्षेप करके युद्ध विराम सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाए, विशेष रूप से घायल फिलिस्तीनियों के उपचार और देखभाल के लिए ठोस और प्रभावी उपाय करे, तथा गाजा में घिरे फिलिस्तीनी लोगों को बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं की पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास किया जाए।
जमीअत उलमा-ए-हिंद के सदस्यता अभियान में विस्तार दिया गया है, जो पहले 1 अप्रैल को समाप्त हो रहा था, लेकिन अब इसे 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है, और स्थानीय और जिला चुनाव 1 अगस्त या 31 अगस्त तक होंगे, जबकि प्रादेशिक चुनाव 1 सितंबर से 30 सितंबर तक होंगे। कार्यकारी समिति ने इस अवसर पर मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी के दामाद मुफ्ती लियाकत अली कासमी और मौलाना गुलाम गुलाम कादिर साहब के जवान बेटे जनाब अब्दुल रशीद बांडे और मौलाना याह्या करीमी मेवात की माता के निधन पर शोक भी व्यक्त किया। सभा के प्रारंभ में जमीअत उलमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी ने पिछली कार्रवाई प्रस्तुत की।

وقف ترمیمی ایکٹ 2025 ملک کے آئین مخالف اور اکثریتی تسلط کی علامت، اخیر تک جد وجہد کا اعلان

مجلس عاملہ جمعیۃ علماء ہند نے حکومت ہند سے مطالبہ کیا کہ وہ اس قانون کو فوری طور واپس لے اور پر امن مظاہرے کو روکنےسے باز آئے ، مجلس عاملہ نے اتراکھنڈ میں مدارس کے خلاف کارروائی ،یکساں سول کوڈ، بلڈوزر کارروائی کو آئین مخالف عمل قرار دیا، فلسطین کے معاملے میں بھارت سرکار سے مداخلت کی گزارش۔ جمعیۃ کی رواں ممبر سازی کی مدت میں بھی توسیع

نئی دہلی ۱۳ ؍ اپریل: جمعیۃ علماء ہند کی مجلس عاملہ کا انتہائی اہم اجلاس آج مولانا محمود اسعد مدنی، صدر جمعیۃ علماء ہند کے زیر صدارت بمقام مدنی ہال، آئی ٹی او، نئی دہلی منعقدہوا، جس میں وقف ترمیمی ایکٹ ۲۰۲۵ ، اتراکھنڈ میں مدرسوں کے خلاف سرکاری کارروائی، یکساں سول کا نفاذ اور فلسطین میں نسل کسی جیسے دور حاضر کے سلگتے ہوئے مسائل پر تفصیل سے تبادلہ خیال ہوااورا ہم فیصلے کئے گئے۔ساتھ ہی جدید ممبر سازی کی تاریخ میں توسیع بھی گئی۔اجلاس مجلس عاملہ میں ملک بھر سے جمعیۃ علماء ہند کی مجلس عاملہ کے ارکان و مدعوئین خصوصی شریک ہوئے اور کئی اہم مسائل پر تفصیلی رپورٹس پیش ہوئیں۔

اجلاس میں خاص طور پر وقف ترمیمی ایکٹ کی خامیاں اور اس کے پس پشت مقاصد پر گھنٹوں بحث ہوا ، سب سے پہلے وقف کے تحفظ سے متعلق جمعیۃ علماء ہند کی جد وجہد پر مبنی ایک رپورٹ پیش کی گئی ۔ اس کے بعد صدر جمعیۃعلماء ہند مولانا محمود اسعد مدنی نے اس قانون پر روشنی ڈالتے ہوئےکہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانون ملک کے دستوری معاہدے کے خلاف اور آئین ہند سے متصادم ہے جو اکثریتی تسلط قائم کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔یہ صرف ایک قانونی مسئلہ نہیں بلکہ انصاف اور اصول کا معاملہ ہے۔ ہم نے اس طرح کے ظلم و ناانصافی کے خلاف پہلے بھی لڑائی لڑی ہے، اور آئندہ بھی لڑیں گے۔ اس ملک کی بنیاد جن اصولوں پر رکھی گئی تھی،وہ برابری، انصاف اور آزادی کے ضامن ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج ان بنیادوں کو متزلزل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔میں چاہتا ہوں کہ میرے یہ الفاظ صرف سنے نہ جائیں، بلکہ محسوس کیے جائیں۔ یہ میری کمیونٹی کے درد اور جذبات کی ترجمانی ہے۔ امید ہے کہ ملک کی قیادت، میڈیا، اور عام لوگ اس آواز کو سنیں گے اور اس پر سنجیدگی سے غور کریں گے۔

اس موقع پر جمعیۃ علماء ہند کی مجلس عاملہ نے وقف ایکٹ کے خلاف تجویز منظور کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایکٹ آئین ہند کی متعدد دفعات 14، 15، 21، 25، 26، 29 اور 300-A کے خلاف ہے۔ اس کا سب سے نقصان دہ پہلو ’وقف بائی یوزر‘ کی تنسیخ ہے، جس سے تاریخی مذہبی مقامات کے وجود کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق ان کی تعداد چار لاکھ سے زائد ہے۔ مرکزی وقف کونسل و ریاستی وقف بورڈ میں غیر مسلموں کی شمولیت، مذہبی امور میں کھلی مداخلت اور آرٹیکل 26 کی صریح خلاف ورزی ہے۔ یہ قانون اکثریتی تسلط کی علامت ہے جسے ہم سختی سے مسترد کرتے ہیں۔

