Somnath Lands Where Demolitions Were Carried Out Won't Be Allotted to Third Parties Till Next Hearing: Supreme Court

"Unilateral Demolition of Religious Sites Has Hurt Muslim Sentiments": Maulana Mahmood Asad Madani

October 25, 2024: The State of Gujarat assured the Supreme Court on Friday (October 25) that the lands in Somnath, where recent demolitions of structures were conducted by the authorities, would remain under government control and not be allotted to any third parties until the next hearing.
The bench, consisting of Justices B. R. Gavai and K. V. Viswanathan, scheduled the next hearing for November 11, during which a contempt petition alleging that the demolitions violated a previous Supreme Court order will also be addressed. The petitioner, the Auliya-e-Deen Committee of Junagadh, initiated by Jamiat Ulama-i-Hind, raised concerns that several mosques, shrines, and graveyards were targeted while nearby temples remained untouched.
Senior Advocate Kapil Sibal, representing the petitioners, argued that the selective demolition of Muslim structures—claimed to be heritage sites—was indicative of communal bias. He emphasized that although these structures were on government land, they were registered as Wakf properties and held historical significance. Sibal pointed out a previous order issued by the District Collector in 2015, which restricted the use of these lands to government purposes only. He alleged that the current attempts to transfer these lands to private parties violated this order and constituted an act of injustice, urging the court to issue a status quo order to prevent further transfers.
Solicitor General of India, Tushar Mehta, appearing for the Gujarat government, countered Sibal's claims by asserting that the demolished structures were encroachments on public land and were not protected monuments. Mehta accused the petitioners of withholding critical information from the court, asserting that the government's actions were lawful. However, to address the court's concerns, the Solicitor General assured that the lands would not be allotted to third parties and would remain under government control.
Justice Gavai noted the submissions and mentioned that the court could potentially order the restoration of the demolished sites if required. Upon hearing the Solicitor General's assurance, the bench recorded that the possession of the land would remain with the government until further orders, thereby eliminating the need for an additional interim order.
Senior Advocate Huzefa Ahmadi, representing another petitioner, stressed that some of the structures were classified as ancient monuments and registered as Wakf properties, with documentation dating back to 1903. He warned that any change in possession could complicate the recovery of these lands and joined Sibal's plea for a status quo order to prevent further high-handed actions by the authorities.
Jamiat Ulama-i-Hind President Maulana Mahmood Asad Madani responded to the developments, stating, "The demolition of ancient religious sites is an attack on the cultural and spiritual heritage of our country. What has happened in Saurashtra has deeply wounded the sentiments of Muslims across India. Governments should not act in a manner that appears unjust, especially concerning religious places."
The lawyers representing Jamiat in court included Kapil Sibal, Huzefa Ahmadi, Ejaz Maqbool, Tahir Hakeem, and Saqib Ansari. Also present were Professor Nisar Ahmad Ansari, General Secretary of Jamiat Ulama Gujarat, along with other prominent officials such as Owais Bhai Sheikhani and Tabrez Bhai. The case also garnered significant support from Haji Asif Khand, Ghyasuddin (former MLA), Nusrat Panja, and the Veeraval-Patan Muslim community.
Case: AULIYA-E-DEEN COMMITTEE Vs THE STATE OF GUJARAT | SLP(C) No. 24515/2024

गिर सोमनाथ में तोड़ी गई मस्जिदों और दरगाहों की जमीन किसी तीसरे पक्ष को आवंटित नहीं की जाएगी: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सरकार ने दिया लिखित आश्वासन:

"एकतरफा धार्मिक अस्थालों को गिराने से मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई हैं": मौलाना महमूद असद मदनी

25 अक्टूबर 2024: गुजरात के गिर सोमनाथ बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज जमीअत उलमा गुजरात और औलिया-ए-दीन कमेटी की याचिका (एसएलपी (सी) नंबर 24515/2024) पर सुनवाई हुई, जिसमें नौ मस्जिदों और दरगाहों को ढहाए जाने का मुद्दा उठाया गया। अदालत ने इस मामले की गंभीरता को महसूस की, बताते चलें कि मौजूदा समय में एक साथ इतनी धार्मिक अस्थानों को एक साथ कहीं नहीं तोडा गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के आश्वासन को रिकॉर्ड में लिया और कहा कि अगली सुनवाई तक यह जमीन सरकार के पास रहेगी और इसे किसी तीसरे पक्ष को आवंटित नहीं किया जाएगा।

