Jamiat Ulama-I- Hind governing council passes several resolutions at its two-day meeting Urges government to back Muslim reservation and condemns denigration campaign against madrasa and Muslims

Jamiat Ulama-I- Hind governing council passes several resolutions at its two-day meeting
Urges government to back Muslim reservation and condemns denigration campaign against madrasa and Muslims

New Delhi July 05:
Passing several resolutions during its two-day Governing Council meeting held on July 4-5 at its headquarters, Jamiat Ulama-i-Hind strongly urged the Union Government to bring comprehensive legislation to address the mounting cases of Islamophobia in the country. The century-old organization also vehemently denounced attempts to saffronize the educational system, enforce a uniform civil code, and target Islamic madrasas. It also fiercely opposed forcing one's religious customs and practices on students from other religions in schools. It also backed the Muslim quota, debunking the false claim that it is based on religion.

Maulana Mahmood Asad Madani, the chief of Jamiat, presided over the meeting and emphasized that love and unity, not animosity, are what the country needs to prosper. He denounced the rise in anti-Muslim propaganda and mob lynchings.
The meeting deliberated upon a range of issues, including rising Islamophobia, mob lynching, Muslim reservation, targeting madrasas, UCC, saffronization of education, political situation, Israel-Palestine conflict, and other issues.

In recent years, madrasas have been targeted under one pretext or another. The recent adverse actions and false statements made against madrasas and their Islamic scholars by certain BJP chief ministers and the NCPCR chief were observed with great concern at the meeting.
In the resolution for ‘Necessary Measures for Protection and Safeguard of Islamic Madarsas’, the governing council demanded that the government and other concerned authorities act immediately to stop the ongoing misinformation campaign against madrasas. It termed the hostile attitude and actions towards the madrasa system an enormous loss for the country and the community and vehemently condemned the negative sentiments directed against Islamic madrasas, which are a vital educational resource for neglected and impoverished Indian Muslims. These institutions are essential to the community's moral and educational advancement because they support religious education and preserve cultural heritage. Their contributions to maintaining the country's integrity and security and instilling a sense of patriotism in young people are invaluable.

In order to tackle the present circumstances, the meeting also urged Islamic madrasas to concentrate on internal reform and ensure the implementation of the suggestions made by the 'Standing Committee for the Protection of Madrasas.'

The meeting also condemned the imposition of certain religious practices in schools. The resolution vehemently denounces the attempt by the Union and state governments to impose religiously incompatible practices on pupils and saffronize the educational system. Islam is based on the concept of monotheism, and no Muslim is allowed to accept the worship of deities other than Allah or take part in any actions that are symbolic of other faiths.
“Every citizen of this country is free to uphold their own religious practices and beliefs under the provisions of the constitution. Therefore, it is an infringement on religious freedom and a violation of the constitution when the government imposes mandatory directives on schoolchildren to conduct Surya Namaskar, Saraswati Puja, Hindu songs, ashlokas, or wear tilak. Muslims and any reasonable Indian would find such mandates unacceptable,” it stated further.

It urged the government to desist from any such provocative actions, but it also urged Muslims to instill in their children a strong belief in Tawheed and make sure they don't engage in any polytheistic practices while attending school. If forced to do so, they ought to file a protest and use every available legal defense to safeguard their rights.

On the UCC and the abrogation of constitutional rights,
The governing council expressed concerns, saying that the push for a uniform civil code is a front in a larger plot to restrict people's freedom of religion and fundamental rights. A number of social groups, including Muslims, find this action unacceptable. The Uttarakhand government's arbitrary use of the Uniform Civil Code is unfair. The Union Government and its coalition partners are urged by Jamiat Ulama-i-Hind to carefully study the Law Commission of India's recommendations based on public feedback rather than moving forward with any proposal for a uniform civil code.

In accordance with Islamic principles, it also exhorted the community to firmly preserve Shari'ah and provide fairness for women in society. It is unacceptable to allow injustices against women in areas like inheritance and distribution.

On the issue of Muslim reservations, the resolution clarified that Article 16(4) of the Constitution mandates reservations for underrepresented and marginalized groups. It must be made clear that the country has never benefited from the use of religion as a justification for discriminating against anyone.

Within the framework of the Indian Constitution, special reservations for Muslims have been introduced in a number of Indian states through proactive affirmative measures meant to lessen social and economic inequities. It is important to remember that these reservations are not based on religious identity but rather on the relative backwardness of particular populations. This perspective aligns with India's constitutional principles of equality, non-discrimination, and social justice, aimed at advancing economically and educationally disadvantaged groups nationwide. Social and educational backwardness are the foundations of the OBC quota. Constitutional rights are upheld by the four percent sub-quota set aside for Muslim Other Backward Classes (OBCs) in Karnataka, as well as quotas in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and Kerala. The meeting calls on other state governments to follow suit and embrace this admirable approach instead of caving in to political pressure.

It was noted that, in actuality, a sizable portion of the Muslim minority continues to face discrimination. According to Article 341 of the Constitution, Muslim castes and communities are accorded the same treatment as scheduled castes. On the other hand, under Section 341, a Hindu loses his benefits if he converts to Islam or Christianity. This is an extreme case of discrimination based on religion. Jamiat demands that the government remove religious bars from Article 341.

