Jamiat Ulama-i-Hind challenges Waqf (Amendment) Act 2025 in the Supreme Court
President Maulana Mahmood Madani says in the petition the law is unconstitutional, a manifestation of majoritarian mindset with malafide intention –Jamiat National Working Committee to discuss further course of action on April 13

New Delhi, April 11: Maulana Mahmood Asad Madani, President of Jamiat Ulama-i-Hind, has filed a Public Interest Litigation (PIL) in the Supreme Court of India challenging the constitutional validity of the Waqf (Amendment) Act, 2025. The petition argues that the law violates several fundamental rights guaranteed under Articles 14, 15, 21, 25, 26, 29, and 300-A of the Constitution of India and poses a serious threat to the religious and cultural identity of the Muslim community.

Maulana Madani stated that the law is a manifestation of a majoritarian mindset aimed at dismantling the centuries-old religious and welfare infrastructure of the Muslim community. Under the guise of reform, it promotes discrimination and undermines the secular fabric of the country.

The petition seeks an immediate stay on its implementation. The matter is being represented by Advocate-on-Record Mansoor Ali Khan, with oversight from Maulana & Advocate Niaz Ahmed Farooqui, in-charge of legal affairs of Jamiat Ulama-i-Hind. The Jamiat has also engaged the services of several senior advocates for this case.

In the petition, Maulana Madani has asserted that the Act interferes extensively with the definition, management, and administration of waqf properties across the country in a manner inconsistent with Islamic traditions and jurisprudence. The amendments are malafide in nature, designed to weaken waqf institutions.

The petition highlights several problematic provisions in the law, including a clause that only a person who has been a practicing Muslim for five years can create a waqf – a condition that finds no precedent in any religious law. Furthermore, requiring the waqif (endower) to prove that the waqf is not part of any contrivance is absurd and violates Articles 14 and 15 of the Constitution.

The abolition of waqf by user is also a matter of grave concern. It threatens religious sites that have historically acquired waqf status through continued public usage, estimated to be over 400,000 in number. The new law puts these properties at risk of government takeover.

The inclusion of non-Muslim members in the Central and State Waqf Councils also constitutes a direct violation of Article 26, which guarantees religious denominations the right to manage their own religious affairs.

In addition to legal action, the Jamiat Ulama-i-Hind will convene an important meeting of its national working Committee on April 13 in New Delhi to deliberate further steps. Following the meeting, at 3:00 PM, Maulana Mahmood Madani will address the media.

जमीअत उलमा-ए-हिंद ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
- याचिकाकर्ता जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि यह कानून भारतीय संविधान के कई मौलिक प्रावधानों के विरुद्ध
- 13 अप्रैल को जमीअत उलमा-ए-हिंद की कार्यकारिणी की बैठक में आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2025। जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद महमूद असद मदनी ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के विरुद्ध सप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की है, जिसमें कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। ज्ञात हो कि यह कानून 8 अप्रैल 2025 से प्रभावी है। याचिका में जमीअत द्वारा पक्ष रखते हुए कहा गया है कि इस कानून में एक नहीं बल्कि भारत के संविधान के कई अनुच्छेदों, विशेष रूप से अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29 और 300-ए के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन किया गया है, जो मुसलमानों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों और पहचान के लिए गंभीर खतरा है।
मौलाना मदनी ने कहा कि यह कानून न केवल असंवैधानिक है बल्कि बहुसंख्यक मानसिकता की उपज है, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के सदियों पुराने धार्मिक और कल्याणकारी ढांचे को नष्ट करना है। यह कानून सुधारात्मक पहल के नाम पर भेदभाव का झंडाबरदार है और देश की धर्मनिरपेक्ष पहचान के लिए खतरा है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि वह वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को असंवैधानिक घोषित करे और इसके क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाए।
इस मामले में मौलाना मदनी की पैरवी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मंसूर अली खान कर रहे हैं। जमीअत उलमा-ए-हिंद के कानूनी मामलों के संरक्षक मौलाना और एडवोकेट नियाज अहमद फारूकी ने बताया कि जमीअत उलमा-ए-हिंद ने प्रमुख वरिष्ठ वकीलों की सेवाएं भी ली हैं।
मौलाना मदनी ने अपनी याचिका में यह पक्ष रखा है कि इस अधिनियम द्वारा देश भर में वक्फ संपत्तियों की परिभाषा, संचालन और प्रबंधन प्रणाली में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किया गया है, जो इस्लामी धार्मिक परंपराओं और न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत है। याचिका में कहा गया है कि यह संशोधन दुर्भावना पर आधारित हैं जो वक्फ संस्थाओं को कमजोर करने के उद्देश्य से किए गए हैं।
उन्होंने इस कानून की कई कमियों का भी इस याचिका में उल्लेख किया है, जिसमें यह प्रावधान भी शामिल है कि अब केवल वही वयक्ति वक्फ (संपत्तियों का दान) कर सकता है जो पांच साल से प्रैक्टिसिंग (व्यावहारिक रूप से) मुसलमान हो। इस शर्त का किसी भी धार्मिक कानून में कोई उदाहरण नहीं मिलता, इसके साथ ही यह शर्त लगाना कि वक्फ करने वाले को यह भी साबित करना पड़ेगा कि उसका वक्फ करना किसी षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है, यह बेकार का कानूनी बिंदु है, और यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। इसके अलावा, वक्फ बाई-यूजर की समाप्ति से उन धार्मिक स्थानों के खतरा है जो ऐतिहासिक रूप से लोगों के लगातार उपयोग से वक्फ का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। उनकी संख्या चार लाख से अधिक है। इस कानून के लागू होने के बाद यह संपत्तियां खतरे में पड़ गई हैं और सरकारों के लिए इन पर कब्जा करना आसान हो गया है। इसी प्रकार, केंद्रीय और राज्य वक्फ कौंसिलों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करना धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार देने वाले अनुच्छेद 26 का स्पष्ट उल्लंघन है।
इसी विषय पर आगामी 13 अप्रैल 2025 (रविवार) को जमीअत उलमा-ए-हिंद की कार्यकारी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक नई दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित जमीअत के मुख्यालय में आयोजित होने जा रही है। इसमें वक्फ संशोधन अधिनियम का कानूनी और संवैधानिक दायरे में किस तरह का क़दम उठाया जाए, इस पर विचार-मंथन किया जाएगा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। कार्यकारी समिति की इस सभा के बाद दोपहर 3 बजे जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी साहब एक संवाददाता सम्मेलन के जरिए मीडियाकर्मियों को संबोधित भी करेंगे।

