Haldwani Violence: Uttarakhand DGP assures No Unjust Arrests

A joint delegation of Jamiat Ulama-i-Hind and Jamaat-e-Islami Hind meet with DGP and hand over the memorandum

New Delhi, 12th February 24 – A joint delegation comprising members of Jamiat Ulama Hind and Jamaat-e-Islami Hind met with Mr. Abhinav Kumar, the Director-General of Police (DGP) of Uttarakhand, at the Uttarakhand Police Headquarters in Dehradun today. The delegation presented a memorandum addressing the recent Haldwani incident and expressed their concerns over the 'shoot-at-sight' order and reported stone-pelting by the police.

The memorandum strongly condemns the use of force and advocates for strict action against those involved in violence, bloodshed, and arson. It particularly criticizes the use of what is deemed as illegal means by the police, highlighting the shoot-at-sight order as a regrettable choice over non-lethal alternatives like tear gas.

The memorandum also addresses post-violence search operations in the Muslim minority neighborhood, emphasizing the excessive terrorizing of women and children, leading to the migration of many Muslim families. The delegation urges authorities not to arrest innocent individuals and calls for increased protection for women and children in Muslim areas, fostering the restoration of confidence in the community.

The delegation highlights the socio-economic background of the victims, predominantly from economically backward classes, and demands compensation of one crore rupees and government job for each of families who lost dear and near ones.

Expressing concern over anti-encroachment campaigns, the memorandum calls for an emphasis on compliance with legal procedures rather than retaliatory actions. The delegation urges authorities to consider the emotional sensitivity surrounding religious places and refrain from steps that may escalate tensions.

The memorandum concludes with a plea for a judicial inquiry into the Haldwani incident, stressing that it is crucial for reducing tensions, promoting peace, and ensuring justice.

After the meeting, General Secretary of Jamiat Ulama-i-Hind Maulana Hakeemuddin Qasmi stated that the DGP assured them that no innocent person would be arrested. The DGP encouraged us to contact him directly if any complaint is reported.

The joint delegation included prominent figures such as Maulana Hakeemuddin Qasmi, General Secretary of Jamiat Ulama-i-Hind, Mr. Malik Mutasim Khan Deputy Ameer Jamaat-e-Islami Hind, Mr. Shafi Madani, Deputy Amir of Jamaat-e-Islami Hind, Maulana Muhammad Arif Qasmi, President Jamiat Ulama Uttarakhand, Maulana Qari Mohammad Zakir Qasmi Secretary Jamiat Ulama UP, Mr. Laiq Ahmad Khan Assistant Secretary Jamaat-e-Islami Hind, Maulana Ghayur Ahmad Qasmi, Maulana Shafiq Ahmed Al Qasimi, Maulana Naseem Ahmad Qasmi, General Secretary Jamiat Ulema District Haridwar etc.

हल्द्वानी हिंसा: किसी भी निर्दोष को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उत्तराखंड के डीजीपी ने दिया आश्वासन

जमीअत उलमा-ए-हिंद और जमात-ए-इस्लामी हिंद के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा

शूट एट साइट के आदेश और पुलिस के जरिए पत्थरबाजी पर सवाल उठा

नई दिल्ली, 12 फरवरी 2024। जमीअत उलमा-ए-हिंद और जमात-ए-इस्लामी हिंद के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने आज उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार से उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय देहरादून पहुंच कर मुलाकात की और हल्द्वानी घटना के संदर्भ में एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बन भूलपुरा में 'शूट-एट-साइट' के आदेश और पुलिस द्वारा पत्थरबाजी में शामिल होने की कड़ी निंदा की गई और कई नागरिकों की जान जाने पर दुख व्यक्त किया गया। ज्ञापन में कहा गया कि जिसने भी हिंसा, खून-खराबा और आगजनी में भाग लिया, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन इस बीच पुलिस द्वारा गैरकानूनी रास्ता अपनाना और भी निंदनीय है। विशेष रूप से भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस जैसे कम घातक विकल्प को चुनने के बजाय शूट-एट-साइट आदेश शर्मनाक है।
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि हिंसा के बाद मुस्लिम अल्पसंख्यक मोहल्ले में अनावश्यक तलाशी अभियान और महिलाओं व बच्चों को डराना-धमकाना भी गलत है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी कार्रवाइयों की वजह से कई मुस्लिम परिवार पलायन कर रहे हैं। इसलिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि निर्दोष लोगों को गिरफ्तार न करें और मुस्लिम क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करें और विश्वास बहाल करने का कार्य करें।
इस दंगे में मरने वाले ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं। जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक होने के नाते हम मांग करते हैं कि इन परिवारों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए।
ज्ञापन में यह भी कहा गया कि पिछले एक साल के दौरान अतिक्रमण हटाओ अभियान में नियमों का उल्लंघन करते हुए अचानक लोगों के घरों में तोड़फोड़ की गई। ऐसा प्रतीत हुआ कि पुलिस कानूनी कार्रवाई करने के बजाय प्रतिशोध की कार्रवाई कर रही है। ऐसी परिस्थितियों में हम एक बार फिर संविधान और कानून पर अमल करने पर जोर देते हैं। विशेष रूप से भारत के विविध समाज में धार्मिक मुद्दों के प्रति भावनात्मक संवेदनशीलता को देखते हुए, हम अधिकारियों से मांग करते हैं कि वह कोई भी ऐसा कदम उठाने से बचें जिससे तनाव बढ़ सकता है। आपसी समझदारी और समाज के जिम्मेदार लोगों को भरोसे में लेकर अगर कार्रवाई की जाती तो हल्द्वानी में ऐसी घटना नहीं घटित होती। बहरहाल यहां जो कुछ भी हुआ है, हम आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह न्यायिक जांच कराए। हमारा पूरा भरोसा है कि इन उपायों को अपनाने से तनाव को कम करने, शांति को बढ़ावा देने और संवेदनशील मुद्दे पर न्याय सुनिश्चित करने में काफी मदद मिलेगी।
मुलाकात के बाद जमीअत उलमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने बताया कि इस ज्ञापन का गहन अध्ययन करने के बाद, डीजीपी ने आश्वासन दिया कि हमने निर्देश जारी कर दिया है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाए, जिला प्रशासन की तरफ से कोई शिकायत हो तो आप लोग सीधे मुझसे संपर्क करें और बताएं, हम वहां मामले को देखेंगे। लगभग एक घंटे तक चली इस मुलाकात में डीजीपी ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

संयुक्त प्रतिनिधिमंडल में जमीअत उलमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, जमात-ए-इस्लामी हिंद के नायब अमीर मलिक मोतसिम खान, जमात-ए-इस्लामी हिंद के नायब अमीर शफी मदनी, जमीअत उलेमा उत्तराखंड प्रांत के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद आरिफ कासमी, जमीअत उलमा यूपी के सचिव मौलाना कारी मोहम्मद जाकिर कासमी, जमात-ए-इस्लामी हिंद के सहायक सचिव लईक अहमद खान, जमीअत उलमा-ए-हिंद के संयोजक मौलाना गय्यूर अहमद कासमी, जमीअत उलमा-ए-हिंद के संयोजक मौलाना शफीक अहमद अल कासमी मालेगानवी, जमीअत उलमा-ए-हिंद जिला हरिद्वार उत्तराखंड के महासचिव मौलाना नसीम अहमद कासमी शामिल थे।या

ہلدوانی تشدد: کسی بھی بے قصور کو گرفتار نہیں کیا جائے گا:اتراکھنڈ ڈی جی پی کی یقین دہانی

جمعیۃ علما ء ہند اور جماعت اسلامی ہند کے مشترکہ وفد نے ملاقات کرکے میمورنڈم سونپا

شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈراورپولس کے ذریعہ پتھربازی پر سوال اٹھایا

نئی دہلی  12 فروری 24جمعیۃ علماء ہند اور جماعت اسلامی ہند کے مشترکہ وفد نے آج اتراکھنڈ کے ڈی جی پی جناب ابھینو کمار سے اتراکھنڈ پولس ہیڈکوارٹر دہرادون پہنچ کر ملاقات کی اور ہلدوانی میں ہوئے واقعہ کے تناظر میں ایک میمورنڈم سونپا۔ میمورنڈم میں بن بھول پورہ میں 'شوٹ ایٹ-سائٹ' آرڈر اور پولس کے ذریعہ پتھر بازی میں شمولیت کی سخت مذمت کی گئی اور متعدد شہریوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ میمورنڈم میں کہا گیا کہ جس نے بھی تشدد ، خون خرابہ اور آگ زنی میں شرکت کی،ان کے خلاف سخت کارروائی ہو نی چاہیے، لیکن اس درمیان پولس کے ذریعہ غیر قانونی راستہ اختیار کرنا اور بھی قابل مذمت ہے، بالخصوص ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس جیسے غیر مہلک متبادل کا انتخاب کرنے کے بجائے، شوٹ ایٹ سائٹ آرڈر شرمناک ہے۔

