Jamiat strongly condemns the removal of 4% reservation for 12 backward Muslim sub-castes in Karnataka.
Not Fit in PM Modi's Pasmanda Muslim upliftment. Will move court against it. Maulana Mahmood Madani

New Delhi 25 March 23:
Jamiat Ulama-i-Hind President Maulana Mahmood Madani has strongly condemned the removal of a 27-year-long reservation Quota for backward Muslim sub-castes in Karnataka by the state Government. Maulana Madani also termed it harmful to the comprehensive development policy of the country.
Maulana Madani stated that this does not fit in PM Modi's Pasmanda Muslim upliftment as on one hand, the Prime Minister of the country is promoting development policy for the backward Muslims, and on the other hand, his state government is snatching away the reservation from them in Karnataka and distributing it among other classes.

Maulana Madani argued that various official statistics and reports of commissions confirm the fact that the Muslims of India are economically and educationally at the lowest rung of development. Hence, if measured backwardness, no community deserves reservation more than Muslims. Unfortunately, the BJP dispensation always claims that reservations can not be given on religious grounds, but it never considers Muslim backwardness. As far as the Karnataka issue, religion is not the basis here and not all Muslims are benefiting from it. Only 12 backward Muslim communities are covered.

Despite these facts, the Karnataka government's removal of the Muslim reservation and extending it to the Vikaliga and Lingayat communities is the worst example of electoral opportunism and appeasement, which also aims to create discord between the two communities. Maulana Madani resolved that Jamiat Ulama-i-Hind will move court against this verdict.

कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण समाप्त करने की जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने कड़े शब्दों में निंदा की

- राज्य सरकार के फैसले के विरुद्ध न्यायिक प्रक्रिया के लिए कदम उठाएगा संगठन

नई दिल्ली, 25 मार्च 2023। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने कर्नाटक सरकार द्वारा मुसलमानों के पिछड़े वर्ग के लिए 27 वर्षों से जारी आरक्षण को समाप्त किए जाने की कड़े शब्दों में निंदा की है और इसे देश की व्यापक विकास नीति के लिए हानिकारक बताया है। मौलाना मदनी ने कहा कि इससे सरकार का दोहरा रवैया प्रतीत होता है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री पसमांदा मुसलमानों की भलाई और कल्याण की बातें कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उनकी सरकार कर्नाटक में मुसलमानों से आरक्षण छीनकर अन्य वर्गों को बांट रही है।

मौलाना मदनी ने तर्क दिया कि विभिन्न सरकारी आंकड़ों और आयोगों की रिपोर्टों से यह तथ्य दिन के उजाले की तरह स्पष्ट है कि भारत के मुसलमान आर्थिक और शैक्षिक रूप से अत्यंत पिछड़े और विकास के सबसे निचले पायदान पर हैं। इसलिए आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर मुसलमानों से अधिक कोई भी समुदाय आरक्षण का हकदार नहीं है। लेकिन धर्म को आधार बना कर भाजपा मुसलमानों को देश में मिलने वाले ऐसे सभी लाभ से वंचित करती रही है, जबकि कर्नाटक में विशेष रूप से धर्म आधार नहीं है और न ही सभी मुसलमान इससे लाभान्वित हो रहे हैं बल्कि 12 पसमांदा मुस्लिम जातियां ही इस श्रेणी में आती हैं।

इन तथ्यों के बावजूद कर्नाटक सरकार द्वारा मुसलमानों के आरक्षण को समाप्त कर के वहां के वोक्कालिंगा और लिंगायत समुदायों के लिए आरक्षण में वृद्धि किया जाना चुनावी अवसरवादिता और घोर तुष्टीकरण के उदाहरण हैं जिसका उद्देश्य दो समुदायों के बीच विवाद और दूरी पैदा करना भी है।

मौलाना मदनी ने कहा कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद देश की व्यापक तरक्की और सभी वर्गों के साथ न्याय की आवाज बुलंद करने वाला संगठन है। वह इस तरह के अन्याय को बिलकुल पसंद नहीं कर सकता है। इसलिए इस संबंध में न्यायिक प्रक्रिया के लिए जल्द कदम उठाए जाएंगे।

کرناٹک میں مسلم ریزرویشن ختم کیے جانے پر جمعیۃ علماء ہند کا رد عمل

نئی دہلی ۲۵؍مارچ ۲۳:

جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی نے صوبہ کرناٹک کی حکومت کی طرف سے مسلمانوں کی پسماندہ  برادریوں کے لیے ۲۷؍ سالوں سے جاری ریزرویشن ختم کئے جانے کی سخت مذمت کی ہے ا ور اسے ملک کی جامع ترقیاتی پالیسی کے لیے نقصان دہ قرار دیا ہے ۔مولانا مدنی نے کہا کہ یہ سرکار کی دو رخی پالیسی کی غماز ہے کہ ایک طرف ملک کے وزیر اعظم پسماندہ مسلمانوں کی خیر خواہی باتیں کررہے ہیں اور دوسری طرف ان کی سرکار کرناٹک میں مسلمانوں سے ریزرویشن چھین کر دوسرے طبقوں میں بانٹ رہی ہے ۔

مولانا مدنی نے استدلال کیا کہ مختلف سرکاری اعدادوشمار اور کمیشنوں کی رپورٹ سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ بھارت کے مسلمان معاشی اور تعلیمی طور پر انتہائی پسماندہ اور ترقی کے سب سے نیچے پائیدان پر ہیں ، اس لیے معاشی پسماندگی کی بنیاد پر مسلمانوں سے زیادہ کوئی طبقہ ریزرویشن کا حق دار نہیں ہے۔ لیکن مذہب کی بنیاد بنا کر بی جے پی مسلمانوں کو ملک کے فوائد سے محروم کرتی رہی ہے ، جب کہ کرناٹک میں خاص طور سے مذہب بنیاد نہیں ہے اور نہ ہی سبھی مسلمان اس سے استفادہ کررہے ہیں بلکہ ۱۲؍ پسماندہ مسلم برادریاں ہی اس زمرے میں آتی ہیں ۔

ان حقیقتوں کے باوجود کرناٹک سرکارکے ذریعہ مسلمانوں سے ریزرویشن ختم کرکے وہاں کی وکالیگا اور لنگایت برادریوں کے ریزرویشن میں اضافہ کیا جانا الیکشنی موقع پرستی اور منہ بھرائی کی بدترین مثال ہے جس کا ایک مقصد دو طبقوں کے درمیان اختلاف اور دوری پیدا کرنا بھی ہے۔

مولانا مدنی نے کہا کہ جمعیۃ علماء ہند ملک کی جامع ترقی اور سبھی طبقات کے ساتھ انصاف کی علم بردار جماعت ہے ، وہ اس طرح کی ناانصافی کو ہرگز پسند نہیں کرسکتی ، لہذا اس سلسلے میںعدالتی چارہ جوئی کے لیے جلد اقدامات کیے جائیں گے  ۔