Waqf Act 2025 poses a threat to waqf properties, say legal experts and scholars at Jamiat Ulama-i-Hind Consultative meeting

New Delhi, 15 April — In a high-level consultative meeting organized by Jamiat Ulama-i-Hind at Madani Hall, the Jamiat headquarters, leading legal experts, Islamic scholars, intellectuals, and social activists unanimously expressed serious concerns about the Waqf Act 2025, calling it detrimental to the future of Waqf properties in India.

Participants noted that protecting Waqf is not just a legal matter, but also a religious, moral, and social responsibility. Prominent legal experts pointed out that the proposed Act may also undermine the Places of Worship Act, 1991, weakening existing legal safeguards.
In his inaugural address, Maulana Mahmood Madani, President of Jamiat Ulama-i-Hind, warmly welcomed the attendees and emphasized that the Jamiat has played a historic role in the protection of Waqf properties, both before and after independence. He recalled that the Jamiat’s recommendations were incorporated into the Shariat Application Act of 1937, and later in the Waqf Acts of 1954 and 1995. However, he criticized the current government for disregarding the opinions of religious and social institutions, stating that the present draft of the law violates the spirit and objectives of Waqf, and must therefore be opposed at both legal and public levels.
Former IRS officer and Waqf expert Syed Mahmood Akhtar compared the new law’s structure to that of the Delhi Development Authority, with no reflection of Shariah principles. Former Central Waqf Council member M. Iqbal A. Shaikh warned that Sections 40 and 83 effectively seek to strip Waqf Boards and properties of legal standing.
Advocate Pirzada Farid Ahmed Nizami, Sajjada Nashin of Dargah Hazrat Nizamuddin Auliya, criticized the inclusion of a five-year practicing Muslims in Section 3, and the proposed delisting of Waqf properties under ASI in Section 3D, both of which he termed contrary to Islamic norms.
Afzal Muhammad Safavi Farooqi, Naib Sajjada Nashin of Dargah Safipur, pointed out the absence of guidelines for managing shrines and khanqahs, and warned about the lack of awareness in rural areas about waqf law which poses a serious threat.
Syed Muhammad Ali Hussaini, Sajjada Nashin of Dargah Gesu Daraz, Gulbarga Sharif emphasized the urgent need for documenting all Waqf properties. Senior Supreme Court lawyer Advocate M. R. Shamshad described the amendment law as deceptive in appearance, stressing that individual property-level legal defense is critical.
Advocate Rauf Rahim emphasized the need for unity, stating that collective efforts are necessary to effectively counter the Act, and appreciated the community awareness being generated around the issue.
Advocate Mohammad Tahir Hakim from Gujarat expressed concern over the provisions that allow for the potential termination of Waqf status, while retired IFS officer M.J. Akbar warned that the Act appears to promote a trust- like model, undermining the traditional Waqf system.
Offering concrete suggestions, Maulana Siddiqueullah Chowdhury, President of Jamiat Ulama West Bengal, proposed forming a legal assistance team with published contact details to help the public in safeguarding Waqf properties.
Haji Mohammad Haroon, President of Jamiat Ulama Madhya Pradesh, suggested organizing awareness events in 100 cities, while Hafiz Nadeem Siddiqui, President of Jamiat Ulama Maharashtra, recommended the creation of youth teams for property record verification, especially at the block level.
Professor Nisar Ansari, General Secretary of Jamiat Ulama Gujarat, called for the establishment of state-level subcommittees to accelerate documentation. Hafiz Peer Khaliq Sabir, General Secretary Jamiat Ulama Telangana lamented that Waqf noted that only 23,000 acres remain out of 50,000+ acres in Telangana and Andhra Pradesh due to lack of awareness.
Maulana Arshad Mir, President of Jamiat Ulama Surat, urged the launch of a mass awareness campaign for Waqf protection. Educationist Saif Ali Naqvi suggested using YouTubers and digital media to dispel misconceptions about Waqf.
On this occasion, Maulana Niaz Ahmed Farooqui, Incharge of Jamiat's legal affairs, presented a detailed analysis of the legal flaws in the draft law. Maulana Hakeemuddin Qasmi, General Secretary of Jamiat Ulama-i-Hind, expressed heartfelt thanks to all guests.
The meeting was conducted by social activist Ovais Sultan, and began with the recitation of the Holy Quran and Naat by Qari Ahmad Abdullah. Notable attendees included Akram-ul-Jabbar Khan (Convenor, Jamiat Waqf Committee), and Syed Muhammad Yadullah Hussaini (Deputy Sajjada Nashin, Roza Khurd, Gulbarga Sharif).

वक्फ अधिनियम 2025 से वक्फ संपत्तियों को लाभ पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचने का खतरा

जमीअत उलमा-ए-हिंद द्वारा कानूनी विशेषज्ञों, विद्वानों और बुद्धिजीवियों की संयुक्त बैठक आयोजित

