Proposed amendments to Waqf Act have Malafide Intentions: Jamiat Ulama-i-Hind
New Delhi, August 8, 2024: Maulana Mahmood Asa’d Madani, President of Jamiat Ulama-i-Hind, has expressed strong concerns regarding the proposed amendments to the Waqf Act. He stated that the amendments presented in Parliament today are detrimental to the protection of Waqf properties. These amendments would provide government bodies with unnecessary interference, undermining the original status of Waqf and violating the concept of divine ownership.
Maulana Madani pointed out that the proposal to abolish Section 40 of the Waqf Act and to grant district collectors the authority to resolve issues and disputes related to Waqf property titles and possession under revenue laws, instead of Waqf Tribunals, is tantamount to nullifying the Waqf Board itself. He questioned, "It is astonishing that if the government holds possession of a land, the decision of its ownership will also be made by the collector who is representative of the government. In such a situation, both the judge and the plaintiff will be the government itself." It seems that certain communal elements who have been campaigning to abolish the Waqf Act have influenced the current government with their impure intentions. Maulana Madani also emphasized that such actions are in direct violation of the guidelines set by the Supreme Court and Article 26 of the Indian Constitution.
Maulana Madani condemned the proposal to eliminate the protection granted to Waqf properties under the Limitation Act of 1963, along with the termination of Waqf by User and Waqf Alal-Aulad, calling these measures malicious and an attack on the sanctity of Waqf properties.
Highlighting the historical and cultural significance of Waqf properties, Maulana Madani further stated, "Waqf properties are the ownership of Allah; they cannot be brought under the control or possession of any government or other sovereign authority. Their purposes are also predetermined, as guided by Islamic teachings. Therefore, it is imperative that the management and control of Waqf properties remain with the Waqf Board, with continued representation from Muslim scholars, to preserve the sanctity and purpose of Waqf."
Maulana Madani urged the government to withdraw the proposed amendments and engage in a detailed consultation with all stakeholders, including religious leaders and Waqf management bodies. He added, "Amendment is not a new thing, but here certain aspects of the proposed amendments are against the purpose of Waqf. Therefore, the autonomy of Waqf properties must be preserved, and any changes should be made with the consensus of religious communities and Muslim organisations." Maulana Madani also urged political parties and concerned citizens to raise their voices against these proposed amendments and demonstrate solidarity in protecting religious rights and freedoms.
----------------------
Dear editor
Please publish this press note and oblige
Niaz A. Farooqui, Secretary Jamiat Ulama-i-Hind
9312228470

वक्फ से संबंधित प्रस्तावित संशोधन वक्फ अधिनियम को समाप्त करने की कोशिश

- जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने गहरी चिंता व्यक्त की

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2024। जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आज संसद में जो संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं, वह वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं। इससे सरकारी एजेंसियों को अनावश्यक हस्तक्षेप का अवसर मिलेगा, जिससे वक्फ की मूल स्थिति और खुदा के स्वामित्व की अवधारणा का हनन होगा।

मौलाना मदनी ने कहा कि वक्फ अधिनियम की धारा 40 को निरस्त करना और वक्फ ट्रिब्यूनल के बजाय जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व और कब्जे से संबंधित मुद्दों और विवादों को राजस्व कानूनों के अनुसार हल करने का अधिकार दिया जाना एक तरह से वक्फ बोर्ड को खत्म करने के समान है। उन्होंने कहा कि आश्चर्यजनक बात बात यह है कि जब किसी भूमि पर सरकार का कब्जा हो, तो उसके स्वामित्व का निर्णय भी कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। ऐसी स्थिति में न्याय करने वाला और वादी दोनों सरकार ही होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ सांप्रदायिक तत्वों ने वक्फ अधिनियम को रद्द करने का जो अभियान शुरू किया था, वर्तमान सरकार उन लोगों के नापाक विचारों से प्रभावित है। मौलाना मदनी ने कहा कि इस तरह का कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए निर्देशों और भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है। मौलाना मदनी ने लिमिटेशन एक्ट 1963, से वक्फ संपत्तियों को प्राप्त संरक्षण के समाप्त करने, वक्फ बाई यूजर और वक्फ अलल-औलाद को समाप्त करने के प्रस्ताव को भी दुर्भावनापूर्ण बताया।

मौलाना मदनी ने वक्फ संपत्तियों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए आगे कहा कि वक्फ संपत्तियों पर ईश्वर का स्वामित्व है, इन्हें किसी सरकार या शासन के अधीन अथवा कब्जे में नहीं लाया जा सकता। इसके साथ ही इनके उद्देश्य भी तय हैं, जिनके निर्देश इस्लामी शिक्षाओं में दिए गए हैं। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और अधिकार वक्फ बोर्ड के पास ही रहे और इसमें मुस्लिम विद्वानों का प्रतिनिधित्व भी बना रहे ताकि वक्फ की प्रासंगिकता और उद्देश्य बरकरार बना रहे।

