The stance of Jamiat Ulama-i-Hind on Qadyani community

New Delhi July 25, 2023 Jamiat Ulama-i-Hind has supported the stance taken by the Andhra Pradesh Waqf Board regarding the Qadianis, asserting that it reflects the unanimous position of the entire Muslims. Union Minister Smriti Irani's insistence on a different view is deemed unwarranted and illogical since the Waqf Board's primary purpose is to safeguard the endowments and interests of Muslims, as defined in the Waqf Act. Therefore, properties and places of worship belonging to a community that is not recognized as Muslim do not fall under the jurisdiction of the Waqf Board. This position was established by the Andhra Pradesh Waqf Board in 2009, following the representation made by Jamiat Ulama Andhra Pradesh. Recently, the incumbent Waqf Board reiterated the same stance in its statement in February 23.

The religion of Islam rests on two fundamental beliefs: Tawheed, affirming the oneness of Allah and the belief that Prophet Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him) is the final Messenger of Allah. Both of these beliefs are integral components of the five basic pillars of Islam.

Contrary to these essential Islamic beliefs, Mirza Ghulam Ahmad Qadiani took a position that challenges the concept of the finality of Prophethood. In light of this principled and factual difference, there is no basis to consider Qadianism as an Islamic sect, and all Islamic schools of thought agree that this group is non-Muslim.

The reputed Islamic organization "World Muslim League" reached a consensus during its meeting from 6 to 10 April 1974, with representatives from one hundred and ten countries, declaring that this group is outside the fold of Islam and holds hostility towards Muslims.

Furthermore, various courts have issued rulings in the past regarding the Qadianis. In 1935, the Bahawalpur court made a decision, and in 1912, the sub-judge of Mungher banned them from entering Muslim mosques. Additionally, in 1974, the Supreme Court of the United Arab Emirates ordered the deportation of Qadianis, and in 1937, the Chief Justice of Mauritius declared that the Mirzais were non-Muslims. These legal judgments reinforce the understanding within the Muslim community regarding the non-Muslim status of the Qadiani group.

प्रकाशन हेतु प्रेस विज्ञप्ति

कादियानियों के संबंध में जमीअत उलमा-ए-हिंद का दृष्टिकोण

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2023। जमीअत उलमा-ए-हिंद ने आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा कादियानियों के संबंध में अपनाए गए दृष्टिकोण को सही ठहराते हुए कहा है कि यह पूरी उम्मत का सर्वसम्मत राय है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आग्रह अनुचित और अतार्किक है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की स्थापना मुसलमानों की वक्फ संपत्तियों और उनके हितों के संरक्षण के लिए की गई है, जैसा कि वक्फ अधिनियम में लिखा गया है। इसलिए जो समुदाय मुसलमान नहीं है, उसकी संपत्तियां और इबादत के स्थान इसके दायरे में नहीं आते हैं। इसके मद्देनजर 2009 में आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने जमीअत उलमा आंध्र प्रदेश की अपील पर यह दृष्टिकोण अपनाया था। वक्फ बोर्ड ने 23 फरवरी के अपने बयान में उसी दृष्टिकोण को दोहराया है।
जमीअत ने कहा है कि इस्लाम धर्म की बुनियाद दो महत्वपूर्ण मान्यताओं पर है। (1) तौहीद, अर्थात अल्लाह को एक मानना और किसी को भी उसका भागीदार न बनाना (2) रिसालत, अर्थात हजरत मोहम्मद सल्ललाहो अलैहि वसल्लम खुदा के रसूल और अंतिम नबी हैं, आप पर ’वही’ (अल्लाह के संदेश) और नबूव्वत (अल्लाह के दूत) का सिलसिला समाप्त हो चुका है और आपकी शरीअत (धार्मिक कानून) अंतिम और पूर्ण शरीअत है। यह दोनों आस्थाएं इस्लाम के पांच बुनियादी स्तंभों में भी शामिल हैं।
इन इस्लामी मान्यताओं के विपरीत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जो पैगम्बरवाद के अंत की अवधारणा के पूरी तरह से विरुद्ध है। इस मौलिक और वास्तविक अंतर की उपस्थिति में कादियानवाद को इस्लाम के संप्रदायों में सम्मिलित करने का कोई आधार नहीं है, और इस्लामी उम्मत के सभी विचार के स्कूल इस संप्रदाय के गैर-मुस्लिम पर एकमत हैं। इस संबंध में प्रसिद्ध इस्लामी संगठन राब्ता आलम-ए-इस्लामी (मुस्लिम वर्ल्ड लीग) के जरिए 6 से 10 अप्रैल 1974 में आयोजित सम्मेलन में 110 देशों से आए मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से कादियानवाद के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए घोषणा की थी कि यह समूह इस्लाम से बाहर है और मुसलमानों का दुश्मन है।
इसके अलावा पूर्व में भी विभिन्न अदालतों ने कादियानवाद के संबंध में आदेश जारी किए हैं। 1935 में बहावलपुर अदालत का निर्णय, 1912 में मुंगेर के उप-न्यायाधीश द्वारा मिर्जाईयों के मुस्लिम मस्जिदों में प्रवेश पर प्रतिबंध, 1974 में संयुक्त अरब अमीरात के सुप्रीम कोर्ट द्वारा कादियानियों को देश से निर्वासित करने का आदेश और 1937 में मॉरीशस के मुख्य न्यायाधीश के जरिए मिर्जाईयों गैर-मुस्लिम होने का फैसला सुनाया गया।