On the educational and economic backwardness of the community, the resolution stated that several recent reports, including the Sachar Committee report, highlighted this aspect. In this context, Jamiat urged the Government of India to allocate funds for establishing schools, colleges, and vocational training centers in Muslim-concentrated areas and provide microfinance, interest-free loans, and business development services to aspiring Muslim entrepreneurs, among other measures.

On Waqf Properties, the meeting vehemently denounces the evil plot and dishonesty against Waqf Properties by the communal forces and the ruling party. It asserted that Muslims donated Waqf holdings to help the underprivileged and to meet requirements related to religion and society.
It warned that any attempt to repeal the Waqf Act would be seen as a plot to jeopardize both the rights of the Muslim minority and the country's well-being. In order to better utilize Waqf properties, the government is advised to fulfill its constitutional obligations and concentrate on the following measures right away: free all Waqf properties occupied by different governmental and non-governmental organizations from the 1963 Limitation Act, at least for Waqf holdings created after 1857; exempt Waqf properties from rental laws in all states; immediately form Waqf Boards in areas where they have not been established; appoint full-time CEOs in all Waqf Board offices; and create a special cadre for Indian Waqf Services similar to the IAS and IPS. It also makes demands for activating the Waqf Development Corporation, presenting the Action Taken Report (ATR) as soon as possible, and allowing prayers in abandoned mosques under the administration of the Waqf Department and the Archaeological Department without delay. It further urged that the Waqf Board be changed into an independent organization akin to the SGPC.

Addressing the Assam Land Policy, the resolution declared that it is unconstitutional to force members of linguistic and religious minorities to evacuate their land in accordance with the 2019 Assam Land Policy. It called on the Union and state governments to protect the equality of the Assamese people, remove this clause, and make sure that minorities—Muslims in particular—are not denied the land they have been entitled to for more than a century.
On another issue related to Assam, the NRC, the meeting said it is a matter of serious concern that the NRC is not implemented even after it has been finalized. The government must issue a mandatory notification for the publication of the NRC to resolve this prolonged issue.

Regarding the current Israeli assault, the resolution vehemently denounces the war crimes committed by Israel in Gaza as well as its aggression against the Palestinian people in the occupied West Bank, which includes East Jerusalem and Gaza. It calls on the governments of Islamic nations, the Arab League, and India to use diplomatic, political, and legal pressure in addition to taking decisive action to put an end to the crimes against humanity that the occupying forces are committing. They ought to back South Africa's efforts to hold Israel accountable before the Security Council and the International Court of Justice.

Excerpt from speech of Maulana Mahmood Madani, JUH president
On the second day of the governing council meeting of Jamiat Ulama-i-Hind, JUH President Maulana Mahmood Asa’d Madani took a clear and firm stance on the Government of India's policy regarding Palestine and the recent notifications by the Government of Uttar Pradesh concerning religious madrasas. Maulana Madani stated that the Chief Secretary of Uttar Pradesh has instructed all District Magistrates to ensure that children enrolled in unrecognized madrasas, totaling 4204, are admitted to schools under RTE. He emphasized that Islamic schools are exempt from the Right to Education Act, a constitutional right we cannot relinquish.

Maulana Madani also stressed the importance of Islamic scholars being able to recognize and respond to the demands of the present time. He warned that failure to understand these demands would prevent scholars from effectively guiding young boys and girls. Maulana Madani asserted that Ulama are the pride of Indian Muslims, and their weakness would weaken the community, urging them to strengthen themselves without letting age or shyness be hindrances.

Regarding the situation in Palestine, Maulana Madani highlighted India's historical support for Palestine, noting Gandhi's decision to lead a public movement for Palestinians. He condemned India's current arms supply to Israel as a grave betrayal of the country's history and traditions, emphasizing that such actions should be vehemently opposed.

Maulana Madani described mob lynching as India's worst problem and lamented its consequences for a civilized society. He called for organized efforts across districts to address and prevent such events.

Speaking on the role of media, Maulana Madani criticized its alignment with ruling powers, which he argued leads to societal destruction rather than improvement of the political landscape. He called for a transformation in media practices to better serve the nation.
Maulana Madani underscored that Jamiat Ulama is not merely an educational or social organization but also an ideological one committed to social work and education. He emphasized that Jamiat would never compromise its principles in pursuit of social and educational initiatives like building schools, hospitals, and colleges.

Addressing environmental concerns, Maulana Madani stressed the importance of water conservation and tree planting. He advocated for mosques to recycle ablution water and increase tree planting efforts, emphasizing the ongoing charity involved in such endeavors.

