Jamiat Ulama-i-Hind moves Delhi High Court opposing Ashwini Upadhyay's plea against Waqf Act

Jamiat has said that Upadhyay petition should be dismissed with exemplary costs as he has misled the court, made false statement and has ulterior motives.

 New Delhi 16 September 2022,

Jamiat Ulama-i-Hind, a social religious organization, through its president Maulana Mahmood Madani has moved the Delhi High Court opposing a public interest litigation filed by BJP leader and Advocate Ashwini Kumar Upadhyay challenging the constitutional validity of various provisions of Waqf Act, 1995.

A division bench comprising Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium Prasad today issued notice and sought reply from the respondents in the impleadment application, while listing the matter for hearing on November 4, the date already fixed.The Court also issued notice to the Central Waqf Council.

In the impleadment application which was submitted in the court by Jamiat lawyer Advocate Mr. Shamsad and  Advocate Niaz Farooqui, it has been stated that the PIL is not maintainable and is liable to be dismissed with exemplary costs.

"It is submitted that the prayers of the present Writ Petition has been framed in a manner that seems to suggest that the Legislature is subordinate to the Judiciary, rather than being equal pillars of the sovereign, socialist, secular, democratic, republic of India. Needless to say, the doctrine of separation of powers has been held to be part of the basic structure of the Constitution of India in His Holiness Kesavananda Bharati Sripadagalvaru and Ors. v. State of Kerala and Anr," the application reads.

The application further avers that the PIL fails to acknowledge that the issue is not only a matter of Central List in the Constitution of India but is a matter of Concurrent List where the States regulate the issue of Waqf through legislative, executive and administrative actions.

"It goes without saying that any order to be passed by this Hon'ble Court in relation to the prayers a to d, all the States Waqf Boards located in different states (custodian of Waqf Properties) are bound to get impacted if any order is passed without them being heard in the present proceedings. Hence, it is necessary that at this stage, the future proceedings in the matter be stopped and the Petition be returned to the Petitioner in view of the fact that the Petitioner has not made all the stakeholders as proper and necessary parties to the present proceedings," the application adds.

Accordingly, it has been prayed that the PIL be dismissed with heavy costs.

Upadhyay objected to the impleadment application, claiming that the organization Jamiat Ulama-i-Hind is a separatist organization, which supports issues like triple talaq, polygamy, etc.

In his PIL, Upadhyay has sought a uniform law for Trust and Trustees, Charities and Charitable Institutions and Religious Endowments and Institutions, thereby challenging the vires of sec. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 of the Waqf Act, 1995 as being manifestly arbitrary and irrational.

It also seeks a direction on the Centre or Law Commission of India to draft a 'Uniform Code for Trust-Trustees and Charities-Charitable Institutions' in spirit of Articles 14 and 15 and publish it for public debate and feedback.

The plea challenges the validity of provisions of Waqf Act 1995, by stating that while they are made under the garb of managing waqf properties but there are no similar laws for followers of Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism, Judaism, Bahaism, Zoroastrianism & Christianity. Hence, it is against the secularism, unity and integrity of the nation, the plea adds.Dear Editor

Kindly publish it and oblige

Niaz Ahmad Farooqi

Secretary, Jamiat Ulama-i-Hind

जमीयत ने वक्फ एक्ट को चुनौती देने वाली जनहित याचिका के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया

वक्फ अधिनियम को संविधान के अनुसार बताया, कहा- गलत इरादे से जनहित याचिका दायर की गई, इसलिए खारिज की जाए