नई दिल्ली, 15 अप्रैल: जमीअत उलमा-ए-हिंद द्वारा मदनी हॉल, जमीअत उलमा-ए-हिंद कार्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में, प्रख्यात कानूनी विशेषज्ञों, विद्वानों, बुद्धिजीवियों और सामाजिक नेताओं ने एकमत से वक्फ अधिनियम 2025 की कई कमियों को उजागर करते हुए इसे वक्फ संपत्तियों के लिए खतरा बताया। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि वक्फ की सुरक्षा न केवल कानूनी बल्कि धार्मिक, नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी है। कानूनी विशेषज्ञों ने इस कानून को उपासना स्थल अधिनियम 1991 को कमजोर और अप्रभावी बनाने वाला भी बताया।
इस अवसर पर अपने उद्घाटन भाषण में जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने सभी विशिष्ट अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जमीअत उलमा-ए-हिंद ने आजादी से पहले और बाद में वक्फ की रक्षा में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। जमीअत की सिफारिशों को 1937 के शरीयत एप्लीकेशन एक्ट और बाद में 1954 और 1995 के वक्फ अधिनियमों में शामिल किया गया, लेकिन वर्तमान सरकार ने किसी भी धार्मिक या कानूनी संस्था की राय को ध्यान में नहीं रखा है। मौलाना मदनी ने कहा कि मौजूदा मसौदा कानून वक्फ की भावना और उसके उद्देश्यों को कमजोर करता है। इसलिए जरूरी है कि न सिर्फ कानूनी और संवैधानिक स्तर पर इसका विरोध किया जाए, बल्कि जनता में जागरूकता भी पैदा की जाए ताकि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
वक्फ विशेषज्ञ और पूर्व आईआरएस अधिकारी सैयद महमूद अख्तर ने कहा कि नए कानून का ढांचा दिल्ली विकास प्राधिकरण जैसा है, जिसमें शरिया सिद्धांतों की कोई झलक नहीं है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के पूर्व सदस्य एम इकबाल ए शेख ने कहा कि धारा 40 और धारा 83 के जरिए वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों का कानूनी दर्जा खत्म करने की कोशिश की गई है। दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के सज्जादा नशीन एडवोकेट पीरजादा फरीद अहमद निजामी ने कहा कि धारा 3 में पांच साल के मुसलमान की शर्त और धारा 3डी में पुरातात्विक स्थलों के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों से वक्फ का दर्जा खत्म करने जैसे बिंदु इस्लामी सिद्धांतों के विपरीत हैं। अफजाल मुहम्मद सफवी फारूकी, नायब सज्जादा नशीन, दरगाह सफीपुर ने कहा कि नए कानून में मठों व दरगाहों के प्रबंधन को लेकर दिशा-निर्देशों का अभाव और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की अज्ञानता एक बड़ी चुनौती है। सैयद मुहम्मद अली हुसैनी (सज्जादा नशीन, गेसू दराज़) ने कहा कि वक्फ संपत्तियों के दस्तावेज तत्काल तैयार करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट एम आर शमशाद ने कहा कि यह बाहरी तौर पर कुछ और, आंतरिक तौर पर कुछ और है, इसलिए प्रत्येक व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। एडवोकेट रऊफ रहीम ने कहा कि एकता समय की मांग है; व्यक्तिगत प्रयासों से पर्याप्त सफलता नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि वह नये कानून के संबंध में राष्ट्रीय जागरूकता का स्वागत करते हैं।
एडवोकेट मुहम्मद ताहिर हकीम, गुजरात, ने कहा कि वक्फ संपत्ति का दर्जा खत्म करने की गुंजाइश चिंताजनक है। सेवानिवृत्त आईएफएस एमजे अकबर ने कहा कि वक्फ को खत्म करके ट्रस्ट संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो वक्फ व्यवस्था को खत्म करने की साजिश है।
सुझावों और व्यावहारिक कदमों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, जमीअत उलमा, पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने सुझाव दिया कि वकीलों की एक टीम बनाई जाए और उनके संपर्क नंबर प्रकाशित किए जाएं ताकि जनता अपने क्षेत्रों की वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा में उनकी मदद ले सके। जमीअत उलमा, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून ने सुझाव दिया कि 100 शहरों में छोटे-छोटे कार्यक्रम आयोजित कर जन जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। जमीअत के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हाफिज नदीम सिद्दीकी ने कहा कि जमीनी स्तर पर रिकॉर्ड की जांच और संरक्षण का काम युवाओं की टीम बनाकर किया जाना चाहिए, खासकर ब्लॉक स्तर पर। जमीअत उलमा, गुजरात के महासचिव प्रोफेसर निसार अंसारी ने कहा कि सभी राज्यों में उप-समितियां बनाकर दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए। जमीअत उलमा तेलंगाना के हाफिज पीर खालिक साबिर ने कहा कि वक्फ को सबसे ज्यादा नुकसान अपने ही लोगों से हुआ है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सिर्फ 23,000 एकड़ जमीन बची है, जबकि कुल संपत्ति पचास हजार से ज्यादा है। जमीअत उलमा सूरत के अध्यक्ष मौलाना अरशद मीर ने सुझाव दिया कि वक्फ की सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया जाना चाहिए। शिक्षा विशेषज्ञ सैफ अली नकवी ने सुझाव दिया कि वक्फ के संबंध में फैली गलतफहमियों को दूर करने के लिए यूट्यूबर्स का उपयोग किया जाना चाहिए। इस अवसर पर कानून संबंधित मामलों की देख रेख कर रहे मौलाना नियाज अहमद फारूकी ने विस्तृत कानूनी बिन्दु प्रस्तुत किये। जमीअत उलमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने सभी अतिथियों का धन्यवाद किया।
बैठक का संचालन सामाजिक कार्यकर्ता ओवैस सुल्तान ने की। बैठक की शुरुआत कारी अहमद अब्दुल्ला ने पवित्र कुरआन और नात शरीफ के पाठ से की। इस बैठक में अन्य प्रतिभागियों में अकरम जब्बार खान (संयोजक, वक्फ समिति, जमीअत उलमा-ए-हिंद), सैयद मुहम्मद यादुल्लाह हुसैनी (सज्जादा नशीन, रौज़ा खुर्द, गुलबर्गा शरीफ के उत्तराधिकारी) शामिल थे।