Dear Editor,
Please publish and oblige
Niaz Ahmed Farooqui
Secretary, Jamiat Ulama-i-Hind



اسکولوں میں مشرکانہ تعلیم منظور نہیں :جمعیۃ علماء ہند

بھارت سرکار کے ذریعہ اسرائیل کو ہتھیار سپلائی کرنا ملک کی تاریخ سے بدترین غداری، معصوموں کے خون سے وطن کو آلودہ کرنے نہیں دیں گے ، یوپی میں مدار س دینیہ پر کارروائی آئینی حق کے خلاف: مولانا محمود اسعدمدنی
جمعیۃعلماء ہند کے اجلاس مجلس منتظمہ میں کئی اہم تجاویز منظور
نئی دہلی ۵؍ جولائی

جمعیۃ علماء ہند کے اجلاس مرکزی مجلس منتظمہ کے دوسرے دن صدر جمعیۃ علماء ہند مولانا محمود اسعد مدنی نے فلسطین کو لےکر حکومت ہند کی پالیسی اور حکومت اترپردیش کے ذریعہ دینی مدارس کے سلسلے میں تازہ نوٹس پر واضح اورسخت موقف اختیار کیا ۔ مولانا مدنی نے کہا کہ اترپردیش کے چیف سکریٹری نے اپنےتمام ضلع مجسٹریٹس کو ہدایت دی ہے کہ غیر تسلیم شدہ مدارس جن کی تعداد 4204 ہیں، ان میں داخل بچوں کو بنیادی حق تعلیم کے تحت اسکولوں میں داخل کیا جائے ۔ اس سلسلے میں ہم واضح طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ حق تعلیم قانون سے مستثنی ٰ ہیں اور یہ حق ہمیں آئین نے دیا ہےجس سے دستبردار ہونےکو تیار نہیں ہیں ۔

دوسری طرف یہ بات بھی اہم ہے کہ علماء اپنے اندر موجودہ زمانے کے تقاضوں کو پہچاننے کی قابلیت پیدا کر یں۔ اگر علماء زمانے کے تقاضوں کو سمجھنے میں ناکام رہیں گے تو وہ اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو ارتداد سے بچانے میں مؤثر کردار ادا نہیں کرسکیں گے ۔مولانا مدنی نے کہا کہ علمائے کرام ہندوستان کے مسلمانوں کی آبرو ہیں ۔اگر علماء کمزور ہوں گے تو یہ ملت کمزور ہو جائے گی ، اس لئے علماء کواپنے اندر طاقت پیدا کرنی چاہیے۔ اپنے سب ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ جو چیز ہم نے نہیں سیکھی ہے ،اس کو ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے ، اس میں عمر اور شرم وحیا کو ہرگز مانع نہیں بننے دینا چاہیے ۔

مولانا مدنی نے فلسطین میں قتل عام کے سلسلے میں کہا کہ ہمارے ملک کی یہ سنہری تاریخ ہے کہ اس نے ہمیشہ فلسطین کا ساتھ دیا ہے۔ گاندھی جی نے فلسطینیوں کے لیے عوامی تحریک چلانے کا فیصلہ کیا تھا ، آج بدقسمتی سے ہمارا ملک اسرائیل کو اسلحہ سپلائی کر رہا ہے جو ملک کی تاریخ و روایت سے غداری ہے ۔اس عمل کو کسی قیمت پر منظور نہیں کیا جانا چاہیے۔

مولانا مدنی نے ماب لنچنگ کو ہندستان کی تاریخ کی بدترین وبا قراردیتے ہوئے کہا کہ کسی مہذب ملک و سماج کے لیے اس سے زیادہ بدبختی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ، اس کے خلاف منظم جد وجہد کے لیے سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ ہم گراؤنڈ زیر و پر جائیں ، ہر ضلع میں ایسے لوگ موجود ہوں جو ان واقعات کو مرتب کریں۔

میڈیا کے موجودہ کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اس نے اپنی طاقت حکمرانوں کے ہاتھوں گروی رکھ دی ہے۔ ہمارا میڈیا موجودہ سیاسی صورت حال کو بہتر بنانے کے بجائے بربادی کی طرف لے جارہا ہے، ہم میڈیا سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسے بدلاؤ لانا پڑے گا، ورنہ یہ ملک کے ساتھ نا انصافی ہو گی ۔

مولانا مدنی نے کہا کہ جمعیۃ علماء ایک فکری تنظیم ہے ، یہ صرف ایجوکیشنل اور سوشل آرگنائزیشن نہیں ہے۔ یہ سوشل ورک اور تعلیم کا بھی کام کرتی ہے لیکن یہ فکری تنظیم ہے۔ اگر ہمیں سوشل ورک، تعلیمی خدمات،اسکول،اسپتال اور کالج بنانے کے لیے اپنے فکر سےسمجھوتہ کرنا پڑے تو ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے ۔

ماحولیات پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پانی کا بچاؤ اور شجرکاری انسانیت کی بقا کے لیے نہایت ضروری کام ہیں ۔ ہماری مساجد میں ایسا انتظام ہو کہ وضو کا پانی ریسائیکل اور ری یوز ہو جائے،اسی طرح زیادہ سے زیادہ درخت لگانا چاہیے۔ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے ۔

امیر الہند مولانا سید ارشد مدنی صدر جمعیۃ علماء ہند نے اس جلسے کے انعقاد پر اپنی دلی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جمعیۃ علماء خالص مذہبی جماعت ہے،یہ جماعت عصری تعلیم کی مخالفت کرنے والی جماعت نہیں ہے،لیکن جمعیۃ علماء ہند کا یہ فیصلہ ہے کہ نئی نسل کو بنیادی دینی تعلیم دیے بغیر اسکول کی مشرکانہ تعلیمات پر مبنی نصاب نہ پڑھایا جائے۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ناظرہ و حفظ اور فارسی کی تعلیم کے دوران ہی بچوں کو دسویں تک کی عصری تعلیم دے دی جائے۔ انھوں نے مزید کہا دین اسلام کے چراغوں کو قیامت تک بجھایا نہیں جا سکتا، اسلامی معارف اور علوم ہمیشہ زندہ رہیں گے۔