مجلس عاملہ واضح کرتی ہے کہ موجودہ حکومت دستو رکی روح اور آئینی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ ایک پوری کمیونٹی کو حاشیہ پر ڈالنے، ان کی شناخت مٹانے اور انہیں دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اجلاس حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وقف ایکٹ 2025 کو فوراً واپس لیا جائے۔ وقف اسلامی شریعت کا بنیادی حصہ اور ایک دینی عبادت ہے، اس میں ایسی کوئی ترمیم قابل قبول نہیں جو اس کے مذہبی کردار و شرعی بنیاد کو متاثر کرے۔ ترمیم صرف انتظامی بہتری کے لیے ہونی چاہیے۔

مجلس عاملہ حکومت اور اپوزیشن کے گمراہ کن بیانات کی مذمت کرتی ہے اور میڈیا میں پھیلائے جانے والے پروپیگنڈے کے خلاف صحیح صورتِ حال پیش کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی۔ یہ بھی واضح کیا جاتا ہے کہ پرامن احتجاج ایک آئینی حق ہے۔ احتجاج روکنا، قانونی کارروائی کرنا یا تشدد کا سہارا لینا قابل مذمت ہے، جبکہ احتجاج کے دوران تشدد کرنا بھی افسوسناک ہے۔ ایسے عناصروقف تحریک کو کمزور کر رہے ہیں۔

مجلس عاملہ جمعیۃ علماء ہند کا یہ اجلاس اتراکھنڈ میں دینی مدارس کو سیل کرنے کے سرکاری اقدام کو آئین کی شدید خلاف ورزی قرار دیتا ہے اور اس کی سخت مذمت کرتا ہے۔ دینی مدارس آزادی کے بعد سے ہی آزادانہ حیثیت میں قائم ہیں، اور آئین ہند کی دفعہ 30 کے تحت سبھی طبقات کو ایسے ادارے قائم کرنے کا حق حاصل ہے۔ حال میں سپریم کورٹ نے بھی اس آئینی حیثیت کو تسلیم کیا ہے، اس کے باوجود اتراکھنڈ حکومت کا رویہ آئینی وعدوں کے برخلاف ہے۔مجلس عاملہ حکومت اتراکھنڈ کو متنبہ کرتی ہے کہ وہ آزاد مدارس کو قدغن لگانے سے باز آئے اور سیل کیے گئے مدارس کو بحال کرے۔ بصورت دیگر جمعیۃ علماء ہند قانونی اقدام کرنے پر مجبور ہوگی۔

مجلس عاملہ نے اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ اور مسلم پرسنل لاء کے خاتمے کو مذہبی حقوق کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔ دیگر ریاستوں میں بھی ایسی کوششیں عوامی تشویش کا باعث بن رہی ہیں۔ یکساں سول کوڈ صرف مسلمانوں کا نہیں، بلکہ ملک کے تمام سماجی و تہذیبی گروہوں کا مسئلہ ہے۔ ہماری تکثیریت کو نظر انداز کر کے بنایا گیا کوئی بھی قانون ملک کی وحدت اور سالمیت پر اثر انداز ہوگا۔مسلمانوں کی شریعت سے حساسیت اس کی ہمہ گیر حیثیت اور خدائی احکامات پر مبنی ہونے کی وجہ سے ہے، جن میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ مسلم پرسنل لاء کو ختم کرنا جمہوریت اور آئینی ضمانتوں کے خلاف ہے، جو دستور ہند کی دفعات 25 تا 29 میں دی گئی ہیں۔

جمعیۃ علماء ہند کی مجلس عاملہ نے سپریم کورٹ کی ہدایات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریاستی حکومتوں کی جانب سے بلڈوزر کارروائیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ عدالت نے واضح کیا تھا کہ کسی بھی انہدام سے قبل قانونی عمل، نوٹس اور متاثرہ فریق کو سننے کا موقع فراہم کرنا ضروری ہے، لیکن حالیہ کارروائیاں ان اصولوں کو نظرانداز کرتی ہیں، خاص طور پر کمزور طبقوں کے خلاف۔ مجلس عاملہ نے ان کارروائیوں کی مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ آئینی ادارے ان خلاف ورزیوں کا نوٹس لیں اور ذمہ داروں کو قانون کے مطابق جوابدہ بنایا جائے۔

غزہ میں اسرائیلی جارحیت اور جنگی جرائم کے بارے میں بھی شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ مجلس عاملہ نے اسرائیلی اقدامات کو انسانیت کے خلاف سنگین جرم قرار دیا اور مطالبہ کیا وہ انسانی بنیادوں پر فوری مداخلت کرتے ہوئے جنگ بندی کو یقینی بنانے میں فعال کردار ادا کرے بالخصوص زخمی فلسطینیوں کے علاج و معالجہ کے لیے ٹھوس اور مؤثر اقدامات کرے اور غزہ میں محصور فلسطینی عوام تک بنیادی انسانی ضروریات پہنچانے کی ہر ممکن کی جائے ۔

جمعیۃ علماء ہند کی ممبر سازی مہم میں توسیع کی گئی ہے، جس کا دورانیہ پہلے یکم اپریل کو ختم ہورہا تھا اب 31 جولائی تک بڑھا دیا گیا ہے، اور مقامی و ضلعی انتخابات یکم اگست یا 31 اگست تک ہوں گے، جبکہ صوبائی انتخابات یکم ستمبر تا 30 ستمبر کےدوران ہوں گے۔مجلس عاملہ نے اس موقع پر مولانا صدیق اللہ چوھردی کے داماد مفتی لیاقت علی قاسمی اور مولانا غلام مولانا غلام قادر صاحب کے جواں سال فرزند جناب عبدالرشید بانڈے ،مولانا یحیی کریمی میوات کی والدہ محترمہ کے انتقال پر بھی تعزیت کا اظہار کیا۔ ابتداء میں ناظم عمومی جمعیۃعلماءہندمولانا محمد حکیم الدین قاسمی نے سابقہ کارروائی کی خواندگی کی۔