Supreme Court's Verdict Upholds Legal Status of UP Madrasa Board, Jamiat president Maulana Madani applauds the decision
New Delhi, November 5, 2024:
Jamiat Ulama-i-Hind President Maulana Mahmood Asa’d Madani has hailed the Supreme Court’s landmark ruling affirming the constitutional validity of the UP Madrasa Board, calling it a “victory for justice” and a “much-needed light at the end of the tunnel” for the Indian Muslim community. Maulana Madani added that this ruling goes beyond addressing the technical status of the Madrasa Board—it serves as a critical response to ongoing negative campaigns against madrasas by certain communal forces. He said that the Supreme Court has set a powerful precedent, reaffirming fundamental constitutional principles and safeguarding the rights of minorities,” he stated.

Reflecting on the Chief Justice of India’s remark, “Live and let live,” he emphasized its importance as a guiding principle for every Indian. “This decision sends a powerful message of justice across the nation at a time when Muslims feel increasingly marginalized and isolated,” he said. “With certain communal forces—and even some government ministers—openly advocating violence and questioning the very existence of madrasas, the Supreme Court’s words stand as a crucial reminder of our shared constitutional values and humanity.”

Maulana Madani also commended the UP Madrasa Teachers’ Association for its steadfast efforts in securing this verdict through legal channels, applauding their commitment to upholding educational rights and the constitutional principles that protect them.

All India Teachers’ Association Expresses Gratitude to Jamiat Ulama-e-Hind Maulana Waheedullah Khan Saeedi, the National General Secretary of the All India Teachers’ Association for Arabic Madrasas, along with other officials, expressed their heartfelt gratitude via WhatsApp to Maulana Mahmood Asa’d Madani, President of Jamiat Ulama-i-Hind, and Maulana Hakeemuddin Qasmi, the General Secretary. They acknowledged their unwavering support in challenging the High Court’s decision against madrasas at the Supreme Court. Their collaboration throughout the legal proceedings has been invaluable. They received support from Jamiat’s legal advisor, Maulana Niaz Ahmed Farooqi, who kept them informed and motivated throughout the process.

मदरसा बोर्ड की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने इसे न्याय की जीत बताया
- कहा- सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कि 'जियो और जीने दो' में देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण संदेश छिपा है

नई दिल्ली, 5 नवंबर, 2024। जमीअत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने यूपी मदरसा बोर्ड की वैधता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और इसे मदरसा समुदाय के लिए न्याय की जीत बताया है। काबिलेजिक्र है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की वैधता पर मुहर लगा दी। मौलाना मदनी ने इस फैसले को स्वागतयोग्य बताते हुए कहा कि यह निर्णय भारतीय मुसलमानों और विशेष रूप से मदरसों से जुड़े लोगों के लिए संतोषजनक है और प्रेरणा का स्रोत भी है। हम इसे केवल मदरसा बोर्ड के संदर्भ में नहीं देख रहे हैं, बल्कि इसमें मदरसों के विरुद्ध नकारात्मक अभियान चलाने वाले सरकारी और गैर-सरकारी तत्वों के लिए एक स्पष्ट संदेश भी छिपा है जो देश के संविधान की परवाह किए बिना एक शिक्षा प्रणाली के संबंध में दिन-रात झूठा प्रोपेगंडा चलाते हैं।
मौलाना मदनी ने कहा कि यह लगातार शिकायत रही है कि निचली अदालतें अपने फैसलों में संतुलन नहीं रख पाती हैं और अक्सर पुलिस एवं सरकारी पक्ष के अनुसार फैसला करती हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट कर संवैधानिक सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित किया है।
मौलाना महमूद मदनी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी "जियो और जीने दो" पर जोर देते हुए कहा कि इस जुमले की गहराई को समझना हर भारतीय के लिए आवश्यक है। इस फैसले से देश में एक संदेश जाना चाहिए कि देश के सभी वर्गों को जीने का समान अधिकार प्राप्त है, विशेषकर आज मुसलमान जिस तरह से खुद को अलग-थलग और असहाय महसूस कर रहा है, जिस प्रकार सांप्रदायिक शक्तियां और सत्ता में बैठे हुए सरकार के कई मंत्री खुलेआम हिंसा का आह्वान कर रहे हैं और मदरसों के अस्तित्व को बोझ बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं, इस पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट का यह बयान अत्यंत महत्वपूर्ण सीख देने वाला और देश के लोगों को जागृत करने वाला है। मौलाना मदनी ने इस अवसर पर यूपी मदरसा टीचर्स एसोसिएशन के न्यायिक प्रयासों की सराहना की और इस फैसले को उनकी मेहनत का फल बताया है।
ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन ने जमीअत उलमा-ए-हिंद को धन्यवाद दिया
ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस-ए-अरबिया के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना वहीदुल्ला खान सईदी, अन्य पदाधिकारी मौलाना मोहम्मद तारिक शम्सी इटावा इत्यादि ने व्हाट्सएप संदेश में जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी और महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी को धन्यवाद ज्ञापित किया है कि उन्होंने इलाहबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा मदरसों के खिलाफ किए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए दायर एसएलपी में अंतिम सुनवाई की पैरवी तक ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस-ए-अरबिया के लोगों की हर तरह से सहायता की। हमारा प्रतिनिधिमंडल अदालत की सुनवाईयों के दौरान जमीअत के कार्यालय में प्रवास करता रहा। जमीअत के कानूनी संरक्षक मौलाना नियाज़ अहमद फारूकी का बहुमूल्य समर्थन प्राप्त हुआ। यह लोग केस के संबंध में बराबर जानकारी प्राप्त कर हम सभी का हौसला बढ़ाते रहे।