مجلس قائمہ جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا رحمت اللہ میر کشمیری نے کہا کہ بیجا پانی کے استعمال کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے،لہذا پانی بچاؤ کے سلسلے میںجو لائحہ عمل دیا گیاہے اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ جمعیۃ علماء ہند اپنے کارکنان میں اجتماعیت،عہدے داران میں ذمہ داری وہمدردی اور تعمیری ذہن پیدا کرنا چاہتی ہے۔

جمعیۃ علماء ہند کے نائب صدر مولانا محمد سلمان بجنوری نے کہا کہ جمعیۃ علماء ہند ایک ایسی جماعت ہے جس کی بات سنی جاتی ہے اور جہاں بات پہنچانے کا ارادہ ہو وہاں بات پہنچتی بھی ہے۔ اس لیے جمعیۃ علماء ہند کے کاموں کی اہمیت کو سمجھیں۔ بہت سے انسان نما شیطان روئے زمین پر ہیں جنہوں نے شیطانوں کا کام سنبھال رکھا ہے ان حالات میں مایوس ہونے کے بجائے ہمیں اس ملک میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ہندوستان کی سالمیت اور اس کا فائدہ اسی میں ہے کہ ملک کو سیکولر رکھا جائے اور اس ملک کو کسی ایک رنگ میں رنگنے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔
نائب امیر الہند مفتی سید محمد سلمان منصورپوری نے دینی ہدایات کو زندگی کے ہر شعبے میں عملی شکل دینے کی ترغیب دی، جمعیۃ کے ذریعے مصیبت زدوں کی مدد،مکاتب اور اصلاح معاشرہ کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔مفتی محمد عفان منصور پوری نے انسانی سماج میں نفع پہنچانے اور سماج کے بے سہاروں کا سہارا بننے کی ضرورت پر زور دیا۔

مدرسہ تعلیم الدین ڈھابیل کے استاذ مفتی محمودبارڈولی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان کرتے ہوئے مکاتب دینیہ کے نظام کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا اورصدر جمعیۃ علماء ہند کی تعریف کی کہ انھوں نے دینی تعلیمی بورڈ کو نئی روح بخشی ہے ۔

جمعرات کی شام دوسری نشست میں مدارس اسلامیہ کے تحفظ اور بقا پر تجویز منظور ہوئی جس میں مدارس پر سرکاری اور غیر سرکاری حملوں کی مذمت کی گئی اور ان اداروں کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ اجلاس نے داخلی اصلاحات پر توجہ دلائی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ مدارس کے خلاف پروپیگنڈے کو روکا جائے۔دینی مدارس کے کردار کو تعلیم، اخلاقی تربیت، اور حب الوطنی کے فروغ میں بے حد اہم قرار دیا اور ان کے خلاف جاری منفی رویوں کو ملک و ملت کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔

ایک دوسری تجویز میں حکومتوں کے ذریعہ اسکولی تعلیمی نظام کو زعفرانی رنگ دینے اور طلبہ کو شرکیہ اعمال پر مجبور کرنے کی سخت مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ اسلام عقیدۂ توحید پر مبنی ہے اور مسلمان اللہ تعالی کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرسکتے۔ہندوستان کا دستور ہر شہری کو اپنے مذہبی عقائد پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اسکولی طلبہ کو سوریہ نمسکار، سرسوتی پوچا یا ہندوانہ گیتوں پر مجبور کرنا مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہے۔جمعیۃ علماء ہند حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ ایسے اقدامات سے باز رہے۔ مسلمانوں کو تاکید کی جاتی ہے کہ وہ بچوں میں عقیدۂ توحید کو راسخ کریں اور تعلیمی اداروں میں کسی بھی مشرکانہ عمل میں شرکت سے گریز کریں۔ اگر مجبور کیا جائے تو احتجاج کریں اور قانونی راستے اپنائیں۔
جمعیۃ علماء ہند کی مجلس منتظمہ یکساں سول کوڈ پر اصرار کو شہریوں کی مذہبی آزادی اور دستوری حقوق کو ختم کرنے کی سازش سمجھتی ہے۔ یہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ دیگر وطن دوست طبقات کے لیے بھی ناقابل قبول ہے۔