قادیانیوں کے سلسلے میں جمعیۃ علماء ہند کا موقف

نئی دہلی ۲۵؍ جولائی ۲۰۲۳ء

جمعیۃ علما ء ہند نے آندھرا پردیش وقف بورڈ کے ذریعہ قادیانیوں کے سلسلے میں قائم کردہ موقف کو درست ٹھہراتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پوری امت کا متفقہ موقف ہے ۔اس سلسلے میں مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی کا اصرار بے جا اور غیر منطقی ہے ، کیوں کہ وقف بورڈ مسلمانوں کے اوقاف اور ان کے مفاد کی حفاظت کے لیے قائم کیا گیا ہے ، جیسا کہ وقف ایکٹ میں لکھا ہوا ہے۔اس لیے وہ کمیونٹی جو مسلمان نہیں ہے ، اس کی پراپرٹی اور عبادت گاہیں اس کے دائرے میں نہیں آتیں ، اسی کے مدنظر 2009ء میں آندھر ا پردیش وقف بورڈ نے جمعیۃ علماء آندھراپردیش کی نمائندگی پر یہ موقف قائم کیا تھا، وقف بورڈ نے فروری 23ء کے اپنے بیانیہ میں اسی موقف کا اعادہ کیا ہے ۔

جمعیۃ نے کہا ہے کہ دین اسلام کی بنیاد دو اہم عقیدوں پر ہے۔(1) توحید، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی ذات وصفات میں ایک ماننا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دینا(2) رسالت یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم خدا کے رسول اور آخری نبی ہیں، آپ پروحی و نبوت کا سلسلہ ختم ہوچکا ہے اور آپ کی شریعت آخری اور مکمل شریعت ہے۔ یہ دونوں عقیدے اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں بھی شامل ہیں۔

ان اسلامی عقیدوں کے برعکس مرزا غلام احمد قادیانی نے ایسا موقف اختیار کیا جو عقیدہ ختم نبوت کے سراسر خلاف ہے۔اس اصولی اور واقعی اختلاف کی موجودگی میں قادیانیت کو اسلامی فرقوں میں شمار کرنے کی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے اور امت اسلامیہ کے تمام ہی مکاتب فکر اس فرقہ کے غیر مسلم ہونے پر متفق ہیں۔اس سلسلے میں معروف اسلامی تنظیم ’رابطہ عالم اسلامی‘نے اپنے اجلاس 6؍ تا 10؍ اپریل 1974ء میں ایک سو دس ملکوں سے آئے ہوئے مسلم تنظیموں کے نمائندوں کے اتفاق رائے سے قادیانیت کے متعلق تجویز منظور کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ یہ گروہ اسلام سے خارج اور مسلم دشمن ہے ۔

اس کے علاوہ ماضی میں مختلف عدالتوں نے قادیانی کے سلسلے میں حکم جاری کیاہے۔ 1935ء میں بہاولپورعدالت کا فیصلہ، 1912ء میں مونگیر کے سب جج کی طرف سے مسلمانوں کی مسجدوں میں مرزائیوں کے داخلہ پر پابندی، 1974ء میں متحدہ عرب امارات کی عدالت عالیہ کی طرف سے قایانیوں کو ملک بدر کر دینے کی ہدایت ،اسی طرح 1937ء میں ماریشس کے چیف جسٹس کے ذریعہ مرزائیوں کے غیرمسلم ہونے کا فیصلہ صادر کیا گیا ۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مدیر محترم !

اس پر یس ریلیز کو شائع فرما کر شکر گزار کریں

نیاز احمد فاروقی

سکریٹری جمعیۃ علماء ہند