JUH President Maulana Mahmood Madani Condemns Police Firing in Sambhal, Calls for Accountability for Loss of Innocent Lives

New Delhi, November 24:

Maulana Mahmood Asa’d Madani, President of Jamiat Ulama-i-Hind, has expressed deep sorrow and strongly condemned the violent situation in Sambhal (Uttar Pradesh), where three Muslim youths were killed by police firing during a survey at the Jama Masjid. He held the Uttar Pradesh government and police administration responsible for the tragic incident.
In his statement, Maulana Madani said, "We do not support violence from any group, but we view this action by the police as oppressive and discriminatory, resulting in the unjust loss of three innocent lives. Every individual, regardless of his religion, caste, or belief, has the right to live with dignity under the Constitution of India. If a government adopts a discriminatory approach, devaluing the lives, dignity, and property of a particular community, it is in violation of the Constitution and the rule of law."
Maulana Madani reiterated Jamiat Ulama-i-Hind's previous warnings about the dangerous consequences of those seeking temples under mosques, describing such actions as an attack on national peace and unity. He emphasized that the tragic events in Sambhal have confirmed the validity of this stance.
He further pointed out that, on the first day of the survey, the residents of Sambhal cooperated with the court-appointed team without resistance. However, reports suggest that on the day of the incident, some individuals accompanying the survey team raised provocative slogans that escalated tensions. Maulana Madani questioned, "Why did the police allow such individuals to accompany the survey team to the Jama Masjid? Why were they not stopped from inciting tensions with provocative slogans that targeted a specific community?"
Maulana Madani also criticized the local court's decision to order the survey without hearing side of the mosque committee. He expressed hope that higher courts would recognize that the court's verdict contradicts the principles of India's legal framework, particularly concerning the protection of religious sites.
He reiterated that the Indian Constitution guarantees the protection of religious sites as they existed in 1947, a provision vital for national unity and integrity. Maulana Madani called for a collective stand to prevent any political or ideological forces from altering this status for vested interests.
Maulana Madani urged the police administration to prioritize peace and social harmony, calling them to act responsibly to maintain cohesion in the region. Jamiat Ulama-i-Hind demands a thorough, impartial investigation into the incident under judicial supervision and accountability for the police officers involved. The organization also calls for justice for the families of the deceased and extends condolences to them, while urging the public to maintain peace and restraint.
Meanwhile, Jamiat Ulama-i-Hind General Secretary Maulana Hakimuddin Qasmi has been in constant communication with local authorities in Sambhal and is working diligently to restore peace and order in the region.

संभल की हिंसा और मुस्लिम युवकों की हत्या: सरकार और प्रशासन की भेदभावपूर्ण नीति का नतीजा: मौलाना महमूद मदनी

नई दिल्ली, 24 नवंबर:

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने उत्तर प्रदेश के संभल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान पुलिस फायरिंग में तीन मुस्लिम युवकों की मौत और हिंसा पर गहरी नाराजगी और दुख व्यक्त किया। उन्होंने इस घटना के लिए राज्य सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया।
मौलाना मदनी ने कहा कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद किसी भी दल की हिंसा का समर्थन नहीं करती, लेकिन पुलिस की यह कार्रवाई न केवल अन्यायपूर्ण बल्कि भेदभावपूर्ण है, जिससे निर्दोष जानें गईं। उन्होंने कहा कि संविधान हर नागरिक को समानता, सम्मान और सुरक्षा का अधिकार देता है। अगर कोई सरकार किसी समुदाय के जीवन और संपत्ति को कमतर समझती है, तो यह संविधान और कानून का उल्लंघन है।
उन्होंने चेतावनी दी थी कि मस्जिदों में मंदिर खोजने की कोशिशें देश के शांति और सौहार्द के लिए खतरनाक हैं। मौजूदा घटना ने इस दृष्टिकोण को सत्यापित किया है। संभल में पहले दिन जनता ने सर्वे टीम के साथ सहयोग किया था, लेकिन आज जब टीम जा रही थी, तो उनके साथ मौजूद कुछ लोगों ने भड़काऊ नारेबाजी की, जिससे हिंसा हुई। उन्होंने सवाल किया कि पुलिस ने ऐसे लोगों को मस्जिद में जाने और उकसाने की अनुमति क्यों दी?
मौलाना मदनी ने अदालत के तत्काल सर्वे आदेश पर भी सवाल उठाया, जिसे उन्होंने धार्मिक स्थलों की संवेदनशीलता और न्यायिक प्रणाली के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि संविधान धार्मिक स्थलों की 1947 की स्थिति की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, और इसे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए बदलने का प्रयास देश की एकता के लिए खतरनाक है।
उन्होंने प्रशासन से शांति और सामाजिक सद्भाव को प्राथमिकता देने की अपील की। जमीयत ने अदालत की निगरानी में घटना की निष्पक्ष जांच, दोषी अधिकारियों को सजा, और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की।
जमीयत के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी लगातार स्थानीय लोगों के संपर्क में हैं और शांति बहाली के लिए प्रयासरत हैं।

