File Affidavit within three weeks on how States have given effect to the earlier directions of the Supreme Court about hate Speeches and Prophet disrespect in Tehsin Puna Wala verdict

Supreme Court issues notice to the governments on the plea of Jamiat

New Delhi, July 21, 2022:- The Supreme Court on Thursday while hearing the petition (1265/2021) of Maulana Mahmood Asad Madani, President of Jamiat Ulama-i-Hind regarding insulting the Prophet Mohammad (PBUH) issued a directive to all the state governments that they clarify within 3 weeks how it has given effect to the earlier directions of the Supreme Court about the insult of the prophet and hate speeches which are issued in Tehsin Puna Wala verdict. The Court also directed the petitioners to make a cumulative tabular chart showing the instances of hate speech and provide it to the State authorities in one week who will in turn inform that what action has been taken in relation to those incidents. Thereafter, a rejoinder is to be filed within one week. Matter to be listed after 6 weeks

Today the matter was heard by the Supreme Court. Ms Meenakshi Arora, Sr Advocate and Mr M R Shamshad, Advocate appeared for Maulana Madani and Jamiat. The lawyers emphatically put before the court the concern of the Jamiat Ulama-i-Hind that Muslims are deeply disappointed by the humiliation of one of the greatest Prophets of the world, Prophet Mohammad (PBUH).

In September 2021, the Jamiat Ulama Hind approached the Supreme Court after Prophet Mohammad (PBUH) was collectively insulted in Tripura and submitted that if the Supreme Court did not issue a directive, such incidents would repeat in the country. And that will cause quite painful and difficult situations in the country. The situation in the country today is the result of ignoring the advance warning of Jamiat Ulama-i-Hind and the cold-hearted attitude of the governments is also responsible for this.

Advocate Meenakshi Arora contended that the incident of insulting the Prophet (PUUH) is an attack on the country's constitution and the secular character enshrined in it. But it is a pity that the present governments have played a very biased role in relation to these incidents and the perpetrators are not being punished for their offences. Jamiat Ulama-i-Hind expresses the fact that hate incidents, especially the insulting of the Prophet of Islam pose a serious threat to the pluralism of the country and the national character of coexistence among people of different religions, which is to be protected and cherished by every Indian. In particular, the government missionaries have a constitutional responsibility to protect the plural character of our society.

While reacting to the Supreme Court's directive today, President of Jamiat Ulama-i-Hind Maulana Mahmood Madani said that the character of the Prophet Muhammad (PBUH) is universally respected and revered by the people of the whole world. He expressed hope that the apex court will soon issue instructions on this very sensitive subject. It is a pity that our governments do not become alert and instead kept on waiting for the instructions of the courts, which is harmful to the development and integrity of the country.

पैगंबर के अपमान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पिछले दिश-निर्देशों पर कार्रवाई से सम्बंधित रिपोर्ट तीन सप्ताह में दाखिल करें: सुप्रीम कोर्ट

- जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर जस्टिस एएम खानविलकर का राज्य सरकारों को सख्त निर्देश

नई दिल्ली, 21 जुलाई 2022

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पैगंबर के अपमान को लेकर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी की याचिका (1265/2021) पर सुनवाई करते हुए सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी किया है कि वह इस सम्बंध (तहसीन पूनावाला मामले) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी कार्रवाई से सम्बंधित रिपोर्ट तीन सप्ताह के भीतर दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने जीमयत उलेमा-ए-हिंद एवं अन्य याचिकाकर्ताओं को भी आदेश दिया कि वह पैगंबर और घृणा फैलाने की घटनाओं को प्रदर्शित करने वाला एक एक संपूर्ण तालिका चार्ट तैयार करें और एक सप्ताह के भीतर राज्य के अधिकारियों को प्रदान करें जो इसके जवाब में यह बताएंगे कि इन घटनाओं के सम्बंध में क्या कार्रवाई की गई है। इसके बाद एक सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर दाखिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए छह सप्ताह के बाद का समय निर्धारित किया है।

आज यह मामला न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति एएस ओका की खण्डपीठ के समक्ष विचाराधीन था, जहां जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी की ओर से वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा और अधिवक्ता एमआर शमशाद पेश हुए। वकीलों ने जोरदार ढंग से जमीयत उलेमा-ए-हिंद की इस चिंता को अदालत के सामने रखा कि मुसलमान, पूरी दुनिया के सबसे महान पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान से बहुत दुख और कष्ट में हैं। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सितंबर 2021 में त्रिपुरा में सामूहिक रूप से इस्लाम के पैगंबर का अपमान किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उस समय यह अपील की थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी नहीं किया, तो देश में ऐसी घटनाओं की पुनरावृति होगी, जो काफी दर्दनाक और कठिन परिस्थितियों का कारण बनेंगे। आज देश में जो परिस्थितियां हैं, वह जमीयत उलेमा-ए-हिंद की अग्रिम चेतावनी की अनदेखी का नतीजा हैं और इसके लिए सरकारों का ठण्डा रवैया भी जिम्मेदार है।

एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि पैगंबर के अपमान की घटनाएं देश के संविधान और उसमें निहित धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर भी हमला हैं लेकिन अफसोस की बात यह है कि वर्तमान सरकारों ने इन घटनाओं के सम्बंध में बहुत ही पक्षपातपूर्ण भूमिका निभाई है और इसके दोषियों के साथ नरमी बरती है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद इस तथ्य को खुलेआम व्यक्त करती है कि घृणात्मक घटनाएं, विशेष रूप से इस्लाम के पैगंबर के अपमान के कारण देश के बहुलवाद और विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच सह-अस्तित्व के राष्ट्रीय चरित्र के लिए एक गंभीर खतरा हैं, जिसका संरक्षण सभी भारतीयों विशेष रूप से सरकारी मशीनरियों की संवैधानिक जिम्मेदारी है।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्देश पर प्रतिक्रिया देते हुए जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद (सल्ललाहो अलैहि वसल्ल्म) का व्यक्तित्व पूरी दुनिया के इंसानों के लिए दया और करुणा की प्रतिमूर्ति है एवं सम्मानजन है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से आशा है कि वह इस बेहद संवेदनशील विषय पर जल्द ही निर्देश जारी करेगी। आज यह निराशाजनक पहलू है कि हमारी सरकारें स्वयं जागरूक नहीं होतीं। उनको न्यायलयों के दिशा-निर्देश का इंतजार करना पड़ता है जो किसी भी तरह से देश के विकास, अखंडता और स्वतंत्रता के लिए उपयोगी नहीं है।

ہانت رسول کے بارے میں سپریم کورٹ کی گزشتہ ہدایات پر عمل سے متعلق رپورٹ تین ہفتوںمیں داخل کریں

جمعیۃ علماء ہند کی عرضی پر جسٹس اے ایم کھانلویلکر کی ریاستی حکومتوں کو سخت ہدایت

نئی دہلی۲۱؍جولائی ۲۰۲۲:سپریم کورٹ نے جمعرات کو اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی کی عرضی ( (1265/2021پر سماعت کرتے ہوئے سبھی ریاستی حکومتوں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ(تحسین پونہ والا کیس) میں عدالت عظمی کی دی گئی گائیڈلائن کے مطابق اپنے اقدامات سے متعلق رپورٹ تین ہفتے کے اندر داخل کریں ۔سپریم کورٹ نے جمعیۃ علماء ہند و دیگر عرضی گزاروں کو بھی حکم دیا کہ وہ اہانت رسول و منافرت انگیزی کے واقعات کو ظاہر کرنے والا ایک مجموعی ٹیبل چارٹ بنائیں اور ایک ہفتے میں ریاستی حکام کو فراہم کریں جو اس کے جواب میں یہ بتائیں گے کہ ان واقعات کے سلسلے میں کیا کارروائی کی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک ہفتے کے اندر جواب الجواب داخل کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے اگلی سماعت کے لیے چھ ہفتوں کے بعد کا وقت مقرر کیا ہے ۔
آج یہ مقدمہ جسٹس اے ایم کھانویلکر اورجسٹس اے ایس اوکا کی بنچ کے سامنے زیر سماعت تھا، جہاں جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی کی طرف سے سینئر وکیل میناکشی ارورا اور ایڈوکیٹ ایم آر شمشاد پیش ہوئے۔ وکلاء نے پرزور طریقے سے جمعیۃ علماء ہند کے اس فکرمندی کو عدالت کے سامنے رکھا کہ مسلمان ،سارے عالم کے عظیم ترین پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت پر بہت ہی زیادہ دکھ اور قلق میں ہیں۔ جمعیۃ علماء ہند نے ستمبر ۲۰۲۱ء میں تری پور ہ میں اجتماعی طور سے پیغمبر اسلام کی توہین کے بعد ہی سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا اور اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ اگر سپریم کورٹ نے ہدایت جاری نہیں کی تو ملک میں ایسے واقعات دوبارہ ہوں گے ، جو کافی تکلیف دہ اور مشکل حالات کا سبب ہوں گے ۔ آج جو ملک میں حالات ہیں ، وہ جمعیۃ علماء ہند کی پیش آگاہی کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے اور اس کے لیے سرکاروں کے سرد مہری پر مبنی رویہ بھی ذمہ دار ہے ۔
ایڈوکیٹ میناکشی ارورا نے کہا کہ اہانت رسول کے واقعات ملک کے آئین اور اس میں موجود سیکولر کردار پر بھی حملہ ہے ، لیکن حرفِ افسو س یہ ہے کہ موجودہ سرکاروں نے ان واقعات کے سلسلے میں انتہائی متعصبانہ کردار ادا کیا ہے اور اس کے مرتکبین سے نرمی برتی ہے ۔ جمعیۃ علماء ہند ان حقائق کا برملا اظہار کرتی ہے کہ نفرتی واقعات بالخصوص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی وجہ سے ملک کی تکثیریت اور مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان بقائے باہمی کی وطنی خصوصیت کو شدید خطرہ لاحق ہے جس کی حفاظت سبھی ہندستانیوں بالخصوص سرکاری مشنریوں کی آئینی ذمہ داری ہے۔
صدر جمعیۃ علماء ہند مولانا محمود مدنی کا رد عمل
آج سپریم کورٹ کی ہدایت پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے صدر جمعیۃ علماء ہند مولانا محمود مدنی نے کہا کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ساری دنیا کے انسانوں کے لیے سراپار حمت اور قابل احترام ہے ، اس لیے سپریم کورٹ سے امید ہے کہ وہ اس انتہائی حساس موضوع پر جلد ہدایت جاری کرے گی ۔ آج یہ افسوس کا مقام کہ ہماری حکومتیں خود سے بیدار نہیں ہوتیں ، ان کو عدالتوں کی ہدایت کا انتظار کرنا پڑتا ہے، جو کسی بھی طرح ملک کی ترقی ، سالمیت اور خود مختاری کے لیے مفید نہیں ہے ۔
۔۔۔۔۔
مدیر محترم!اس پر یس ریلیز کو شائع فرما کر شکر گزار کریں۔
نیاز احمد فاروقی ، سکریٹری جمعیۃ علماء ہند