یہ اجلاس اتراکھنڈ سرکار کے ذریعہ یکساں سول کوڈ کے نفاذ کو انصاف دشمنی سے تعبیر کرتا ہے اور مرکزی سرکار اور اس کی معاون پارٹیوں کو متوجہ کرتا ہے کہ وہ یکساں سول کوڈ کی کسی بھی تجویز پر عمل نہ کریں اور اس سلسلے میں لاء کمیشن آف انڈیا کے ذریعہ دیے گئے عوامی مشورہ کو نظر انداز نہ کریں۔جمعیۃ علماء ہند تمام مسلمانوں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ شریعت اسلامیہ پر ثابت قدم رہیں اور خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے اسلامی شریعت کو عملی طور پر نافذ کریں۔
جمعیۃ علماء ہند کی مجلس منتظمہ کا اجلاس ریزرویشن کے مقصد کو سمجھتے ہوئے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ریزرویشن مذہب کی بنیاد پر نہ دیا جائے اور نہ روکا جائے۔اجلاس کا مطالبہ ہے کہ دفعہ 341 میں ترمیم کرکے مذہب کی قید ختم کی جائے، تاکہ شیڈول کاسٹ مسلمانوں اور عیسائیوں کو بھی ریزرویشن کا حق مل سکے۔جمعیۃ علماء ہند مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ او بی سی ریزرویشن میں مسلم کمیونٹیز کے لیے مخصوص کوٹہ فراہم کریں، جیسا کہ کرناٹک، آندھرا پردیش، تمل ناڈو، اور کیرالہ میں موجود ہے۔

ایک اہم تجویز میں آسام لینڈ پالیسی 2019ء کے تحت زمین سے مذہبی اور لسانی اقلیتوں کی بے دخلی کو غیر آئینی بتاتے ہوئے اس کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ این آر سی آسام کی عدم اشاعت پر گہری تشویش ظاہر کی گئی ۔ مرکزی حکومت اور ہندوستان کے رجسٹرار جنرل سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ این آر سی کی اشاعت کے لیے لازمی نوٹیفکیشن جاری کریں۔

جمعیۃ علماء ہند کی مجلس منتظمہ وقف جائیدادوں پر فرقہ پرست عناصر کی سازش کی مذمت کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ وقف ایکٹ کی منسوخی کی کسی بھی کوشش کو روکا جائے۔ وقف جائیدادوں کی بازیابی، وقف بورڈ کی خود مختاری، اور وقف ڈیولپ مینٹ کارپوریشن کو فعال کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ تمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ وہ وقف کے تحفظ کے لیے جدوجہد کریں۔

جمعیۃ علماء ہند کی مجلس منتظمہ کی مجلس حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ مسلم علاقوں میں تعلیمی اور معاشی پسماندگی دور کرنے کے لیے فنڈز مختص کیے جائیں اور تعلیمی اداروں کا قیام کیا جائے۔ مسلم کاروباریوں کے لیے مائیکرو فائنس اور بلا سودی قرضے فراہم کیے جائیں اور سرکاری اسکیموں کے بارے میں بیداری مہم چلائی جائے۔ مسلمانوں کو بھی اپنے نوجوانوں کی تربیت، سادہ زندگی، اور بچیوں کی تعلیم پر توجہ دینے کی تاکید کی جاتی ہے۔

جمعیۃ علماء ہند کے جنرل سکریٹر ی مولانا حکیم الدین قاسمی، مولانا مفتی محمد عفان منصورپوری اور مولانا محمد عمر بنگلور نے اجلاس کی نظامت کی۔ مولانا حکیم الدین قاسمی نے اعلان کیا کہ ہمیں دو سو ایسے نئے علماء کی ضرورت ہے جن کو ہم تربیت دے کر کارآمد بنائیں گے۔ان کے علاوہ مولانا بدرالدین اجمل، مولانا محبوب حسن، مولانا حافظ ندیم صدیقی ، مولانا رفیق احمد مظاہری ،پروفیسر نعمان شاہ جہاں پوری، حاجی محمد ہارون ، مولانا قاری شوکت علی خازن جمعیۃ علما ءہند،مولانا ارشد میرسورت، مولانا نیاز احمد فاروقی ،مولانا عابد قاسمی دہلی ، زبیر گوپلانی،مولانا مفتی افتخار قاسمی، مفتی شمس الدین بجلی، مولانا عبد الرب اعظمی،مولانا عبدالقادر آسام، مفتی جاوید اقبال کشن گنجی ، مولانا ساجد فلاحی، مفتی سلیم کرناٹک،مولانا ابراہیم کیرالہ ، مولانا سعید احمد تمل ناڈو،مولانا سمیع اللہ گوا،پیر خلیق صابرآندھرا پردیش،کلیم احمد ایڈوکیٹ بھوپال ،مولانا عبدالواحد کھتری راجستھان، پروفیسر نثار احمد انصاری وغیرہ نے تجاویزوتائیدات پیش کیں اور اپنے اپنے صوبوں کی کارگزاری پیش کی ۔اس موقع پر ’جمعیۃ علماء ہند کی تاریخ‘ نامی کتاب کی تیسری جلد کا رسم اجرا ہوا، اس کتاب کے مرتب مولانا یاسین جہازی ہیں۔ مولانا عبدالقوی صاحب کی دعا پرجلاس اختتام پذیرہوا۔ ناظم عمومی جمعیۃ علماء ہند مولانا حکیم الدین قاسمی نے تمام مہمانان عظام،شرکائے اجلاس ، جمعیۃ یوتھ کلب ،انتظامیہ اور میڈیا والوں کا کا شکریہ ادا کیا۔
مدیر محترم ، آداب و تسلیمات !
اس پریس ریلیز کو شائع فرماکر شکر گزار کریں
نیاز احمد فاروقی سکریٹری جمعیۃ علماء ہند