سنبھل کی پرتشدد صورت حال اور پولس فائرنگ میں مسلم نوجوانوں کی ہلاکت

سرکار وانتظامیہ کی تفریق پر مبنی پالیسی کا نتیجہ : مولانا محمود اسعد مدنی

نئی دہلی،۲۴؍ نومبر: جمعیۃ علماء ہند کےصدر مولانا محمود اسعد مدنی نےسنبھل ( یوپی ) کی جامع مسجد سرو ے کے دوران پولس فائرنگ میں تین مسلم نوجوانوں کے مجرمانہ قتل اور پرتشدد صورت حال پر سخت ناراضی اور گہرے رنج و الم کا اظہار کیا ہے۔ مولانا مدنی نے اس صورت حال کے لیے اترپردیش حکومت او رپولس انتظامیہ کو مورد الزام ٹھہرایا ہے ۔ انھوں نے کہا کہ ہم پرتشدد رویہ اختیار کرنے والے کسی فریق کے ساتھ نہیں ہیں ، لیکن پولس انتظامیہ کے اس اقدام کو ظالمانہ اور تفریق پر مبنی عمل سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے تین لوگوں کی جانیں چلی گئیں ۔ چاہے کسی بھی مذہب ، ذات اور عقیدے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو ، اس کو ملک کے آئین میں یکساں طور پر جینے کا حق حاصل ہے۔ اگر کوئی حکومت تفریق پر مبنی رویہ اختیار کرتے ہوئے کسی مخصوص طبقے کی عزت اور جان و مال کو کم تر سمجھتی ہے تو وہ ملک کے آئین اور قانون کو پامال کرنے کی قصور وار ہے ۔

مولانا مدنی نے کہا کہ جمعیۃعلماء ہند نے پہلے بھی خبردار کیا تھا کہ جو لوگ مسجدوں میں مندر تلاشتے پھر رہے ہیں ، وہ درحقیقت ملک کے امن وامان کے دشمن ہیں ، آج جو کچھ بھی ہوا ، اس نے ہمارے موقف کی تصدیق کردی ۔ مولانا مدنی نے کہا کہ سنبھل کے لوگوں نے پہلے دن ہوئے سروے کے دوران عدالت کی ٹیم کے ساتھ تعاون کیا تھا اور کسی طرح کی مخالفت نہیں کی گئی۔ لیکن آج جب سروے کمشنر جارہے تھے تو اطلاعات کے مطابق سروے ٹیم کے ساتھ موجود کچھ افراد نے مذہبی جذبات کو برانگیختہ کرنے والے نعرے لگائے، جس سے ماحول خراب ہوا اور پرتشدد واقعات رونما ہوئے۔انھوں نے سوال اٹھایا کہ آخر پولس انتظامیہ نے ایسے لوگوں کو سروے ٹیم کے ساتھ جامع مسجد جانے کی اجازت کیوں دی اور پھر ان کو نعرے لگانے اور ایک کمیونٹی کو بھڑکانے سے کیوں نہیں روکا ؟

مولانا مدنی نے کہا کہ مقامی عالت نے مسجد فریق کے موقف کو سنے بغیر جس طرح فوری سروے کا حکم دیدیا ، اس سے اتفاق نہیں کیا جاسکتا ، اونچی عدالتوں میں یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ یہ فیصلہ ملک کے قانونی نظام اور عبات گاہوں کو لے کر مذہبی حساسیت کے خلاف ہے ۔ مولانا مدنی نے کہا کہ آئین کے تحت تمام مذہبی مقامات کی 1947 والی حیثیت کی حفاظت کی ضمانت دی گئی ہےجو ملک کی سالمیت اور اتحاد کے لیے بہت ضروری امر ہے ۔ اسے سیاسی یا نظریاتی مقاصد کے لیے بگاڑنے کے خلاف متحدہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے ۔

مولانا مدنی نے کہا کہ ہم حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ امن وامان کو ترجیح دیں اور سماجی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔جمعیۃ علماء ہند مطالبہ کرتی ہے کہ عدالت کی نگرانی میں پورے واقعات کی غیر جانبدارانہ تحقیق کر کے قصوروار پولس افسران کو سزا دی جائےاور جولوگ مارے گئے ہیں ان کے اہل خانہ کو انصاف ملے۔ جمعیۃ علماء ہند لوگوں سے امن وامان بنائے رکھنے کی اپیل کرتی ہے اور مغموم اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتی ہے ۔ اس درمیان جمعیۃ علماء ہند کے جنرل مولانا حکیم الدین قاسمی سنبھل کے ذمہ دار لوگوں کے رابطے میں ہیں اور لگاتار امن وامان کی بحالی کے لیے کوشاں ہیں۔