मौलाना मदनी ने सरकार से अपील की है कि वह प्रस्तावित संशोधनों को वापस ले और धार्मिक नेताओं और वक्फ प्रबंधन की संस्थाओं सहित सभी हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श करे। उन्होंने कहा कि कानून में संशोधन या बदलाव कोई प्रतिबंधित बात नहीं है, लेकिन प्रस्तावित संशोधनों के कुछ पहलू वक्फ के उद्देश्यों के विरुद्ध हैं, इसलिए वक्फ़ संपत्तियों की संप्रभुता को संरक्षित रखा जाए और किसी भी परिवर्तन को धार्मिक वर्गों और मुस्लिम संस्थानों की सहमति से किया जाए। मौलाना मदनी ने राजनीतिक दलों और सभी संबंधित नागरिकों से अपील की कि वह इन प्रस्तावित संशोधनों के खिलाफ आवाज उठाएं और धार्मिक अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए एकजुटता का प्रदर्शन करें।

وقف سے متعلق پیش کردہ ترمیمات وقف ایکٹ کو ختم کرنےکی کوشش

صدر جمعیۃعلماء ہند مولانا محمود اسعد مدنی سخت تشویش کا اظہار کیا

نئی دہلی، 8 اگست 2024: جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا محموداسعد مدنی نے وقف ایکٹ میں مجوزہ ترمیمات کے بارے میں سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انھوں نے کہاکہ آج پارلیامنٹ میں جو ترمیمات پیش کی گئیں ، وہ وقف جائیدادوں کے تحفظ کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اس کے ذریعہ حکومتی اداروں کو غیر ضروری مداخلت کا موقع ملے گا ، جس سے وقف کی اصلی حیثیت اور خدا کی ملکیت کا تصور پامال ہوگا۔

مولانا مدنی نے کہا کہ وقف ایکٹ کی دفعہ 40کو ختم کرنا اور وقف ٹریبونل کے بجائے ضلع کلکٹر کو وقف جائیداد کے عنوانات اور قبضے سے متعلق مسائل اور تنازعات کو ریوینیو قوانین کے مطابق حل کرنے کا اختیار دیا جانا درحقیقت وقف بورڈ کو کالعدم کرنے کے مترادف ہے ۔ انھوں نے کہا کہ باعث تعجب ہے کہ جب کسی زمین پر سرکار کا قبضہ ہو تو اس کی ملکیت کا فیصلہ بھی کلکٹر کے ذریعہ کیا جائے گا ، ایسی صورت میں منصف اور مدعی دونوں سرکار ہی ہو گی ۔ ایسا لگتا ہے کہ کچھ فرقہ پرست عناصر نے وقف ایکٹ کو ختم کرنے کی جو مہم چلائی تھی ، موجودہ سرکار ان لوگوں کے ناپاک خیالات سے متاثر ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ اس طرح کا اقدام سپریم کورٹ کی طے کردہ ہدایات اور آئین ہند کی دفعہ26کی خلاف ورزی ہے۔مولانا مدنی نے لیمٹیشن ایکٹ 1963 سے وقف جائیدادوں کو حاصل تحفظ کے خاتمے ، وقف بائی یوزر اور وقف علی الاولاد کو ختم کرنےکی تجویز کو بھی بدنیتی پر مبنی قرار دیا ہے۔

وقف جائیدادوں کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئےمولانا مدنی نے مزید کہا کہ وقف جائیدادیں خدا کی ملکیت ہیں، یہ کسی حکومت یا اقتدار اعلی ٰ کے تصرف اور قبضے میں نہیں لائی جاسکتیں ، نیز ان کے مقاصد بھی طے ہیں، جن کی ہدایات اسلامی تعلیمات میں دی گئی ہیں ،اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وقف جائیدادوں کا انتظام و اختیار وقف بورڈ کے پاس ہی رہے اور اس میں مسلم اسکالر کی نمائندگی بھی برقرار رہے تاکہ اوقاف کے تقدس اور مقصد کو برقرار رکھا جا سکے۔

مولانا مدنی نے حکومت سے اپیل کی کہ وہ مجوزہ ترمیمات کو واپس لے اور تمام اسٹیک ہولڈرز، بشمول مذہبی رہنماؤں اور وقف انتظامیہ کے اداروں کے ساتھ تفصیلی مشاورت کرے۔ انھوں نے کہا کہ قانون میں ترمیم یا تبدیلی کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، لیکن مجوزہ ترمیمات کے بعض پہلو وقف منشا کے خلاف ہیں، اس لیے قف جائیدادوں کی خودمختاری کو محفوظ رکھا جائے اور کسی بھی تبدیلی کو مذہبی طبقات اور مسلم اداروں کی اتفاق رائے سے انجام دیا جائے ۔مولانا مدنی نے سیاسی پارٹیوں اور تمام متعلقہ شہریوں سے اپیل کی کہ وہ ان مجوزہ ترمیمات کے خلاف اپنی آواز بلند کریں اور مذہبی حقوق اور آزادیوں کے تحفظ کے لئے یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