UP government must withdraw its order regarding Religious Madrasas
Jamiat President Maulana Mahmood Asa’d Madani writes letter to the Chief Secretary of UP government asserting that Islamic madrasas are protected by the country's constitution, and no attempt should be made to erase their identity.
New Delhi, July 11: Jamiat Ulama-i-Hind has termed the Uttar Pradesh government's recent order regarding religious madrasas as unconstitutional and an act of confiscating the constitutional rights of minorities. It has demanded that the order be withdrawn without delay. In this regard, Maulana Mahmood Asa’d Madani, President of Jamiat Ulama-i-Hind, has written a letter to the Chief Secretary of the Uttar Pradesh Government, Chairman, National Commission for Protection of Child Rights, New Delhi, Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Minority Welfare & Wakf U.P. and Director, Minority Welfare, U.P. Indira Bhawan appealing to desist from this unconstitutional action.
It should be noted that based on the correspondence from the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR), the UP Government issued a directive on June 26, 2024, to separate non-Muslim students enrolled in aided and recognized madrasas and enroll them in government schools. Similarly, all students from unrecognized madrasas are to be forcibly admitted to government primary schools for formal education. This order will affect thousands of independent madrasas in the state, as Uttar Pradesh has the largest number of independent madrasas, including Darul Uloom at Deoband and Nadwatul Ulama etc.
The letter noted that
The above Government Order dated 26/06/2024 appears to be based on the communication of National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) dated 07/06/2024. At the outset, it is stated that it appears in the last more than one-year, the Chairperson of NCPCR has proceeded to take up the issue of Madrasa education with unusual zeal and enthusiasm. In this process it further appears that NCPCR has stepped beyond its jurisdiction and have acted in violation of the Constitutional guarantees given to the citizens under Part III of the Constitution of India.
Firstly, NCPCR cannot direct the state authorities to compel children of the aided and recognized institutions (in the present case Madrasas) to segregate non-Muslim students on the ground of their religion. The instruction to a particular government is targeted, malicious and based on unconstitutional conduct of a person heading a statutory authority.
Secondly, on what basis has the State of Uttar Pradesh been singularly selected by the Commission, is also not explained. The instruction to conduct a mapping of Madrasas under normal circumstances could be one issue but under the present circumstances it is clearly relatable to the above stated unconstitutional action of the Chairperson of the Commission.
It is further stated that the issue of Madrasa education in the State of Uttar Pradesh, and many other states, is governed by the respective statutory enactments of different states. The Madrasa education throughout the country has serious impact on society at large. Madrasa education’s positive impact on different sections of the Indian society has enabled the empowerment of the beneficiaries in education and has substantially contributed in the larger movement of affirmative action being undertaken by the Central and State governments for the Indian citizens.
You all are aware that pursuant to similar communication of NCPCR, the issue of Madrasa education became subject matter in the litigation of public interest having being filed by another section of citizens. Pursuant to the adverse order of the Hon’ble High Court of Allahabad, the issue relating to statutorily regulated aided and unaided Madrasas is pending before the Hon’ble Supreme Court wherein a detailed interim direction has been passed staying the judgement of the Hon’ble High Court of Allahabad which interfered with the statutory regulations of the Madrasa Act.
In the present communication dated 26.06.2024, the State of Uttar Pradesh has directed the concerned officers to forcibly take all the students from unrecognized Madrasas and get them admitted into government primary schools for their formal education. This is again a serious issue where State appears to have gone beyond the scope of its authority. Admittedly, these Madrasa institutions are unaided private institutions. The religious and linguistic minorities have their right, in the nature of basic features of the Constitution, to establish and administer educational institutions of their choice. At the same time, Article 29 of the Constitution guarantees citizens their cultural rights and further guarantees any section of citizen to conserve their cultural rights and practices. The said cultural rights, their distinct language and their script, are part of the said larger ambit of cultural rights. These educational institutions facilitate education in children who learn distinct language, script, and conserve the culture of a large section of Indian citizens residing in the territory of India.
It is further stated that the choice of education is also a matter of choice of the concerned child and his/her parent. The State cannot take away the right of choice of citizens of this country to choose the stream of education.
It is stated that Section 1(5) of The Right to Free and Compulsory Education Act, 2009 specifically exempts ‘Madarsas, Vedic Pathsalas and other institutions primarily imparting religious instruction’ from its application. As such, there is statutory recognition of the validity of Madarsas and many state level laws also recognize these institutes of religious teaching. It is stated that imparting religious instruction is a protected fundamental right of a minority religion, as is the right of students to receive traditional instruction in Madarsas. The present Government Order dated 26.06.2024 impinges upon these protected fundamental right of the Muslim community.
