Conspiracy of hatred under the guise of mosque surveys

Jamiat President Maulana Mahmood Madani’s urgent letter to Chief Justice of India for Immediate Intervention

New Delhi Nov. 26, 2024: Maulana Mahmood Madani, President of Jamiat Ulama-i-Hind, has expressed deep concern over the escalating communal tensions caused by the misuse of so-called "surveys" of mosques under divisive agendas. In an urgent letter addressed to the Hon’ble Chief Justice of India, he has called for immediate judicial intervention to safeguard the nation's peace and social harmony.

Maulana Madani highlighted that activities carried out under the pretext of surveys have resulted in mistrust and unrest in several regions, including Sambhal, disrupting public peace and communal unity. These incidents are seen as a direct threat to the secular fabric of the nation.

The Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991, was enacted with the noble objective of ensuring communal harmony and preventing conflicts over places of worship. Maulana Madani pointed out that, however, recent developments, particularly the Hon’ble Supreme Court's observation that surveys are not prohibited under the Act, have inadvertently provided a pretext for certain groups to incite discord.

“The misuse of such surveys has the potential to destabilize the social harmony that we have carefully built since independence. These actions are being weaponized to foster division and threaten public order,” Maulana Madani stated.

Reiterating the judiciary's role as the guardian of the Constitution and the protector of India's secular ethos, the Jamiat Ulama-i-Hind President called upon the Hon’ble Supreme Court to take suo motu cognizance of the issue. He urged the Court to act decisively to prevent the further escalation of communal tensions, thereby upholding the spirit of the 1991 Act and the rule of law.

The Jamiat Ulama-i-Hind believes that proactive judicial action at this juncture is essential to prevent widespread violence and maintain the unity and integrity of the nation. Maulana Madani concluded his appeal by expressing hope that the judiciary will reaffirm its commitment to justice and social harmony through timely intervention.

मस्जिदों के सर्वे के नाम पर घृणा का षडयंत्र देश की एकता को कमजोर कर रहा है

- जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी का भारत के मुख्य न्यायाधीश को महत्वपूर्ण पत्र, तत्काल हस्तक्षेप की मांग
नई दिल्ली, 26 नवंबर 2024। जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने देश में मंदिर-मस्जिद जैसे उपद्रव को खड़ा करने वालों के षडयंत्र पर रोक लगाने के लिए आज भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को एक महत्वपूर्ण पत्र भेजा है, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए वह तत्काल हस्तक्षेप करें। मौलाना मदनी ने जोर देकर कहा कि सर्वे के नाम पर की जाने वाली गतिविधियां जनता के विश्वास को कमजोर कर रही हैं और अशांति, सामाजिक भेदभाव और चिंता का कारण बन रही हैं। हालिया उदाहरण यूपी के संभल में हुई घटना है, जिसमें पुलिस द्वारा देशवासियों की नृशंस हत्या भी शामिल है।
पत्र के माध्यम से मौलाना मदनी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकर्षण कराया कि पूजा स्थलों से संबंधित विशेष कानून (प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991) सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने और पूजा स्थलों से विवादों को उत्पन्न करने पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था ताकि बाबरी मस्जिद जैसी त्रासदी की पुनरावृति न हो लेकिन हाल के घटनाक्रम, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि सर्वे इस अधिनियम के तहत मना नहीं है, ने फिर से संप्रदायिक तत्वों के लिए रास्ता खोल दिया है। इसका फायदा उठाकर अलग-अलग मस्जिदों पर सर्वे की याचिका दायर कर पूरे देश में सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है। यह प्रथा देश की एकता को खंडित कर रही है और इसकी धर्मनिरपेक्ष संरचना को क्षति पहुंचा रही है।