स्कूलों में शिर्क वाली शिक्षा स्वीकार नहीं: जमीअत उलमा-ए-हिंद

- भारत सरकार द्वारा इजराइल को हथियारों की आपूर्ति करना देश के इतिहास से सबसे बड़ी गद्दारी, निर्दोषों के खून से मातृभूमि को प्रदूषित करने की अनुमति नहीं देंगे
- उत्तर प्रदेश में दीनी मदरसों के खिलाफ कार्रवाई संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध: मौलाना महमूद असद मदनी
- जमीअत उलमा हिंद की प्रबंधन समिति की सभा में कई अहम प्रस्ताव पारति

नई दिल्ली, 5 जुलाई। जमीअत उलमा-ए-हिंद की प्रबंधन समिति की सभा के दूसरे दिन जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने फिलिस्तीन को लेकर भारत सरकार की नीति और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दीनी मदरसों के संबंध में हालिया नोटिस पर स्पष्ट और कठोर रुख अपनाया। मौलाना मदनी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने अपने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों, जिनकी संख्या 4204 है, उनमें शिक्षारत् बच्चों को शिक्षा के मौलिक अधिकार के तहत स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाए। इस संबंध में हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि इस्लामी मदरसे शिक्षा के अधिकार कानून से अलग हैं और यह अधिकार हमें संविधान ने दिया है, जिसे हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं।

दूसरी ओर, यह बात भी महत्वपूर्ण है कि उलेमा अपने अंदर वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पहचानने की क्षमता भी विकसित करें। अगर उलेमा समय की मांग को समझने में विफल रहेंगे, तो वह अपने युवा लड़कों और लड़कियों को धर्म त्याग से बचाने में प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाएंगे। मौलाना मदनी ने कहा कि उलेमा भारत के मुसलमानों का सम्मान हैं। अगर उलेमा कमजोर होंगे तो यह कौम कमजोर हो जाएगी। इसलिए उलेमा को अपने अंदर ताकत पैदा करनी चाहिए। मैं अपने सभी साथियों से कहता हूं कि जो चीज हमने नहीं सीखी है, उसको हमें सीखने की कोशिश करनी चाहिए, इसमें उम्र और शर्म को बिलकुल भी रुकावट नहीं बनने देना चाहिए।

मौलाना मदनी ने फ़िलिस्तीन में नरसंहार को लेकर कहा कि हमारे देश का यह स्वर्णिम इतिहास है कि उसने हमेशा फ़िलिस्तीन का साथ दिया है। गांधीजी ने फिलिस्तीनियों के लिए जन आंदोलन चलाने का फैसला किया था। आज दुर्भाग्यवश हमारा देश इजराइल को हथियारों की आपूर्ति कर रहा है जो देश के इतिहास और परंपरा के साथ सबसे बड़ी गद्दारी है। इस कृत्य को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

मौलाना मदनी ने मॉब लिंचिंग को भारत के इतिहास की सबसे भयानक महामारी बताते हुए कहा कि किसी सभ्य देश और समाज के लिए इससे बड़े दुर्भाग्य की कोई और बात नहीं हो सकती, इसके विरुद्ध संगठित संघर्ष के लिए सबसे बुनियादी काम यह है कि हम ग्राउंड जीरो पर जाएं, हर जिले में ऐसे लोग मौजूद हों, जो इन घटनाओं को संभालें।
मीडिया की वर्तमान भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि उसने अपनी ताकत सत्ताधारियों के पास गिरवी रख दी है। हमारा मीडिया वर्तमान राजनीतिक स्थिति को सुधारने के बजाय विनाश की ओर ले जा रहा है, हम मीडिया से यह कहना चाहते हैं कि उसे बदलाब लाना पड़ेगा, अन्यथा यह देश के साथ अन्याय होगा।

मौलाना मदनी ने कहा कि जमीअत उलमा एक बौद्धिक संगठन है, यह केवल शैक्षणिक और सामाजिक संगठन नहीं है। यह सामाजिक और शिक्षा का कार्य भी करती है लेकिन यह एक बौद्धिक संगठन है। अगर हमें सामाजिक कार्यों, शैक्षणिक सेवाओं, स्कूल, अस्पतालों और कॉलेजों को बनवाने के लिए अपने विचारों से समझौता करना पड़े तो हम अपने विचारों से कभी समझौता नहीं करेंगे।
पर्यावरण पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पानी का संरक्षण और पौधारोपण मानवता के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं। हमारी मस्जिदों में ऐसी व्यवस्था हो कि वजू का पानी रिसाइकिल और री-यूज हो जाए, इसी तरह अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। यह सदका-ए-जारिया (जिस का पुण्य मिलता रहेगा) भी है।

जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अमीरुल हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी ने इस सभा के आयोजन पर अपनी हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि जमीअत उलमा विशुद्ध धार्मिक संगठन है, यह संगठन आधुनिक शिक्षा का विरोध करने वाला संगठन नहीं है, लेकिन जमीअत उलमा-ए-हिंद का यह निर्णय है कि नई पीढ़ी को बुनियादी धार्मिक शिक्षा प्रदान किए बिना स्कूल की शिर्क वाली शिक्षाओं पर आधारित पाठ्यक्रम न पढ़ाया जाए। हमारा यह दृष्टिकोण है कि नाज़रा और हिफ़्ज (कुरान पढ़ना और कंठस्थ करना) तथा फ़ारसी की शिक्षा के दौरान ही बच्चों को दसवीं कक्षा की आधुनिक शिक्षा दी जाए। उन्होंने आगे कहा कि इस्लाम धर्म के चिरागों के कयामत तक नहीं बुझाया जा सकता, इस्लामी शिक्षाएं और ज्ञान हमेशा जीवित रहेंगे।

मौलाना रहमतुल्लाह मीर कश्मीरी ने कहा कि वजू में अधिक पानी का इस्तेमाल करने से नमाज की विनम्रता चली जाती है। तो जाहिर है कि पानी के अनावश्यक उपयोग की इस्लाम में के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए जल संरक्षण के संबंध में जो कार्य योजना दी गई है, उसका पालन करने का प्रयास करें। जमीअत का कार्य और कार्यक्रम विश्व क्रांति पैदा करने के लिए है। जमीअत उलमा-ए-हिंद कार्यकर्ताओं में सामूहिकता, पदाधिकारियों में जिम्मेदारी व हमदर्दी तथा रचनात्मक सोच पैदा करना चाहती है।
मदरसा तालीमुद्दीन ढाबील के उस्ताद मुफ्ती महमूद बारडोली ने पवित्र पैगंबर के मिशन के उद्देश्यों को बयान करते हुए दीनी मदरसों की प्रणाली को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया और मौलाना महमूद मदनी साहब की प्रशंसा की कि उन्होंने अपनी प्रयासों से दीनी तालीमी बोर्ड में नई जान डाल दी है।

जमीअत उलमा-ए-हिंद के उपाध्यक्ष मौलाना मोहम्मद सलमान बिजनौरी ने कहा कि जमीअत उलमा-ए-हिंद एक ऐसा संगठन है जिसकी बात सुनी जाती है और जहां बात पहुंचाने का उद्देश्य हो, वहां बात पहुंचती भी है। इसलिए जमीअत उलमा-ए-हिंद के कार्यों के महत्व को समझें। बहुत से इंसान के रूप में शैतान धरती पर हैं जिन्होंने शैतानों का काम संभाल रखा है। इन परिस्थितियों में निराश होने की बजाय हमें इस देश में काम करने की जरूरत है। भारत की अखंडता और इसका हित इसी में है कि देश को धर्मनिरपेक्ष रखा जाए और देश को किसी एक रंग में रंगने का सपना कभी पूरा नहीं होगा।

नायब अमीर-उल-हिंद मुफ्ती सैयद मोहम्मद सलमान मंसूरपुरी ने धार्मिक निर्देशों को जीवन के हर क्षेत्र में अपनाने की प्रेरणा दी। जमीअत के माध्यम से पीड़ितों की मदद करने, मकतब (धार्मिक पाठशाला) खोलने और समाज सुधार के महत्व पर प्रकाश डाला। मुफ्ती अफ्फान साहब मंसूरपुरी ने मानब समाज को लाभ पहुंचाने और समाज के बेसाहारा लोगों को सहारा देने की जरूरत पर जोर दिया।

इससे पूर्व गुरुवार की शाम दूसरे सत्र में इस्लामी मदरसों की सुरक्षा और संरक्षण पर एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें मदरसों पर सरकारी और गैर सरकारी हमलों की निंदा की गई और इन संस्थानों के महत्व पर प्रकाश डाला गया। सभा ने आंतरिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित कराया और सरकार से मांग की कि मदरसों के खिलाफ दुष्र्रचार को रोका जाए। धार्मिक मदरसों की भूमिका को शिक्षा, नैतिक प्रशिक्षण और देशभक्ति को बढ़ावा देने में बेहद महत्वपूर्ण बताया गया और उनके खिलाफ चल रहे नकारात्मक दृष्टिकोण को राष्ट्र और समाज के लिए हानिकारक बताया गया।

एक अन्य प्रस्ताव में सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा प्रणाली के भगवाकरण और छात्रों को शिर्क वाले कृत्यों में शामिल होने के लिए मजबूर करने की कड़ी निंदा की गई और कहा गया कि इस्लाम तौहीद (एकेश्वरवाद) की मान्यता पर आधारित है और मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं कर सकते हैं। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने धार्मिक आचरण की अनुमति देता है। स्कूली छात्रों को सूर्य नमस्कार, सरस्वती पूजा या हिंदू गीतों के लिए मजबूर करना धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। जमीअत उलमा-ए-हिंद सरकार से मांग करती है कि ऐसे कृत्यों से बचे। मुसलमानों से आग्रह किया जाता है कि वह बच्चों में तौहीद (एकेश्वरवाद) में विश्वास पैदा करें और शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी बहुदेववादी प्रथाओं में भाग लेने से बचें। अगर जबरदस्ती की जाए तो विरोध करें और कानूनी कार्रवाई करें।