میمورنڈم میں یہ بھی کہا گیا کہ مابعد تشدد مسلم اقلیتی محلہ میں غیر ضروری تلاشی مہم اور خواتین اور بچوں کو خوف زدہ کرنے کا عمل بھی غلط ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کے اقدامات کی وجہ سے کئی مسلم خاندان نقل مکانی کررہے ہیں۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ معصوم لوگوں کو گرفتار نہ کریں اور مسلم علاقوں میں خواتین اور بچوں کو تحفظ فراہم کریںاو ر اعتماد کی بحالی پر کام کریں ۔

اس فساد میں جو افراد ہلاک ہوئے ہیں، وہ زیادہ تر معاشی طور پر پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ذمہ دار اور فکر مند شہری کی حیثیت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ان خاندانوں کو ایک کروڑ روپے کا معاوضہ دیا جائے اور گھر کے کسی ایک فرد کو سرکاری نوکری دی جائے۔

  میمورنڈم میں یہ بھی کہا گیا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران انسداد تجاوزات مہم میں ضابطہ شکنی کرتے ہوئے اچانک لوگوں کے گھر توڑے گئے، ایسا لگا کہ پولس قانونی کارروائی کے بجائے انتقامی کارروائی کررہی ہے، ایسے حالات میں ہم ایک بار پھر آئین اور قانون کی پاسداری پر زور دیتے ہیں۔ بالخصوص ہندوستان کے متنوع معاشرے میں مذہبی مسائل کے تئیں جذباتی حساسیت کے پیش نظر، ہم حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے گریز کریں جو تناؤ کو ہوا دے سکے۔ افہام و تفہیم اورمعاشرے کے ذمہ دار افراد کو اعتماد میں لے کر اگر کارروائی کی جاتی تو ہلدوانی  میں ایسا سانحہ رونما نہیں ہوتا۔بہرحال یہاں جو کچھ بھی ہوا ہے، ہم آپ کے ذریعہ سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ عدالتی انکوائری کرائے۔ ہمیں پختہ یقین ہے کہ ان اقدامات کو اپنانے سے تناؤ کو کم کرنے، امن کو فروغ دینے اور حساس معاملے میں انصاف کو یقینی بنانے میں نمایاں مدد ملے گی۔

ملاقات کے بعد ناظم عمومی جمعیۃعلما ء ہند مولانا حکیم الدین قاسمی نے بتایا کہ اس میمورنڈم کے بغور مطالعہ کے بعد ڈی جی پی نے یقین دلایا کہ ہم نے ہدایت جای کردی ہے کہ کسی بے قصور کو گرفتار نہیں کیا جائے،ضلع انتظامیہ کی طرف سے کوئی شکایت ہو تو آپ حضرات ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کریں اور بتائیں ہم وہاں معاملے کو دیکھیں گے، تقریبا ایک گھنٹے تک جاری اس ملاقات میں ڈی جی پی نے شفافیت کو یقینی بنانے پر زور دیا۔

مشترکہ وفد میں جمعیۃ علماء ہند کے جنرل سکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی ناظم عمومی جمعیہ علماء ہند،جناب ملک معتصم خان، نائب امیر جماعت اسلامی ہند،جناب شفیع مدنی نائب امیر جماعت اسلامی ہند،مولانا محمد عارف قاسمی صدر جمعیۃ علماء صوبہ اتراکھنڈ،مولانا قاری محمد ذاکر قاسمی سیکریٹری جمعیۃ علماء یوپی،جناب لئیق احمد خان اسسٹنٹ سیکریٹری جماعت اسلامی ہند،مولانا غیور احمد قاسمی،آرگنائزر جمعیۃ علماء ہند،مولانا شفیق احمد القاسمی مالیگانوی آرگنائزر جمعیۃ علماء ہند،مولانا نسیم احمد قاسمی، جنرل سیکریٹری جمعیۃ علماء ضلع ہریدوار اتراکھنڈ شامل تھے۔