Assam Chief Minister’s divisive statements exceeds all limits: JUH President Maulana Mahmood Madani, urges CJI, MHA, and BJP President to Take Immediate Action

New Delhi, August 31: Maulana Mahmood Asa’d Madani, President of Jamiat Ulama-i-Hind, has expressed grave concern over the recent anti-Muslim remarks made by Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma. Maulana Madani emphasized that these statements are not only highly inappropriate but also constitute a blatant betrayal of constitutional principles. In this regard, Maulana Madani has written a letter to the Chief Justice of India, the Home Minister of India, and the BJP President, outlining a series of unconstitutional remarks made by the Assam Chief Minister and calling for immediate action. He also urged the Chief Justice of India to take suo moto action to put an end to these divisive comments.

Maulana Madani pointed out that the role of the Chief Minister, as defined by the Constitution, mandates impartiality and justice for all citizens. However, Chief Minister Sarma continues to disregard these fundamental responsibilities. In a recent assembly session, the Chief Minister brazenly declared, "I will take side; this is my ideology," and further added, "I will not allow Miya Muslims to take over Assam." These inflammatory statements come at a time when more than thirty groups of miscreants in Upper Assam have threatened Bengali Muslims to vacate the region.

Maulana Madani underscored that in such sensitive times, it is crucial for the Chief Minister to work towards fostering communal harmony rather than emboldening such miscreants with divisive rhetoric. He warned that Sarma’s statements are likely to exacerbate social unrest and deepen the already existing ethnic and religious divides in Assam.

Furthermore, Maulana Madani noted that by referring to a linguistic and religious minority as "Miya" in a derogatory manner, the Chief Minister is attempting to relegate them to the status of second-class citizens. Additionally, by making unfounded claims such as Assam becoming a Muslim-majority state by 2041, and labeling any form of dissent as "jihad," the Chief Minister is spreading hatred and communal venom.

In his letter, Maulana Madani reminded Prime Minister Narendra Modi of his commitment at the beginning of his third term, when he stated, "The Constitution is our guiding principle." He emphasized that the Chief Minister of Assam must take this message to heart and remember his constitutional obligations and the oath he took to serve as the leader for all people of the state, regardless of their background.

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के विभाजनकारी बयान संविधान के साथ धोखेबाज़ी हैं
जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असअद मदनी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री, और भाजपा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की

नई दिल्ली, 31 अगस्त: जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असअद मदनी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के हालिया मुस्लिम विरोधी बयानों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। मौलाना मदनी ने कहा कि ये बयान न केवल अनुचित हैं, बल्कि संवैधानिक और नैतिक सिद्धांतों के साथ धोखेबाज़ी हैं। मौलाना मदनी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष को एक लिखित पत्र भी भेजा है जिसमें असम के मुख्यमंत्री के लगातार असंवैधानिक बयानों की सूची संलग्न है और उनसे तुरंत कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश से इस पर स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह भी किया है।

मौलाना मदनी ने जोर देकर कहा कि संविधान के तहत मुख्यमंत्री के पद की मांग है कि वह सभी लोगों के साथ न्याय और निष्पक्षता के साथ पेश आएं। लेकिन मुख्यमंत्री सरमा इस बुनियादी सिद्धांत की लगातार अनदेखी कर रहे हैं। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि "मैं पक्षपाती रहूंगा, यही मेरा सिद्धांत है" और आगे कहा कि "मैं मियाँ मुसलमानों को असम पर कब्जा नहीं करने दूंगा।" ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब ऊपरी असम में 30 से अधिक उपद्रवी समूहों ने बंगाली मुसलमानों को क्षेत्र खाली करने की धमकी दी है।

मौलाना मदनी ने इस बात पर बल दिया कि ऐसे संवेदनशील समय में मुख्यमंत्री को साम्प्रदायिक सौहार्द्र के लिए कदम उठाने चाहिए, न कि विभाजनकारी बयान देकर ऐसे उपद्रवियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। मौलाना मदनी ने कहा कि सरमा के बयानों से न केवल सामाजिक अस्थिरता बढ़ेगी, बल्कि असम में पहले से मौजूद जातीय और धार्मिक खाई और गहरी होगी।