जमीअत उलमा-ए-हिंद की प्रबंधन समिति की सभा समान नागरिक संहिता पर ज़ोर देने को नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने की साजिश मानती है। यह न केवल मुसलमानों बल्कि अन्य देशभक्त वर्गों के लिए भी अस्वीकार्य है।
सभा में उत्तराखंड सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता को मनमाने ढंग से लागू करने को अन्यायपूर्ण बताया गया और केंद्र सरकार और उसके समर्थक दलों से अपील की गई कि वह समान नागरिक संहिता के किसी भी प्रस्ताव को लागू न करें और इस संबंध में भारतीय विधि आयोग द्वारा सार्वजनिक रूप से दी गई सलाह को नजरअंदाज न करें। जमीअत उलमा-ए-हिंद सभी मुसलमानों से इस्लामी शरीयत पर दृढ़ रहने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए इस्लामी शरीयत को व्यवहार में लागू करने की अपील करती है।

जमीअत उलमा-ए-हिंद प्रबंधन समिति की सभा में आरक्षण के उद्देश्य को समझते हुए मांग की गई है कि धर्म के आधार पर आरक्षण न दिया जाए और न ही रोका जाए। बैठक में मांग की गई कि धर्म के आधार को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 341 में संशोधन किया जाए, ताकि अनुसूचित जाति के मुसलमानों और ईसाइयों को भी आरक्षण का अधिकार मिले, जैसा कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में है।

एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव में असम भूमि नीति 2019 के तहत धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की जमीन से बेदखली को असंवैधानिक करार देते हुए इसे खत्म करने की मांग की गई। एनआरसी असम का प्रकाशन नहीं होने पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। केंद्र सरकार और भारत के रजिस्ट्रार जनरल से एनआरसी के प्रकाशन के लिए अनिवार्य अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया गया।

जमीअत उलमा-ए-हिंद प्रबंधन समिति वक्फ संपत्तियों पर सांप्रदायिक तत्वों की साजिश की निंदा करती है और सरकार से वक्फ अधिनियम को रद्द करने के किसी भी प्रयास को रोकने की मांग करती है। वक्फ संपत्तियों को वापस पाने, वक्फ बोर्ड को सशक्त बनाने और वक्फ विकास निगम को सक्षम बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं। सभी मुसलमानों से अपील की गई कि वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए संघर्षरत रहें।

जमीअत उलमा-ए-हिंद की प्रबंधन समिति की सभा सरकार से मांग करती है कि मुस्लिम क्षेत्रों में शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए धन आवंटित किए जाएं और शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित किया जाए। मुस्लिम उद्यमियों के लिए माइक्रोफाइनेंस और ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किए जाएं और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाए। मुसलमानों से भी अपने युवाओं के प्रशिक्षण, सादा जीवन और लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान देने का आग्रह किया जाता है।

जमीअत उलमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अफ्फान मंसूरपुरी और मौलाना मोहम्मद उमर बैंगलुरु ने सभा का संचालन किया। मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने घोषणा की कि हमें दो सौ ऐसे नए लोगों की जरूरत है जिन्हें हम प्रशिक्षण देकर उपयोगी बनाएंगे। उनके अलावा मौलाना बदरुद्दीन अजमल, मौलाना महबूब हसन, मौलाना हाफिज नदीम सिद्दीकी, मौलाना रफीक मजाहिरी, प्रोफेसर नोमान शाहजहांपुरी, हाजी मोहम्मद हारून, मौलाना कारी शौकत अली कोषाध्यक्ष जमीअत उलमा-ए-हिंद, मुफ्ती अरशद मीर सूरत, मौलाना नियाज अहमद फारूकी, मौलाना आबिद कासमी दिल्ली, जुबैर गोपालनी, मौलाना मुफ्ती इफ्तेखार कासमी, मुफ्ती शमसुद्दीन बिजली, मौलाना अब्दुर्रब आजमी, मौलाना अब्दुल कादिर असम, मुफ्ती जावेद इकबाल किशनगंजी, मौलाना साजिद फलाही, मुफ्ती सलीम कर्नाटक, मौलाना इब्राहीम केरल, मौलाना सईद अहमद तमिलनाडु, मौलाना समीउल्लाह गोवा, पीर खलीक साबिर आंध्र प्रदेश, कलीम अहमद एडवोकेट भोपाल, मौलाना अब्दुल वाहिद खत्री राजस्थान, प्रोफेसर निसार अहमद गुजरात ने प्रस्ताव रखा, उनका समर्थन किया और रिपोर्ट प्रस्तुत कीं। इस अवसर पर "जमीअत उलमा-ए-हिंद की तारीख" नामक पुस्तक के तीसरे संस्करण का विमोचन हुआ। इस पुस्तक के लेखक मौलाना यासीन जहाजी हैं। मौलाना अब्दुल कवी साहब की दुआ के साथ सभा समाप्त हुई। जमीअत उलमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने सभी विशिष्ट अतिथियों, सभा में भाग लेने वालों, जमीअत यूथ क्लब, आयोजकों और मीडिया के लोगों को धन्यवाद ज्ञापन किया।

------ ------
प्रिय संपादक महोदय
इस प्रेस विज्ञप्ति को प्रकाशित करने की कृपा करें

नियाज अहमद फारूकी, सचिव, जमीअत उलमा-ए-हिंद

July 5, 2024

Related Press Releases