नई दिल्ली, 16 सितंबर 2022। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी जवाबी याचिका में भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 के संबंध में दायर जनहित याचिका का कड़ा विरोध किया है। ज्ञात हो कि अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने वक्फ अधिनियम, 1995 की विभिन्न धाराओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम प्रसाद की एक खंडपीठ ने आज नोटिस जारी कर केंद्रीय वक्फ परिषद और अन्य सम्बंधित निकायों से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी।
जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका में कहा गया है कि अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका ध्यान देने योग्य नहीं और अनुचित है। इसलिए इसे अनुकरणीय जुर्माने के साथ खारिज कर दिया जाए। ‘‘दायर की गई याचिका से यह स्पष्ट होता है कि विधायिका, न्यायपालिका के अंतर्गत है। हालांकि यह दोनों एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, भारतीय गणराज्य के समान स्तंभ हैं। जमीयत की याचिका में आगे कहा गया है कि जनहित याचिका इस तथ्य से परे है कि यह मुद्दा भारत के संविधान में केवल केंद्रीय सूची का मामला नहीं है, बल्कि यह कंक्रीट लिस्ट का मामला है जहां राज्य विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक कार्यों के माध्यम से वक्फ के मामलों को व्यवस्थित करते हैं’’। अगर इस माननीय न्यायालय द्वारा इस सम्बंध में कोई भी आदेश जारी किया जाएगा तो विभिन्न राज्यों में स्थित सभी राज्य वक्फ बोर्ड प्रभावित होंगे। इसलिए जरूरी है कि इस स्तर पर इस मामले की आगे की कार्यवाही रोक दी जाए और अश्विनी उपाध्याय की याचिका को खारिज कर दिया जाए। इस तथ्य को देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने सभी हितधारकों को शामिल नहीं किया है और उसका इरादा भी संदिग्ध है।
उपाध्याय ने जमीयत की याचिका पर आपत्ति जताते हुए तथ्यों के विपरीत दावा किया है कि ‘‘जमीयत उलेमा-ए-हिंद एक अलगाववादी संगठन है, जो तीन तलाक, बहुविवाह आदि जैसे मुद्दों का समर्थन करता है। अपनी जनहित याचिका में उपाध्याय ने ट्रस्ट, ट्रस्टीज, चैरिटी संस्थानों और धार्मिक औकाफ और संस्थानों के लिए एक समान कानून की मांग की है। उन्होंने वक्फ एक्ट की धारा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 का विरोध किया है जो उनके अनुसार स्पष्ट रूप से मनमाने हैं और तर्कहीनता पर आधारित हैं। उपाध्याय ने केंद्र या भारत के विधि आयोग को निर्देश देने की न्यायालय से मांग की है कि वह अनुच्छेद 14 और 15 की भावना के अनुसार ‘न्यास-न्यासी, धर्मार्थ-चैरिटी’ संस्थानों के लिए समान संहिता का मसौदा तैयार करे और इसे सार्वजनिक चर्चा और प्रतिक्रिया के लिए प्रकाशित करे।
ज्ञात हो कि इस मामले में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की तरफ से एडवोकेट एमआर शमशाद ने प्रतिवाद दायर किया है। इस सम्बंध में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के कानूनी मामलों के जिम्मेदार मौलाना नियाज अहमद फारूकी ने कहा कि अश्वनी उपाध्याय ने पहले भी कई ऐसी जनहित याचिकाएं दायर की हैं जिनमें कोई गंभीरता नहीं थी और उसमें उनके अपने हित हैं। कम से कम दो अवसरों पर भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें व्यर्थ याचिकाएं दायर करने के लिए फटकार लगाई है। उपाध्याय ने भारत में मुसलमानों से सम्बंधित लगभग सभी नागरिक कानूनों को चुनौती देने वाली असंख्य याचिकाएं दायर कर रखी हैं। और वह अपनी याचिकाओं पर चरणबद्ध कार्यवाही द्वारा मुसलमानों को परेशान करने का काम रहे हैं। इसलिए अदालत से अनुरोध किया गया है कि उनके बुरे इरादों की भी समीक्षा की जाए।
...... .............
प्रिय संपादकगण
इस प्रेस विज्ञप्ति को प्रकाशित कर धन्यवाद का अवसर प्रदान करें।
नियाज अहमद फारूकी
सचिव, जमीयत उलेमा-ए-हिंद

جمعیۃ علماء ہند نے وقف ایکٹ کو چیلنج کرنے والی پی آئی ایل کے خلاف دہلی ہائی کورٹ کا رخ کیا

وقف ایکٹ آئین کے مطابق ہے ، اس کے خلاف بری نیت سے پی آئی ایل داخل کی گئی ہے ، اس لیے اسے خارج کردیا جائے