جمعیۃ علماء ہند نے وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا

عرضی گزار صدر جمعیۃ علماء ہند مولانا محمود مدنی نے کہا کہ یہ قانون آئین ہند کی متعدد بنیاد ی دفعات سے متصادم، اکثریتی ذہنیت کی پیدوار اور بدنیتی پر مبنی ۔13 اپریل کو جمعیۃعلماء ہندکی مجلس عاملہ کے اجلاس میں مزید اقدامات پر غور ہوگا ۔

نئی دہلی، 11 اپریل :جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا سید محمود اسعد مدنی نے وقف (ترمیمی) ایکٹ 2025 کے خلاف سپریم کورٹ آف انڈیا میں مفاد عامہ کی عرضی(PIL) داخل کی ہے، جس میں اس قانون کی آئینی حیثیت کو چیلنج کیا گیا ہے۔ عرضی میں یہ مؤقف اختیار کیا گیا ہے کہ اس قانون میں ایک نہیں بلکہ آئین ہند کی متعدد دفعات بالخصوص14، 15، 21، 25، 26، 29 اور 300-A کے تحت حاصل شدہ بنیادی حقوق کی شدید خلاف ورزی کی گئی ہے جو مسلمانوں کے مذہبی و ثقافتی حقوق اور شناخت کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ یہ قانون اکثریتی ذہنیت کی پیداوار ہے، جس کا مقصد مسلم کمیونٹی کے صدیوں پرانے دینی و فلاحی ڈھانچے کو ختم کرنا ہے۔یہ قانون اصلاحات کے نام پر امتیاز کا علم بردار اور ملک کی سیکولر شناخت کے لیے سم قاتل ہے ۔عرضی میں سپریم کورٹ سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ وقف (ترمیمی) ایکٹ 2025 کو غیر آئینی قرار دے اور اس پر عمل درآمد پر فوری روک لگائے۔ اس مقدمے میں مولانا مدنی کی پیروی ایڈوکیٹ آن ریکارڈ منصور علی خاں کر رہے ہیں۔ جمعیۃعلماء ہند کے قانونی امور کے نگراں مولانا و ایڈوکیٹ نیاز احمد فاروقی نے بتایا کہ جمعیۃ علماء ہند نے اہم سینئر وکلاء کی خدمات بھی حاصل کی ہیں ۔

مولانا محمود اسعد مدنی نے اپنی عرضی میں یہ مؤقف اختیار کیا ہے کہ اس ایکٹ کے ذریعے ملک بھر میں وقف املاک کی تعریف، نظم و نسق اور انتظامی نظام میں بڑے پیمانے پر مداخلت کی گئی ہے، جو اسلامی دینی روایات اور فقہی اصولوں سے متغائر ہے۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ یہ ترمیمات بدنیتی پر مبنی ہیں جو وقف اداروں کو کمزور کرنے کے مقصد سے کی گئی ہیں۔ انھوں نے اس قانون کی متعدد خامیوں کا بھی اس عرضی میں تذکرہ کیاہےبالخصوص یہ کہ وہی شخص وقف کر سکتا ہے جو پانچ سال سے باعمل مسلمان ہو ۔ اس شرط کی کسی بھی مذہبی قانون میں کوئی نظیر نہیں ملتی ، نیز یہ شرط لگانا کہ واقف کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کا وقف کرنا کسی سازش کا حصہ تو نہیں ہے ، یہ بے ہودہ قانونی نکتہ ہے، نیز یہ امر آئین کے آرٹیکل 14 اور 15 کی خلاف ورزی ہے۔اس کے علاوہ وقف بائی یوزر کے خاتمے سے ان مذہبی مقامات کو خطرہ ہے جو تاریخی طور پر عوام کے مسلسل استعمال سے وقف کی حیثیت اختیار کرچکے ہیں۔ ان کی تعداد چار لاکھ سے زائد ہیں ۔ اس قانون کے نفاذ کے بعد یہ جائیدادیں خطرے میں پڑگئی ہیں اور سرکاروں کے لیے ان پر قبضہ کرنا آسان ہو گیا ہے ۔ اسی طرح مرکزی و ریاستی وقف کونسلوں میں غیر مسلم افراد کی شمولیت مذہبی امور کے انتظام کے حق میں آرٹیکل 26 کی صریح خلاف ورزی ہے۔

وقف ایکٹ سے متعلق قانونی اقدام کے علاوہ دیگر اہم اقدامات کے لیے 13؍ اپریل کو نئی دہلی میں جمعیۃ علماء ہند کی مجلس عاملہ کا اہم اجلاس منعقد ہو رہا ہے ، جس کے بعد دوپہر تین بجے صدر جمعیۃعلماء ہند مولانا محمود اسعد مدنی میڈیا سے کو خطاب کریں گے۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