पत्र में मौलाना मदनी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से अपील की है कि इस बढ़ती हुई बीमारी का स्वतः संज्ञान लें और निर्णायक कार्रवाई के जरिए स्थिति की जटिलता को दूर करें। सुप्रीम कोर्ट हमेशा संविधान के संरक्षक के रूप में खड़ा रहा है, वह देश की अखंडता और उसके ताने-बाने को जोड़ने वाली लोहे की दीवार है। वर्तमान परिस्थितियों में यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आप अपने दायित्वों का निर्वहन करें और देश के एक मजबूत स्तंभ के रूप में अपनी भूमिका निभाएं। आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि तत्काल हस्तक्षेप कर यह सुनिश्चित करें कि कानून का शासन स्थापित रहे और 1991 अधिनियम के उद्देश्यों का सम्मान किया जाए। इस अवसर पर, न्यायिक कार्रवाई सांप्रदायिक तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण निवारक उपाय साबित होगी और न्यायिक प्रणाली में लोगों का विश्वास बहाल होगा।

مسجدوں کےسروے کے نام پر نفرت کی سازش ملک کی وحدت کو پامال کررہی ہے

صدر جمعیۃ علماء ہند مولانا محمود اسعد مدنی کا چیف جسٹس آف انڈیا کے نام اہم مکتوب ، فوری مداخلت کا مطالبہ

نئی دہلی 26؍نومبر جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نےملک میں مسجد و مندر کا فتنہ کھڑا کرنےوالوں کی سازش پر روک لگانے کے لئے چیف جسٹس آف انڈیا سنجیو کھنہ کو آج ایک اہم مکتوب ارسال کیا ہے جس میں گزارش کی گئی ہے کہ امن و امان اور سماجی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے وہ فوری مداخلت کریں ۔مولانا مدنی نے زور دے کر کہا کہ سروے کے نام پر کی جانے والی سرگرمیاں عوامی اعتماد کو مجروح کر رہی ہیںاور بدامنی ، سماجی تفریق اور بے چینی کی باعث بن رہی ہیں۔ تازہ مثال یوپی کے سنبھل میں پیش آمدہ سانحہ ہے جس میں پولس کے ذریعہ ہم وطنوں کا بے رحمی سے قتل کیا جانا بھی شامل ہے ۔

مولانا مدنی نے چیف جسٹس آف انڈیا کو متوجہ کیا کہ عبادت گاہوں سے متعلق خصوصی قانون (پلیسیز آف ورشپ ایکٹ 1991) فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو یقینی بنانے اور عبادت گاہوں پر پیدا کردہ تنازعات کو پر قد غن لگانے کے لیے بنایا گیا تھا تا کہ بابری مسجد جیسا سانحہ دوبارہ رونما نہ ہو ۔تاہم حالیہ پیش رفت خاص طور پر سپریم کورٹ کا یہ کہنا کہ سروے اس قانون کے تحت ممنوع نہیں ہے، اس نے پھر فرقہ پرستوں کے لیے راہیں کھول دی ہیں ۔وہ اس کا فائدہ اٹھا کر الگ الگ مسجدوں پر سروے کی عرضیاں لگا کر ملک بھر میں فرقہ واریت کا زہر گھول رہے ہیں۔یہ روش ملک کی وحدت کو پارہ پارہ کررہی ہے اور اس کے سیکولرڈھانچے کو نقصان پہنچارہی ہے۔

خط میں مولانا مدنی نے چیف جسٹس آف انڈیا سے درخواست کی ہے کہ وہ اس بڑھتی ہوئی وبا کا از خود نوٹس لیں اور فیصلہ کن اقدام کے ذریعہ حالات کی سنگینی کا تدارک کریں ۔ عدالت عظمی ٰ ہمیشہ آئین کی محافظ کے طور پر کھڑی رہی ہے ، وہ ملک کی سالمیت اور اس کے تانے بانے کو جوڑنے کے لیے آہنی دیوار ہے ۔ موجودہ صورت حال اس بات کی متقاضی ہے کہ بحیثیت چیف جسٹس آپ اس فریضے کو انجام دیں اور ملک کے ایک مضبوط ستون کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کریں ۔ آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ فوری مداخلت کر کے یہ یقینی بنائیں کہ قانون کی حکمرانی قائم رہے اور 1991 کے ایکٹ کے مقاصد کا احترام کیا جائے۔ اس موقع پر عدالتی اقدام فرقہ وارانہ کشیدگی کو بڑھنے سے روکنے کے لیے ایک اہم حفاظتی تدبیر ثابت ہو گا اور عدلیہ کے نظام انصاف پر لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا۔