मौलाना मदनी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री एक भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक को "मियाँ" कहकर अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें द्वितीय श्रेणी का नागरिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा, मुख्यमंत्री यह कहकर कि 2041 तक असम मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य बन जाएगा, और किसी भी कार्य को "जिहाद" बताकर और अन्य अनुचित आरोपों का उल्लेख करके, नफरत और साम्प्रदायिक ज़हर फैला रहे हैं।

मौलाना मदनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश की याद दिलाई जो उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में दिया था कि "संविधान हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है।" असम के मुख्यमंत्री को इस संदेश को गंभीरता से लेने और अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों और शपथ को याद करने की आवश्यकता है कि वे राज्य के सभी लोगों के प्रमुख हैं।

وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما کے تقسیم کرنے والے بیانات آئین سے دغابازی

صدر جمعیۃ علماء ہند مولانا محمود اسعد مدنی نے چیف جسٹس آف انڈیا ، وزیر داخلہ اور بی جے پی صدر کو خط لکھ کر کارروائی کا مطالبہ کیا

نئی دہلی۳۱؍ اگست جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی نے آسام کے وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما کے حالیہ مسلم مخالف بیانات پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ یہ بیانات نہ صرف غیر مناسب ہیں بلکہ آئینی اور اخلاقی اصولوں سے دغابازی ہیں۔مولانا مدنی نے چیف جسٹس آف انڈیا ، وزیر داخلہ حکومت ہند اور بی جے پی صدر کو ایک تحریری خط بھی ارسال کیا ہے جس میں آسام کے وزیر اعلیٰ کے مسلسل غیر آئینی بیانات کی فہرست منسلک کی گئی ہے اور ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ بلا تاخیر اس سلسلے میں کارروائی کریں اور چیف جسٹس آنڈیا سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے اس پر روک لگائیں ۔

مولانا مدنی نے کہا کہ آئین کے تحت وزیر اعلیٰ کے عہدے کا تقاضا ہے کہ وہ تمام لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آئیں ۔ لیکن وزیر اعلیٰ سرما اس بنیادی اصول کو مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے اسمبلی میں کہا کہ وہ "جانبداری برتیں گے ، یہی میرا نظریہ ہے" اور مزید کہا کہ "میاں مسلمان کو آسام پر قبضہ کرنے نہیں دیں گے۔ "یہ بیانات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب بالائی آسام میں تیس سے زیادہ شرپسندوں کے گروپ نے بنگالی مسلمانوں کو علاقہ خالی کرنے کی دھمکی دی ہے۔

مولانا مدنی نے اس بات پر زور دیا کہ ایسے نازک وقت میں وزیر اعلیٰ کو فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے اقدامات کرنے چاہییں، نہ کہ تقسیم کرنے والے بیانات دے کر ایسے شرپسندوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ۔ مولانا مدنی نے کہا کہ سرما کے بیانات سے نہ صرف سماجی انتشار میں اضافہ ہوگا کہ بلکہ آسام میں پہلے سے موجود نسلی اور مذہبی خلیج مزید گہری ہوگی ۔

مولانا مدنی نے کہا کہ وزیر اعلی کے ذریعہ ایک لسانی و مذہبی اقلیت کو توہین آمیز طریقے پر "میاں"کہہ کر انہیں دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش کی جارہی ہے، اس کے علاوہ وزیر اعلی یہ کہہ کر کہ 2041 تک آسام مسلم اکثریتی ریاست بن جائے گی، نیز کسی بھی عمل کو "جہاد" بتا کراور دیگر غیر معقول الزامات کا ذکر کرکے وہ نفرت اور فرقہ وارانہ زہر کو پھیلارہے ہیں ۔

مولانا مدنی نے وزیر اعظم نریندر مودی کے اس پیغام کی یاد دہانی کرائی ہے جو انہوں نے اپنی تیسری مدت کے آغاز پر دیا تھا کہ "آئین ہمارا رہنما اصول ہے"۔ آسام کے وزیر اعلیٰ کو اس پیغام کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے اور اپنی آئینی ذمہ داریوں اور حلف کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ریاست کے تمام لوگوں کے سربرا ہ ہیں ۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مدیر محترم اس پر یس ریلیز کو شائع فرما کر شکر گزار کریں

نیاز احمد فاروقی ،سکریٹر ی جمعیۃ علما ء ہند