مدرسہ بورڈ کی قانونی حیثیت پر سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ

صدر جمعیۃ علماء ہند مولانا محمود اسعد مدنی نے اسے انصاف کی جیت قرار دیا اور کہا کہ سپریم کورٹ کا تبصرہ کہ’ جیو اور جینے دو‘ میں ملک کے باشندوں کے لیے اہم پیغام پوشیدہ ہے

نئی دہلی، 5 نومبر 2024:صدر جمعیۃ علماء ہند مولانا محمود اسعد مدنی نے یوپی مدرسہ بورڈ کی قانونی حیثیت کے سلسلے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیرمقدم کیا ہے اور اسے مدرسہ کمیونٹی کے لیے انصاف کی فتح قراردیا ہے ۔واضح ہو کہ آج سپریم کورٹ نے اپنے تا ریخی فیصلے میں اتر پردیش مدرسہ بورڈ کی حیثیت پر مہر لگادی ہے۔ مولانا مدنی نے اس فیصلے کو خوش آئندبتاتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ ہندستانی مسلمانوں اور خاص طور پر مدرسوں سے وابستہ افراد کے لیے تسلی بخش اور حوصلہ افزائی کا باعث بھی ہے۔ ہم اسے صرف مدرسہ بورڈ کے تناظر میں نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس میں مدرسوں کے خلاف منفی مہم چلانے والے سرکاری اور غیر سرکاری عناصر کے لیے ایک واضح پیغام بھی پوشیدہ ہے جو ملک کے آئین کی پروا کئے بغیر ایک تعلیمی نظام کے سلسلے میں شب و روز جھوٹا پروپیگنڈا چلاتے ہیں ۔

مولانا مدنی نے کہا کہ یہ لگاتار شکایت رہی ہے کہ نچلی عدالتیں اپنے فیصلوں میں توازن برقرار رکھ نہیں پاتیں اور اکثر پولس اور سرکاری موقف پر فیصلہ کرتی ہیں ۔ آج سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو بدل کر آئینی اصولوں کی پاسداری کو یقینی بنایا ہے۔

مولانا محمود مدنی نے چیف جسٹس آف انڈیا کے اس تبصرے "جیو اور جینے دو" پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس جملے کی گہرائی سمجھنا ہر ہندوستانی کے لیے ضروری ہے۔ اس فیصلے سے ملک میں ایک پیغام جانا چا ہیے کہ ملک کے سبھی طبقے کو جینے کا یکساں حق حاصل ہے، بالخصوص آج مسلمان جس طرح خود کو علیحدہ اور بے بس محسوس کررہا ہے، جس طرح فرقہ پرست طاقتیں اور اقتدار میں بیٹھے ہوئے حکومت کے کئی وزراء کھلے عام تشدد کی اپیل کررہے ہیںاور مدرسو ں کے وجود کو بوجھ بنا کر پیش کررہے ہیں، اس پس منظر میں سپریم کورٹ کا یہ بیان نہایت اہم نصیحت کا حامل اور ملک کے لو گوں کو بیدا ر کرنے والا ہے ۔مولانا مدنی نے اس موقع پر یو پی مدرسہ ٹیچرز ایسوسی ایشن کی عدالتی کوششوں کی ستائش کی اور اس فیصلےکو ان کی محنتوں کا پھل بتایا ۔

آل انڈیا ٹیچرس ایسو سی ایشن نے جمعیۃ علماء ہند کا شکریہ ادا کیا

آل انڈیا ٹیچرس ایسوسی ایشن مدارس عربیہ کے قومی جنرل سکریٹر مولانا وحید اللہ خان سعیدی ، دیگر ذمہ داران مولانا محمد طارق شمسی ا ٹاوا وغیرہم نے وہاٹس پیغام میں جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی اور ناظم عمومی مولانا حکیم الدین قاسمی کا شکریہ ادا کیاہے کہ انھوں نے الہٰ اباد ہائی کورٹ کی لکھنو بینچ جانب سے مدرسوں کے خلاف کیے گئے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے داخل ایس ایل پی میں قطعی سماعت کی پیروی تک آل انڈیا ٹیچرس ایسوسی ایشن مدارس عربیہ کے افراد کا ہر طرح سے تعاون کیا۔ ہمار وفد عدالتی سماعتوں کے دوران جمعیۃ کے دفتر میںقیام کرتا رہا ۔جمعیۃ کے قانونی نگراں مولانا نیاز احمد فاروقی کاقیمتی تعاون ملا۔ یہ حضرات مقدمے کے سلسلے میں برابر جانکاری حاصل کرتے ہوئے ہم سب کی حوصلہ افزائی کرتے رہے۔

مدیر محترم اس پر یس ریلیز کو شائع فرما کر شکر گزار کریں