The present Government Order dated 26.06.2024 and the Communication of NCPCR dated 07.06.2024 both appear to be unconstitutional, arbitrary and illegal and required to be withdrawn with immediate effect.
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Dear Editor,
Please publish and oblige
Niaz Ahmed Farooqui
Secretary, Jamiat Ulama-i-Hind
9312228470

मदरसों के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार अपना आदेश वापस ले
- जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी का यूपी सरकार के मुख्य सचिव को पत्र
- कहा- इस्लामी मदरसों को देश के संविधान में संरक्षण प्राप्त, उनकी पहचान मिटाने की कोशिश न की जाए

नई दिल्ली, 11 जुलाई। जमीअत उलमा-ए-हिंद ने मदरसों के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के हालिया आदेश को असंवैधानिक और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करने वाली कार्रवाई बताया है और मांग की है कि इसे बिना देरी के वापस लिया जाए। इस संबंध में जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ उत्तर प्रदेश और निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उ.प्र. को पत्र लिखकर इस असंवैधानिक कार्रवाई से बचने की अपील की है।
ज्ञात हो कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के पत्राचार के आधार पर यूपी सरकार ने 26 जून 2024 को निर्देश जारी किया है कि सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसों में शिक्षारत गैर-मुस्लिम छात्रों को अलग किया जाए और उनको सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाए। इसी तरह गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के सभी छात्रों को जबरन आधुनिक शिक्षा के लिए सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश दिया जाए। इस आदेश से राज्य के हजारों स्वतंत्र मदरसे प्रभावित होंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश वह राज्य है जहां बड़े-बड़े स्वतंत्र मदरसे हैं, जिनमें दारुल उलूम देवबंद और नदवतुल उलमा इत्यादि भी शामिल हैं।
मौलाना मदनी ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि पहली बात तो यह है कि एनसीपीसीआर, सहायता प्राप्त मदरसों के बच्चों को उनके धर्म के आधार पर अलग करने का निर्देश नहीं दे सकता है, यह देश को धर्म के नाम पर विभाजित करने वाला कृत्य है। दूसरी ओर, यह सवाल महत्वपूर्ण है कि पूरे देश को छोड़कर एनसीपीसीआर ने उत्तर प्रदेश सरकार को ही निर्देश क्यों जारी किया? मौलाना मदनी ने कहा कि शिक्षा का चयन बच्चों और उनके माता-पिता एवं अभिभावकों की इच्छा का मामला है कि वह किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। कोई भी राज्य नागरिकों से शिक्षा का चयन करने का अधिकार नहीं छीन सकता।
मौलाना मदनी ने कहा कि आश्चर्यजनक बात यह है कि एनसीपीसीआर के अध्यक्ष इस्लामी मदरसों में असाधारण रुचि दिखा रहे हैं और अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर के फैसले सुना रहे हैं, हालांकि उन्हें समझना चाहिए कि उनकी यह कार्रवाई भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत नागरिकों को दी गई संवैधानिक गारंटी के उल्लंघन पर आधारित है। दूसरी ओर, मदरसों से संबंधित मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, जहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक विस्तृत अंतरिम निर्देश जारी किया गया है। इसलिए न्यायालय से बाहर जाकर किसी फैसले से बचना चाहिए।
जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने कहा कि धार्मिक मदरसे भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उपरोक्त निर्देश मदरसों की सकारात्मक भूमिका को धूमिल करने का प्रयास प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में यह गारंटी दी गई है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उन्हें अपने अनुसार चला भी सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को यह समझना चाहिए कि मदरसों को अलग कानूनी पहचान और दर्जा है जैसा कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 1(5) में इस्लामी मदरसों को छूट देकर मान्यता दी गई है। अतः जमीअत उलमा-ए-हिंद मांग करती है कि 26 जून 2024 के सरकारी आदेश को वापस लिया जाए और 7 जून 2024 के एनसीपीसीआर पत्र को खारिज किया जाए ताकि मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो सके और मदरसों के छात्र आजादी से शिक्षा प्राप्त कर सकें।
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प्रिय संपादकगण
इस प्रेस विज्ञप्ति को प्रकाशित करने की कृपा करें
साभार
नियाज अहमद फारूकी
सचिव, जमीअत उलमा-ए-हिंद
फोन न. 9312228470