نئی دہلی ۱۶؍ستمبر۲۰۲۲: جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی نے دہلی ہائی کورٹ میں اپنی جوابی عرضی میں بی جے پی لیڈر اشونی اپادھیائے کے ذریعہ وقف ایکٹ 1995 سے متعلق پی آئی ایل کی شدید مخالفت کی ہے۔ واضح ہو کہ ایڈوکیٹ اشونی کمار اپادھیائے نے وقف ایکٹ 1995 کی مختلف دفعات کے آئینی جواز کو چیلنج کیا ہے۔چیف جسٹس ستیش چندر شرما اور جسٹس سبرامنیم پرساد پر مشتمل ایک ڈویژن بنچ نے آج نوٹس جاری کرکے سینٹرل وقف کونسل و دیگر متعلقہ اداروں سے جواب طلب کیا ہے، اس معاملے کی اگلی سماعت 4 نومبر کو ہو گی۔
جمعیۃ علماء ہند کی عرضی میں کہا گیا ہے اشونی اپادھیائے کی پی آئی ایل ناقابل التفات اور غیر معقول ہے، اس لیے مثالی جرمانہ کے ساتھ اسے خارج کردیا جائے۔’’ موجودہ رٹ پٹیشن سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ مقننہ عدلیہ کے ماتحت ہے، حالاں کہ وہ دونوں خودمختار، سوشلسٹ، سیکولر، جمہوریہ ہند کے مساوی ستون ہیں۔جمعیۃ کی عرضی میں مزید کہا گیا ہے کہ پی آئی ایل اس حقیقت سے نابلد ہے کہ یہ مسئلہ ہندوستان کے آئین میں صرف مرکزی فہرست کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ کنکرنٹ لسٹ کا معاملہ ہے جہاں ریاستیں قانون سازی، ایگزیکٹو اور انتظامی کارروائیوں کے ذریعے وقف کے معاملے کو منظم کرتی ہیں۔’’اگر اس معزز عدالت کی طرف سے اس سلسلے میں اگر کوئی بھی حکم جاری کیا جائے گا،تو مختلف ریاستوں میں واقع تمام ریاستی وقف بورڈس متاثر ہوں گے، لہٰذا ضروری ہے کہ اس مرحلے پر اس معاملے کی آئندہ کارروائی روک دی جائے اور اشونی اپادھیائے کی عرضی خارج کردی جائے، اس حقیقت کے پیش نظر کہ پٹیشنر نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو شامل نہیں کیا ہے اور اس کی نیت بھی مشکوک ہے۔
اپادھیائے نے جمعیۃ کی عرضی پر اعتراض کرتے ہوئے حقیقت کے برعکس دعویٰ کیا کہ’’ جمعیۃ علماء ہند ایک علیحدگی پسند تنظیم‘‘ ہے، جو تین طلاق، تعدد ازدواج وغیرہ جیسے مسائل کی حمایت کرتی ہے۔اپنی PIL میں، اپادھیائے نے ٹرسٹ اور ٹرسٹیز، خیراتی اداروں اور مذہبی اوقاف و اداروں کے لیے یکساں قانون کا مطالبہ کیا ، انھوں نے وقف ایکٹ 1995 کی دفعات 4، 5، 6، 7، 8، 9، 14 کی مخالفت کی ہے جو ان کے مطابق واضح طور پر من مانی اور غیر معقولیت پر مبنی ہیں۔اپادھیائے نے مرکز یا لاء کمیشن آف انڈیا کو ہدایت دینے کی عدالت سے درخواست کی ہے کہ وہ آرٹیکل 14 اور 15 کی روح کے مطابق 'ٹرسٹ-ٹرسٹیز ، چیریٹیز-خیراتی اداروں کے لیے یکساں ضابطہ' کا مسودہ تیار کرے اور اسے عوامی بحث اور رائے کے لیے شائع کرے۔

واضح ہو کہ اس معاملے میں جمعیۃ علماء ہند کی طرف سے ایڈوکیٹ ایم آرشمشاد نے جوابی عرضی داخل کی ہے ، اس سلسلے میں جمعیۃ علماء ہند کے قانونی معاملات کے ذمہ دار مولانا نیاز احمد فاروقی نے کہا کہ اشونی اپادھیائے نے ماضی میں بھی کئی غیر سنجیدہ PILs دائر کی ہیں اور ان کے اپنے مقاصد ہیں۔"کم از کم دو مواقع پر، عزت مآب چیف جسٹس آف انڈیا نے ان کو فضول درخواستیں دائر کرنے پر سرزنش کی ہے۔ اپادھیائے نے ہندوستان میں مسلمانوں سے متعلق تقریباً تمام سول قوانین کو چیلنج کرنے والی لاتعداد درخواستیں دائر کررکھی ہیں اور وہ اپنی درخواستوں کے سلسلہ وار عمل کے ذریعہ مسلمانوں ہراساں کرنے کا کام کرہے ہیں۔اس لیے عدالت سے درخواست کی گئی ہے کہ ان کی بری نیتوں کا بھی جائزہ لیا جائے ۔

مدیر محترم
اس پر یس ریلیز کو شائع فرما کر شکر گزار کریں
نیاز احمد فاروقی
سکریٹر ی جمعیۃ علما ء ہند