इस मामले की सुनवाई जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की बेंच ने की। कोर्ट में उस समय सन्नाटा छा गया जब कपिल सिब्बल और अन्य वकीलों ने अदालत के समक्ष यह तर्क रखा कि इन प्राचीन उपासना स्थलों को जानबूझकर निशाना बनाया गया है जबकि वहां मौजूद मंदिर को छोड़ दिया गया। कपिल सिब्बल ने इस कार्रवाई को साम्प्रदायिक बताते हुए कहा कि मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की गई है, जो अत्यंत निंदनीय है। अन्य वरिष्ठ वकील हुज़ैफ़ा अहमदी ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल के पास 1903 की दस्तावेज हैं जो इस भूमि के वक्फ होने का प्रमाण हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इन प्राचीन उपासना स्थलों को बिना पूर्व सूचना के रातों-रात ढहा दिया गया, जो कानून का उल्लंघन है।

कपिल सिब्बल के तर्क पर टिप्पणी करते हुए जस्टिस गवई ने मौखिक रूप से कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो अदालत इन उपासना स्थलों को फिर से बहाल करने का भी आदेश दे सकती है। कपिल सिब्बल ने बेंच का ध्यान 2015 में जिलाधिकारी द्वारा जारी एक आदेश की ओर दिलाया, जिसमें कहा गया था कि विवादित जमीनें केवल सरकारी उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा सकती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा प्रयास उन जमीनों को किसी तीसरे पक्ष को आवंटित करने का है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वे यह बयान देने के लिए तैयार हैं कि इसे किसी को आवंटित नहीं किया जाएगा। उनके बयान को रिकॉर्ड में लेते हुए बेंच ने कहा कि यदि ऐसा है तो इस संदर्भ में हमें कोई अतिरिक्त अंतरिम आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। अगली सुनवाई 11 नवंबर को निर्धारित की गई है।

अदालत में जमीअत की ओर से जो वकील पेश हुए उनमें कपिल सिब्बल, हुज़ैफ़ा अहमदी, एजाज मकबूल, ताहिर हकीम और साकिब अंसारी शामिल थे। इस अवसर पर जमीअत उलमा गुजरात के महासचिव प्रोफेसर निसार अहमद अंसारी और अन्य प्रमुख पदाधिकारी ओवैस भाई शेखानी, तबरेज़ भाई भी अदालत में मौजूद थे। इस मामले में हाजी आसिफ खांडा, ग़यासुद्दीन पूर्व विधायक, नुसरत पांजा और वीरावल पाटन मुस्लिम समाज का भी बड़ा योगदान रहा है।

अदालत की आज की प्रगति पर जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि प्राचीन धार्मिक स्थल हमारे देश की संस्कृति और विरासत का हिस्सा हैं, जिन्हें सुरक्षित रखना आवश्यक है। मौलाना मदनी ने कहा कि सौराष्ट्र में जो कुछ हुआ है, उससे पूरे देश में मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई हैं। सरकारों को किसी का भी घर इस तरह नहीं गिराना चाहिए कि वह न्याय के बजाय अत्याचार की श्रेणी में आ जाए। धार्मिक स्थलों का मामला और भी संवेदनशील है।

जमीअत उलमा गुजरात के महासचिव प्रोफेसर निसार अहमद अंसारी ने कहा कि हमने 1 अक्टूबर को इस ध्वंस के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, ध्वंस की कार्रवाई 28 सितंबर को की गई थी। लेकिन सरकार इस जमीन को किसी तीसरे पक्ष को न दे दे जिससे इसकी पुनः प्राप्ति कठिन हो जाए, इसी चिंता से हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं।

سومناتھ کی منہدم مساجد ودرگاہوں کی زمین کسی تیسرے فریق کو الاٹ نہیں کی جائے گی

جمعیۃ کی عرضی پر سپریم کورٹ میں سماعت ، سرکار کی تحریری یقین دہانی

یک طرفہ انہدام سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے: مولانا محمود اسعد مدنی

25 اکتوبر 2024: جمعیۃ علما ء گجرات اور اولیائے دین کمیٹی کی عرضی) ایس ایل پی (سی) نمبر 24515/2024)پر آج سپریم کورٹ میں سومناتھ میں منہدم کردہ 9 مساجد اور درگاہوں کے انہدام پر اہم سماعت ہوئی۔ عدالت میں اس معاملے کی نزاکت محسوس کی گئی کیوں کہ موجودہ عہد میں ایک ساتھ اتنی عبادت گاہیں کہیں نہیں توڑی گئیں ۔ سپریم کورٹ نے حکومتِ گجرات کی یقین دہانی کو ریکارڈ کرتے ہوئے کہا کہ اگلی سماعت تک یہ زمین حکومت کے پاس رہے گی اور تیسرے فریق کو الاٹ نہیں کی جائے گی۔

جسٹس بی آر گوائی اور جسٹس کے وی ویشواناتھن پر مشتمل بنچ نے اس مقدمہ کی سماعت کی ۔ اس وقت سپریم کورٹ میں سناٹا چھاگیا جب کپل سبل اور دیگر وکلاء نے عدالت کے سامنے دلائل پیش کیے کہ ان قدیم عبادت گاہوں کو بلاوجہ نشانہ بنایا گیا ہےجب کہ دوسری طرف وہاں موجودمندر کو چھوڑ دیا گیا۔ کپل سبل نے اس کارروائی کو عصبیت پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ مساجد اور درگاہوں کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی گئی ہے جو انتہائی شرمناک ہے۔دوسرے سینئر وکیل حذیفہ احمدی نے عدالت کو بتایا کہ ان کے مؤکل کے پاس 1903 میں کی دستاویزات موجود ہیں جو اس زمین کے وقف ہونے کا ثبوت فراہم کرتی ہیں۔ انہوں نے آگاہ کیا کہ ان قدیم عبادت گاہوں کو راتوں رات بغیر پیشگی اطلاع کے منہدم کیا گیا، جو قوانین کی خلاف ورزی ہے۔

کپل سبل کے دلائل پر تبصرہ کرتے ہوئے جسٹس گوائی نے زبانی طور پر کہا کہ اگر ضروری ہوا تو عدالت ان عبادت گاہوں کی دوبارہ بحالی کا بھی حکم دے سکتی ہے۔ کپل سبل نے بنچ کی توجہ 2015 میں ضلعی کلکٹر کے جاری کردہ ایک حکم نامہ کی طرف دلائی جس میں کہا گیا تھا کہ زیر بحث زمینیں صرف سرکاری مقاصد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ انھوں نے الزام لگایا کہ موجودہ کوشش ان زمینوں کو تیسرے فریق کو الاٹ کرنے کی ہے۔ سالیسٹر جنرل نے کہا کہ وہ یہ بیان دینے کے لیے تیار ہیں کہ کسی کو الاٹ نہیں کی جائے گی۔ ان کے بیان کو ریکارڈ کرتے ہوئے بنچ نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو اس تناظر میں ہمیں کوئی اضافی عبوری حکم جاری کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔اگلی سماعت کے لیے ۱۱؍ نومبر کی تاریخ مقرر کی جاتی ہے ۔

عدالت میں جمعیۃ کی طرف سے جو وکیل پیش ہوئے ان میں کپل سبل، حذیفہ احمدی، اعجاز مقبول، طاہر حکیم اور ثاقب انصاری شامل تھے، اس موقع پر جمعیۃ علماء گجرات کے ناظم اعلی پروفیسر نثار احمد انصاری اور دیگر اہم ذمہ داران اویس بھائی شیخانی، تبریز بھائی بہارونی بھی عدالت میں موجود تھے۔اس مقدمے میں حاجی آصف کھانڈا، غیاث الدین سابق ایم ایل اے، نصرت پانجا اور ویراول پاٹن مسلم سماج کا بھی بڑا کردار ہے ۔

عدالت کی آج کی پیش رفت پر جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی نے کہا کہ قدیم عبادت گاہیں ہمارے ملک کی تہذیب و وراثت کا حصہ ہیں، جنہیں محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔مولانا مدنی نے کہا کہ سومناتھ میں جو کچھ ہوا ہے ،اس سے پورے ملک میں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔حکومتوں کو کسی کا بھی گھر اس طرح گرانا نہیں چاہیے کہ وہ انصاف کے بجائے ظلم کی تعریف میں شامل ہوجائے ،جہاں تک عباد ت گاہوں کامعاملہ ہے تو ان میں مزید حساسیت وابستہ ہے ۔

جمعیۃ علماء گجرات کے ناظم اعلیٰ پروفیسر نثار احمد انصاری نے کہاکہ ہم نے یکم اکتوبر کو اس انہدام کے خلاف گجرات ہائی کورٹ میں عرضی داخل کیے تھی، انہدام کا عمل ۲۸؍ ستمبر کو پیش آیا تھا۔ لیکن حکومت اس زمین کو کسی تیسرے فریق نہ دیدے کہ بازیابی مشکل ہوجائے ،اسی خدشے سے ہم سپریم کورٹ آئے ہیں۔ اب ہمیں سپریم کورٹ سے جو راحت ملی ہے ، وہ امید افزا ہے ۔